सिल्ली कुरा गर्ने मिडिया मालिकको खिल्ली उडाऔँ

मलाई लाग्दैन श्रमजीवी पत्रकारलाई न्युनतम पारिश्रमिकको यो निर्णय कार्यान्वयन हुंदा कुनै पनि संचारगृह बन्द हुनेछन्। कथंकदाचित त्यस्तो भैहालेछ भने सम्झनोस् त्यहाँ कार्यरत पत्रकारका दिन फिरे। किनकि अब सक्नेहरुले मात्रै चलाउनुपर्छ मिडिया। नसक्नेहरु विकल्पमा जाउन्, राज्यले उनीहरुलाई मिडिया बाहेकको रोजगारी वा उद्योग संचालनको सवैधानिक ग्यारेन्टी गरेकै छ। सरकारलाई साँचो बुझाउने जस्ता सिल्ली कुरा गर्ने मालिकसाबहरुको डटेरै खिल्ली उडाउन कुनैपनि पत्रकारले अब हातमा दही जमाउन आवश्यक छैन।

संविधान कार्यान्वयनमा श्रमजीवी पत्रकार नियमावली वा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्दा बाधा पुग्छ भन्ने कुतर्क नै मीडिया मालिकहरुको कालो मनको चित्र देखाउन काफी प्रसंग छ । त्यसैमा उनीहरुको असली नियत उदांगो पार्न सबैले एकजुट भएर दवाब दिनुपर्छ । रेडियो, पत्रिका र टेलिभिजनका संचालकहरुले जुन हास्यास्पद तर्क अघि सारे, त्यो उनीहरुको कमजोरी हो, र त्यसैमा टेकेर उनीहरुलाई घुँडा टेकाउन मूलतः पत्रकार महासंघ छुच्चो रुपमा प्रस्तुत हुन अनिवार्य छ।

– सूर्य खड्का –

सँधै आफ्नै बारेमा बखान गर्दा कसैलाई के धन्दा कसैलाई के धन्दा यो भुक्कड पत्रकारलाई तलबकै चिन्ता भनिदिनु भएमा माइसंसारका सबै समआदरणीय पाठकहरुमा सुरुमै क्षमाप्राथी छु । यो त्यही माईसंसार हो जसले यस्ता बिषयमा निरन्तर खबरदारीका लागि स्पेश दिन्छ, अन्यथा यहां यसप्रकारका सामाग्रीले स्थान नपाउने पत्रकारिताका दुनियांमा जिएका छौं हामी । व्यक्तिगत रुपमा त मलाई पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भए नी नभए नी फरक पर्दैन । मैले मेरो निश्चित जिम्मेवारीको तलब आफै निर्धारण गर्ने हैसियत बनाकै छु, सक्रिय पत्रकारिताबाटै जीवन धानेकै छु । तर यो प्रकरणमा मै हुं भन्ने वरिष्ठ र दिग्गवजहरुको पनि मुखमा बुझो लागेकोले अनि मैले काम गर्नुपर्ने पत्रकारहरुको टीमको दुखद अवस्थाको सामिप्यताले मात्रै मलाई यो बिषयमा बिझ्ने गरी लेख्न प्रेरित गरेको छ । मेरा कुरा मन नपर्नेहरुलाई पहिल्यै धन्यवाद टक्रयाएको छु ।

