दीक्षित प्रकरणको पटाक्षेपसँगै उब्जिएका तीन महत्वपूर्ण प्रश्न

-यादव पोखरेल-

सर्वोच्च अदालतले उनको पक्षमा दिएको आदेशपश्चात् दीक्षित प्रकरणको भर्खरै पटाक्षेप भयो। केही दिन अगाडि सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन न्यूजपोर्टल लगायत छापा माध्यममा सर्वाधिक चर्चा पाएको विषय हो दीक्षित प्रकरण। पत्रकार, नागरिक अगुवा (मलार्इ यसको परिभाषा चाहीँ थाहा छैन, अनी यो पनि थाहा छैन कि कस्तो व्यक्तिले यो उपाधि पाउँछ) देखि समाजका अधिकांश प्रवुध्द मानिने वर्ग अनी सर्वसाधारण पनि उनको पक्षमा वा विपक्षमा बोलिरहेका छन् र लेखिरहेका छन्। कोही न्वारान देखिको बल लगाएर उनलार्इ भ्रष्टचारी प्रमाणित गर्न लागिपरेका छन् भने कोही चाँहि पध्दति, विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा उठाइरहेका छन्।

अख्तियारको यो कदमको बिरोध गर्नेहरू मध्ये धेरैलार्इ भने यतिखेर खुबै धर्मसंकट परेको म देख्दछु। नखाउँ भने दिनभरीको शिकार भने झै बिरोध गरूँ त विधिको शासनको पक्षमा र भ्रष्टतन्त्रका बिरूध्दमा रहेको साविक देखिको आफ्नो छवि समाप्त हुने एवं सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लाग्ने निकायहरूको नै मान मर्दन हुने डर। अनी बिरोध नगरूँ त यस्ता निकायका पदाधिकारीहरूको स्वेच्छाचारिता अझ चुलिने एवं विधि र प्रकृयालार्इ धोती लगाउँदै नागरिक हक अधिकार नै थप कुण्ठित पारिदिने डर। अनि यस्ता निकायका पदाधिकारीहरूको अनियमितता एवं स्वेच्छाचारिताको बिरूध्दमा मुख खोल्दा भोलि स्वयं नै पनि कोपभाजनमा परिने डर त छँदैछ। राज्यसंयन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण निकायले भ्रष्टाचार बिरूध्द चालेको कदमको समर्थनमा कसरी बोल्ने र त्यसका पदाधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थ र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको बिरोध कसरी गर्ने भन्ने कुराको व्यालेन्स गर्न उनीहरूलार्इ बहुतै गाह्रो भएको देखियो।

मैले यहाँ दीक्षित भ्रष्टाचारी हुन् कि हैनन् भन्ने कुरामा अफ्नो धारणा राख्न खोजेको हैन। राज्य संयन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण निकाय नै अहिले यसमा अनुसन्धान गर्दैछ। यदि उनले साझा यातायातको अध्यक्षको हैसियतले भ्रष्टाचार गरेको पाइयो भने कानुन बमोजिम कारवाहीको भागिदार हुनै पर्दछ। यसमा कसैले आपत्ति गर्नु जरूरी नै छैन। उनी कानुन भन्दा माथि हुनै सक्दैनन्। तर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको चाँहि यस प्रकरण पश्चात उब्जिएका केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरूका बारेमा हो जो राज्य संयन्त्रका निकायहरू तथा समाजका केही जिम्मेवार व्यक्ति र प्रवृत्ति प्रति लक्षित छन्।

पहिलो प्रश्न : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र यसका प्रमुख आयुक्तमाथि
यो प्रकरणपछि सबैभन्दा ठूलो प्रश्नचिन्ह अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र खासगरी यसका प्रमुख आयक्त लोकमान सिंह कार्की माथि उठेको छ। मुलुकमा सुशासन कायम राख्न संविधानले प्रत्याभुति गरेको एक महत्वपूर्ण निकाय हो यो आयोग। यसको अधिकार क्षेत्र भनेको सार्वजनिक ओहदाको पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानविन र तहकिकात गरी न्यायालय समक्ष अभियोग दायर गर्नु सम्म हो। यसलार्इ स्वयं न्यायाधीश बन्ने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छैन न त यसका प्रमुख आयुक्त वा कुनै आयुक्तलार्इ नै।

