लोकमानलाई संसदको कठघरामा उभ्याउने तागत छ त ?

समकालीन नेपाली समाजका एक निरन्तर विवादका शीर्ष पात्रको खोजी हुँदा त्यसको एक पर्याय पात्रका रुपमा आउने नाम हो लोकमान सिंह कार्की। बुढापाकाले त भन्थे काम्रोमा सातु नमुछ्नु, मुछेपछि खान नघिनाउनु। तर लोकमानलाई अख्तियार नायक बनाउनेहरु नै अहिले उनको खोइरो खन्न उत्रेपछि दलहरुको अहिले लोकमान सिंह कार्की त्यही उखानका पर्याय हुन्। किनभने लोकमानको जुन पदीय हैसियत छ, त्यो उनका विरोधीहरुका अगुवा प्रमुख राजनीतिक दलहरुका शीर्ष नेताहरुले दिएको बक्सिस हो। कांग्रेसका दिवंगत सभापति सुशील कोइराला, एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमेतको सहमतिमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी हुन् कार्कीलाई यो हैसियत बक्सिस दिने महारथीहरु। तर जसका जौ खानु उसैका जुंगा मुडनु भन्ने शैलीमा ओर्लिए उनै लोकमान अनि बनिरहेका छन् सर्वत्र आलोचना र प्रहारका केन्द्रीय पात्र। प्रचण्डको गुन तिर्न उनले माओवादी नेता कृणबहादुर महरा लगायतमाथि छानबिन थाले, एमालेको गुन तिर्न उनले राजेन्द्र र सुरेन्द्र पाण्डेहरु लगायतलाई तारो बनाए। लोकमानको दलका नेताहरुको गुनका बदलाको बैगुन श्रृखला जारी छ।

मौजुदा पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले उनी एक संवैधानिक आयोगका प्रमुख हुन। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख कार्की समकालिन समाज, राजनीति र भ्रष्टाचार मामलाका लागि एक चुनौति हुन, खलनायक र केहीका लागि नायक पनि हुन। दलहरुका लागि खासगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीका लागि उनी नखाऊ भने दिनभरको शिकार र खाउँ भने खै के जातीको अनुहार भने जस्तै हुन। दलहरुले आफैमाथि जाई लाग्ने कार्कीको आक्रामक कारवाहीलाई अस्वीकार गर्न पनि पनि नसक्नु र सहज रुपमा पचाउन पनि नसक्नुले प्रमुख दलका नेताहरुलाई लोकमान घांटीमा अड्केका हड्डी सरह हुन्।

तर पनि लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा भएको मानिदिने हो भने कार्यकालको उत्तरार्धमा रहेका लोमान विरुद्ध बदला लिने राजनीतिक इच्छाशक्ति राख्ने हो भने त्यसका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएका छन्, अनशनका लागि प्रख्यात चिकित्सक गोबिन्द केसीले। संवैधानिक आयोग अख्तियारका प्रमुख लोकमान सिंहमाथि बिभिन्न आरोप लगाउदै उनलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने सामाजिक अभियन्ताको छवि बनाएका डा. केसीको माग छ। अख्तियार प्रमुख र हिमाल मिडियाका मालिक कनकमणी दीक्षित बीच साझा बसको घोटाला प्रकरणमा आएको चरम बिवादपछि अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोगको माग हुनु आवेग, संयोग वा स्वभाविकता ? के हो ? प्रश्नहरु उठेका छन्।

तर यदि दलहरुले अब गुनका बदला बैगुनी बनेका लोकमानलाई ठेगान लाउने हो भने डा. केसीले राखेका आरोप र मागहरुको जगमा टेकेर जननिर्वाचित संसदमा कार्की बिरुद्ध महाअभियोग लाउने बाटो भने खुलेको छ। के त्यो शाहसिक जोखिम मोल्न कांग्रेस, एमाले वा माओवादी लगायत दलका नेताहरु सम्पूर्ण रुपले तयार छन त ? यो एक प्रश्न मात्रै हैन लोकमान बिरुद्ध आफै वा आफ्ना भातृ संगठनहरुमार्फत बिरोध जनाउने दलका नेताहरुको लागि अग्निपरीक्षा पनि हो। किन की जनताको संसदसंग यदि ताकत छ भने यो बिषय अब संसदीय छिनोफानोको मुद्धा हुन सक्छ।

फरक पाटो हो, अहिले अख्तियार प्रमुख कार्कीमाथि डा. केसीले लगाएका आरोपहरु सुन्दा जति कर्णप्रिय छन, उती नै दसीप्रमाण रहित छन। नीतिगत अनियमितता र अदृश्य दवाब जस्ता आरोपहरु डा. केसीका अनुभुति हुन की कुनै पीडितका अनुभुतिहरु ? पीडितका अनुभतीहरु हुन भने तिनको सार्वजनिकीकरण आवश्यक छ की छैन ? आफैमा संवैधानिक आयोगका प्रमुख माथि आरोप लगाईदा दसीप्रमाण र आधारहरुको वैधानिक प्रश्तुती आवश्यक हो की हैन ? यी र यस्ता धेरै प्रश्नहरु डा. केसीको चेतावनीले उब्जाएको छ। र पनि यी आरोपहरु संसदीय बहस र निर्णयका मुद्धा किन बन्न सक्छन भने यसमा जनताका प्रत्यक्ष सरोकार पनि जोडिएको छ। आलोचकहरुले आफैमा संवैधानिक आयोगका प्रमुखलाई लाञ्छित गरिरहदा वेथिति रोक्ने निकायको प्रभावकारितामा पर्ने नकारात्मक असरहरुबारे प्रश्न उठाउनु पूर्व गंभिरता नदेखाएको भन्न सक्छन। मानौं डा. केसीले लोकमानसिंह कार्कीमाथि लगाएका सबै आरोपहरु सबै सही हुन रे। त्यसो हो भने उनलाई महाअभियोगको कारवाहीका लागि डा. केसीले दवाव दिने संसद र सांसद वा पार्टी र तिनका नेतालाई हो की अस्पताललाई अनसनस्थल बनाउने हो त ? संसदलाई कार्कीका अनियमितता र गैरकानुनी हर्कतहरुको बारेमा संतोषप्रद रुपमा विश्वस्त नपारी गर्न सत्याग्रहको चेतावनी दिने केसीले संसदको ध्यान तान्न यस अघि किन प्रयाश गरेन्न त ?