केही ढिलै सही सरकारले पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिश गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने साहसिक काम गरेकै छ । अन्य दर्जनौं जनताका मुद्धामा केपी ओलीसत्ताले काम नगरेकोमा ठूलो बिमति हुदाहुंदै यस प्रकरणमा केपीसत्ता धन्यवादको पात्र छ कम्तीमा श्रमजीवि पत्रकारको तर्फबाट । बिशेष धन्यवादका पात्र प्रथमतः बिभागिय मन्त्री शेरधन राई हुन, जसले यो मुुद्धा निर्णयार्थ मन्त्री परिषदमा लगेर पास गराए । अनि नेपथ्यको पहलकदमीका लागि मन्त्री राईका प्रेस सल्लाहकार मात्रिका पौडेल पनि उत्तिकै साधुवादका पात्र हुन । आफै श्रमजीवि भाकाले पनि सल्लाहकार पौडेलले यसमा सकारात्मक भूमिका खेलेकै हुन । पौडेलका स्थानमा अर्को कुनै एमालेधारी पत्रकार भाको भे यत्ति चाडै निर्णय नहुन पनि सक्थ्यो किन की यहां थरीथरीका छन एमाले पत्रकारहरु पनि, नपत्याए प्रेस काउन्सिलको पछिल्लो नियक्ति नै छ नजिर । नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्व पनि यो निर्णय गराउन काविल सावित भाकै हो । रामप्रसाद दाहालहरुको दवावी भुमिका पनि फलदायी भएकै हो । महासंघको चितवन भेलाले निर्णय गर्नु र सिंहदरवारमा निर्णय लागू हुने टुंगो हुनु काकताली संयोग नै भाको भे पनि यो, कुल मिलाएर सबै पत्रकारको लागि खुसीको बात अवश्य हो । क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी लगायतका संस्थाहरुले पनि प्रत्यक्ष, परोक्ष, जानी, नजानी, सकी नसकी यो प्रकरणमा राम्रै काम गरे, ती पनि सबै धन्यवादका हकदार छन नै । यस्तै एकतापूर्ण प्रयाश अब यो निर्णय लागू गराउन पनि हुनुपर्छ । ता की एउटा पत्रकारले अब संचालक वा मालिकको निगाहामा हैन आफ्नै औकातमा तनखाको दावी गर्न र राम्रोसंग घरखर्चको जोहो गर्न सकोस ।

तर निर्णय हुनुमात्रै पनि सम्पूर्ण उपलव्धी हैन, कम्तिमा अहिले । सरकारले लागू गर्नेगरी न्यूनतम पारिश्रमिक स्वीकृत गरेपछि हाल मीडिया संचालकहरुका तीन थान छाता संगठनले जनाएको आपत्ति र लागू नगर्न गरेको लविंग निकै नाटकीय र खेदजनक छ, तर त्यसतर्फ जुन रुपमा पत्रकार जगत आक्रोशित र दवाबी हुनुपर्ने हो त्यो रुपमा सक्रिय हुन सकेको छैन । यो भने आश्चर्य र शंकाष्पद छ । त्यसैले मीडिया संचालक संस्थाहरुले न्यूनतम तलबमान लागू गर्न झिकेका बेतुकका अर्घेल्याईहरुका बिरुद्धमा अब पत्रकारहरु संगठित र योजनाबद्ध रुपमा फेरि एकपट्क शालिन र सकारात्मक दबावमा उत्रनुपर्ने देखिएको छ । यो मीडिया संचालकहरुले दिएको काईते प्रतिक्रियाको परिस्थितिजन्य बाध्यता हो, न की रहर । बिचरो पत्रकारलाई संघर्ष गर्ने के नै चाहना हुन्छ र जसको त कामै अरुका समस्या बोल्नु, देखाउनु र लेख्नुमा छ ।

मूलभूत रुपमा मीडिया संचालकहरुको छाता संगठनका नाममा सार्वजनिक भएका आधिकारिक प्रतिक्रियाहरु आवेगपूर्ण हैन, सुझवुझपूर्वक आएका बिमतिहरु हुन्। पत्रकार महासंघ र दलसम्वद्ध पत्रकार संस्थाहरु र आम श्रमजीविले त्यसको तथ्य, नेपथ्य, डिजाईन र रोडम्याप पुरै केस्रा केस्रा केलाएर बोल्ड रुपमा लागू गराउने साहस देखाउन सक्नुपर्छ । आवश्यक परे सडक संघर्षसम्मकै कित्ता पनि रोज्नु पर्ला । किन की यहां बातले नमान्ने संचालकहरुकै बिगबिगी जो छ मीडिया बजारमा ।