सुशासन कायम गर्न र मुलुकलार्इ धमिराले झै सखाप पारिरहेको भ्रष्टाचारलार्इ समाप्त पार्नका लागि अख्तियार जस्तो स्वतन्त्र सम्बैधानिक निकायको बिकल्प सोच्नसम्म पनि सकिन्न। यस्तो निकायको सकृयता अहिलेको चरम अवश्यकता हो। यसले असल नियतले गरेको काम कारवाहीको बिरोध गर्नुको कुनै तुक पनि छैन। विगतमा यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा केहि महत्वपूर्ण कदमहरू उठाएको छ जसको सवैले स्वागत गर्नै पर्दछ र गरेको पनि देखिन्छ।

माथि नै भनियो कि यो आयोग राज्य संयन्त्रकै महत्वपूर्ण निकाय हो। आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा यसको प्रमुख तारो भनेको अन्य निकायले कारवाही गर्न नसक्ने मुलुकका भ्रष्ट पदाधिकारीहरू नै हुनु पर्दछ। भनिरहनु पर्दैन कि यो जिम्मेवारी पूरा गर्दा यसले संविधान र कानुनको दायरा भित्र रहेर गर्नु पर्दछ र आफ्नो क्षेत्राधिकारको सदैव ख्याल राख्नु पर्दछ। यसका प्रमुख वा अरू कसैको व्यक्तिगत रिसइवी पूरा गर्ने माध्यम आयोग हुनसक्दैन। जसरी अहिले कनकमणी दीक्षित माथि कारवाही शुरू गरिएको छ, आयोगको विगत र बर्तमानलार्इ चनाखो भएर ध्यान दिने जो कोहीले पनि यसमा स्वभाविकता देख्न सक्दैन (दीक्षितको सकृयताका कारण विगतमा वा वर्तमानमा कठिनार्इ भोग्नु परेका र तिनका केही अनुयायी बाहेक)। यसमा अख्तियार प्रमुखको बद्नियत प्रष्टै देखिन्छ। यस्तै बद्नियत केही समय पहिले शम्भु थापा र ज्योति बानियाँ माथि गरिएको कारवाहीमा पनि देखिन्छ।

हो दीक्षितले अबैध रूपमा धन आर्जन गरेका हुनसक्छन् र त्यसलार्इ अनियमित तवरले बिदेशी बैंकमा जम्मा गरेका पनि हुनसक्छन्। पानामा पेपर काण्डको पर्दाफास भएपछि यसरी राज्यलार्इ तिर्नुपर्ने कर नतिरी सम्पत्ति अवैध रूपमा बिदेशमा लुकाउने कार्यमा सफेदपोश व्यक्तिहरू नै संलग्न देखिन्छन्। यसमा दीक्षित मात्र हैन अरू पनि सभ्रान्तहरू हुनसक्छन्। तर त्यसलार्इ कानुनतः नै छानविन गर्ने दायित्व भएका राज्यका अरू निकायहरू छन्। तिनले छानविन गरेर दीक्षित लगायत सबैलार्इ कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पनि पर्दछ। अनि शम्भु थापा मात्र हैन, अकूत धन आर्जन गर्ने तर करको दायरामा नपरेका वकिलहरू पनि छानविनको दायरमा पर्नु पर्दछ। तर लोकमानको विरोध गर्ने व्यक्तिहरूलार्इ मात्र छानी छानी कारवाहीको दायरामा ल्याउँदा एउटा सामान्य समझ भएको मानिसले औंला उठाउन सक्दछ। किनभने अहिलेको सूचनाको युगमा सबैलार्इ थाहा छ कि भ्रष्टाचारको मूल कहाँ छ र साच्चै नै भ्रष्टाचारी माथि निर्मम रूपमा प्रहार गर्ने हो भने कहाँबाट शुरू गर्नु पर्छ। तर यो कुरा पारदर्शी रूपमा हुनु पर्दछ। खाली सामाजिक सञ्जालमा वाहवाही कमाउने उद्देश्यबाट मात्र प्रेरित हुनुहुदैन। साझा यातायातको अध्यक्ष भएकोले दीक्षितलार्इ भ्रष्टाचारको छानविनको दायरामा ल्याएको भनी गरिएको (कु) तर्कले मात्र आयोगले चालेको कदमले अनुमोदन हासिल गर्न सकेन अदालतबाट पनि र स्वतन्त्र नागरिकहरूबाट पनि। किनभने धेरैलार्इ थाहा छ साझा यातायातको बिगतको दुर्गति र दीक्षितले त्यहाँबाट भ्रष्टाचार गरी अकूत धन आर्जन गर्नसक्ने सम्भावना।

