तपाईँहरुले पनि याद गर्नुभएको होला- कुनै होटल,रेस्टुरेन्टमा खान जाँदा मेनुमा १०० रुपैयाँ लेखिएको हुन्छ, बिल तिर्दा भने भने १० प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याटसहित थप रकम तिर्नुपरिरहेको हुन्छ।
पसलहरुमा पनि त्यस्तै हो। फलानो सामानको मूल्य फलानो भनेर लेखिएको हुन्छ। तर बिल माग्दा भ्याट १३ प्रतिशत जोडेर यति पो पुग्छ भनेर भनिन्छ। सरकारले नयाँ बजेटसँगै अब नयाँ व्यवस्था अनिवार्य गर्ने भएको छ। अब होटल, रेस्टुरेन्टले १३ प्रतिशत भ्याट जोडेकै मूल्य मेनुमा देखाउनु पर्नेछ।
बजेट भाषणको ४०६ नम्बरको बुँदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
योसँगै अब सबै होटल, रेस्टुरेन्ट, बार, पसलहरुले आफ्नो मेनु र प्रदर्शन गरिएको मूल्य सूचीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ। देखाउनलाई सस्तो जस्तो देखाएर पैसा ठटाउने बेलामा महँगो लिन पाइने छैन।
अहिले त यो यति ठाउँमा मात्रै लागू गरियो, खासमा यो टेलिकम कम्पनीहरुलाई पनि यसरी नै बाँध्न जरुरी छ। एउटा एसएमएस गर्न एक रुपैयाँ भनिएको हुन्छ। यति एमबीको डेटा किन्न यति रुपैयाँ लाग्ने भनिएको हुन्छ। अनि त्यसमा सानो थोप्लो राखेर वा ब्राकेटमा कर बाहेक भनिएको छ। यो किन भन्ने? कति कर लाग्छ, ग्राहकको गोजीबाटै जाने हो। कति रुपैयाँ लाग्छ एकमुष्ट करसहित भने जान्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो। आखिर यो कर तिर्दिनँ भन्न पाइन्न क्यारे। तिर्नै परेपछि यति लाग्छ भनिदिए भइगो।
अहिले होटल रेस्टुरेन्टलाई कसे जस्तै अरु ठाउँमा पनि मूल्य अभिवृद्धि करमात्र होइन सबै खालका करसहितको मूल्य देखाउनु पर्ने व्यवस्था गरे वेश। कि कसो? तपाईँलाई के लाग्छ, आफ्नो प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुस्।
अनेक थरि गर्नै पर्दैन, मात्र उजुर गर्ने ठाउं देखाइदिनु पर्यो . उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षा हुनु पर्यो . कमेन्ट उस्तै परे तिम्रो बाउको के जान्छ त ?
जे गरे पनि ब्यापारी लाइ नै फाइदा , ग्राहक लाइ बिल मा झुक्याउन नसके खान मा झुक्याई दिन्छ. खसी को मासु भनि राँगा को मासु र कुखुरा को मासु भनेर मरेको कुखुरा को मासु खुवाई दिन्छ. यो सबै अनुगमन को कमि हो
त्यही भनेर मेनुमा लेखेको पैसाको मात्र हिसाब गरी खान बस्नु अनि पैसा तिर्ने बेलामा भाँडा माझ्नु पर्ला ।
स्कूल , बेबी मोंतेस्सोरी हरु ले पनि त्यस्तै गर्छन…
Since the clause says all the service providers, my understanding is it should include telecom and internet service providers.
सबै ब्यबशयले कर, भ्याट, सेवा शुल्क आदि सबै जोडेर मुल्यसुचीमा जम्मा मूल्य राख्नुपर्छ, त्यो नै सर्बोत्तम हुनेछ / कोहि झुक्किनेछैन, कसैले ठगिएको महसुस गर्ने छैन /
खोइ अब सबै ले नियेम पालना गरेता हुन्थ्यो तर निगरानी नि बढाउनु पर्यो बेरोजगार Yuba लै सिविल ड्रेस मा पठाएर चेक गर्न लगाउनु पर्यो …एकातिर बेरोजगार पनि रोजगारी हुने अर्को तिर राज्य को ढुकुटी बढ्ने ,,,,,,कुरो जय Nepal
गलत कुरो. पारदर्शिता कम हुने भयो.
त्यसो नगरेको खण्डमा कहाँ कता उजुरी गर्ने…त्यो पनि बताईदिनुस न सालोक्य जी…थाहा पाई राखुम…
यस बाट ग्राहकलाइ दोहोरो भ्यात तिराउने पनि हुन सक्छ / ग्राहक सतर्क हुनु पर्छ/
नियम मात्र कडा बनाएर के गर्नु? कर तिर्नु पर्छ भन्ने सोच आउने होइन ब्यापारी हरुमा, आफैमात्र कमाऊ भन्ने विकृत सोच नगए सम्म के गर्ने?
कुरो त सहि हो , तर हाम्रो नेपालमा एस्लाई मानेर काम गर्ने कति होलान र, कानुन त किताब मा धेरै राम्रो छ , तर मान्ने नमान्ने हामी जनता पशु छौ .!!
Ekdam sahi system honi sir,
i agree with u and ARTHAMANTRi 🙂
सहि कुरा गर्नुभयो।