बुधबार र बिहीबार (वैशाख २२ र २३ गते) दुई दिन बिरामी भएर सुतेको। शुक्रबार थाहा पाउँदा त ओली सरकारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ठूलै भूकम्प पो गइसकेको रहेछ। बल्ल बल्ल प्रचण्डसँग ९ बुँदे सहमति गरेर रेट्रो फिटिङ गरेपछि बल्ल सरकार ढल्नबाट जोगिएको रहेछ। मंगलबार राति अबेरसम्म एमाले-एमाओवादी बैठक बसेको रहेछ जसमा प्रचण्डले मलाई सरकारको नेतृत्व गर्न कांग्रेसले अफर गर्यो भनेछन्। भोलिपल्ट प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउन विज्ञप्ति नै जारी गरिदिए। तर बिहीबारसम्ममा उनी युटर्न भए। कांग्रेसलाई नाइँ भनिदिएँ। अनि ओलीसित सात बुँदे सहमति गरे। त्यसअघि देउवासित सात बुँदे सहमति तयार भएर हस्ताक्षरमात्र गर्न बाँकी थियो। दुवै सहमति अहिले सार्वजनिक भइसकेका छन्।
यस्तो थियो प्रचण्डको विज्ञप्ति-
१. राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने। संविधान कार्यान्वयनका लागि अावश्यक नीतिगत तथा संरचनागत कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने।
२. संघीयता लगायतका विषयमा उठेका सवालहरू छलफल गरी राजनीतिक सहमतिको आधारमा टुंगो लगाउने।
३. विस्तृत शान्ति सम्झाैताको मर्म अनुरूप संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि कार्य गर्न ठोस कार्य तालिका सहित १५ दिनभित्र कानून संशोधन लगायतका प्रकृया अघि बढाउने।
४. शहीद तथा बेपत्ता परिवारहरूलाइ यस अघिका मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुरूप राहत प्रदान गर्ने।
५. द्वन्द्व कालमा घरायसी कागजको आधारमा खरिद बिक्री गरिएका जग्गाको स्वामित्वलाइ प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने।
६. सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनको क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार, संरक्षण र जीविकोपार्जनका लागि उचित व्यवस्था गर्ने। वर्गीकरण गरिएका घाइतेहरूको उपचारको लागि गरिएको व्यवस्थामा आवश्यक बृद्धि गर्ने।
७. सशस्त्र द्वन्द्व काल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्धहरू फिर्ता, माफी, मिनाहको प्रकृया अविलम्ब अघि बढाउने।
८. राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्ति, सरकारका महत्वपूर्ण निर्णय लगायत सरकार संचालनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयहरूमा राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूकाबीचमा निरन्तर संवाद र सहमति कायम गर्ने। यस अगाडि भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने।
९. भूकम्प पछिको पुनःनिर्माण कार्यलाइ द्रुत गतिमा अघि बढाउने यसका लागि स्वयंसेवक परिचालन सहितको राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्ने।
१. नेपालको संविधानबारे देशभित्र मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलितलगायत पक्षले देखाएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा संविधानमा आवश्यक संशोधनको वातावरण बनाउने।
२. नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको ऐतिहासिक उपलब्धीको रक्षा गर्दै संविधान बमोजिम आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने।
३. सक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तामा छानविन आयोगसँग सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी समाजमा शान्ति, मेलमिलापको स्थिति बनाउन आयोगहरुलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने। सशस्त्र संघर्षको क्रममा मारिएका मृतकका परिवार, बेपत्ता व्यक्तिका परिवार, अंगभंग र द्धन्द्धका क्रममा विस्तापित परिवारले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने। सशस्त्र संघर्षको अवधिमा भएका जग्गा विवाद सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने।
४. वि.सं. २०७२ साल वैशाख १२ र २९ गएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण लिई भूकम्पपीडितको राहत तथा पुन:स्थापनाका लागि पुनर्निर्माण कार्यलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा अगाडि बढाउने।
५. देशमा शान्ति सुरक्षा र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, महंगीको अवस्था अन्त्य गरी दैनिक उपभोगका सामाग्रीको सहज उपलब्धीको व्यवस्था गर्ने।
६. नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम देशमा शान्ति, स्थिरता र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै आर्थिक समृद्धि तथा विकासका अभियान संचालन गर्ने।
७. नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीको संयुक्त सरकार गठन गर्ने। दुबै दलको सहमतिमा संसदमा रहेका अन्य दललाई सरकारमा सहभागी गराउने। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने। …….महिनापछि वि.सं. ….. साल …… महिना ….. गतेदेखि संघीय संसदको निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने।
अब लिखित बाहेक अलिखित सहमतिहरु के भएका हुन्, सरकार परिवर्तन हुने हो कि हैन हेर्न बाँकी छ। तर यो भूकम्पपछिका परकम्पहरु भने आउने क्रम जारी छ।
पहिलो परकम्प- सोमबारदेखि हुन लागेको राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण रद्द भयो। यो भ्रमण सरकारले पारित गरिसकेको थिएन। तर राष्ट्रपति आफैले पत्रकारहरुलाई बोलाएर जानकारी दिइसकेकी थिइन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि यसको घोषणा गरिसकेको थियो।
दोस्रो परकम्प- भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय। सरकार ढाल्न सहयोग गरेको लगायतका गम्भीर आरोप उनीमाथि लगाइए।
तेस्रो परकम्प- (अलि कम स्केलको, बाहिर महसूस भएन) नेपालस्थित भारतीय राजदूत रणजीत रायलाई पर्सना नन ग्रान्टा घोषित गरी निश्कासन गरे के होला भन्दै ओलीले सल्लाहसुझाव मागेको। गर्न हुन्न भन्ने सल्लाह पाएपछि चुप बसेको।
नागरिकले हटाउन चाहेको मोहन शमशेरकै नेतृत्वमा सरकार बनाउंदै सन् १९५०को सन्धि कोशी सन्धि गण्डकी सम्झौता गर्ने गुटले २००७ देखि २०१७ देसमा प्रजातन्त्रको नाममा भारत निर्देशित तन्त्र लाद्दै उनीहरुको गुटतन्त्र चलायो/ उनीहरुले देसमा संबिधान बनायन/ उनीहरु दिल्ली बात फर्केको लगतै पहिला संबिधान बनायर देसमा नागरिकहरुले चुनेकाको सदन बनायको भय नेपालमा भारत निर्देशित तन्त्र लादिने सन् १९५०को सन्धि र कोशी गण्डकी सन्धि हुँदैनथ्यो/ तेस्तो सन्धि सम्झाताको गरेको बेला राजा गर्ने त्यो गुट नै अर्को श्री ३ सरकारे थियो उनीहरुको अगाडी त्रिभुवन रानाको पालामा जस्तै मात्र बुन्ख्याचा राजा थिय/ तैपनि तिनीहरुले संबिधान बनायन किन होला?
संबिधान र नागरिकहरुले चुनेकाको सदन नै देसको सिमाना र श्रोतको सुरछ्या गर्ने बास्तविक सेना हो/ देसमा संबिधान बिहिन हुँदा र संबिधान नै नतेर्नेको राज चलेको बेला अनेकौं सन् १९५०को सन्धि हरु गरियो, अनेकौं कोशी गण्डकी सम्झौता हरु लादियो र नेपालमा म नेपालि र मेरो नेपाल भन्नेलाई नै अल्पसंख्यामा पार्ने गरि जथाभावी नागरिकता बाँडियो; पहिचानको कदर गर्ने नाउ मा तराईको पहिचान नै मेतायर मधेसीको स्वराज चल्ने मधेसीले चाहेमा नेपाल बात अल्ग्याइने रास्ट्रिय आत्म निर्णय समेत गर्न सकिने सम्झौताहरु गरियो/
नेपालमा नेपालीको बहुमतनै निर्णायक हुने तन्त्र बा ब्यबस्था चले भारतीयको हुक्केको राज चल्दैन र गुण्डाहरु कानुन भन्दा बलिया हुँदैन/ तेसैले बहुमत बात बनेको संविधान भन्दा गुट बीचको सहमति निर्णायक हुने कानुन बमोजिम दियको आदेश भन्दा गुटको नायकको निर्देशन बाध्यात्मक बनाउन नेपालमा यस्ता खेलहरु हुँदैछ/ बहुमत नै निर्णायक बनाउन खोज्नेलाइ यस्ता खेल खेल्नेहरु र तिनीहरुको प्रभु बनेको भारतले के सम्म गर्न सक्छ भन्ने कुरा तेस्तै गुटको भयर पनि भारतको निर्देशन लत्याउन्दै देसमा नागरिकहरुको बहुमत नै निर्णायक हुने संबिधान बनाउनेले जे जस्तो भोग्दै निरास हुँदै घरैमा परलोक हुनु परियो तेस्ले स्पस्ट देखाउंछ/
Lot of these agreements are more like ongoing political spices and is not going to be materialised. The most important of all this is the following one.
देशमा शान्ति सुरक्षा र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, महंगीको अवस्था अन्त्य गरी दैनिक उपभोगका सामाग्रीको सहज उपलब्धीको व्यवस्था गर्ने। and concetrating in development work and recostruction of earthquake damaged properties.
One thing they have not committed is; they don’t have courage to commit on penalising any corrupt and criminal politicians and government officers in Nepal. They are the worst enemies of the country and the people who have destroyed the country and pushed the law and order situation to the current lowest level in history.