नयाँ संविधान लागू भएको चार महिना नाघिसक्दा पनि ‘अन्तरिम संविधान, २०६३’ लाई उद्धृत गर्दै वक्तव्य निकालेको भन्दै माइसंसारले हिजो ब्लग लेखेपछि अख्तियारले आफ्नो फेसबुक पेजमा राखिएको विज्ञप्ति बिना कुनै सूचना सुटुक्क सच्याएको छ। तर उसको वेबसाइटमा भने अझै अन्तरिम संविधान लेखिएको जस्ताको तस्तै छ। संवैधानिक निकाय नै संविधान थाहा नपाएर हुस्सु भनेको यो भन्दा अनौठो अरु के हुनसक्ला?
हिजोको ब्लग हेरेर केही अख्तियारभक्तहरुले पुरानो आर्थिक वर्षको भएकोले पुरानै संविधान अनुसार भनेको हुनुपर्छ भन्दै मलाई नै उल्लु बनाउन खोजेका थिए। तर यसमा दोष अख्तियारकै रहेको थप प्रमाण पनि भेटिएका छन्।
यस्तो थियो हिजो अख्तियारको विज्ञप्ति फेसबुकमा।
माइसंसारको ब्लगपछि आज यसलाई यसरी सच्याइएको छ-
यसमा ध्यान दिनुहोला- अख्तियारले आफ्नो वक्तव्यबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२१ बमोजिम लेखिएका शब्द मात्रै हटाइएको छ। अर्थात् नयाँ संविधानको कुन धारा अनुसार अख्तियार प्रमुखले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो, ओभरस्मार्ट प्रवक्ता अझै अन्यौलमै रहेछन् जस्तो देखिएको छ।
फेसबुकमा सच्याइए पनि अख्तियारकै वेबसाइटमा राखिएको अख्तियारको लेटरप्याडसहितको वक्तव्यमा उही खारेज भइसकेको अन्तरिम संविधानकै उल्लेख छ-
हेर्नुस् अख्तियारकै वेबसाइटमा राखिएको पूरा वक्तव्य
यो वक्तव्य लाजगालले डिलिट हानिहाल्लान् कि भनेर आर्काइभमा सेभ गरिएको कपि हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
केहीले तर्क गरे- आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सकिँदा नयाँ संविधान लागू नभइसकेकोले त्यतिबेलाको प्रतिवेदन भएर पुरानै संविधानको कोट गरेको होला। तर यो तर्क हैन कूतर्क हो। संवैधानिक निकायले वर्तमान कामका लागि खारेज भइसकेको पुरानो संविधानलाई उद्धृत गर्न पाउँदैन। दुई प्रमाण हेरौँ
प्रमाण नम्बर १
अख्तियारले खारेज भइसकेको संविधानको धारा कोट गरेर विज्ञप्ति निकाले पनि राष्ट्रपति कार्यालयले भने वर्तमान संविधानकै धारा कोट गरेर हिजो विज्ञप्ति निकालेको थियो-
प्रमाण नम्बर २
सर्वोच्च अदालतले पनि त्यही आर्थिक वर्षकै प्रतिवेदन आज राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ। त्यसमा अन्तरिम संविधान उल्लेख छैन-
ए नयाँ सम्बिधनमा आयोगको प्रावधान नै छैन त ?उसोभए यो असम्बैधानिक आयोग खारिज भइसकेछ ।
यस्तो महत्वपुर्ण आयोगमा पनी अयोग्य पत्रु कर्मचारीकै बोलवाला रैछ । धन्न लोकमने ।
धेरै बुद्धिमान भएको देश प्यारो नेपाल ।
डा. सुरज
२ हजारको तमसुक लाई २ लाख बनेझै . अहिलेको संबिधान मा व्यवस्था छ छैन आफ्नो अनुकुल ज छ तेही संबिधान उल्लेख गर्ने ….जाली किर्ति नै हो
यस्ता झिनोकुरालाई बारंबार किन दोहराउने ?
नियुक्तिको बेला पुरानै संबिधान थियो।
संवैधानिक निकायले खारेज भइसकेको संविधान उल्लेख गर्नु झिनो कुरा कसरी हुन्छ? नियुक्तिको बेला पुरानै संविधान थियो भने सर्वोच्च अदालतले पनि अन्तरिम संविधान लेखे हुन्थ्यो त। यो झिनो हैन गम्भीर त्रुटी हो। म जन्मेको बेलामा २०४६ सालको संविधान थियो भनेर त्यही संविधान मान्छु भनेर पाइन्छ र।