संविधान कार्यान्वयनमा श्रमजीबि पत्रकार नियमावली वा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्दा बाधा पुग्छ भन्ने कुतर्क नै मीडिया मालिकहरुको कालो मनको चित्र देखाउन काफी प्रसंग छ । त्यसैमा उनीहरुको असली नियत उदांगो पार्न सबैले एकजुट भएर दवाब दिनुपर्छ । रेडियो, पत्रिका र टेलिभिजनका संचालकहरुले जुन हास्याष्पद तर्क अघि सारे, त्यो उनीहरुको कमजोरी हो, र त्यसैमा टेकेर उनीहरुलाई घुडा टेकाउन मूलतः पत्रकार महासंघ छुच्चो रुपमा प्रश्तुत हुन अनिवार्य छ । आमपत्रकार जस्तै मेरो पनि बिश्वास छ की कम्तिमा महासंघको यो नेतृत्वले हात्ति छिरेर पुच्छर अड्केको अवस्थामा यो मुद्धलाई बीच बाटोमै असरल्ल पार्ने छैन । बजार प्रतिक्रिया पनि बुझिने र लागू नगर्दा हुनसक्ने संभाव्य नकारात्मक परिस्थितिको आंकलन पनि हुनेगरी मीडिया संचालकहरुले पत्रकारको नाडी छाम्नेगरी नै पहिलो चरणको बिज्ञप्ती बिरोध गरेका हुन ।

अब उनीहरुले श्रृखलाबद्ध रुपमा अरु तुरुपहरु फाल्नेछन । त्यसमा पनि सकेसम्म महासंघलाई नै प्यासिभ पार्न खोज्नेछन । साथमा उनीहरुले आआफ्ना संचारगृहका लाउके पत्रकारहरुको कार्ड फ्याक्नेछन । सबैजसो संचारगृहमा हालीमुहाली छ तथाकथित वरिष्ठहरु, जो जुंगा फुलेकै भरमा बरिष्ठ कहलिए र साहुजीको चम्चागिरी गरेकै भरमा टिकेका छन । तिनीहरुमार्फत साहुजीहरुले देश, काल, परिस्थितिअनुसार भन्दै कैयन बाहाना बनाएर निर्णय कार्यान्वयनको भद्र जालसांझी गर्नेछन । त्यसमा फस्ने अरु कोही नभएर श्रमजीवि नै किन हुनेछन भने श्रमजीवि पनि आफूले मालिक वा मालिकको चम्चाको धाप पाउदा मख्ख हुने र आफ्नै सहकर्मीका विरुद्ध या त जाईलाग्ने, नभए मौन बसिदिने रोगी मानसिकताबाट हामी श्रमजीवि पत्रकार पनि अछुतो छैनौं । यसको फाईदा संचार संचालकहरुले लिने छन । यसमा सबै चनाखो र एकतावद्ध हुन जरुरी छ । कालेलाई झम्टिने बाघले मलाई छोडदैन भनेर अब सबै श्रमजीविले बुझ्न ढिला भैसकेको छ । त्यसमा कुनैपनि आग्रह, पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठ्न आवश्यक छ देशैभरका जुनसुकै संचारगृहका पत्रकारहरु ।

मलाई लाग्दैन यो निर्णय कार्यान्वयन हुंदा कुनै पनि संचारगृह बन्द हुनेछन । कथंकदाचित त्यस्तो भैहालेछ भने संझनोस त्यहां कार्यरत पत्रकारका दिन फिरे । किन की अब सक्नेहरुले मात्रै चलाउनुपर्छ मीडिया । नसक्नेहरु बिकल्पमा जाउन, राज्यले उनीहरुलाई मीडिया बाहेकको रोजगारी वा उद्योग संचालनको सवैधानिक ग्यारेन्टी गरेकै छ । सरकारलाई सांचो बुझाउने जस्ता सिल्ली कुरा गर्ने मालिकसावहरुको डटेरै खिल्ली उडाउन कुनैपनि पत्रकारले अब हातमा दही जमाउन आवश्यक छैन ।

