नेपालको इतिहासमा एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण सबैभन्दा ठूलो ‘कर्पोरेट टेकओभर’ हो। एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरिएको यो खरिद बिक्रीमा पर्दा पछाडि भइरहेका क्रियाकलापले शंका गर्नुपर्ने विभिन्न तथ्य उजागर भएका छन्।
१) किन नेतासँग साँठगाँठ र चलखेल?
मलेसिया सरकारको सरकारी कोष खजानाको लगानी रहेको टेलिकम कम्पनी एक्जियटाले एनसेलको हालको स्वामित्व ग्रहण गर्ने टेलियासोनेराको स्वामित्वमा रहेका विदेशका कम्पनीको पूरै सेयर खरिद गर्दैछ। आमचर्चामा नआए पनि जानकारहरुले सुनाएअनुसार यो सेयर खरिदकै सुरुवाती चरणमा एक्जियटाका प्रतिनिधीले नेपालका विभिन्न दलका प्रवुद्धशाली नेतासँग स्वामित्व हस्तान्त्रणको प्रक्रियामा विभिन्न सहयोग माग्न गए। उनीहरु किन सहयोग माग्न जानु पर्यो ?
नेपालमा विदेशी कम्पनीहरुले नेपाली कम्पनीलाई अथवा विदेशी कम्पनीले विदेशी कम्पनीलाई सेयर बेचेर गएका थुप्रै उदाहरणहरु छन्। जस्तो भोटेकोशीमा अमेरिकी लगानीकर्ता कम्पनीले नेपाली लगानीकर्ता कम्पनीलाई सेयर बेचेर गयो। क्रेडिट एग्रिकोलले इन्डोस्वेज बैंकमा गरेको लगानी नेपाली लगानीकर्तालाई बिक्री गर्यो ।
गोर्खा ब्रुअरीको हकमा नेपाली कम्पनीले विदेशी लगानीकर्तालाई सेयर बेचे। ती कारोवारको सन्दर्भमा कारोवार हुनु अघि, हुने क्रममा र भैसकेपछि राजनीतिक दलका नेतालाई सम्वन्धित कम्पनीका प्रतिनिधीले भेट्न गएको अथवा लविङ गरेको कहिल्यै पनि सुनिएन। त्यसैकारण विसुद्ध व्यापारिक कारोवार हुँदा क्रेता र विक्रेताले दलका नेताहरको घर घरमा धाइरहनु पर्ने आवश्यकता पर्दै पर्दैन।
२) कर छल्ने नियत
प्रचलित कानुन बमोजिम सेयरको हस्तान्त्रण नेपालमा गर्नु पर्ने भए नेपालमा हुन्छ। अरु कुनै देशमा हस्तान्त्रण हुने भए त्यही देशमा हस्तान्त्रण हुन्छ। अहिले भने कारोवारको सुरुमै गोप्य तरिकाबाट ठाउँ ठाउँमा गएर नेतालाई भेटेर वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास किन गरियो भन्दा सम्भवत यो कारोवारमा नेपालमा पुँजीगत लाभकरवापत ठूलो रकम तिर्नु पर्ने हुन्छ। र त्यसरी सुरुदेखि नै त्यस्ता नेताहरुलाई विश्वासमा लिन सकियो भने लाभकर तिर्नै नपर्ने गरी उम्कन सकिन्छ अथावा तिर्नुपर्दा पनि दायित्व कम गर्न सकिन्छ भन्ने सोंच देखिन्छ।
३) किन लुकाइयो नियामकलाई जानकारी?
