दोस्रो संविधानसभाको मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा प्रचण्ड यो स्तरको सत्ता निर्णायक खेलाडी बन्लान् भन्ने अनुमानै थिएन। अझ माओवादीले निर्वाचन परिणाम नै अस्वीकार गर्न थालेपछि त उसलाई खिसीट्युरी गर्नेहरुको लर्को नै थियो। तर कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत नदिने जनादेशले माओवादीलाई दिएको तेस्रो स्थानको ८० सिट नै उसका लागि सत्ताखेलाडी बन्ने निर्णायक शक्ति बन्यो। फलतः संसदीय गणितमा तेस्रो बनेर पनि उ सत्तासमीकरणको सँधै शक्तिशाली खेलाडी बन्न सक्यो। वर्तमान ओली सत्तासमीकरणको डिजाइनर मात्रै हैन, निर्णायक नै रहन सक्यो। उसको पछिल्लो सत्तापरिवर्तन प्रयास पनि त्यसैको शक्ति चलखेल अभ्यास हो ।
डा. बाबुराम भटटराईको माओवादी परित्यागपछिको अन्य टुक्रे माओवादीसँगको एकीकरणबाट झन हौसिएको यो दललाई मोटाएको देख्नेहरु थुप्रै छन्, तर पनि यो दल आफूलाई मोटाएको तर नसुन्निएको सन्देश दिन फेरि सत्ता परिवर्तनकै अगुवाईमा उत्रेको छ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनको मुख्य साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको शनिबारको बैठकले सहमतीय सरकार गठनका लागि अधिकतम पहल गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सुम्पिदै नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा माओवादी औपचारिक रुपमा होमिएको छ। वैशाख अन्तिम साता प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेसंग भएको ९ बुंदे लिखित र ३ बुंदे ‘भद्र सहमति’ कार्यान्वयन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट नभएको जिकिर गर्दै माओवादी सत्तासमीकरण परिवर्तन गर्न अग्रसर भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारलाई सहमतीय राष्ट्रिय स्वरुप दिन नसकेकोले ९ बुंदे सहमतिकै जगमा नयां राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने माओवादी निष्कर्ष छ। संविधान कार्यान्वयन, आवश्यक कानुनहरुको परिमार्जन, आगामी निर्वाचन र मधेशी मोर्चा तथा जनजाती तप्काको जारी आन्दोलनको संवोधनका लागि सहमतिय राष्ट्रिय सरकार निर्विकल्प भएको माओवादी ठम्याई छ।
माओवादीको पछिल्लो अग्रसरताले ओलीसत्ता गठबन्धनलाई अप्ठयारो पार्ने निश्चित छ। किनकि माओवादी सहितका अन्य साना दलहरुको समर्थनको बहुमतले ओली सरकार बनेको हो। माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन वैधानिक रुपमा फिर्ता लिईनसकेको र सरकारमा सामेल माओवादीका मन्त्रीहरुले पदत्याग नै गरिनसकेको अवस्थामा दैनिक कार्यसंचालनका लागि ओली सरकारलाई संकटै परिसकेको छैन। तर मुख्य सहयोगी दलले वैकल्पिक सरकारका लागि संस्थागत रुपमा अगुवाई गरीसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नैतिक रुपमा नयां सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने नैतिक चुनौति थपिएको छ। अब प्रधानमन्त्रीले या त संसदमा बहुमत प्रमाणित गर्न विश्वासको मत लिनुपर्छ या राजीनामा दिने साहस देखाउनुपर्छ। यी दुवै बिकल्पमा प्रधानमन्त्री ओली मौन रहेमा माओवादीका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने र मुख्य विपक्षी कांग्रेस वा अन्य कुनै साना दलहरुका एकचौथाइ सांसदहरुले ओली सरकार विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ। यसो भएमा संवैधानिक प्रावधान अनुरुप नै सरकार अप्ठयारोमा पर्ने र नयां सरकार गठनको बाटो सहज हुनेछ।
