स्विडेनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग मन्त्री Isabella Lövin अहिले नेपाल भ्रमणमा छिन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेको ट्विट सार्वजनिक भइसकेको छ। उनले प्रम र अर्थमन्त्री भेट्दै गर्दा उता टेलियाले आज दोस्रो पटक विज्ञप्ति निकाल्दै कर तिर्दैनौँ भनेको छ।
नेपालमा गएको वर्ष भूकम्प गएपछि स्विडेनले १५ लाख अमेरिकी डलर सहयोगको घोषणा गरेको थियो। त्यो भनेको झण्डै १६ करोड रुपैयाँ मात्रै हो। त्यो रकम पनि नेपाल आइपुग्यो कि आइपुगेन, सार्वजनिक भएको देखिन्न।
अहिले पनि स्विडेनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्रीसित हामीले भिखवापत् केही दान देला कि भनेर आशा गरेको भए त्योभन्दा दुर्भाग्य अरु केही हुने छैन। किनभने स्विडेन सरकारको स्वामित्व भएको टेलियासोनेरा (हाल नाम परिवर्तन भएर टेलिया कम्पनीमात्र) लाई एनसेलको बिक्रीवापत् भएको नाफाको कर तिर्न भन्न सक्यौँ भने दानको रुपमा भिख हैन अधिकारको रुपमा करको रकम पाइन्छ। त्यो पनि करोडमा हैन, अर्बमा। ४० अर्बसम्म पाउन सकिन्छ। के हाम्रा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले उनीसित यो कुरा उठाउन सके?
नउठाएको भए उनको यो भ्रमणका क्रममा यो कुरा उठाउन लगाउन हामीले दबाब दिनसक्यौँ त? सकेनौँ भने हाम्रो हैसियत सँधै भिखमङ्गा नै हो। अधिकार माग्न नसक्ने तर भिखको आशा गरेर बस्ने हामी गीत भने चर्कै गाउँछौँ-
मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न
घोटिएर हात पाउ झरिजाउन नौला
तर कोही अगाडि यी हात जोडिन्न
यी हात जोडिन्न
अधिकार हो कर
अहिले पनामा पेपर्स लिकको बारेमा खुब चर्चा छ। पनामा पेपर्समा नेपालको सम्बन्ध जबर्जस्ती जोड्न मान्छे तल्लिन छन्। तर पनामा पेपर्सकै पारामा आँखै अगाडि अर्बौँको कर छल्न लाग्दा भने हामी चुपै छौँ।
पनामा पेपर्स पनामाको एउटा ल फर्मको चुहिएको डकुमेन्ट हो। तर स्विडेन सरकारको सबभन्दा बढी ३७.३ प्रतिशत सेयर हिस्सा भएको टेलियासोनेराले भने कर छल्नका लागि नेपालको एनसेल कम्पनीको स्वामित्व सेन्ट किट्स, नर्वे, नेदरल्यान्डसमा खोलिएका कागजी शेल कम्पनीहरुमा सारेको प्रष्ट छ। नेपालको कानुन अनुसार एनसेल बेच्नेले २५ प्रतिशत लाभ कर तिर्नुपर्छ। तिर्दैनौँ भनी अर्बौँ छल्न खोजेको आँखा अगाडि देख्दादेख्दै पनामा पेपर्सको साइनो जोड्न कतै किन जानु पर्यो।
छन् यहाँ केही नेपाली पनि। जो राज्यको ढुकुटीमा वैधानिक रुपमा जम्मा हुनु पर्ने अर्बौँ रुपैयाँ गुमोस् भन्ने चाहन्छन्। उनीहरुलाई वृहत् राष्ट्रहितको साटो आफ्नै खल्ती अलि भरिए हुन्छ। त्यसैले नानाभाँती कूतर्क गर्दै हिँड्छन्।
भिख हैन अधिकारको रुपमा पाउनु पर्ने कर लिनका लागि तपाईँ पनि आफ्नो हिसाबले दबाब दिने पो हो कि ! यी मन्त्रीलाई ट्विटरमा मेन्सन गरेर पो नेपालीहरुको आवाज यस्तो पनि छ है भनेर सुनाउने पो हो कि।
In Kathmandu Development Cooperation Minister @IsabellaLovin met with PM K.P. Sharma Oli.@SweMFA pic.twitter.com/Z3QzxDW5m7
— Helena Sångeland (@HelenaSangeland) April 26, 2016
.@IsabellaLovin & Minister of Finance Paudel #Nepal discussing importance of women's participation for development pic.twitter.com/mJ3PIIUpj6
— Annika Flensburg (@AnnikaFlensburg) April 26, 2016
किन कर लाग्छ? पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको धारणा सक्षिप्तमा
