निरंकुश राजतन्त्रको बेलामा सुरु भएको माइसंसारलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सरकारले बन्द गर्न सक्ने कानुन आयो

माइसंसारको सुरुवात त्यतिबेला भएको थियो जतिबेला राजतन्त्र सक्रिय मात्रै थिएन, निरंकुश पनि थियो। मिडियामा वर्दीधारी सेनाले चर्को सेन्सरसिप लगाइरहेका बेला त्यसलाई चिर्दै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न माइसंसार सुरु भएको थियो।

निरंकुश राजतन्त्र ढल्यो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। जनताले आफैले चुनेको संविधान सभाबाट संविधान पनि बन्यो। तर यही लोकतान्त्रिक सरकारले निरंकुश राजतन्त्रको बेलामा पनि नभएको कानुन पास गरेको छ, जस अनुसार सरकार र सरकारका हाकिमले चाहे जुनसुकै बेला माइसंसार बन्द हुनसक्नेछ। हो, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेठ ३१ गते स्वीकृत गरिसकेको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ अनुसार जुनसुकै बेला माइसंसार र अन्य अनलाइनलाई बन्द गर्न सक्छ।

निर्देशिकाको दफा २१ लाई टेकेर कुनै पनि अनलाइनलाई सरकारले बन्द गर्न सक्छ

यो दफामा तीन वटा अवस्था देखाइएको छ। एक- दर्ता वा तोकिएको म्यादभित्र नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेमा।

यो निर्देशिकाले अनलाइनलाई अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ जुन सम्भव हुन्न। हो, सरकारले दिएको सुविधा उपभोग गर्न चाहने अनलाइन मिडिया सरकारी निकायमा दर्ता हुनु राम्रै हो। तर यो ऐच्छिक हुनुपर्छ। सरकारी विज्ञापन र प्रेस पास लगायतका सरकारी सुविधा चाहनेले दर्ता गर्नुपर्ने बनाउन सकिन्छ। तर त्यो सब नलिई व्यक्तिगत रुपमा माइसंसार जसरी कसैले पत्रकारिताको मूल्यमान्यतामा रही अनलाइन चलाउन चाहन्छ भने दर्ता अनिवार्य हुनुहुन्न। दर्ता नभएको निहुँमा वेबसाइटै अवरुद्ध गर्नु तानाशाही हो।

दोस्रो र तेस्रो अवस्था झन् खतरनाक छ। तेस्रो अवस्थामा भनिएको छ- यस निर्देशिका तथा प्रचलित कानुन विपरीतको कुनै कार्य गरेको पाइएमा अनलाइन बन्द गर्न सकिनेछ। दोस्रो अवस्थामा दफा ११ बमोजिमको प्रकाशन गर्न नहुने सामाग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरेमा भनिएको छ। त्यसमा के छ त ?

सर्सर्ती हेर्दा यसमा कुनै आपत्तिजनक कुरा देखिँदैन। स्वतन्त्रता कतै पनि असीमित हुँदैन। संविधानमै पनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अपवादका रुपमा केही प्रावधान राखिएका छन्, जसलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ। यहाँ त्यसैलाई दोहोर्‍याउनु आवश्यक छैन। मुख्य नियतको कुरा हो। यो निर्देशिकाको नियत नै नियन्त्रणकारी छ। त्यसैले यो प्रावधान राखिएको हो। डरलाग्दो कुरा के हो भने यहाँ जुन विषय राखिएको छ, त्यसको व्याख्या कुनै अदालतले गर्ने हैन, सरकार वा सरकारी हाकिमको मूडमा भर पर्ने कुरा हो।

अब हेर्नुस्, यही जुन कुरा मैले यो ब्लगमा लेखिरहेको छु, त्यो मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर लागू भइसकेको निर्देशिकाको विरुद्ध छ। भन्नाले यो सरकारले पास गरिसकेको कानुन नमानी अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने खालको विषय हो। यो भ्रम सिर्जना गर्ने खालको छ- सरकार वा सरकारी हाकिमलाई यस्तो लाग्न सक्छ। यस्तो लाग्ने बित्तिकै माइसंसार निर्देशिकाको २१ ख अनुसार बन्द गर्न सकिन्छ। यो वापत् मलाई कुनै जानकारी पनि दिनु पर्ने छैन। मैले कतै उजुर पनि गर्ने ठाउँ छैन। कसैलाई सनक चल्यो भने जुनसुकै वेबसाइट बन्द गर्न सकिन्छ। यी कुनै पनि प्रावधान उल्लङ्घन भएको भन्दै।