नयां सरकार गठनको अगुवाई गरे पनि माओवादीलाई आफू नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न ज्यादै कठिन छ । संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादीले आफैंले खोजेजस्तो सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्न उसले एकातिर हालको सत्ता नायक दल एमाले र मुख्य विपक्षी कांग्रेसको एकैपटक समर्थन लिन सक्नुपर्छ। साथमा आन्दोलनरत मधेशवादी दलको साथ लिनु अपरिहार्य छ। यो जटिल काम अविश्वसनीय राजनीतिक छवि बोकेको माओवादी र उसका अध्यक्ष दाहालका लागि अत्याधिक चुनौतिपूर्ण छ।
मुख्य सत्ताघटक एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले यदि माओवादीसंगको ९ बुंदे सहमतिकै आधारमा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरे र त्यसमा मुख्य विपक्षी कांग्रेसले समर्थन जनाए भने मधेशवादी दलहरु पनि ‘फेससेभ’ गर्दै आन्दोलन बिसाएर सत्तायात्रामा आकर्षित हुन सक्छन । यसो गर्दा मुख्य दलहरु सत्तारुढ हुने र साना केही दल प्रतिपक्षमा रहने नयां सत्तासमीकरण बन्न सक्छ । यसो हुन सकेमा संविधान कार्यान्वयन र आवश्यक कानुनहरुको संसोधन र आगामी निर्वाचनहरु सुनिश्चित हुन सक्छन ।
तर यी सबै कामका लागि फेरि पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले नयां परिस्थितिमा नयां उचाईको वृहत समझदारी निर्माण गर्ने साहसिक निर्णय क्षमता देखाउनैपर्छ । तीन ठूला दलले एकप्रकारको नयां सत्तासाझेदारी बनाउन सके भने मात्र अन्य साना दलहरुको कित्ता खुल्ने छ भने मधेश आन्दोलन सत्तासहयात्रामा रुपान्तरित हुन सक्छ । संविधान जारी हुनु अघिको चरणमा जस्तै कांग्रेस, एमाले र अन्य दललाई सके आफै नेतृत्वमा नसके कांग्रेस वा अन्य दलको नेतृत्वमा सत्ता यात्राका लागि तयार गर्न सकेको खण्डमा मात्रै माओवादीले थालेको सत्तासमीकरण परिवर्तन सार्थक हुन सक्नेछ । अन्यथा या त कुनै वैधानिक अडचन देखाएर यही सरकार निरन्तर हुने वा फेरि पनि अर्को सरकार बहुमतिय कोर्षबाटै बनाउनु पर्ने वाध्यतामा माओवादी विवश हुनेछ । अर्को बहुमतिय सरकारको रचना माओवादीका लागि महंगो किन हुनसक्छ भने त्यो बेला माओवादीले एकातिर आफैले नेतृत्व नपाउन सक्छ भने अर्कातिर उसैले वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय सहमति केवल सत्ताको कार्ड मात्रै प्रमाणित हुनेछ ।
यसैकारण सत्ता परिवर्तनको वर्तमान माओवादी अग्रसरताको सार्थकता कांग्रेस, एमाले र माओवादी वीच हुने नयां समझदारी बिना अपूर्ण नै हुने निश्चित प्रायः छ । माओवादीलाई यो अग्रसरता भुईको टिप्न खोज्दा पोल्टोको खाजा गुम्ने खतरा पनि हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
के गर्लान् ओलीले ?
संविधान अनुसार सरकार गठनका दुई बाटा छन्। पहिलो संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार धारा २९८ अनुसार र दोश्रो, धारा ७६ अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सामान्य प्रक्रिया अनुसार। संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २९८ अनुसार केपी ओली प्रधानमन्त्री छन्।
प्रधानमन्त्री ओली गत वैसाख २२ को असफल सत्तापलटको संकट टारेपछि संसदलाई संवोधन गर्दै आफूलाई निर्वाचित गर्ने संसदलाई आफैले क्रस वा अवज्ञा नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । आफ्नै प्रतिवद्धता विपरित ओलीले संसद विघटनको बाटो लिने जोखिम नमोल्ने अनुमान गर्न सकिन्छ तर अस्वीकार गर्न सकिन्न। कार्यकारी सरकार प्रमुखसंगको त्यो विशेषाधिकार सुरक्षित छ भलै न्यायिक र राजनीतिक बहस र विवादमा पर्न सक्ला।