दीक्षितले साझाको अध्यक्षको हैसियतले अस्वभाविक रूपमा सम्पत्ति कमाएको देखिएको भनी अनुसन्धानको शुरूवातमै विज्ञप्ति मार्फत संचार माध्यममा आफ्नो कुरा राख्नु भनेको आफूले गरेको कार्यमा सर्वसाधारणको सहानुभुति खोजेको भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। यदि त्यहाँ वद्नियत थिएन भने अख्तियारले विज्ञप्ती निकालेर प्रमाण देखाउँदै थुनामा राखेको कार्यको पुष्टि गर्न खोज्ने हैन कि त्यस्तो प्रमाण न्यायालयमा लगेर अभियोग प्रमाणित गर्न पट्टी लाग्नु पर्ने हो। तर यसमा अख्तियार चुकेको देखिन्छ।

न्याय क्षेत्रमा एउटा भनार्इ छ कि न्याय गरेर मात्र हुदैन गरेको पनि देखिनु पर्दछ। त्यस्तै अख्तियारले भ्रष्टाचारीलार्इ कारवाही गर्यौ भन्ने मात्र हैन कि सर्वसाधारणमा पनि साँच्चै नै आयोगले काम गर्दैछ भन्ने महसुस गराउनु सक्नु पर्दछ। यसलार्इ एउटा खराव पाठको रूपमा लिएर आयोगले ठोस, पारदर्शी र सबैले महसुस गर्नसक्ने गरी आफ्नो भावी काम कारवाही संचालन गर्नु जरूरी छ। अनी अर्को कुरा, सबैभन्दा सजिलो र देखिने काम सरकारी अड्डाहरूमा घुस खाने कर्मचारीहरूलार्इ समात्नु र अदालतबाट त्यसलार्इ प्रमाणित गराउनु छ। तर यतिले मात्र अख्तियारले आफ्नो साख बचाउन सक्दैन, आँखामा छारोसम्म हाल्नसक्छ।

