एउटा रमाइलो दृश्य देखियो यो हप्ता नेपालमा। भएछ के भने नयाँ संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मतदान भएको कूल सदर मतमध्ये १.५ प्रतिशत र त्यो भन्दा बढी भोट पाउने दलले भोट संख्याका आधारमा राज्यको ढुकुटीबाट पैसा पाउने कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ। अर्थात् दलहरुको खर्चका लागि राज्यको ढुकुटीबाट पैसा पाइनेछ। तर निर्वाचन आयोगले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७२’ को मस्यौदामा छलफल र अन्तर्क्रियाका लागि कार्यक्रम गर्दा त्यसको लागि सहयोग भने राज्यको ढुकुटीबाट होइन, अमेरिकी सरकारको युएसएडबाट आएको रहेछ। कार्यक्रमको ब्यानरमा नै युएसएड र IFES को नाम देखिन्छ।
“It is better to have one rupee from thousand people than to have a thousand rupee from one people.” Mohan Das Karmachand Ghandhi.
Chetana Bhaya!