प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सर्वोच्चले राहत दिएको छ। त्यो पनि प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले। खासमा अस्ति पुस १२ गचे नेपालको संविधान अनुसार २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री राख्न नसकिने भन्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट ठोक्दिएका थिए। त्यसैमा फैसला गर्दै एकल इजलासले रिट खारेज खरिदिएको हो। यसअघि सोही इजलासले यही पुस १४ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारण पेस गर्न विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो।
त्यसमा प्रम ओलीले सङ्क्रमणकालीन आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय थपघट गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपरेको भन्दै २५ जनाभन्दा बढी सङ्ख्या मन्त्री राख्ने राजनीतिक विषय भएकाले न्यायिक पुनरावलोकन नहुने जिकिर लिखित जवाफमा गरेका थिए।
यो फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अझै मन्त्री थप्न बाटो खुलेको छ। संविधानमै आवश्यकता अनुसार जति पनि उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री राख्न पाउने व्यवस्था भएको हुनाले र संख्याको हदबन्दी हुनुपर्ने रिट खारेज भइसकेकोले नेपालको सबै जनसंख्यालाई मन्त्री बनाए पनि केही फरक पर्ने छैन।
नयाँ संविधानले बढीमा २५ जना सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद् हुनुपर्ने हदबन्दी तोकेको छ। ठूलो मन्त्रिपरिषद् नबनोस् भन्ने नै संविधानको भावना हो। तर चलाख नेताहरुले संक्रमणकालीन व्यवस्थाका नाममा पछाडि अर्को एउटा धारा थपेका छन् जसमा आवश्यकता अनुसार उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री थप्न सकिने लेखिएको छ।
त्यसो भन्नुको अर्थ चाहे जति हो। लाख मन्त्री बनाए पनि हुन्छ? नेपालको जनसंख्या सबैलाई मन्त्री बनाए पनि हुन्छ?
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ ले भन्छ-
तर संक्रमणकालीन व्यवस्था शीर्षकको भाग ३३ को धारा २९८ को ५ ले भन्छ-
तेही त होनी यो चोर डाँका हरु को काम/ अब येस्मा त एस्तो लूउहोल छ भने अझ कति कति तेस्ता लुप होल होलान यी नेताहरु सबै मन्त्री हुने मात्रै हो १ २ ३ यी नेता हरु ले केहि गर्दैनन्. बरु अब अर्को जान आन्दोलन चाहियो यी नेता हरुलाई सखाप पार्ने .
The judges in the Supreme court are surviving with the grace of corrupt, power hungry, stupid Prime Minister like KP Oli.
He wanted to increase the posts of Deputy prime ministers and ministers to just to make some of the corrupt criminals happy to give them chance to loot from the national treasury so that he can maintain their support to continue his useless corrupt government with no corporate governance.
Oli has proved himself more of mental disorder, spychopath than a leader who has no commitment rather he makes unsubtanciated statement on any issues. Those who believes must be more mentally ill than Oli himself.
It will be interesting to know how much government money he is spending just to continue breathing and to continue with all sort of nonsence speech to prove how stupid he is.
“संक्रमणकाल” को व्याख्या कसो रहेछ?