पत्रकार महासंघ न्यूनतम पारिश्रमिकको मामिलामा किन चुप? सुहाउने कुरा हो यो?

उसो त यो कुनै पनि पत्रकारले सम्झाइरहनु पर्ने वा नेपाल पत्रकार महासंघले कानमा तेल हाले झैं गर्नुपर्ने मुद्धा अवश्यै हैन श्रमजीवी पत्रकारहरुको नयाँ तलबमान लागू गर्ने सवाल । तर भैरहेको छ त्यस्तै जस्तो नहुनु पर्ने थियो । यस बिषयमा संचारमन्त्री शेरधन राईले सुरुका दिनमा लागू गर्ने भनी दिने गरेका चर्को प्रतिवद्धता मलिन हुँदै जाँदा वा संचार संचालकहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट यस सवालमा फरक मत मात्रै हैन एक हदसम्मको चेतावनीपूर्ण अस्वीकृति नै सतहमा आइसक्दा पनि नेपाल पत्रकार महासंघ भने औपचारिक वा अनौपचारिक कुनै सक्रियता नदेखाउनु अलिक रहस्यमय छ ।

जो कोही सरोकारवालालाई राम्रै हेक्का हुनुपर्ने हो की श्रम ऐन होस् या श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पारिश्रमिक निर्धारण गरी सिफारिस गर्न नसके मात्र सरकार स्वयमले पारिश्रमिक तोक्न सक्ने स्पष्ट उल्लेख छ । यसको मत्लव पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नै गरिसकेको परिवेशमा यो सिफारिश कार्यान्वयन निशर्त अनिवार्य छ । तर यहाँ त न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पारिश्रमिक निर्धारण गरी लागू गर्न सरकारलाई सिफारिश गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक दवावी भुमिका वा पहलकदमी देखिएको छैन नेपाल पत्रकार महासंघको । आम पत्रकारको र खासगरी श्रमजीवी पत्रकारको प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन हुनुका नाताले मात्रै हैन महासंघको घोषित कार्यलक्ष्य नै यस्तै मुद्धा हुने हुँदा यस सवालमा महासंघको असरदार दवावी पहलकदमी अपेक्षित मात्रै हैन अनिवार्य नै छ ।

मिडिया सोसाइटी, नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र पर्याप्त विचार–विमर्सकै आधारमा सर्वपक्षीय समितिले महाभूकम्पबाट पीडित पत्रकार तथा मिडियाका श्रमिकहरुलाई समयकाल र परिस्थिति सुहाउँदो पारिश्रमिक सिफारिस गरिएको पृष्ठभुमिमा यसको हुबहु कार्यानवयन गरिनै पर्ने बेलामा नेपाल पत्रकार महासंघको मौनता सुहाउने कुरा हो र ?

बनमा बाघ कराउनु र खोरबाट बाख्रो हराउनुको जस्तो संयोग महासंघको मौनतासंग मेल किन खान्छ भने अहिले आएर मिडिया सोसाइटीले हाम्रो सहमति छैन, हामीसँग परामर्श गरिएन भनेर सो सिफारिस कार्यान्वय गर्न असमर्थ रहेको व्यहोरा धम्कीपूर्ण शैलीमा विभागीय मन्त्री शेरधन राईलाई नै उनकै कार्यकक्षमा औपचारिक रुपले भनिसकेको छ । मिडिया सोसाइटीले समितिको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने, कार्यान्वयन गर्न वाध्य पारिए मीडियाको सांचो सरकारलाई बुझाईदिने ठाडो धम्की दिदा पनि श्रमजीवी पत्रकारको असली नेता महासंघले त्यसको प्रतिरक्षामा रचनात्मक दवाव कार्यक्रम अघि नबढाउनुले महासंघमाथि शंका गर्ने परिस्थितिजन्य वाध्यता बढेकै छ नी छैन र ?

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले समितिको सिफारिसको कार्यान्यनका लागि पनि ऐनकै जगमा टेकेर सरकार र खासगरी मन्त्री शेरधन राईलाई दवाव दिनु अनिवार्य छ । तर समिति भन्दा पनि तेज गतिमा यसमा सरोकार हुनुपर्ने चांहि मुद्धा, जात, धर्मकर्म र जिम्मेवारीवोधका हिसावले पत्रकार महासंघ नै हो नी हैन त ?
केही मीडिया संचालक र एकहदसम्मका मालिकहरुले फलानो सदस्य भएको समितिको सिफारिस मान्दिन भनेर समितिको कुनै एक सदस्यमाथि निर्मम आक्रमण गरेको तथ्य उदघाटन भैसक्दा पनि महासंघले हातमा दही जमाएर वा कानमा तेल हालेर बस्नुले महासंघको रवैयालाई प्रश्नको घेरामा पारेकै छ नी छैन र ?
हो, सिफारिश समितिमा नै पनि लर्तरो लडाइले यो सिफारिस भएको होइन । तर, यसलाई कार्यान्वयनमा आउन नपाउदै उल्टाउन खोज्नेहरु सक्रिय हुदा नै त्यसको संस्थागत बचाऊ र प्रतिरोधमा उत्रन ढिलो नगरोस पत्रकार महासंघले भन्ने नै हो आम श्रमजीवि पत्रकारको अपेक्षा । के यो कामकाजी पत्रकारको अपेक्षामा महासंघ साच्चै संवेदनशील छ त ? भनिन्छ फलामको साईज ठीक पार्न तातेकै बेला घन बर्साउनुपर्छ । आखिर अहिले यो मुद्धा तातेकै बेला महासंघ कठोर दवाव दिन अग्रसर हुनु नै वाञ्छनीय हुन्छ नी हुन्न र ?

काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तै हाल सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा बहस चांहि कार्यान्वय रोक्ने गैरकानूनी हर्कततिर डोरिदै जादा पक्कै पनि महासंघले आंखा बन्द गर्न मिल्दैन नी मिल्छ र ? यहां धेरै पर र गहिरो प्रसंगमा जानु पनि पदैन महासंघ । उसले आफ्नै पुरानो माईन्यूट पल्टाए काफी हुन्छ दवावी कार्यक्रमको लागि । अस्ती भर्खर असारमा पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २०००० रुपैयाँ हुनुपर्छ भनेर निर्णय गरेकै थियो । पत्रकार महासंघको सो निर्णयको मसी सुकिसकेको पनि छैन । अनि अहिले एकाएक महासंघको त्यो निर्णय उल्टाउने हर्कतहरु सिंहदरवारभित्रै, महासंघको नाकै मुनी भैरहदा पनि महासंघले मौनता साध्न त मिलेन होला नी, मिल्यो र ? यदि त्यसो होइन भने किन खुट्टा कमाइदैछ छ त संचारग्रामस्थित महासंघ नेतृत्वबाट ? सार्वजनीक भैसकेकै तथ्य हो की गत असारमा नै समितिले सिफारिस गरेर अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक रुपमा र कानून मन्त्रालयले सिफारिस कानून सम्मत छ, लागू गर भनेर बाटो खोलिसकेको थियो । यथार्थ त्यही हो । अनि त्यो यथार्थका वीच हाल संचार मन्त्रालय किन चोरबाटो हिड्न खोजिरहेको छ र महासंघ चालचुल गरिरहेको छैन त ? श्रमजीवी पत्रकारको अधिकारमाथि प्रतिगमनको जारी कसरत रोक्न भोलि हैन, आज, आज हैन अहिल्यै ठोस प्रभावकारी दवावी कार्यसूचि तयार गरी अग्रसर हुनुमै महासंघ नेतृत्वको क्रान्तिकारी भलाई पनि होला नी । हेक्का राखेर अघि बढन ढिलो नगर्ने की महासंघ नेतृत्वले ?

साथै प्रेस चौतारी वा नेपाल प्रेस युनियन, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ वा अघिल्लो महिना घोषणा गरिएको मीडिया नेपाल लगायतका स्वानामधान्य पत्रकारका पार्टीगत छाता संस्थाहरुले पनि संगठित र संस्थागत रुपमा अब श्रमजीवि पत्रकारको नयां तलबमान लागू गराउन बिशेष कदम चाल्न ढिलो गर्नु हुदैन, यदि उनीहरु आफूलाई मात्रै श्रमजीवि पत्रकारका असली मसिहा दावी गर्छन भने । खासगरी एमालेको भातृसंस्था प्रेस चौतारीले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री र संचारमन्त्री भएका बेला यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकारात्मक नेतृत्व गर्नुपर्छ । तर किन चौतारी नेतृत्व यस बिषयमा बोलीरहेको छैन ? चौतारीले आफ्नै पार्टीका संचारमन्त्री राई मार्फत मन्त्रीपरिषदबाट यो सवालमा निर्णय गराउन पहल किन नगरेको ? प्रेस युनियन पनि यस बिषयमा जति आक्रामक र कामकाजी हुनुपर्ने हो त्यो नदेखिनु बिडम्वना हो ।

जहांसम्म श्रमजीवि पत्रकारको कुरा छ उनीहरुले त यस्तै प्रतिनिधि संस्थाहरुसंग अपेक्षा न राख्ने हो । अरु को गर्न सक्छन र ? तर परेको बेलामा साथ नदिने र मौकामा चौका हान्न चुक्ने नेतृत्वको हिसाबसम्म त पक्कै राख्लान नै । कामना गरौं यो नयां तलबमान लागू गर्न प्रतिनिधि पत्रकार संस्थाहरुले ढिलो गर्ने छैन्न ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको रकम यस्तो छ-