एमाले र माओवादीको पूर्व सहमति अनुसार ओलीले राष्ट्रिय सरकार गठनको अव्हान सहित राजिनामा दिएमा अनेकौं आशा, सपना र लोकप्रिय बजेटसहित जनतामा सकारात्मक राष्ट्रवादी छबि बनाएका उनको लोकप्रिय सत्तावर्हिगमन हुन पनि सक्छ ।
अथवा उनले माओवादीको घुर्की र दवावको विकल्पमा मुख्य ठूलो दल कांग्रेससंग अप्रत्याशित नयां सत्ता साझेदारी निर्माण गर्ने ओली चार्तुय देखाउन सके भने या त आफ्नै नेतृत्वमा नभए, कांग्रेसको नेतृत्वमा नयां सत्तासमीकरणको दाऊ खेल्न सक्छन । यदि ओलीले नै कांग्रेसलाई नयां सरकारको प्रस्ताव गरे भने कांग्रेस माओवादीको भन्दा ओलीको प्रस्तावमा लोभिने संभावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । ओलीले त्यस्तो राजनीतिक चार्तुय देखाएमा माओवादी नै विपक्षीमा धकेलिने परिस्थितिबाट माओवादी पनि मुक्त छैन । ओलीसंग अरुलाई फकाउन सक्ने अद्धितीय क्षमता छ । उनले फकाउन कांग्रेस र एमाओवादी मध्ये कसलाई प्राथमिकता दिन्छन, त्यसैमा माओवादीको हैसियत खुम्चिने वा बढ्नेछ । ओलीको सत्ताबर्हिगमन त्यति सहज छैन जति माओवादीले संझेको छ, तर त्यति असंभव छैन, जति एमाले वा ओलीको दम्भ छ ।
मेरो बिचारमा इण्ड्या र मधेसी उग्रवादलाई तह लाउन ओली अझै बस्न पर्छ| उनको नेतृत्वको सरकार टिकाउनमा अहिले मुलुकको हितमा छ|
ओलीका सल्लहाकारहरुले यो पढ्ने भए र ओली महाराज समक्ष पुर्याउन सक्ने भए यस्ता सुझाव दिन मन लागेको छ|
१. मन्त्रि मण्डलको संख्या नबढाई सहभागी दलहरुबाट कार्यकुशल र भ्रष्ट नभएका व्यक्तिहरुलाई मन्त्रीमंडल पुनर्गठनमा राख्नपर्यो|
२. चित्र बहादुर केसीलाई बिदा दिनुस र सके कमल थापा लाई पनि तर उनीहरुको दल बाट अरु कसैलाई प्रस्ताव गर्नुस मन्त्रि मण्डलमा| मन्त्रि खान दलै फोडेर भए पनि हाम्फाल्न तयार छन्| मधेसी दलमा पनि त्यही नीति लागु गर्नुस|
३. अहिले उपयुक्त आदिवासी जनजातिको सही प्रतिनिधित्व नभएको ठाउँमा नियुक्ति र मन्त्रीमंडलमा समावेशीपन राख्नपर्यो|
४. सरकार र ब्युरोक्रेसिलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउनुस| तेल र ग्यासको अभाव हुन् दिनबाट बचाउन लघु र दिर्घ अवधि योजना बनाउनुस| कार्यान्वयन गराउनुस|
५. एमाले र एमालेका नेता र उनका चम्चाहरुलाई घुस खान र व्यक्तिगत लाभ हुने काम नगर्न चेतावनी दिनुस| हाम्रै सरकार छ भन्दै उनीहरुका क्रियाकलाप उत्ताउला देखिन्छन| त्यस्तालाई एमाओवादीलाई जस्तै अर्को चुनावमा जनताले खुस्काईदिने निश्चित छ|
निजामति कर्मचारीको युनियन खारेज गरिन पर्छ, यो कुनै पनि सुधारको वाधक हो र यसले दलको हितमा मात्र कार्य गर्छ|
देउवा जस्तो ज्ञानेन्द्रले समेत असक्षम भनेर बर्खास्त गरेकोलाई प्रधान मन्त्रि बनाएर मुलुकले फेरी सास्ती भोग्न नपरोस| शुसिल कोइरालाको चरम निर्णयहीनता, अनिश्चितता, नातावाद र अकर्मन्यताले देउबा फेरी पलाएको हो| कांग्रेसमा अरु सक्षम भए अघि आए राम्रो हो|
प्रचण्डको कुरै नगरौ| उनीजस्ता राजनीतिमा बसेर झ्वाम्म घरभरि परिवार पाल्न तल्लीन मान्छेले मुलुकको लागि केहि स्वार्थ त्याग गर्ला भन्नु नचिताए पनि हुन्छ|
बाबुरामले नंया शक्ति पार्टी बनाएर जनयुद्धमा १७००० को ज्यान गएको पाप पखालेर युरोप् अश्ट्रलिया अमेरिका जाने बाटो बनाएका हुन्| उनी सफल हुनेछैन| रामेश्वर खनाल जस्ता खान पाउँदा मन्त्रि आफ्नो अनि जब काममा कस्यो मन्त्रि संग रिसाउने, यतिका समय अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेर केहि नगरी गन्हाएका हुन् उनी पनि|