दोस्रो प्रश्न : न्यायालयमाथि
भनिन्छ कानुनको अगाडि सवै समान छन्। तर कहिले काँहि जर्ज ओरवेलले भने झै केही जनावरहरू अरू जनावरहरू भन्दा ज्यादा समान देखिने गरेको दृष्टान्त हामी कहाँ केही बढी नै छ। यस्तो ज्यादा समानता प्राप्त गर्ने सौभाग्य भने केही सिमित व्यक्तिले मात्र प्राप्त गर्दछन्। यस्तो सौभाग्य पाउनका लागि पैसा, पावर (शक्ति) र पहुँच सबैको तादत्म्यता हुनु पर्दछ। यसको अर्थ दीक्षितले पावर देखाएर मात्र थुनामुक्त भएका हुन् भन्न खोजिएको भने होइन। तर कानुनी प्रकृयामा उनले जस्तो तदारूखता साथ उपचार प्राप्त गर्ने भाग्यमानी भने धेरै थोरै मात्र रहेका छन्। लोकमानसिंह कार्की स्वयं नै पनि यसको उदाहरण हुन्।
अख्तियारले बदनियतपूर्वक म्याद थप गराएर थुनामा राखेका दीक्षितलार्इ थुनामुक्त गर्नुलार्इ अन्यथा भन्न मिल्दैन तर सर्वोच्च अदालतबाट हालसम्म भएगरेका यस्तै प्रकारका अरू मुद्दाहरू भन्दा शिघ्र भएको भनी अदालतका कर्मचारीहरू नै कानेखुशी गरिरहेको देखिन्छ। यो मुद्दा दीक्षितको नभएर कुनै दर्जी, विश्वकर्मा, यादव वा मण्डलको भएको भए वा अख्तियारको कोपभाजनमा परेको एउटा सामान्य कर्मचारीको भएको भए पनि यस्तै प्रकृयाबाट न्याय पाउँथ्यो भन्ने उदाहरण व्यवहारबाट पनि देखाउनु पर्ने चुनौति अदालतलार्इ थपिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा विशेष अदालतबाट सम्बन्धित कागजहरू हेरी तहकिकात सन्तोषजनकरूपमा भए वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनक तहकिकात भएको अवस्थामा अधार र कारण खुलार्इ थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्न अनुमति दिनु पर्नेमा त्यस्तो प्रकृया अवलम्बन नगरेको भनी विशेष अदालतको आदेशलार्इ गैरकानुनी भनिएको छ। सिध्दान्ततः हुनु पर्ने वास्तवमै यसै हो। तर मैले बुझेसम्म तल्ला अदालतहरूमा अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न अनुमति दिने प्रकृयालार्इ सामान्य रूपमा लिने गरिएको पाइन्छ। प्रहरीले कसैलार्इ कुनै अभियोगमा पक्राउ गरेपछि २४ घण्टा भित्रै अदालतमा पुर्यार्इ थुनामा राख्ने अनुमति माग गर्नुपर्ने हुँदा खाली तथ्यगत कुराहरूमात्र उल्लेख गरी थप अनुसन्धान गर्न म्यादथपको अनुरोध गर्ने गर्दछ। त्यसैपनि थुन अनी सुन भन्ने हाम्रो अनुसन्धान पध्दतिमा अधिकांश अवस्थामा अभियुक्तको गिरफ्तारी आशंकाकै भरमा भएको हुन्छ। अनी म्याद थपको अनुरोध आएमा अदालतले एक वा दुर्इ पटकको लागि रूटिनकै रूपमा यस्तो अनुमति दिने गरेको हुन्छ। हालसम्म भएका यस्ता म्यादथपको अनुमति केलाउने हो भने मलार्इ लाग्छ ९० प्रतिशत भन्दा बढी म्याद थप आदेशमा आधार र कारण खुलेको पाइनेछैन। मेरो विचारमा विशेष अदालतले दीक्षितको म्यादथपमा पनि आफूले हालसम्म गर्दै आएको प्रकृया नै अवलम्बन गरेको थियो होला। लोकमानको मुख हेरेर त म्यादथपको आदेश गरेको त पक्कै हैन होला।
सर्वोच्चको यो नजिर पश्चात भने विशेष अदालत मात्र हैन कि सबै शुरू तहका सबै अदालतहरूले प्रत्येक म्यादथपमा तहकिकात सन्तोषजनक भए नभएको हेरी आधार कारण खुलाउँदै म्याद थप गर्नुपर्ने भएको छ। शायद अब उनीहरूले पहिले नै तयारी रहेका फर्म्याटहरू फेर्नु पर्ने हुन्छ। खासगरी सर्वोच्चसम्म पुग्नसक्ने र ४०–५० जना वकिल राख्नसक्ने हैसियत भएकाहरूको हकमा। एउटा रामे वा श्यामेको हकमा जे गरेपनि कसलार्इ के वास्ता।