सेयर भनेको आफैमा स्वतन्त्र कुरा होइन, सेयरको मूल्य त केही सम्पत्तिको आधारमा बनेको हुन्छ। सम्पत्ति भएन भने त सेयरको मूल्य हुँदै हुँदैन। त्यो सेन्ट किट्समा भएको कम्पनीको सेयरको मूल्य किन १३६ अर्ब रुपैयाँ पुग्योभन्दा त्यसको अधिनमा रहेको आयआर्जन गर्ने सम्पत्ती नेपालमा छ। नेपालको आयकर ऐनको परिभाषामा निहित स्वामित्वको कुरा गरिएको छ। त्यसको व्याख्या हेर्दाखेरि त्यो सेयर जहाँ भए पनि जुनसुकै कम्पनीको स्वामित्वमा रहे पनि देशभित्र भए पनि देशबाहिर भए पनि त्यसको पुँजी आर्जन गर्ने निहित स्वामित्व अथवा त्यो सम्पत्ति नेपालमा छ भन्ने त्यसले देखाउँछ।आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर ऐनका प्रावधानहरुको व्याख्या र प्रयोगमा द्विविधा नहोस भनेर आयकर निर्देशिका, २०६६ मा ‘निहित स्वामित्व’ को व्याख्या स्पष्ट रुपमा उदाहरण दिएर गरिएको छ। जसअनुसार सेन्ट किट्समा दर्ता भएको रेनल्ड्स र नेदरल्यान्ड्समा दर्ता भएको एसइए टेलिकम र टेलियासोनेराको जति प्रतिशत शेयर छ त्यसैको अनुपातमा एन्सेलको सम्पत्ति र आयमाथि टेलियासोनेराको निहित स्वामित्व रहन्छ।
तसर्थ टेलियासोनेरामा एन्सेलको सम्पत्ति र आयमा आधारभूत रुपमा आधारित जहाँसुकै वा जुनसुकै कम्पनीको शेयर वा स्वमित्व वा धितोपत्र बेचे पनि निहित स्वामित्व भएको कारणले त्यस्तो बिक्रीमा सिर्जना भएको पुँजीगत लाभमा प्राथमिक रुपमा नेपालमा कर लाग्ने कुरामा कुनै द्विविधा हुनुपर्ने देखिँदैन।
त्यसबाहेक सेयर निसर्ग गर्दा सेन्ट किट्समा रहेको कम्पनी ट्रान्सफर भयो तर त्यसको पुरै लगानी नेपालमा मात्रै देखिन्छ। अरु देशमा वा अरु कम्पनीमा त्यसको लगानी भएको भए फरक हुन सक्थ्यो। त्यसैले ती कम्पनीको सेयर बिक्री हुँदा सम्पूर्ण रुपमा एनसेलको स्वामित्व अर्काको स्वामित्वमा अन्तर्निहीत स्वामित्वको रुपमा जान लागेको हो।
त्यसबाट सिर्जना हुन गएको लाभ सम्पत्ति जहाँ छ त्यहाँ नै कर लाग्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्त हाम्रो आयकर ऐनले गरेको छ। यो कारोबारमा हाम्रो आन्तरिक राजस्व विभागले लाभकर लगाउन खुट्टा कमाउनु हुँदैन, खुट्टा लुलो बनाउनु हुँदैन।
यदि यसमा केही द्विविधा लाग्छ भने आयकर सम्बन्धमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रशासन सम्बन्धमा राष्ट्रिय करको प्रचलनको सम्बन्धमा राम्रो जानकार भएका व्यक्तिको परामर्श लिएर कुनै पनि किसिमले टेलियासोनेराबाट दायित्व चुकाउन लगाउनुपर्छ। यसमा एक्जियटाको भने कुनै दायित्व हुँदै हुँदैन। थप पढ्नुस्
Please pay tax for the ‘Teleya deal’ which Nepalese government rightfully deserves. What’s the punishment for tax evasion in Sweden?
कर माग्ने होइन !!ncell को दायित्व हो !नेपाल कर नतिरी व्यवसाय गर्छु भनेर नसोचे हुन्छ !!बरु प्रबिधि मागौ !!रेलमार्ग र रेल सम्बन्धि प्रबिधि !!टनेल बनाउने प्रबिधि र सामान आदि !! पेट्रोलियम प्रसोधन गर्ने प्रबिधि आदि !!
Why Oli is in very stressed and unconfortable position while he is standing infornt of Isabella Lövin. He looks nervus as well.
When it comes to tax recovery from टेलियासोनेरा possible people like Oli and other economic mafia must have the partner in the deal. His cheap jokes will not be any help to deal with Tax avoider international companies. He needs some diplomacy, guts, moral, ethics and some legal knowledge on top of every uncorrupt attitude. I doubt he is has any of these. He just leader of one faction of Don and thugs.