यो शंकालाई पुष्टि गर्ने आधार पनि देखिन्छन्। जब यो कारोवार हुन लागेको टेलियासोनेराले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई जानकारी दिन विवरण जारी गर्योछ, त्यतिवेला हामी नेपालबाट किन निस्कन परेको र कसलाई बेच्न लागिएको छ भन्ने जानकारी दियो। त्यसैगरी एक्जियटाले पनि नेपालमा कम्पनी किन्न लागेको, मूल्य तय भएको र स्थानीय साझेदार आफूले चाहेको व्याक्ति हुने भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्यो। यसको अर्थ हो यो कारोवार सम्पन्न गर्ने दिशामा एउटा काम भएको छ।
जबकि नेपालमा रहेका नियमनकारी निकायहरुले यो कारोवारका विषयमा हामीलाई केही पनि जानकारी छैन भन्ने विषय सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरे। दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका शीर्ष अधिकारीले संसदको विकास समितिमा समेत यस विषयमा आधिकारिक जानकारी नआएको समेत बताए।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष स्वयंबाट एनसेलमा अन्तर्निहित स्वामित्व बाहिर हस्तान्तरण गर्न लागिएको छ भन्ने विषय हामीलाई जानकारी दिइएको छैन भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। र कारोवार गर्ने घोषणा भएको एक महिना बितिसक्दा पनि अवस्था अहिले उही छ।
मोवाइल स्पेक्ट्रम भनेको प्राकृतिक स्रोत हो। यस्तो स्पेक्ट्रम जसले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, उसलाई दिन सकिंदैन्। यस्तो प्राकृतिक साधन, व्यवस्थापन गर्ने क्षमता भएका सिमित कम्पनीलाई मात्रै दिन सकिन्छ। त्यसैले यो व्यवसाय कसको स्वामित्वमा जान्छ? उसले व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्छ कि सक्दैन? व्यवसायमा पारदर्शीता र इमान्दारिता देखाउन सक्छ कि सक्दैन? भन्ने हेरिन्छ।
त्यसै कारण यस्ता कम्पनीको प्रत्यक्ष स्वामित्व वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व कसैले बेच्छ र अर्को कसैले लिन्छ भने नियमनकारी निकायले जानकारी पाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि लाइसेन्स दिंदा त्यो क्षमता परीक्षण गरिएको हुन्छ। यदी त्यो कम्पनीले स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने उनीहरुलाई दिनु हुँदैन्। जस्तो भारतमा डाल्टो ट्रेडले टेलिकम कम्पनी युनिकटेकको २६ प्रतिशत स्वामित्व डेढ अर्व डलरमा किन्न खोजेको थियो। रसियामा भिम्पल कम चलाइरहेको अल्फा समूहको माध्यम कम्पनी डाल्टोट्रेडका मालिकमाथि युरोपमा घुस र भ्रष्ट्राचारमाथि छानविन भैरहेको भन्दै भारतले लगानी रोकिदियो।
त्यसैले टेलिकम जस्ता संवेदनसिल कम्पनी, जसले लाइसेन्स लिंदा जुन शर्तमा लिएको हुन्छ त्यो पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ। यसरी लाइसेन्स दिने नियमनकारी निकायमा विक्रेता कम्पनी पनि नपुगेको र क्रेता कम्पनी पनि नपुगेको तर विक्रेता कम्पनीभन्दा क्रेता कम्पनी नेताको दैलोमा पटक पटक पुगेका कारणले पनि शंका अझै बलियो बनेर गएको छ । र यो शंका पुष्ट्याई गर्ने आधार बनेको पनि छ।
कम्पनी खरिद विक्रि हुँदैछ, यो नियमनकारी निकायलाई थाहा भएन, तर आधिकारिक व्याक्तिबाट सुन्नमा आएअनुसार विक्रेता कम्पनीभन्दा पनि क्रेता कम्पनी एक्जियटाले नेपालको राजस्व प्रशासनसँग सुरुदेखि नै सल्लाह परामर्श लिएको र नेपालमा पुँजीगत लाभको कर दायित्व तिर्न पर्दैन भन्ने आश्वासन प्राप्त गरेको सुनिभएको छ। सम्पत्ति हस्तान्तरणको क्रममा यी दुई वटा कुरा राम्रो देखिएन, यसबाट कर छल्ने प्रपन्च भयो कि भन्ने सत्य स्थापित हुन गएको देखिन्छ।
४) बेच्ने हैन, किन्ने किन दौडिएको?
यो प्रश्न गर्न पर्ने शंका गर्न पर्ने कारण पनि के भयो भने कर लाग्छ कि लाग्दैन् कर उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ कि भनेर विक्रेता कम्पनी दौडिएन कि खरिदकर्ता कम्पनी एक्जियटा दौडियो। कर लाग्छ भने एक्जियटाले मूल्य थपेर तिर्नुपर्छ भनेर उसको थाप्लोमा राख्दिएका कारण एक्जियटा दौडिएको जस्तो देखिन्छ। त्यो एक्जियटा जस्ता ठूला कम्पनीले गर्ने राम्रो प्राक्टिस होइन्।
विगतमा योभन्दा पहिले पनि एनसेलको स्वामित्व पटक पटक हस्तान्तरण भएको छ। यसरी हस्तान्तरण हुँदा पुँजीगत लाभकर तिरिएका रेकर्डहरु छन्। जबकि चरित्र त उस्तै थियो। चरित्र उस्तै हुँदा तिर्नु पर्ने अहिले चरित्र फरक छ भनेर व्याख्या गरेकै आधारमा यसपटक तिर्न नपर्ने अवस्था त हुँदै हुँदैन। यसलाई राजस्व प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। र औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा त्यहाँबाट बोली आउँदा पुँजीगत कर नर्वेमा लाग्छ कि, अथवा सम्झौता भएको मलेसियामा लाग्छ कि अथवा सिंगापुरमा लाग्छ कि भनेर उट्पट्याङ्ग कुरा गर्नुहुँदैन।
५) २० प्रतिशत किन कम मूल्याङ्कन?
