संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण कार्यविधि : गरौं हिसाब

-किरण ढकाल-

शिक्षा नियमावली २०५९(संशोधन सहित)को नियम १९२ ‘ङ’ को प्रयोग गरि २०७२ फागुन २३ गतेको निर्णय अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड २०७२ जारी गरेको छ ।

के छ कार्यविधिमा ? किन संस्थागत विद्यालयहरु यसको विरोधमा ओर्लन बाध्य भए ? हामी हिसाब गरौं।

कार्यविधिका केहि प्रमुख बुँदाहरु
क) संस्थागत विद्यालयलाई नियमन गर्न शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, संस्थागत विद्यालय मापदण्ड संचालन निर्देशिका २०६९ पहिलैदेखि कार्यान्वयनमा थिए । यो कार्यविधि यिनै ऐन, नियमावली र निर्देशिकाको मातहत आएको हो ।

ख) संस्थागत विद्यालयहरुको शुल्क लिने आधारलाई एकरुपता दिएको छ कार्यविधिले ।
ग) संस्थागत विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुलाई सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु सरहको सुविधाको परिकल्पना गरेको छ ।
घ) संस्थागत विद्यालयहरुले हरेक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम र वजेट सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । र सामाजिक परिक्षण अनिवार्य गरेको छ ।
ङ) अभिभाबकहरुलाई जिम्मेवार बनाएको छ । शुल्क निर्धारणका लागि दुई तिहाइ अभिभावकहरुको निर्णय अनिवार्य गरेको छ ।
च) अभिभावक संघ, विद्यार्थी संगठनहरुलाई विद्यालयको शुल्क निर्धारण प्रक्रियाको अनुगमनका लागि भूमिका खेल्न प्रेरित गरेको छ ।
छ) विद्यालयहरुको मापदण्ड तोकेको छ । आगामी तिन वर्ष भित्रमा सबै संस्थागत विद्यालयहरुले मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने अन्यथा नजिकका विद्यालयहरुमा गाभिने वा कम्पनी खारेज हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अब शुल्कदर निर्धारण कसरी हुँदोरहेछ हेरौं।

क. खर्च क्षेत्र :
शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता तथा अन्य कल्याणकारी सुविधा ६०%, विद्यार्थी छात्रवृत्ती र ग्रामिण शिक्षा विकास कोषको प्रशासनिक व्यवस्था ९.५%, घरभाडा, बैककर्जा १४ %, शैक्षिक विकास(प्रविधि,उपकरण, पुस्तकालय) ७%, संस्थागत विकास (लगानी प्रतिफल) ९.५% हुने व्यवस्था गरेको छ ।

ख. शुल्क लिन पाउने शिर्षकहरु :
मासिक पढाई, वार्षिक (खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, विद्यालय भवन मर्मत, पुस्तकालय र प्राथमिक स्वास्थ्य), भर्ना, धरौटि(फिर्ता हुनेगरि), परिक्षा, कम्प्युटर कक्षा, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण(विभिन्न खेलकुद तथा अन्य प्रशिक्षण), आवास, परिवहन, भोजन, शैक्षिक भ्रमण, अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता, शैक्षिक सामाग्री शुल्कका शिर्षकहरुमा मात्र संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस भन्दा वाहेकका शिर्षकमा शुल्क लिन निषेधित गरिएको छ ।

शुल्क असुली
A.मासिक शुल्क एक वर्षमा १२ महिनाको मात्र लिन पाईने छ ।
B,भर्ना शुल्क जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोहि कक्षाको मासिक शुल्कको १ महिनाको शुल्क मात्र तर प्रत्येक वर्ष नपाईने ।
C,प्रत्येक कक्षाको कुल मासिक शुल्कको ५० प्रतिशतमा नवढाई वार्षिक वा किस्तावन्दिमा परिक्षा शुल्क लिन पाइने छ । यसै अन्तर्गत स्थानान्तरण प्रमाणपत्रको खर्च पनि समाबेश हुनु पर्दछ ।
D.मासिक पढाई शुल्कको १० प्रतिशत मात्र रकम शैक्षिक सामाग्री शुल्कका लागि लिन पाईने छ । र शैक्षिक सामाग्री शुल्कको कुल ७० प्रतिशत सोहि कक्षाको लागि र बाँकि ३० प्रतिशत चाहि स्थायी प्रकृतिको शैक्षिक सामाग्रीका लागि प्रयोग गर्न पाईने छ ।
E.वार्षिक शुल्क मासिक पढाई शुल्कको २ महिनाको शुल्क बराबर हुने व्यवस्था गरिएको छ । वार्षिक शुल्कलाई तहगत रुपमा खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, विद्यालय भवन मर्मत, पुस्तकालय र प्राथमिक स्वास्थ्य अन्तर्गतको शिर्षकहरुमा छुट्याइएको छ ।