खुल्ला अनशनबाट संसद र राजनीतिक दललाई यो मामलामा जोड्ने डा. केसीको प्रयाश सतहमा लोकमान बिरुद्ध देखिए पनि अग्नी परीक्षा हो दलहरुको, तिनका नेता र सांसदहरुको। के अब संसद लोकमानलाई संसदको कठघरामा उभ्याउने क्षमता राख्छ ? संसदीय सर्वोच्चताको दुहाई दिनेहरुलाई यो यक्षप्रश्न हो लोकमान ठूलो की लोकतन्त्र ठूलो भनी प्रमाणित गर्न।

आफैमा नागरिक आईकनको हैसियत बनाएका केसी स्तरका वरिष्ठ चिकित्सकले यो स्तरको गंभिर मुद्धामा यस प्रकारको अपरिपक्क विरोध गर्नुले अख्तियार प्रमुखलाई मात्रै हैन, सिंगै संस्थालाई बिवादको नयां श्रृखलामा तानेको छ। साथमा संसद र सांसदहरुलाई पनि चुनौति दिएको छ डा. केसी वा अख्तियार प्रमुख कार्की मध्ये को असली र को नक्कली भन्न्ने निक्यौल गर्न। यो चुनौति किन वजनदार छ भने यसका उठानकत्र्ता डा. केसी एक व्यक्ति हैन्न, एक निशस्त्र नागरिक सत्ता हुन, अगुवा हुन। अब संसद र सरकारले या त डा. केसीका मागलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ या त खारेज। हैन सरकार वा संसद डा. केसीको चेतावनीको रमिते मात्रै हुने हो भने यसले थप अन्यौलता त सृजना गर्छ नै, उसै पनि ठूला माछा मारेन भनेर पंगु मानिदै आएको अख्तियारको विश्वसनियतालाई थप संकटग्रस्त पार्नेछ।

डा. केसीले लोकमानलाई लाञ्छना लगाए लगत्तै अख्तियारले उनलाई घुमाउरो भाषामा पागलको संज्ञा दिदै उनको सिघ्राती सिघ्र उपचारका लागि सरकारसंग जोडदार माग गर्नुले अख्तियार अनसनको चेतावनीले नै तर्सेको र अनसनै सुरु भए त बेहोसै हुने संकेत गर्छ। डा. केसीको आरोप मिथ्या भन्न अख्तियारले दिएको प्रतिक्रियात्मक प्रत्यारोप झन डरलाग्दा र गंभिर छन। डा. केसी एक व्यक्तिका बिरुद्ध सिंगो संस्था नै बचाऊमा आउनु र त्यसमा पनि संगिन प्रत्यारोपहरु डा. केसीमाथि लाईनु शुरवीर मानिने लोकमानको कायर प्रतिरक्षा काईदा हो। अख्तियारको सोलोडोलो प्रतिरक्षा र प्रत्यारोपले पनि यो बिषयलाई संसदमा प्रवेश गराउन र बहस गराउन थप बल पुगेको छ। के अब आंट गर्छन त दलका नेताले संसदको कठघरामा लोकमानलाई उभ्याउन ?

निश्चयनै सत्याग्रह र डा. गोविन्द केसी अब एक अर्काका पर्याय जस्तै भएका छन। यस अघि सातौं पटकसम्म अनसन बसेर चिकित्सा क्षेत्रका वेथितिविरुद्ध प्रहार गर्दा उनको भौतिक शरीर शिथिल भए पनि सरकार गलेको थियो। केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयनका लागि उनले भोक हडताल गरेर दिएको दबाव पूर्णतः फलदायी भएकै हो। जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्धाहरु उठाएका कारण उनको भोक हडतालमा स्वाथ्यसेवासंग संवन्धित निकायदेखि नागरिक समाज, मिडिया र अन्य सरोकारवालाको बेजोड समर्थन पनि पाएकै हुन। सरकारले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई जोड दिएपछि फेरि फरक बिषय र मागमा उनले अर्को भोक हडतालको चेतावनी दिएसंगै अब उनलाई राजनीतिक दल र सांसदहरुले साथ दि एभने उनको मागको सुनुवाई भएको ठर्हला तर दलका नेता र सांसदले यो बिषयमा मौनता साधें भने फेरि पनि डा. केसी करायो करायो दक्षिणा हरायोको पर्याय नहोलान भन्न सकिन्न। तर अब कि डा. केसीलाई कि लोकमानलाई गलत सावित गर्न सकेन्न भने राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरुलाई स्थायी प्रश्न सोझिईरहनेछ, के लोकमानको लोकतन्त्रमा नै नेताहरु सन्तुष्ट हुन त ?