नेपाल पत्रकार महासंघ स्थापनाको ६१ औ बार्षिकोत्सवको पर्सिपल्ट बिहीबार सूचना तथा संचार मन्त्री शेरधन राईले सिंहदरबारमा आमन्त्रण गरेका संचार उद्यमी, संचालकहरुले श्रमजीवी पत्रकारका लागि प्रस्तावित नयाँ तलबमान लागू गर्न नसकिने तर्क गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। मन्त्रीका संचार सल्लाहकार मात्रिका पौडेलले सो सम्बन्धी सूचनामा भनेका छन सबैको जीत हुने गरी नयाँ तलबमान लागू गर्ने प्रयास हुनेछ । नयां तलबमान संचार संचालकहरुको सहमति वेगर आएको र सो प्रश्तावित तलबमान लागू गर्नु परे संचार गृहहरुको सांचो सरकारलाई बुझाई दिने संचालकहरुको कठोर चेतावनी पनि सोही खबरमा जोडिएका छन । पंत्तिकारले सो छलफलमा भाग लिने मौका नपाए पनि सबैलाई मान्य हुने विकल्प खोजीने मन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार पौडेलको छोटो प्रतिक्रियाकै आधारमा अनुमान गर्न सकिन्छ की मीडिया सोसाईटीका अधिकारी लगायतका संचालकहरुले मन्त्रीको झाको झारेका छन । उनीहरुले हजार तर्क कुतर्क गरेर पत्रकारको नयां तलबमान लागू हुन नसक्ने धम्की दिएर मन्त्रीसंगको छलफल बिट मारेको र मन्त्रीले आफै लागू गर्छु भनेर पट्क पट्क जनाएको प्रतिवद्धता अब झन पेचिलो बनेको तथ्य बुझ्न कुनै कठिन छैन ।
निश्चय नै अरुको खबर लेख्नुपर्ने जातीको सदस्य हुनुका नाताले पंत्तिकारलाई पनि आफ्नै वर्गका बारेमा लेख्न रुचि छैन । तर रुचिले मात्रै पनि नहुने रहेछ , त्यसैले यी पंत्तिहरु आफ्नै वर्गीय स्वार्थसंग संवन्धित भनिए पनि आवश्यक छन बहस, छफफल र निर्णयका लागि भन्ने यी पंत्तिको आशय हो ।
प्रथमतः मन्त्री राईको बिहिबारको छलफल नै गलत हो । उनले अधिकार सम्पन्न आयोग मार्फत जहां मीडिया सोसाईटीको पनि प्रतिनिधित्व गराईकन सो आयोगको सिफारिसका आधारमा नयां तलबमानको प्रश्ताव लिएका हुन । त्यो वैधानिक छ । त्यसैले सबैको प्रतिनिधित्वमा आएको प्रतिवेदन अब हुबहु लागू गर्ने काम हो मन्त्री राईको न की छलफल गर्ने । यो बिषयमा पर्याप्त छलफलपछि नै प्रतिवेदन मन्त्रीजीकहां पेश भएको कुरा मन्त्रीजीले बिर्सनु भएको भए पनि सल्लाहाकार पौडेलजीले मन्त्रीलाई सझाईदिनु वेश होला ।
मानौं छलफल आवश्यक थियो रे । त्यसो हो भने पनि अब मीडिया सोसाईटी र उसका सदस्य वा गैर सदस्य संचालकहरु अब सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न असमर्थ हुन, छन भन्ने तथ्य त मन्त्रीजीले राम्ररी आई टु आई कन्ट्याक्ट बहसबाटै बुझिसक्नु भा होला । त्यसैले आदरणीय मन्त्री राई जी तपाई साच्चै सुरवीर राई जातीको जनप्रेमी मन्त्रीको रुपमा सिंहदरबारको बसाईलाई सार्थक बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया सो नयां तलबमान अनिवार्य लागू गरेकै हुनुपर्ने र सो को जानकारी आम जनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनीक गर्नुपर्ने वाध्यात्मक वयवस्था गरिदिनुस, आवश्यक जुनसुकै हत्कण्डा प्रयोग गरेर ।
हो,तपाईले सानो साहसले त्यो काम गर्न सक्नु हुने छैन । हो, तपाईलाई चौतर्फी दवाब आउने नै छ । तै पनि तपाई खुट्टा नकमाउनुस । खुरुक्क वैसाखबाट नयां तलबमान लागू हुने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था मिलाईदिनुस । तपाईको वाध्यात्मक व्यवस्थाका बाबजुत पनि मीडिया सोसाईटी वा अन्य संचालकहरुले त्यसको कार्यान्वयन गरेन्न भने बांकी काम या त कामकाजी पत्रकारले गर्लान, नेपाल पत्रकार महासंघले गर्ला वा अदालत अझै ज्यूदै छ देशमा उसले लागू गराउला ।
साच्चै मन्त्री राईजी तपाईका पनि धेरै मित्र पत्रकार नै छन । सोच्नुस त तिनको हालत । यहां तपाई अब श्रमजीवि पत्रकारको मन्त्री बन्ने आंट गर्नुस । त्यो तपाईको नेपाली पत्रकारितामा युगिन परिवर्तनको श्री गणेश हुनेछ । रिसाउने वा बिझाउने संचालक वा मालिक औलामा गन्न सकिने हुने छन । त्यसको प्रवाह नगर्नुस । संझनुस भारतीय रजतपटको नायक फिल्मको कहानी र हिरोअनिल कपुरको निर्णय शैली । देशमै हेर्नु खोज्नु हुन्छ उदाहरण भने तपाईकै पूर्वज लालवावु पण्डित र गोकर्ण विष्टहरुको धेरै साना तर साहसिक निर्णय क्षमताका फाईलहरु पल्टाउनुस ।