दोस्रो पक्ष २० प्रतिशत सेयर एक जना नेपाली नागरिकका नाममा थियो। त्यो सेयर अर्को नेपालीका नाममा हस्तान्तरण गर्न खोजिएको छ। नेपालीको सम्वन्धमा त पुँजीगत लाभकर लाग्छ भन्ने कुरा क्रेता र विक्रेतावीच एक किसिमको बुझाई छ। र त्यो सार्वजनिक रुपमा आएको पनि छ।
तर जसरी ८० प्रतिशत सेयरको सम्वन्धमा १३६ अर्वको मूल्यांकन गरियो। २० प्रतिशत सेयरका लागि तीन अर्व २४ करोड रुपैयाँ मात्रै गरिएको सुन्नमा आएको छ। त्यो भने अस्वभाविक हो। त्यो अस्वभाविक किन हो भने एक किसिमले २० प्रतिशत सेयर पनि एउटा कम्पनीमा कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेष्ट अथवा नियन्त्रण गर्न सकिने स्वार्थ रहेको मान्न सकिन्छ।
त्यहाँ ८० प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीले सबै प्रवन्ध गरेर २० प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीले केही गर्न पाउँदैन भन्ने व्याख्यासँग म सहमत हुन सक्दिन। व्यवस्थापनमा पनि उनीहरुको समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था थियो र हुनेछ। नेपालको आयकर ऐनले एक प्रतिशतभन्दा माथिको सेयर कारोवारमा पब्लिकमा पनि प्राइभेट दुवै कम्पनीमा हेर्नसक्छ। त्यसमाथि २० प्रतिशत यसै पनि ठूलो कुरा भयो।
दुई वटाको आकार अलिकति फरक भएका कारण मूल्याङ्कनमा केही तलमाथि हुन सक्थ्यो। १३६ अर्वको चार भागको एक भाग गर्दा करिव करिव २८ अर्व नभएर २४ अर्व २५ अर्व रुपैयाँ भयो भने त्यति शंका गर्नुपर्ने कुरा थिएन। तर २८ अर्व मूल्याङ्कन भएर त्यसको आधारमा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरबाट उन्मुक्तिका लागि तीन अर्व २४ करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन गर्नु सरासर नेपालमा कर छल्ने प्रपञ्च गरिएको हो। त्यसमा त सवाल गर्ने प्रश्न नै भएन। यदि आन्तरिक राजस्व कार्यालय कुनै किसिमको मोलाहिजा अथावा कम्प्रोमाइज गर्यो भने त्यो अक्षम्य अपराध नै हुन्छ।
६) एक्जियटा शंकामा, भविष्यमा यता एनसेल टाट पल्टने, उता नाफा बढ्ने?
टेलियासोनेराले मुनाफा लैजान नपाए पनि अहिलेसम्म इमान्दार प्रयास के गरेको थियो भने ट्रान्सफर प्राइसिङ गरेर नेपालभन्दा बाहिर नाफा सार्ने काम गरेको थिएन। त्यही भएर पनि सानो लगानी गरेर पनि टेलियासोनेराले नेपालमा ५९ अर्वभन्दा बढी सञ्चित मुनाफा हासिल गर्न सफल भयो। यस हिसावमा टेलियासोनेराले अहिलेसम्म नेपालमा फेयर बिजनेस गरेको देखिन्छ।
एक्जियटाका केही अधिकारीहरुले आफ्ना सेयरहोल्डरलाई गरेको केही ब्रिफिङका कागजात हेर्दा नेपालबाट सोचेभन्दा बढी नाफा गर्न सकिन्छ भनेका छन्। धेरै नेपाली विदेशमा छन्, उनीहरुले दैनिकजसो आफ्नो परिवारलाई फोन गर्दा गरेको त्यो कलमा एक्जियटाले माध्यम कम्पनीका रुपमा कल राउटिङ गरेर नाफाको बढी सेयर एक्जियटामा राख्न सक्छ।
त्यसबाट बढी लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कताकति भनाई एक्जियटाका अधिकारीबाट आएको सुनिन्छ। त्यसले गर्दा विगतमा जुन किसिमले ५९ अर्व रुपैयाको सञ्चित मुनाफा एनसेलले तयार गर्यो। भविष्यमा एनसेल टाट पल्टिंदै जाने। एक्जियटाले नेपालमा कम नाफा देखाउने, नेपालमा टर्निमेट भएको कलको बढी शुल्क अरु मुलुकमा उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ भने त्यहाँ राख्ने सम्भावना देखिन्छ।
त्यसको कारण किन पनि भने जसरी एक्जियटा प्रवेश गर्नका लागि गलत बाटो अपनाउन खोजेको छ। इमान्दार प्रयास देखाईरहेको छैन्। नेताको हात समातेर जसरी नेपालले पाउने लाभकरको छुट (जबकी त्यो दायित्व उसको होइन)का लागि दवाव बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। त्यो पक्कै पनि राम्रो सकेत होइन। किनभने ‘मर्निङ सोज द डे’। (भ्याट कान्डमा राजीनामा दिएका तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको विश्लेषणका प्रमुख अंश। पूरा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्)