श्रमजीवी पत्रकारका पहिलो दुश्मन मालिकपन्थी स्वघोषित अग्रज पत्रकार नै हुन । यो सबैले भोगेको तर भन्न नसकेको दुखद यथार्थ हो । अब त्यस्ता मालिकलाई खास खास सेवा सुविधा र फाईदा मिलाईदिएर कामकाजी पत्रकारलाई अहिले चुप बसौं, व्यवस्थापनलाई सहयोग गरौं भन्ने हरेक संचार गृहका दलाल प्रवृत्तिलाई सके तह लाउने, नसके बहिष्कार गर्ने हिम्मत श्रमजीविहरुले आआफ्नै तहबाट संगठित रुपमै गर्न आवश्यक छ । अन्यथा तिनले साहुजीहरुलाई नी ठीक्क पार्ने र श्रमजीविहरुका सामु पनि आफू उग्र क्रान्तिकारी देखिने घृष्टता देखाउने नै छन । त्यस्ता छदमभेषीहरुलाई चिन्न र चिर्न सक्नैपर्छ हरेक संचारगृहका श्रमजीविहरुले ।

खास कुरा यसको कार्यान्वयनको मनिटरिंगमा निर्भर छ । पत्रकार महासंघ र सूचना बिभागलाई अझ शशक्त बनाएर यसको कार्यान्वयन भए नभएको निगरानी हरपल भैरहन आवश्यक छ । कोही जागरिलो छ भने अदालतमा यो यो संस्थामा नयूनतम पारिश्रमिक लागू भएन भनेर अदालतमा मुद्धा गर्दियो भने पनि यो निर्णय कार्यान्वयनमा थप सहजता नै हुनेछ ।

त्यसो त हामी श्रमजीवी पत्रकार पनि थरीथरीका छौं । हामी कोही कसैले पनि अब साच्चै अर्थमा आफ्नो हकका लागि मालिक बिशेषको जयगान प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सक्नैपर्छ । अब न्यूनतम पारिश्रमिक बिनै पनि संचारगृहमा काम गर्ने हो कुनै पनि मार्काको श्रमजीविले भने, यात उसले बिना असतुष्टी मालिकको, संस्थाको जागिर खानुपर्छ या त कानून प्रदत्त तलब जसरी पनि लिनु पर्छ । हैन भने बिदेशीय हुन्छ, बैैकल्पिक पेशा अंगाले हुन्छ । अब कुनै संचारगृहमा काम पनि गरिराख्ने र न्यूनतम तलब पनि हामी कहां त लागू भएन, हामीलाई त दिएन्न भनेर कसैले गुनासो गर्छ भने कृपया, त्यस्तो भएका हदसम्म हामी आफै निकम्मा, लाछी र फटाहा सावित हुनेछौं, हामीले त्यो गल्ती अब दोहोरयाउनु हुदैन, जुन जुन डयांगका पत्रकार भे पनि । यदि कसैले त्यस्तो हर्कत गर्छ भने त्यो नै शत्रु कित्तामा दर्ज हुनुपर्छ र त्यस्ता प्रवृत्तिको उपचार जस्तालाई तस्तैबाट गरिनु, खोजिनुपर्छ ।

