राज्यले कर लिन सक्ला त एनसेलको खर्ब बढीको किनबेचमा ?

-शेष दाहाल-

नेपालको इतिहासकै ठूलो डिल अर्थात् एक खर्ब ३६ अर्बमा कुरा मिलेर टेलियासोनेराले आफने स्वामित्वमा रहेको एनसेललाई एक्जियटाको जिम्मा लगाउने गरी सम्झौता भइसकेको छ। बिजमाण्डु र पहिलोपोस्टले एक्सक्ल्युसिभ रिपोर्ट जारी गर्नुअघि सबैले नेपालमा कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा २०५८ साल असार ७ गते गते दर्ता भएको प्राइभेट कम्पनी एनसेलको शेयर बिक्री हो भन्ने सोचिरहेका थिए।

यो रिपोर्ट प्रकाशित भइसकेपछि, धेरैको मनमा नेपालले पाउने कर छलियो भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ। राज्यले पाउने अरबौं रुपैयाँ अन्य मुलकको एउटा प्राइभेट कम्पनीले कमायो भन्ने थाहा पाउँदा हरेक नेपाली दुःखी हुनु स्वभाविक नै हो।

यही डिलमा यदि नेपालमा दर्ता भएको एनसेल प्रा.लि. को शेयर किनबेच भएको भए नेपाल सरकारले कति रकम पाउँथ्यो त ? त्यसबारे पहिला चर्चा गरौं।

नेपालको आयकर ऐन, २०५८ को दफा, ९५(क) अनुसार

“नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सुचिकरण नभएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा जुन निकायको हित निसर्ग भएको हो सोही निकायले बासिन्दा प्राकृतिक ब्यक्तिको हकमा लाभ रकमको दश प्रतिशत र अन्यको हकमा लाभ रकमको प्रन्ध्र प्रतिशतको दरले कर लाग्नेछ ।”

यस प्रकार हेर्दा कूल बिक्री रकमबाट एनसेल कम्पनी किन्दा तिरेको रकम घटाएर बाँकी रहेको रकममा १५ प्रतिशतका दरले कर नेपाल सरकारलाई पुँजिगत लाभकर बुझाउनुपर्छ। पुरानो स्पाइस नेपालको शेयर चार अर्ब २० करोडमा किनेको कुरा आएको थियो। हेर्नुहोस माइसन्सारको ब्लग यसप्रकारले हेर्दा टेलियासोनेराले यो लगानीबाट एक खर्ब ३२ अर्ब नाफा कमाएको छ। यस बापतको १९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कर नेपाल राज्यलाई राजस्व बापत प्राप्त हुने थियो।

टेलियासोनेरासँगको सम्बन्ध कस्तो हो त ?

एनसेलले नेपालको सरकारी निकायमा बुझाएको लेखापरीक्षण विवरणमा प्रष्ट रुपमा लगानीकर्ता रेनोल्डस होल्डिङ लिमिटेड, वेस्ट इन्डिज हो भनी खुलाएको छ भने त्यो कम्पनीलाई टेलियासोनेरा एबीले होल्ड गरिएको बताइएको छ। यसप्रकारले एनसेल र टेलियासोनेरा बीच कुनै पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिँदैन।

नेपालमा कर लाग्छ त ?

नेपालको आयकर ऐन, २०५८ को हरेक दफालाई विश्लेषण गर्दा पनि यो कारोबारमा नेपालमा कुनै पनि कर लाग्दैन। यो कारोबारलाई करको आँखाबाट हेर्ने हो भने नेपालको कर प्रणालीसँग यो कारोबारको गोरु बेचेको साइनो पनि पर्दैन।

नेपालको कम्पनीको शेयर बिक्री बितरण भएको भए, त्यसलाई नेपाल श्रोत भएको कारोबार मानी नेपालमा कर लगाउनु पर्दथ्यो। तर विदेशी कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा नेपालमा कर लगाउने सम्बन्धी नेपालको कानुनमा परिकल्पना समेत गरिएको छैन।

छली हो कि के हो त ?

