कस्तो सुस्त सरकार? १ गतेको घटनालाई ५ गते बल्ल देख्ने!

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई जस्तो शब्दले लाञ्छित गरियो भनेर अहिले मिडिया र सोसल मिडियाले कुरा उचालिरहेको छ, त्यो शब्द यहाँ लेख्न पनि असभ्यपन ठान्छु म। भलै एक जमानामा त्यही विषय तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गर्ने इलेक्सन क्याम्पेनको भाग रहेको थियो। त्यसैलाई एमालेले सहानुभूतिको मत बटुल्ने एउटा हतियार बनाएको थियो। अहिले भने परिस्थिति फरक छ। विद्या भण्डारी मात्र विद्या भण्डारी हैनन्। उनी राष्ट्रपति हुन्। त्यो पदमा जो बसे पनि राष्ट्रको सर्वोच्च व्यक्ति हुन्। राष्ट्रको एकताका प्रतीक हुन्। जनकपुरमा विद्या भण्डारी व्यक्ति होइन, राष्ट्रपति पद गएको हो।

घटना पुस १ गतेको थियो। पुस १ गते विवाह पञ्चमीको अवसरमा राष्ट्रपति जनकपुर जाने क्रममा चर्को विरोध भयो। झडप भयो तर धन्न मान्छेको ज्यानै जाने घटना भएन। घटना यत्तिकै सामान्य भइसक्ने थियो तर मिडिया र सोसल मिडियाले उचालिदियो।

१ गतेको घटना तीन/चार दिनपछि पो बल्ल चर्चा र बहसमा आयो। १ गते भएको अपमानलाई तीन/चार दिनपछि पो महसूस गरियो।

सरकार पनि साह्रै सुस्त। पुस १ गतेको घटनाबारे ३ गते शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत केही कुरा उठेन। पाँच दिनपछि बल्ल आज पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेर राष्ट्रपतिमाथि गरिएको दुर्व्यवहारको प्रयास र उहाँप्रति लगाइएको लाञ्छना ‘सिंगो राष्ट्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिको प्रहार’ भनेर भर्त्सना गरेको विज्ञप्ति आयो त।

पुस १ गते जानकी मन्दिरबाट निस्कँदै गर्दा राष्ट्रपतिको सवारी चल्दै गर्दा पेट्रोल बम हानिएको समाचार भारतीय मिडियाले दिएका थिए। राष्ट्रपतिमाथि गरिएको दुर्व्यवहारको प्रयास भनेको त्यही हो भने तत्काल किन सरकारको प्रतिक्रिया आएन? भोलिपल्ट वा पर्सिपल्ट किन आएन? गौरमा सुरक्षाकर्मीको गोलीले एक जना १८ वर्षका विद्यार्थीको मृत्यु भएकै दिन आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर यस्तो विज्ञप्ति आउनु संयोग हो कि के ?

के सरकारलाई जनकपुरमा के भएको थियो वा के भइरहेको छ थाहा थिएन? राष्ट्रपति जस्तो व्यक्तिमाथि भएको अपमानको कुरा पाँच दिनपछि बल्ल थाहा पाउने सरकारको सूचना संयन्त्र कति फितलो त !