गाली बेइज्जती हुने- यसको व्याख्या कसले गर्ने? सरकारको, सरकार प्रमुखका नराम्रा कामहरुको आलोचना गर्‍यो भने पनि त्यसलाई गाली बेइज्जती भन्न सकिन्छ। आधिकारिक स्रोत नभएका, भ्रम सिर्जना गर्ने खालका.. यी शब्दलाई जसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। किनभने यो भएकै हो भनेर प्रमाण जुटाउन आवश्यक छैन। कसैलाई लाग्यो, बन्द गरिदियो। यस्तो भयो है भनेर सरकारले अदालतमा लगेर त्यसलाई न्यायिक प्रक्रिया अनुसार छिनोफानो गरेर वेबसाइट बन्द गर्न पाउने प्रावधान हुँदो हो त विरोध आवश्यक छैन। तर त्यस्तो छैन।

स्टेकहोल्डरहरुलाई बुझाइएको मस्यौदामा नै नभएको विषय राखेर नियन्त्रणमुखी चरित्र सरकारले देखाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १९ मा रहेको सञ्चारको हक विपरीत यो निर्देशिका आएको छ। हो, सञ्चारको हकमा नियमन गर्न ऐन बनाउन सकिने प्रावधान छ। तर यो ऐन हैन, निर्देशिका हो। यसको लागि जुन ऐन टेकिएको छ, त्यो पनि वाहियात छ।

मिडियासँग सम्बन्धै नभएको सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यो निर्देशिका जारी गरेको भनिएको छ। सुशासन ऐन त मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी…आदि बनाउन पो ल्याइएको त। हेर्नुस् ऐनको प्रस्तावना-

ऐनको जुन दफा किटिएको छ, त्यो पनि मिल्ने कुरा हैन। त्यो दफामा भनिएको छ-

सरकारी कार्यालयको कामकारबाहीलाई लक्षित यो दफा कसरी निजी कम्पनीले चलाउने अनलाइन मिडियासँग सम्बन्धित हुन्छ? कुन हुस्सुले यो निर्देशिका बनाएका हुन्? यसलाई बरु छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ अन्तर्गत ल्याउन सकिन्छ। किनभने यो पनि प्रकाशनसँगै सम्बन्धित छ। प्रकाशनको माध्यममात्र फरक न हो।

अन्त्यमा,

सरकारले सोचेको होला, यो निर्देशिका लागू गरेपछि फलानो थोकमा क्लिक गरी भिडियो हेर्नुस्, यो सेयर गरे जागिर पाइन्छ जस्ता हावा हावा कुरा आउने साइटहरुलाई पूरै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अहँ, त्यस्तो हुने छैन। त्यस्तो हावा साइट कतै दर्ता पनि गर्नुपर्दैन। पाँच मिनेटमा यस्ता साइट निःशुल्क बनाउन सकिन्छ। एउटा बन्द भए अर्को खोल्न कुनै आइतबार लाग्दैन। यो त नागरिकको स्वतन्त्रतालाई कुल्चने कम्युनिस्ट शैलीको नियन्त्रणमुखी निर्देशिका हो। चाइनाबाट रेल र तेलमात्र हैन लोकतान्त्रिक अधिकार कुल्चने कानुन पनि आयात गर्न चाहने सोच हो यो। यसलाई बढावा दिने हो भने बिस्तारै चाइनाकै शैलीमा ट्विटर, युट्युब, फेसबुक सबै बन्द गर्नेतर्फ सरकार अघि बढ्नेछ।

अनलाइनमा देखिएको छाडापन नियन्त्रण गर्ने हो भने त्यही अनुसारको काम गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ। कसैले त्यसको विरोध गर्ने छैन। यो त नागरिक स्वतन्त्रता हनन् गर्ने नियतले ल्याइएको नियन्त्रणमुखी निर्देशिका हो, यसको विरोध हामी गरिरहनेछौँ।