रफू भर्नेहरुले गर्दा एनसेलका सिइओलाई पो आपत्

एनसेलले नियम अनुसार खरिदबिक्रीमा लागेको पूँजिगत लाभमा तिर्नुपर्ने कर नतिरी शक्ति केन्द्र धाएर बच्न सक्छु कि भन्दै गरिरहेको प्रयास उसकै लागि घातक सिद्ध भएको छ।

देशले नियम अनुसार पाउनु पर्ने कर एनसेलले तिर्नुपर्दैन भनेर एनसेलको बचाउमा रफू भर्नेहरुको व्यवहारले स्वयं एनसेलकै सिइओलाई आपत् पर्न थालेको छ। हिजो अर्थ समितिको बैठकमा त्यस्तै भयो। बैठकमा डाकिएका थिए पूर्व मुख्य सचिवहरु लीलामणि पौड्याल र विमल कोइराला। त्यस्तै एनसेलका सिइओ सिमन पर्किन्स पनि।

पौड्यालले एनसेललाई कर तिराउनु पर्छ भनेर अभियान चलाउँदा ज्यान मार्न धम्की आएको बताउँदै वेवसाइटै खोल्न लगाएर पैसा दिएर १ सयलाई धम्की दिन लगाइएको बताए। उनले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको व्यवहार यस्तै हुन्छ भनेर थर्काएपछि सिइओ सिमन मुख रातो पारेर बसेका थिए।

एनसेलबाट केही रकम हन्डी खाएर देशले पाउनु पर्ने अर्बौँ रकम तिर्नु पर्दैन भनेर लबिङ गर्नेहरुले सामाजिक सञ्जालमा नक्कली अकाउन्टहरु खोलेर जेपायो त्यही लेखेर गालीगलौज गर्ने काम गरिरहेका छन्। उनीहरुले नै ncellreality.com वेबसाइट खोलेर जनता झुक्याउने सामाग्रीहरुका साथमा पौड्यालको देशभक्ति शंकामा लेखिएको आर्टिकलसमेत हालेका थिए।

एनसेलका सिइओ सिमनले हामीले त्यस्तो गर्न लगाएका छैनौँ भनेर जवाफ दिन बाध्य भए।

तर त्यति जवाफ दिँदैमा उनको खड्गो के टर्थ्यो। अर्का पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले थर्काए, त्यत्रो बहुराष्ट्रिय कम्पनी रे, तपाईँहरुको नाम र लोगो जोडेर आएको छ वेबसाइट। तपाईँहरुले आपत्ति जनाउनु पर्छ कि पर्दैन? हाम्रो होइन भनेर भन्नु पर्छ कि पर्दैन?

हुन पनि हो। साइटमा एनसेलको लोगो र ट्रेडमार्क नाम राखिएको छ। एनसेलले त्यो हाम्रो वेबसाइट होइन, त्यसमा सामाग्रीमा हाम्रो संलग्नता छैन पनि भनेको छैन। अनि त्यही वेबसाइटलाई फेसबुकमा पैसा तिरीतिरी प्रमोट गरेर फेसबुकमा देखाइएको छ।

एनसेलको हन्डी खानेहरुले अन्त्यमा एनसेलकै सिइओलाई यसरी आपत् पारिदिए।

पूँजी वृद्धि गरेर सेयर होल्डर फन्डमा रहेको टेलियासोनेराले लाभका रुपमा लैजान नपाएको रकम उपयोग गर्ने दाउमा रहेको एनसेललाई शुक्रबारको स‍ंसदीय समितिको निर्णयले ठूलै धक्का पुर्‌याएको छ। अर्थ समितिले सबै कर नतिरेसम्म पूँजी वृद्धि र अन्य प्रस्ताव अस्वीकृत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

यस्तो छ निर्णय-
व्यवस्थापिका–संसद, अर्थ समितिको जेठ २१ गतेको बैठकले गरेको निर्णय यस्तो छ –

​निर्णय नं. १
दूर संचार प्रदायक कम्पनी एनसेल, नेपालमा दर्ता भएको, नेपालमा लगानी गरेको र नेपालमा नेपालीहरुसँग कारोवार गरी नाफा कमाएको कम्पनी हो। सो कम्पनीले शेयर बिक्री गरी स्वामित्व हस्तान्तरण भएपछि त्यसबाट पूँजी आर्जन गरेको अर्थात् पूँजीगत लाभ प्राप्त गरेकोले तिर्नु पर्ने सम्पूर्ण पूँजीगत लाभ कर नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने र उक्त कम्पनीबाट असूल गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तत्काल असूल गरी अर्थ समितिलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो।

निर्णय नंं २
नेपालमा कम्पनी दर्ता गरी नेपालमा नाफा कमाएपछि र शेयर बिक्री गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर पूँजीगत लाभ लिए पछि नेपालमा नै कर तिर्नु पर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। एनसेलको हकमा विगतमा विभिन्न कारोवारहरु भएका, पटक पटक स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा कम मूल्य राखी कर दाखिला गरिएको र हालको कारोवार गर्ने पक्षलाई ध्यानमा राखेर कोबाट के कति अनियमितता भएको हो सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय मार्फत छानविन गरी दोषीलाई कानूनी कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ३
एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असूली गरेसकेपछि मात्र सो कम्पनीको पूँजी बृद्धि लगायतका अन्य थप व्यवसायिक योजना÷प्रस्तावहरु अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।