सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार तीन वटा मन्त्रालय टुक्राएर दुई वटा नयाँ मन्त्रालय जन्माएका छन्। वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई टुक्राएर वातावरण तथा जनसंख्या मन्त्रालय बनाइएको छ। भो अब, वातावरण र जनसंख्यालाई जबर्जस्ती मिलाएर पनि हुने हो र। अनि सहरी विकास मन्त्रालय फुटाएर सरसफाई तथा खानेपानी मन्त्रालय बनाइएको छ। आज ४ मन्त्रीसहित एमालेका दिनेशचन्द्र यादव, दामोदर भण्डारी, बलबहादुर महत, नरदेवी पुन मगर, मञ्जुकुमारी चौधरी र दीपनारायण साहलाई राज्यमन्त्री बनाइएको छ। योसँगै अब मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको संख्या ४० पुगेको छ। यसमा इतिहासमा कहिले पनि नभएको ६ जना उपप्रधानमन्त्री, १० राज्यमन्त्री र २ सहायक मन्त्री पनि छन्।
नयाँ संविधानले बढीमा २५ जना सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद् हुनुपर्ने हदबन्दी तोकेको छ। ठूलो मन्त्रिपरिषद् नबनोस् भन्ने नै संविधानको भावना हो। तर चलाख नेताहरुले संक्रमणकालीन व्यवस्थाका नाममा पछाडि अर्को एउटा धारा थपेका छन् जसमा आवश्यकता अनुसार उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री थप्न सकिने लेखिएको छ।
त्यसो भन्नुको अर्थ चाहे जति हो। लाख मन्त्री बनाए पनि हुन्छ? नेपालको जनसंख्या सबैलाई मन्त्री बनाए पनि हुन्छ?
पक्कै पनि हुन्न।
नेपालको संविधानसँग अन्य कुनै कानुन बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ भनिन्छ। तर संविधानको एउटा धाराले अर्को धारालाई काटेमा चाहिँ के हुने?
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ ले भन्छ-
तर संक्रमणकालीन व्यवस्था शीर्षकको भाग ३३ को धारा २९८ को ५ ले भन्छ-
त्यसो त मुद्दा हालिरहने बालकृष्ण न्यौपानेको दल राप्रपा नेपाल पनि अहिले सरकारमा छ। त्यसैले उनले आँट नगर्लान् तर कसैले सर्वोच्चमा चुनौति दिए हुने हो प्रधानमन्त्रीविरुद्ध।
तर्क यसरी गर्न सकिन्छ-
पहिलो, नेपालको संविधानले जम्बो मन्त्रिपरिषद् नबनोस् भनेर २५ मन्त्रीको हदबन्दी लगाएको हो। संविधानको यो भावनालाई संक्रमणकालीन व्यवस्था भनेर तोड्न पाइँदैन।
दोस्रो, आवश्यकता अनुसार भनेर लाखौँलाई पनि मन्त्री बनाउने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। सरकारले नै गठन गरेको प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले २७ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ कायम गर्ने प्रतिवेदन दिएको छ। यही प्रतिवेदनलाई नै आवश्यकताका रुपमा व्याख्या गरेर मन्त्रालय घटाउन सर्वोच्चले आदेश दिनुपर्ने माग गर्न सकिन्छ।
प्रतिवेदनले खारेज गर्नुपर्ने भनेको सहरी विकास मन्त्रालयलाई खारेज गर्नुको साटो ओलीले फुटाएर सरसफाइ र खानेपानी मन्त्रालय बनाएका छन्। प्रतिवेदनले खारेज गर्नुपर्ने भनेको वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र यथावत् राख्नुपर्ने भनेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई फुटाएर तीन वटा मन्त्रालय बनाइएको छ।
के छ समितिको प्रतिवेदनमा ?
त्यस्तै संघीय संरचनामा गइसकेपछि त अझ कम मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिइएको छ-
नेताहरु चलाख छन्, सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्नलाई संविधानको यो धाराले पनि रोक लगाउँछ-
तर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री थप्ने ओलीको कामलाई कुरीकुरी चाहिँ गर्नैपर्छ। हेर्नुस् ओलीले रद्दीको टोकरीमा फालेको त्यही प्रतिवेदनले के भनेको छ-
ओलि जी अब हामी जस्ता बेरोजगारहरुको लागि पनि एउटा मन्त्रालय टुक्र्याउनु पर्यो बेरोज्गार मन्त्रालय !!!!
कि कसो ओली जी ???? कि हामी पनि आउनु पर्छ सडक मा ????