सर्वोच्च अदालतबाट दीक्षितलार्इ अब भविष्यमा यसै विषयमा अनुसन्धान गर्नु पर्‍यो भने थुनामा नराखी साधारण तारेखमा राखेर मात्र अनुसन्धान गर्न आदेश जारी भएबाट अब नेपालमा पनि एण्टिसिपेटरी वेलको परिकल्पना गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ। अनी अर्को कुरा सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट मार्फत साधारण तारेखमा राख्नु भनी परमादेश नै जारी गरेको छ। मेरो विचारमा यो पनि एउटा ठूलै ब्रेक थ्रु हो। सामान्यतया यो रिटले थुनाको वैधता मात्र जाँच्ने हो। दीक्षितको रिटमा भविष्यमा थुनामा नराख्नु भनी परमादेशनै जारी गर्नुको अर्थ अख्तियार माथिको अविश्वास हो वा आफू मातहतकै विशेष अदालतमाथिकै अविश्वास हो वा नयाँ प्रयोगको ढोका खोलेको हो भविश्यले नै देखाउला। अन्ततोगोत्वा न्यायालय नै यसको जवाफदेही हुनु पर्दछ।

तेस्रो प्रश्न : कनकमणि दीक्षित स्वयंमाथि
आफूलार्इ बद्नियतपूर्वक थुनामा राखे विरूध्द उपचारको सम्पूर्ण प्रकृया अवलम्वन गर्नु उनको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसमाथि कसैले औंला ठड्याउनु आवश्यक छैन। तर पक्राउ पछि उनको रवैया हेर्दा यस्तो लाग्दथ्यो उनी देशका एउटा नागरिक मात्र हैनन् विशिष्ट नागरिक नै हुन्। शुक्रवारको दिन पारेर पक्राउ गर्नुमा अख्तियारको बद्नियत नै थियो होला तर उनले पनि विरामीको वहानामा अस्पताल र आइ.सि.यु. को जसरी दुरूपयोग गरे उनी माथि पनि नैतिक प्रश्न उब्जिएको छ। आशा गरौं भविष्यमा कुनै दिन उनले यसको जवाफ देलान्। जुनदिन उनी अदालतमा उपस्थित गराइएका थिए सो दिन उनको अवस्था हेर्दा र प्रकाशित तस्वीरहरू हेर्दा उनी आइ.सि.यु. मा राख्नु पर्ने जस्ता विरामी थिएनन्। यो चाँही पक्कै पनि उनको हैसियतको दुरूपयोग नै हो। उनले त्यतिदिन आइ.सि.यु.मा बसेका कारण सो अस्पतालको सो वेड उपभोग गर्नु पर्ने विरामीलार्इ कुन निजी अस्पतालमा रिफर गरियो कसैले छानविन अवश्य नै गर्ला। यसका लागि दीक्षितमात्र हैन कि उनलार्इ आइ.सि.यु.मा भर्ना गर्न सिफारिस गर्ने डाक्टरहरूको नैतिकता माथि पनि प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। मेडिकल काउन्सिललार्इ त मेडिकल कलेजका सिट थप्दैमा फूर्सद छैन होला।

अन्त्यमा, यस प्रकरण पश्चात केही पत्रकार एवं नागरिक समाजको एउटा तप्काले यस्तो आँधी सृजना गर्न खोज्यो कि त्यो प्रकरण बाहेक मुलुकमा अन्य कुनै समाचारयोग्य विषय नै थिएन। वीर अस्पताल देखि लिएर सर्वोच्च अदालतसम्म पनि प्रदर्शन गर्न पुगेको देख्दा लाग्यो कि अदालतबाट न्याय पाउन कुनै न कुनै रूपमा मसलको प्रदर्शन गर्नै पर्दछ र यसकाममा कोही भन्दा कोही कम छैनन् चाहे संगठीत रूपमा रहेका राजनैतिक दल वा राजनैतिक दलले पावर देखाएर न्यायमा प्रभाव पार्न खोजे भनेर विरोध जनाउने नागरिक समाज। यस प्रकरणको पटाक्षेपसँगै सम्बन्धित सबैले आ आफ्नो अनुहार एकपटक राम्रोसँग ऐनामा हेर्नुपर्ने देखिन्छ।