२०७२ कात्तिक १५ गते, आइतबार
देशका प्रथम विवादित उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको आजदेखि विदाइ भयो। आफ्नो सात वर्षीय कार्यकालमा उनी निकै विवादित भए। हिन्दी भाषामा शपथ लिएको भन्दै उनको विरोध भयो। फेरि शपथ लिन सर्वोच्चले आदेश दिँदा उनले टेरेनन्। पछि उनको पद नै झण्डै छ महिना निलम्बनमा पर्यो। बल्लबल्ल सरकारले संविधान संशोधन गरेर मातृभाषामा पनि शपथ लिन पाउने बनाएपछि उनले मैथिली भाषामा शपथ लिए। आफूलाई केही अधिकार नदिइएको, कार्यालय राम्रो नभएको भन्दै उनले अन्तिमसम्म पनि गुनासो गरिरहे। उनलाई प्रतिस्थापन गरे नन्दबहादुर पुनले। नयाँ राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले उनलाई शपथ खुवाइन्। पुनले ईश्वर भन्नुपर्नेमा सहिद भन्दै शपथ लिए।
वार्ता ‘सकारात्मक’
मधेसी मोर्चासँगको वार्तामा लचिलो भई प्रस्तुत हुने सरकारको नीति अनुसार आज भएको वार्ता सकारात्मक यस अर्थमा रह्यो कि सरकार मधेसमा दुई प्रदेशको मागमा सकारात्मक भइदियो। वार्ता पहिलो पटक सिमाङ्कनको मुद्दामा प्रवेश गरेको थियो। संविधान संशोधनका बुँदामा सहमति बनाउन थप गृहकार्य गर्ने आन्तरिक समझदारीसहित वार्ता सकियो तर मधेसी मोर्चाले आन्दोलन चाहिँ फिर्ता नलिने भयो। जनकपुरमा बसेको बैठकले गरेको निर्णय यस्तो रह्यो-
यी हुन् ११ बुँदे माग
त्यसैगरी वार्तापछि जारी विज्ञप्तिमा मोर्चाले यी माग सरकारसमक्ष राखेको बतायो-
१. पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८, १(क) अनुरुप तराईमधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने ।
२. मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
३. सङ्घ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनु पर्ने ।
४. प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरु प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनु पर्ने ।
५. वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति सङ्घीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनु पर्ने ।
६. न्याय पालिकालाई सङ्घ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप सङ्घीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नु पर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधिशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनु पर्ने ।
७. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अङ्गहरुमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नु पर्ने ।
८. समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनु पर्ने । साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
९. स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनु पर्ने ।
१०. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरु समानुपातिक समावेशी गर्नु पर्ने ।
११. नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको रुपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नु पर्ने ।
चीनको तेल
चीनको अनुदानको तेल लिएर आएका ट्याङ्करहरु सरकार र आयल निगमको कमजोरीका कारण रसुवागढीको भन्सार कार्यालयमा नै अड्किए। थप नौ वटा ट्याङ्करले पनि उता गएर तेल भरेर आए। शुक्रबार गुडेका ट्याङ्करले सोमबार तेल काठमाडौँ ल्याउने भए। चीनबाट तेल ल्याउने ट्याङ्कर चालकहरुले चीनतर्फको बाटो राम्रो भएको बताए।
कजाकस्तानबाट ग्यास
चीनको तेलसँगै आजदेखि एउटा नयाँ कुरा पनि आएको छ- कजाकस्तानको ग्यास। चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्केले चीनसँग पेट्रोलियम सम्झौता गर्दा अहिले सस्तोमा ग्यास पाइने देश कजाकस्तानबाट चीन हुँदै ग्यास ल्याउने सम्झौता गर्नुपर्ने बताए।
कांग्रेस बैठक
सरकारबाट सडकमा पुगेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रमुख पदहरुमा किन पराजय भयो भनेर समीक्षा गर्ने भनिए पनि उपराष्ट्रपतिको शपथमा जानु पर्ने भन्दै बैठक छिट्टै टुङ्ग्याइयो। कांग्रेस अब महाधिवेशनको तयारीमा पनि लाग्नुपर्नेछ।
खेलाडीलाई थप सात दिन हिरासत
म्याच फिक्सिङ प्रकरणमा राज्यद्रोहको मुद्दा दर्ता गरेको सरकारलाई विशेष अदालतले थप सात दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न समय दिएको छ।