लाज पचाउने खुबी मात्रै त छ नि ई नेता हरु मा …
हैन जनता एकजुट भएर.. इनिहरु को घाटी समाएर काम गराउने बेला आएको छैन भने???
हुन त फेरी केहि गर्न आए पो गर्नु नि.. गर भनेर मात्रै के गर्नु..
सारो गारो समय मा छौ हामी नेपाली.. खान पनि नमिल्ने थुक्न पनि नमिल्ने अवस्था ,, तर राखिराख्दा जिउ पुरै दुख्ने …सल्लाह दिउ… मित्रहरु
ओली झुर छंदैथियो, महाझुर भएर आयो| सुशीलको सुस्तीपनले सताएको मुलुक झन् खत्तम भएर गयो| पछिबाट प्रचंडेले गोटी चाल्न थाल्यो|
मधेसी समस्याको एउटा कारण ओलीको प्रधान मन्त्रि हुने हतारोले गर्दा हो| उसलाई जसरि भए पनि जे गरेर भए पनि छिटो भन्दा छिटो प्रधान मन्त्रि हुन् थियो| मुलुक जता सुकै गओस| अब प्रधान मन्त्रि भए पछि मुलुकमा जे सुक्कै बिपत्ति परोस, ओलीलाई जसरि भएपनि प्रधान मन्त्रि पद थामिराख्न संग मतलब छ|
आखिर कीर्ते पीएचडी न हो ओली| उखाने थियो, मुलुक खाने भयो| उखान तुक्काले सत्ता त् दियो तर हाँक्ने क्षमता भने जीरो| आफु र आफ्नो मान्छे धनी भयो, ओलीले देश डुबाउने भयो| अहिले पांच बर्ष पछि ढकेली सक्यो|
बेफ्वांकमा उपप्रधान मन्त्रिहरु, मन्त्रीहरु थपेर के गर्न खोजेको हो काजु कान्छोले|
हाम्रो नेपालमा धरै राजनीतिक पार्टी धरै जान्नी बुज्ने अति धरै नेता फोहोरो राजनीति जहिले पनि तालमेलको खिचडी सरकार सबै पार्टीका सम्सद भानौदालाई
मत्रालयको मुक्खे हुनुपर्ने येस्तै भएर त रोपाई , पर्खाल को चर्तिकला हेर्नु र सुन्नु पाईराको हो कस्सो शौचालए मात्रै र सौच मन्त्रि भयेनन येस खेपमा हेर्दै जाऊ अरु खेपमा सौचालए र अर्को मात्रै प्रसुति मन्त्रालए हुन्छ अनि मन्त्रि निसन्तान पुरुस महानुभाऊ हुनुहुन्छ नेपाली जनतालाई येस्तै राहत आउदै छ
अस्तु
श्री मान कान्छा
नेपाल को सरकार ले क गर्दै छ! देस बनौनी पति होइन biganu
पति लागे जस्तो छ.
मन्त्रि बनौ ने कम चै नगर्ने k हो यो!
जुन जोगी आए कानै चिर्रै….. ओली जी पनि की गर्लान कि पो vaneko.. त धेरै नै पो गरे…चोर नेता haru
छाते pm को पहिला को फोटो (ब्लग ) पाठक हरु लाई देखाउनुस छाते लाई हतौना ढिला भैसक्यो
मन्त्रालय माग्ने सत्तारुढ दलका लोभीपापीहरु उस्तै हुन्. यस्तो बेलामा मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ भन्ने थाहा नहुने मुलाका सागहरुलाई नेता मानेपछि यस्तै हो. देशको ढुकुटी र जनताको हविगतसंग मतलब नराख्ने डाँकाहरुको पछि लाग्ने हामी पनि उस्तै हो. बोका जनताको मतिको ठेगान नभएर पो त. कहिले राजा आउ देश बचाउ भन्ने अनि २/४ वर्ष पछि तेही राजा चोर हुने. कहिले प्रजातन्त्र चाहिने, फेरी प्रजातन्त्र भएन भनेर गणतन्त्र चाहिने. आफुले सकेको ठाउँमा लुट्ने अनि लुट्न नपाएको ठाउँमा राष्ट्रभक्ति देखाउने.
हुन र तेस्तो कहिल्येइ नहोस् तर यदि यो मुलुकलाई कसैले निलेछ भने त्यो निल्ने मुलुक यहाँको जनता नियन्त्रण गर्न नसकेर निलेकोमा अखण्ड रुपमा पछुताउने छ होला.
निलेर पचाउन न सक्ने त् छदैछ | तेसैले त् निल्ने भन्दा पनि छानी छानी लिने गर्यो र मार्यो |