मलाई डर केमा छ भने अझै पनि हाम्रो पत्रकारिता बिभक्त छ । अस्तीको लोकमान भर्सेज कनकमणी काण्डका अरु पक्षलाई चटक्क बिर्सिदिदा पनि,त्यो प्रकरणमा उदघाटित भाको पत्रकारिताको बिशेष पक्षधरताको डरलाग्दो सत्य नै काफी उदाहरण हो । त्यो काण्डमा जो जो कनकमणीको रक्षाकवच बने, ती त्यस्ता वर्ग हुन जस्ले अहिले संचार संचालकहरुको प्रतिनिधिमुलक छाता संगठनको छाता आढेर न्यूनतम तलबमान लागू गर्न आनाकानी गरिरहेका छन । के कनकमणीको ठाउमा कुनै अरु क ख ग मणीको त्यो हाल भा को भे कान्तिपुरे, वा खै के जातीका पाटीहरु लगायत प्रवृत्तिले बिशेष सम्पादकीय बचाऊ गर्दथ्यो ? लोकमानको निहुं गरी सभ्रान्त वर्गको हाम्रो पत्रकारिता र गरिखाने वर्गको पत्रकारित वीच जसरी वर्गविभाजनको चित्र सामुन्नेमा आयो, त्यही प्रवृत्ति न्यूनतम तलबमान लागू गराउन मुख्य वाधक प्रवृत्ति सावित हुने खतरा पनि सामुन्नेमा छ । त्यसैले एलिट वर्गको पत्रकारिता र रियल श्रमजीवहरुको पत्रकारिता वीचको खाड्लमा खेल्ने तत्वको पहिचान गर्न पनि यो सवालमा महासंघ नै, पेशेवर पत्रकार संघसंस्थाको नै नेतृत्वदायी हस्तक्षेप अपेक्षित र आवश्यक लाग्छ । यहां थरी थरीका हनुमानहरुको निकै चलखेल हुनेवाला छ, जो कोही कुन आवरणमा त कोही कुन आवरणमा मीडिया संचालकहरुको मुखुण्डो बनेर फेरि पनि जाई लाग्ने छन तीनै कामकाजी श्रमजीविको विपक्षमा । जहां जुन हत्कण्डा प्रयोग गर्दा जितिन्छ, त्यस्तै तुरुप देखाउनेछन ती मुखुण्डा प्रवृत्तिले । त्यसैकारण सबै श्रमजीविको वृहत्तर एकता कम्तिमा यस एजेण्डामा निर्विकल्प छ । श्रमजीविहरु पनि कान्तिपुरेहरु मख्ख, हिमालेहरु चुप्प, दूतावासेहरु दुबैतिर ठीक्क र दाने वा हण्डीवालेहरु यता उता सराबर भैदिए भने वास्तविक श्रमजीविहरु कुहिरोको काग बन्नेछन र हिस्स पर्नेछन । सबै सचेत रहौं ।

कानुनतः पाप्त न्यूनतम तलबमान लागू गर्न गराउन श्रमजीविकै मुख्य चट्टानी अडान पहिलो शर्त किन हो भने यो सवालको मुख्य पात्र उही हो । सूचना बिभागमा बुझाउने एउटा बिवरण, अफिसमा आफ्ना चमचहरुलाई दिने एउटा तलबमान, अनि कामकाजीलाई यो वा त्यो बहानामा दिने फरक तलबमानको असली चुरो कुरो तोड्न उही कामकाजीको अग्रसरता अनिवार्य छ । एकहदसम्म व्यवस्थापकीय अनुभव पनि लिएको र बजार तथा आम्दानीका स्रोतहरुको जानकारी भाकाले म त दावी साथ भन्न सक्छु मीडियाको पैसो मीडियामै खर्च गर मालिक सावहरु, तिम्रा पत्रकारलाई न्यूनतम तलब दिन मात्रै हैन, कार चढ्न र फ्ल्याट लिनै पुग्ने गरी धान्छ, मीडियाको कमाईले । कमाउने श्रमजीविको समाचारले, उडाउने मालिक बिशेषको खराब नियतले । यही हो मूल समस्या । अब त समस्या ओपन सेक्रेट भैसक्यो । समस्याको जरै काटिदिम, कुरो नी मिल्छ, श्रमजीविको दिन नी फिर्छ । के यो निर्णायक भद्र लडाईका लागि देशैभरका श्रमजीविहरु तयार हो त ? हो भने बढ्नुस अगाडि । फलाम तातेको छ, साईजमा ल्याउने बेला यही हो ।
म अहिले यत्ति कामना गर्छु की यस बिषयमा अबका दिनमा लेख्नै नपरोस । लेख्नै पर्दा नी सबैलाई साधुवाद दिन र बधाई साटासाट गर्न पाईयोस । के त्यो मौका मिल्ला र यो प्रतिपक्षलाई । मिलोस भन्ने मात्रै हो रहर त ।