अख्तियारले पनि हँसाउँछ बा…पनामा पेपर्सको छानबिन गर्ने रे, कसरी गर्दो रहेछ?

अख्तियार प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करको एउटा हास्यास्पद दावीलाई सरकारी समाचार एजेन्सी राससले समाचार बनायो। विभिन्न मिडियाले त्यसबारे समाचार बनाए। रेडियो कान्तिपुरले बनाएको समाचारको हेडलाइन थियो- ‘पनामा पेपर्स काण्डमा अख्तियारले छानबिन थाल्यो‘। वाह वाह क्या गजबको काम! अख्तियारले गजबको काम गर्‌यो, गर्नैपर्ने काम गर्‌‌यो। वाह वाह। नबुझ्नेले भन्ने यही हो। अलिकति बुझ्ने हो भने यो कति हास्यास्पद दावी हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। प्रचारका लागि जे पनि भन्दिने?

पनामा पेपर्स लिक्सभन्दा अघि स्विस लिक्स सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमा स्विस बैङ्क एचएसबिसीमा १२ नेपालीको ५ करोड ४० लाख डलर बराबरको सम्पति राष्ट्र बैंकसँग अनुमति बेगर नै राखिएको खुलेको थियो। सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केवलप्रसाद भण्डारीका अनुसार विभागले संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार अनुसन्धान अघि बढाएको पनि थियो ।

स्वीस अधिकारीसँग भेटेर सहयोग माग्दा अवैधरूपमा लिक भएको डकुमेण्ट भएकाले स्वीस सरकारले अवैध नै मान्ने र त्यसआधारमा सहयोग गर्न नसकिने जवाफ दिए।

त्यसपछि यो कुरा त्यसै तुहियो।

पनामा पेपर्स लिक्स भयो। सम्पति शुद्धिकरण विभाग फेरि अलि सक्रिय भए जस्तो भयो। तर यसले खासै केही लछारपाटो लाउँदैन भन्ने त अनुमान लगाउन सकिने विषय नै थियो। विभागले अनुसन्धान गरिरहेकै बेला अख्तियारको दावी आयो, हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ।

ए बाबा, अख्तियारको काम अनुसन्धान गर्दैछौँ भनेर हल्ला मच्चाउने हो कि अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने हो?

समाचारमा प्रवक्ता पुष्करलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘नेपालका केही व्यक्तिको नाम जोडिनुले हामीलाई अध्ययन गर्नैपर्छ भन्ने देखाएको छ, हामीले पहिलो चरणको सामान्य अध्ययन सकाएका छौं । त्यसको विवरणका आधारमा थप अध्ययन हुन्छ ।’

हँसाए। नेपालका केही व्यक्तिको नाम जोडिएको चाहिँ कहाँबाट जानकारी पाएछ अख्तियारले? अहिलेसम्म नेपालसम्बन्धी कुनै पनि जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। सात जना सेयरहोल्डर छन् भन्ने आइरिस टाइम्सको म्यापमा बाहेक नेपालीको नाम सार्वजनिक भएकै छैन।

समाचारमा विभिन्न मुलुकुमा रहेका कुटनीतिक निकायसँग परामर्श गरिरहेको भनेर गफ पनि दिन भ्याएका छन्। यी कुटनीतिक निकायले गर्न सक्ने केही होइन प्रष्ट हुनुभए हुन्छ। लिक भएका डेटा पाउने जर्मन पत्रिकाले भनिसकेको छ-

Will Süddeutsche Zeitung make all Panama Papers available?

No. We, Süddeutsche Zeitung (SZ) won’t make all the data publicly available and neither will we hand the data over to law enforcement authorities. Süddeutsche Zeitung is not working for public prosecutors or tax collectors. पूरा पढ्नुस्

ल हेर्नुस्, उसकै देशको law enforcement authorities लाई त डेटा दिन्नँ भनेको छ भने नेपालको अख्तियारलाई दिन्छ? अख्तियारको निर्देशनमा कुटनीतिक निकायले भनेर दिन्छ? नेपालीहरु मूर्खै छन् भन्ठानेर बेसी गफ त नदिनु नि। त्रिपाल भ्रष्टाचार कान्डमा तत्कालीन मन्त्रीलाई त मुद्दा चलाउन नसक्नेले पनामा पेपर्सको गफ दिन्छन्।

खै त, फिफाले भ्रष्टाचार गरेको भनेर एन्फा अध्यक्ष गणेश थापालाई निलम्बन गरिसक्यो, अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्यो? स‍‍ंसदीय समितिले निर्देशन दिँदासमेत अख्तियारले त भ्रष्टाचार देखिएन भनेर तामेलीमा राखिदियो। तर फिफाले त निलम्बनै गरिदियो।

अनि खै त, एनसेलको अर्बौँ रुपैयाँ कर उठाउनु पर्नेमा नउठेको बारे केही बोल्यो? अनुसन्धान गर्‌यो? गर्नु पनि परेन, पनामा पेपर्स जस्तो अनुसन्धान गर्दैछौँ भनेर मात्र पनि भन्न सक्यो?