अघिल्लो सरकारले गठन गरेको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिश यो सरकारको अस्ति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लागू गरिदियो। यो भनेको पत्रकारले कम्तिमा यति रकम तलब पाउनु पर्छ है भनेको हो। यति भएन भने पत्रकारको सूचना विभागले बनाइदिने पास नबनाइदिनेसम्मको काम हुन्छ। तर न्युनतम तलबलाई अधिकतम भनेको झैँ ठानेर साराका सारा मिडिया साहुहरु एक ठाउँमा आएर विज्ञप्ति पो निकाल्छन् त। अनि विज्ञप्तिमा तर्क पनि कस्तो काइते गर्छन् भन्दा यति तलब दिए संविधान कार्यान्वयनमा संकट आउँछ रे। भो त अब।
हेर्नुस् यो रेडियोवाला साहुहरुको दुई संगठनको वक्तव्य
अनि यो चाहिँ अखबारवाला साहुहरुको विज्ञप्ति
दुई वटै विज्ञप्तिमा हेर्नुस् त- न्युनतम भन्ने शब्द नै छैन। लौ अब पत्रकारको तलब बढ्दा संविधान कार्यान्वयनमा नै संकट आउने भएपछि केही त गर्नुपरो। सरकारले केही गर्ला त? सरकारले केही नगरे पनि अब पत्रकारकै दायित्वमा पर्ने भो, संविधान कार्यान्वयनमा संकट आउन नदिन उनीहरुले त्याग गर्नुपर्छ, साहुहरुले भन्न खोजेको यही त होला, हैन र ?
यो चाहिँ तीन वटा संस्थाले हिजो एउटैमा निकालेको विज्ञप्ति। यसमा कुन चाहिँ एउटा संस्थाको नाम टिपेक्स लगाएर मेटियो, थाहा भएन। तपाईँलाई पो थाहा छ कि !
without knowledge without qualified lots of journalist running in nepalese media and duplicate journalist also must be pull out&kick out from media coz they can collect fake& so dirty news and public will be in confusion
जस्तो सुकै लन्ठूलाई पनि पत्रकार बनाउन नपाइने,
तोकिएको मापदण्ड (शिक्षा, तालिम आदि) पुरा गरेकाहरुले मात्रै पत्रकारिता गर्न पाउने,
समाचार संकलन गर्नेहरुलाई पत्रकार नभनी समाचार संकलक अथवा स्थानिय सम्वाददाता (तर पत्रकार होइन) मात्र भन्ने,
डाक्टर, इन्जिनियर र पाइलट मात्रै होइन नक्कली पत्रकारको पनि भण्डाफोर गर्ने,……
….गरे पो हुन्छ, हकरलाई पनि पत्रकार भनेको छ अनि टाउको दुख्दैन त सबैलाई उन्नाइस उन्नाइस हजार दिनुपर्दा?
आफ्नो पेशाको फोहोर हटाउने प्रयास कहिल्यै गर्दैनन्, चुइक्क बोल्ने होइन, बल्ल साढे उन्नाइस हजारको लागि लडाभाँती गर्दैछन्, हाम्रो देशको पत्रकारिताले अन्तरास्ट्रिय स्तरमा पहुँच बनाउन कहिले सक्ने होला?
” हैट! नेपालको फलानो पत्रकारले यस्तो लेख्यो” भनेपछि, धेरै नभए पनि दक्षिण एशिया त हल्लियोस न.
This is nothing new in Nepal. This is the country where only the thugs, criminals and wolves of the society, vermint and blood suckers are looked after the law and order eforcers.
A uncontrolled economic exploitation of the have not by the Mafia and who can manupulate whole law and order are doing everything to exploit the less furtunate.
What a cruel joke. Oli Government is run by similar thugs and criminals so we will wait and see which way this drama will turn.