यो कारोबारलाई कर छली पनि भनिएको छ। करको कुनै दफा वा व्यवस्थाको खिलापमा गई कर छलेको भए त्यसलाई कर छली भनी परिभषित गर्न सकिन्थ्यो। तर यो अवस्थामा कर ऐनले नै कर लाग्ने भनी दायरामा नल्याएको अवस्थालाई प्रयोग गरी करको दायित्व हटाइएको छ। त्यसकारण यसलाई कर छली भन्न मिल्दैन। यसलाई करको भाषामा करको योजना वा “ट्याक्स प्लानिङ” भनिन्छ।

गल्ति कसको ?
नेपाल सरकारले नेपालमा टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी खोल्दा कम्तिमा स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत शेयर होल्ड हुनै पर्ने कानुनी ब्यबस्था गरेको थियो । त्यसै कारण हालसम्म २० प्रतिशत शेयर नेपालीकै नाममा रहिआएको छ। त्यसैगरी सरकारको कुर्सीमा बसेकाहरुले अलिकति पनि दुरदर्शिता भएको भए अप्रत्यक्ष लगानी गर्न नपाइने र प्रत्यक्ष लगानी मात्र गर्नुपर्ने ब्यबस्था राखिदिएको भए अर्बौ रुपैया राज्यलाई प्राप्त हुन्थ्यो।

साथै, दूरसञ्चार सम्बन्धि नीति नियम बुझेकाले त करको कुरा बुझेनन् भने पनि राज्यको राजस्व जम्मा गर्ने दायित्व लिएर बसेकाले त छिमेकीको हेरेर ऐनमा केही परिवर्तन गरेको भए, आज नेपालको ढुकुटीमा अर्बौ राजस्व जम्मा हुने थियो।

अहिले एनसेलको कारोबार ठूलो भएकोले मात्र सबैले थाहा पाउने गरी प्रचार प्रसार भयो। तर, यस प्रकारका ब्यापरिक डिलहरु धेरै नै भइरहेका छन् र भबिस्यमा पनि हुने नै छन्। यसबारे सूचना कर कार्यालयलाई नभएको पनि होइन। यस्ता कर उठाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना भएको ठाउँमा ध्यान पुर्‍याएर कानुन संशोधन गरी करको दायरामा ल्याउन सकेको भए, देशको ढुकुटी केही हदसम्म भए पनि मजबुत हुने नै थियो।

खिया परेको प्रशासन संयन्त्र र केही हजार र लाखमा बिक्ने भ्रष्ट कर्मचारीको बाहुल्य भएको राजस्व विभागले यसरी संसारको अवस्था र देशमा भइरहेको परिवर्तन हेरेर देशको कानुन, समय अनुसार अद्यावधिक गर्लान् भनेर सहजै विश्वास भने गर्न सकिँदैन।

भोडाफोनको जस्तै होला त ?

नेपालका हरेक कानुनहरु चाहे कर कानुन नै किन नहोस्, भविस्यका लागि मात्र बनाउन पाइन्छ। त्यसकारणले पुराना भइसकेका घटनालाई नयाँ कानुन बनाएर नियन्त्रण वा नियमन गर्न पाइँदैन। नयाँ कानुन बनाएर वा कानुनको अपब्याख्या गरेर यसलाई नेपालमा करयोग्य बनाउन सकिँदैन। त्यसकारण, भारतमा भोडाफोन जस्तै घटनाको पुनरावृत्ति होला भनेर आश गर्नु त्यति ब्यबहारिक नहोला।

अब के गर्ने त ?

अब यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर राजस्व सम्बन्धी कानुनका दफाहरु परिवर्तन गरी यस्ता किसिमका कारोबारबाट राज्यलाई कर उठाउन मिल्ने तरिकाले ब्यबस्था गनुपर्छ। यसको लागि आन्तरिक राजस्व विभागको काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन साथसाथै राजनीतिक इच्छाशक्तिको पनि एकदमै आवश्यक पर्छ।

संसारका स्मार्ट भनिएका मान्छेहरु यस्तै योजना बनाएर आफ्नो कम्पनीलाई धनी बनाइरहेका हुन्छने भने सरकारी निकाय पहिलेकै ढर्रामा चलिरहेमा त्यस्ता स्मार्ट ब्यक्तिको योजनाको अगाडि घुँडा टेक्नुबाहेक अन्य केही विकल्प बाँकी रहँदैन।

[लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् र ट्याक्सपर्टमा एडभाइजर छन्]