यस्तो छ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय-

सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीज्यू यही पुष १ गते विवाह पञ्चमीको अवसरमा जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरमा दर्शनका लागि पुग्नुहुँदा त्यहाँ उहाँप्रति केही अराजक र उच्छृंखल व्यक्तिहरुले गरेको दुर्व्यवहार र लगाएका लाञ्छनाहरुप्रति मन्त्रीपरिषदको यो बैठक निन्दा र भत्र्सना गर्दछ । यस्तो दुर्व्यवहार ऐतिहासिक धार्मिक स्थल जानकी मन्दिर र जनताको धार्मिक आस्थामाथिको समेत प्रहार हो । उक्त घटनाप्रति मन्त्रीपरिषदको यो बैठक खेद व्यक्त गर्दछ। नेपालको संबिधानले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र संबिधानको संरक्षक मानेको छ। गणतन्त्रको प्रतीकका रुपमा रहनुभएका सम्माननीय राष्ट्रपतिप्रति जनकपुरमा गरिएको दुव्र्यबहारको प्रयास र उहाँप्रति लगाइएका लाञ्छना सिंगो राष्ट्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिको प्रहार हो । महिला भनेर उहाँप्रति लगाइएको लाञ्छना नारीलाई विभिन्न रुपमा पूजा गर्ने हाम्रो संस्कृति तथा संस्कार विपरित समस्त महिला जगतमाथिको समेत अपमान हो । राष्ट्रको शिर झुकाउने यस्तो अभद्र र असभ्य व्यबहार भविष्यमा दोहरिन नदिनेतर्फ सम्बद्ध सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीउपर कानून बमोजिम कार्वाही हुने कुरा यो बैठक स्पष्ट पार्दछ।

जनकपुर प्रकरणमा कुरा यसरी बिग्रियो-

१) अहिलेको स्थिति राष्ट्रपति मधेस जाने थिएन। राष्ट्रपति विवाह पञ्चमीको दिन जानकी मन्दिर जानै पर्ने त्यस्तो कुनै परम्परा पनि थिएन। मधेसमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनैका लागि मात्र राजनीतिप्रेरित भ्रमण जरुरी थिएन।

२) राजनीतिक प्रकृतिको आन्दोलनमा विरोध राजनीतिक प्रकृतिको हुनुपर्छ। आन्दोलनकारीले मन्दिरभित्रै समेत तोडफोड गर्ने काम गरे।

३) सोसल मिडियामा राष्ट्रपतिलाई लाञ्छित गर्ने शब्द प्रयोग भएका ‘प्रदीप झा’ भन्ने कुनै एक व्यक्ति (को हुन् कुन्नि, खोज्दा भेटिन्न अहिले) को स्टायटस स्क्रिनसट राख्दै सबै मधेस र आन्दोलनकारीको धारणा नै त्यही हो भने जसरी कुप्रचार गरियो।

४) भारतीय मिडियामा आएको कुरालाई सम्बन्धित व्यक्तिले खण्डन गरिसक्दा पनि नपत्याएर भारतीय मिडियामै आएको कुरामा विश्वास गरियो।

यतिले कुरा बिगारिसकेको थियो। अहिले देशमा एक पक्षले अर्को पक्षको जतिसुकै सही कुरा पनि गलतै ठान्ने गरी ‘साइबर बाल्कानाइजेसन’को स्थिति छ। अनि के चाहियो र।

आन्दोलनकारीले मन्दिरमा गंगाजल छर्कँदा

एक पक्षले देखे- राष्ट्रपति प्रवेश गरेका कारण अपराधीहरुले गंगाजल छर्केर मन्दिर शुद्ध पारे।
अर्को पक्षले देखे- राष्ट्रपति आउँदा छालाको जुत्ता, पेटी लगाएर प्रवेश गरेर अशुद्ध भएकोले शुद्ध पारिएको हो।

सरकारले पाँच दिनपछि अराजक र उच्छृंखल व्यक्तिहरुले गरेको दुर्व्यवहार र लगाएका लाञ्छनाहरुप्रति निन्दा र भर्त्सना गर्‍यो। पेट्रोल बम हान्ने दुर्व्यवहारको त पुलिससँग रेकर्ड होला तर लाञ्छनाको प्रमाण चाहिँ के? त्यही सोसल मिडियामा आएको प्रदीप झाको फेसबुक स्टायटस, भारतीय मिडिया? लाञ्छनाको अर्को कुनै पब्लिक डकुमेन्ट त भेटिँदैन। अनि यसलाई अतिरञ्जित बनाएर फाइदा के?

जहाँसम्म सरकारले कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यो सरकारको काम हो। यस्तो कुरा विज्ञप्तिमा लेख्ने हैन, गरेर देखाउनु पर्छ। कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने भन्ने विषयलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ भने त्योभन्दा हास्यास्पद विषय अरु हुन्न।