(अब यसलाई सजिलोसंग बुझौं । यदि तपाईको बच्चा कक्षा १ मा अध्ययन गरिरहेका छ र उसको मासिक पढाई शुल्क महिनाको ४ सय रुपैंया(एक वर्षमा ४ हजार ८ सय) छ भने यदि नर्सरी देखि नै बच्चा सोहि विद्यालयमा पढिरहेको छ भने उसले भर्ना शुल्क तिर्नुपरेन । परिक्षा शुल्क २ हजार ४ सय लाग्ने भयो । यसैगरी ४ सय ८० रुपैंया शैक्षिक सामाग्री शुल्क तिर्नुपर्ने भयो । र वार्षिक शुल्क चाहि ८ सय लाग्ने भयो ।)

F.यसबाहेकका शुल्कहरु चाहि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लाग्ने वास्तविक खर्चका आधारमा निर्धारण हुने प्रावधान कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थात परिवहन खर्चको विश्लेषण गर्दा कति दिन विद्यालय खुल्ने दिन, परिवहन सञ्चालनमा लाग्ने खर्चको वास्तविक विश्लेषण गरेर मात्र शुल्क तोक्न पाईने छ ।

मासिक पढाई शुल्क चाहि कसरी निर्धारण हुदोरहेछ ?

यसका लागि निम्नानुसारको व्यवस्था गरिएको छ ।
क) नेपाल सरकारले उपलव्ध गराए सरहको शिक्षक तथा कर्मचारीको १३ महिनाको तलव सुविधा ।
ख) शिक्षक कर्मचारीको कल्याणकारी सुविधा वापतको कको जम्मा योगको १८ प्रतिशत ।
ग) क र ख लाई कुल ६० प्रतिशत मान्ने । अर्थात मानौं यो रकम कुल २४ लाख भयो ।(१० शिक्षकको प्रति महिना १८४६१ को दरले)
घ) अब वाकि ४० प्रतिशत अर्थात १६ लाख मध्ये
अ. छात्रवृत्ती ८% र ग्रामिण विकास शिक्षा कोषको १% गरि ९% अर्थात १,५२,०००
आ. शैक्षिक विकास कार्यक्रम ७%(१,१२,०००), बैंक कर्जा, घरभाडा १४% (२,२२,०००) र संस्थागत लगानी प्रतिफल ९.५%(१,५२,०००)
ङ)अब ग र घको कुल योग (४०,००,०००)लाई कुल विद्यार्थी संख्याले भाग गर्ने र प्रति विद्यार्थी लागत निकाल्ने । जम्मा ५०० विद्यार्थी अध्ययनरत रहेछन भने प्रति विद्यार्थी वार्षिक लागत ८,००० हुने भयो ।
च) प्रति विद्यार्थी वार्षिक लागत ८,००० लाई १२ महिनाले भाग गरी मासिक पढाई शुल्क कायम गरिने छ । अर्थात ६६६.६६ मासिक शुल्क हुने भयो । तर विद्यार्थी संख्या औसत ३३ भन्दा कम रहेमा चाहि प्रति कक्षा ३३ विद्यार्थी संख्या मान्नुपर्ने छ ।

र अन्त्यमा प्रक्रिया
मंसिर मसान्त भित्रमा विद्यालयहरुले शुल्क आंकलन गरी प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने छ ।

पौष पहिलो हप्ता भित्रमा शुल्क आंकलन प्रस्तावलाई अभिभावक भेलामा पेश गर्नुपर्ने छ ।

अभिभावक भेलाको २ तिहाई मतले पारित गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पौष मसान्त सम्ममा पेश गर्नुपर्दछ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले चैत्रको दोश्रो हप्ता भित्रमा स्विकृति प्रदान दिने छ ।

शुल्क स्विकृति भएको एक हप्ता भित्र शुल्कलाई विद्यालयले सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।

यो वर्ष चाहि कार्यविधि ढिलो आएकोले चैत्र मसान्त भित्र शुल्क निर्धारणको कार्ययोजना जिल्ला शिक्षा कार्यालयले वनाउन सक्ने छ ।

कार्यविधिलाई अक्षरस लागु गर्न गराउनका लागि नियामक निकाय शिक्षा कार्यालय मात्र हैन, सरोकारवालाहरु पनि जाग्नुपर्ने अवस्था छ । किनकि संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधि संस्थाहरु धर्ना कसेर विरोधमा उत्रिसकेका छन् ।