एकैछिन मानौं तपाईले पत्रकारको नयां तलबमान लागू गर्दा मीडिया सोसाईटीले आन्दोलन गर्ला । अरु संचालकहरु पनि तपाईको बिरोधमै उत्रेलान । के फरक पर्छ त झन राम्रो त्यसो भएमा । अब पुष्करलाल श्रेष्ठ वा कैलाश शिरोहियाहरु वा त्यस्तै अन्य अनुहारहरुले मीडिया नचलाए के काशी जान्छन त ? उनीहरुले दिग्गज पत्रकार आदरणीय हेमबहादुर विष्ट सरका जसरी फरक पेशा सुरु गर्नलाई निहुं खोज्ने रैछन भने सुनमा सुगन्धै भो गो । हैन आफू अनुकुल निर्णय गराउन तपाईलाई धम्की घुर्की लाएका रैछन भने नी दूधको दूध पानीको पानी हुन्छ, कुरै खलास ।
उद्योग भनिए पनि मीडिया संचालकहरुले सरकारबाट फाईदा र सहुलियत लिन बाहेक पत्रकारलाई तनखा दिन उद्योगको रुपमा आफ्ना संचार संस्थाहरुलाई सदुपयोग नगरेको तथ्य अब धेरै लुक्नु हुन्न । यो सतहमा आउनैपर्छ र त्यो सुरुवात कम्तीमा तपाई जस्ता प्रखर युवा संचार मन्त्रीको कार्यकालमा हुन सकोस माननीय मन्त्रीजी ।
नेपालमा मारिएका संचार उद्यमी जमीम शाह र जेलमा मार्न खोजिएका संचार उद्यमी युनुस अन्सारीका मीडिया एकादेशका कथा भैगएका भए पनि ती बाहेकका अधिकांश संचार गृहहरुले यो वा त्यो बहानामा पत्रकारलाई समयानुकुल पुग्दो तलब दिएका छैन्न र दिन कबोल गरेको तलब पनि कम्तीमा १०० दिनको महिना अघि दिने गरेका छैन्न भन्ने तथ्य मात्रीकाजीले मन्त्रीजीलाई सझाईदिनु भएकै होला । नेपालका मीडिया संचालकहरुले कुन प्रयोजनमा के कसरी मीडिया चलाएका छन, त्यसको आम्दानी कति हुन्छ र कहां जान्छ भन्ने पनि ओपन सेक्रेट हो जो मन्त्रीजीले स्वयं बुझ्नु भएकै छ । त्यसैले अब भित्र भित्र अर्कै धन्दा बाहिर महान संचार उद्यमीको खोल ओढ्ने संचालकहरु पुष्करलाल वा कैलाश जुनसुकै आवरणमा रहेछन भने पनि तिनको असली र बाहीरी अनुहार उदांग हुनुपर्ने बेला आएको छ । यो मौका यही नयां तलबमान लागूसंगै सदुपयोग गरियोस । को के बन्ने रैछन कुरा खुलस्त हुन सकोस ।
माफ गर्नुहोला पुष्करलाल वा कैलाशहरु व्यक्तिप्रति पंत्तिकारको ठूलो सम्मान छ, यसलाई व्यक्तिगत रुपमा हैन, वर्गिाय र पवृत्तिगत रुपमा जोडिएको हो र त्यसैगरी बुझियोस । तर अबको युगिन सच्चाई के हो भने कसैले पनि श्रमजीवि पत्रकारलाई पुग्दो तलब दिन ईन्कार गर्छ भने मीडिया नचलाओस बिकल्प खोजोस । ज्ञानेन्द्र राजा नागरिक हुंदा त चलेको मूलूक दुईचार थान मीडिया संचालकहरुले यो पेशकर्म छोड्दैमा संचारशून्य पक्कै हुन्छैन । तर जीवनभर यही कर्म गरेका संचालकहरु वा चैते, चंखे, चतुरे संचालकहरु नै यदि श्रमजीवि पत्रकारको विपक्षमा उभिन्न भने सुध्रिने मौकाका हकदार हुन भने पाउन । पंत्तिकारलाई लाग्दैन नयां तलबमान लागू हुदा कुनै पनि संचालकले यो कर्म छोड्लान । उनीहरु घुर्कीमा स्वार्थ पुरा गर्ने कोशीसमा छन । तिनको उपचार भने पत्रकारको पनि अविभावक सरकार नै भएका नाताले मन्त्रीजीले त्यो साहसिक कदमसंगै उठाउनै पर्छ ।
कैयन अनुभवहरु छन पंत्तिकारका संचालकहरुसंगका । जो बाहिर के गर्छन, भन्छन र भित्र के गर्न निर्देशित गर्छन । त्यतातिर नजाऔं । पत्रकार पनि धेरै पत्रुकार छौं र त्यसको फाईदा चलाख मीडिया संचालकहरुले राम्ररी लिएका छन । तर अब सधै समस्याको बिस्कुन लाएर मात्रै हुन्न । देशमा गणतन्त्र आएको अनुभूति पत्रकारले पनि गर्न पाउन कम्तीमा मन्त्री शेरधनको कार्यकालमा । मन्त्रीजीको पनि यो अग्नी परीक्षा हो नायक बन्ने की खलनायक ? रोजाई मन्त्रीजीकै । नायक बन्नुहोस भन्ने मनैदेखिको शुभकामना र थप आगामी अंकहरुमा । .
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको रकम यस्तो छ-
