पत्रिकाले सम्पादकीय नै लेखेर भन्यो – नेपालीलाई भिसा दिनु अमेरिकाको कर्तव्य हो

आज एउटा गजबको सम्पादकीय पढ्न पाइयो। खासमा सम्पादकीयमा मान्छेले धेरै ध्यान दिँदैनन्। तर खासमा यो भनेको पत्रिकाको आधिकारिक विचार हो। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो।

पत्रिका पल्टाउँदै गर्दा शीर्षकले नै तान्यो। ससर्ती पढेर हेरेको केही बुँदा त गजबै हँसाउने खालको रहेछ। मान्नुपर्छ सम्पादकीय लेखकलाई। क्या क्या तर्क गरेर अमेरिकालाई पाठ सिकाइदिएका छन्।

सबभन्दा रमाइलो त यो लाइन छ- अमेरिकाको भिसा पाउनु नेपालीको अधिकार होइन, तर भिसा दिनु अमेरिकाको कर्तव्य हो। नहाँस्नुस् न पख्नुस्, अझै रमाइला लाइनहरु छन् यो सम्पादकीयमा।

नेपालीहरु त के साह्रा अमेरिकाप्रेमी रहेछन् हेर्नुस् त सम्पादकीयमा ठोकुवा गरिएको छ-  स्वर्ग जाने कि अमेरिका जाने भनेर सोधियो भने अधिका‌ंश नेपालीको जवाफ हुनेछ- अमेरिका जाने।

विद्यार्थीले अमेरिका जाने सर्वोत्तम उपाय पनि सुझाइएको छ सम्पादकीयमा – अमेरिकी कलेजमा भर्ना हुनु।

अनि नक्कली कागजपत्र बनाउनेहरुको डिफेन्स गर्दै लेखिएको छ- नक्कली कागजपत्र बनाउनु रहर होइन, बाध्यता हो। जब पत्रिकाले नै नक्कली कामको बचाउ गर्छ, तब रामराम त भन्ने होला नि।

सम्पादकीयको अर्को लाइन पढौँ फेरि

यसमा त झन् रमाइलै कुरा छ- अमेरिकाको भिसा पाउनु नेपालीको अधिकार होइन तर भिसा दिनु अमेरिकाको कर्तव्य हो।

त्यतिमात्र कहाँ हो र, लोकतान्त्रिक देश अमेरिकालाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाउँदै लेखिएको छ- आवश्यक प्रक्रिया तथा कागजात पुगेका कुनै पनि देशका नागरिकलाई आफ्नो देशमा प्रवेद दिनु हरेक लोकतान्त्रिक देशको कर्तव्य हो।

अब सम्पादकीयको अन्तिम वाक्य अनुच्छेद हेर्नुस्-

यसमा भूकम्पपीडित गरीब देशका लागि अमेरिका खुला भयो भने फाइदा अमेरिकाले नै पाउने तर्क गरिएको छ। अनि सबै नेपालीको जिम्मा लिँदै भनिएको छ-नेपालीहरु आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न हुँदैनन्। आफू बसेको मुलुकको अहित गर्दैनन्।

खासमा प्रसंग चाहिँ अमेरिकाले भिसा आवेदनमा जग्गाजमिनको लालपूर्जा, बैँक स्टेटमेन्ट, इन्भिटेसन केही पनि चाहिँदैन भनेर हालै गरेको निर्णय हो। खासमा यो पहिले पनि अनिवार्य नै भने थिएन। भिसा दिने अमेरिकी दूतावासका काउन्सेलरले आवश्यक ठानेमा तपाईँ फर्कने के ग्यारेन्टी छ भनेर सोध्दा नेपालीहरुले यी मेरो जग्गाजमिनै यतै छ, यति धेरै पैसा बैँकमा छ भनेर देखाउनलाई मात्रै हो। पासपोर्टमात्र कै आधारमा भिसा पनि दिन्छ अमेरिकाले। तर कन्सलटेन्सीहरुले हौवा खडा गरिदिए चाहिन्छ भन्दै। अमेरिकी दूतावास बाहिरकै कन्सलटेन्सीमा नक्कली बैँक स्टेटमेन्ट, नक्कली सिए रिपोर्ट बनाउने गरेको विश्वको खुफिया जानकारी राख्नेलाई थाहा नहुने कुरा हुँदैन। अझ सस्तोमा बैँक ब्यालेन्स भनेर पत्रिकामा विज्ञापनै छाप्ने गरेको उनीहरुलाई थाहा नहुने कुरा हुन्न।

जे भए पनि सम्पादकीय चैँ गजप्पै हो के। यो सम्पादकीय दूतावासले अनुवाद गरेर विदेश मन्त्रालयलाई पक्कै पठाउँछ होला। जोन केरीले अनुवादित अंश सुन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् होला- It is USA’s duty to grant visa 🙂

ए साँच्ची, सम्पादकीय कुन पत्रिकाको हो त लेख्नै बिर्सिएछ। यो सम्पादकीय साँघु साप्ताहिकको वर्ष ३४, अंक ६, २०७३ साल जेठ १० गते छापिएको अङ्कको हो। यसका सम्पादक कुन चैँ तोरी हुन् भनेर चाहिँ नसोच्नुस् नि फेरि। यसका सम्पादक तथा प्रकाशक दुवै गोपाल बुढाथोकी हुन् जसले २०६९ सालमा राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार पाएका थिए। केही अघि उनी मिडियालाई यसो गर्न हुन्छ, यसो गर्न हुन्न भनी सतर्क गराउने अर्ध न्यायिक निकाय प्रेस काउन्सिलका सदस्य पनि थिए।

र, सम्पादकको जवाफ फेसबुकमा-

जाँदाजाँदै यो सम्पादकीय पनि हेर्नुस् है-
वास्तवमा मदिरा खराब वस्तु होइन