२०७२ असोज २०, बुधबार
भारतको नाकाबन्दीले जनजीवन कष्टकर हुने क्रम जारी रहेकै बेला भारतीय दूतावासले आयल निगमलाई पत्र लेखी पेट्रोलियम पदार्थ मागेेको समाचारले ट्विटेहरुलाई राम्रै मसला भयो। उनीहरुले #DonateOiltoIndianEmbassy ट्रेन्डिङ गराए र भारतीय दूतावासअगाडि प्रदर्शन पनि गरे। नाकाबन्दीको जरो जोडिएको मधेसी मोर्चासँगको वार्तामा भने कुनै प्रगति भएन। संघीय आयोगबाट सीमाङ्कन टुङ्ग्याउने सरकारी टोलीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलनरत मोर्चाले अहिले नै मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी सीमाङ्कन टुङ्गो लगाउनु पर्ने अडान लिए। समस्याको अर्को पाटो भारतले भने नाकाबन्दी लगाएकै होइन भन्ने क्रम जारी राख्दै पछि गरौँला भनेर नहुने अहिले नै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भारतीय मिडियालाई बताएको छ।
यस्तो छ संविधान संशोधन विधेयक
यता सरकारले लागू भएको एक महिना नपुग्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ। यसले आन्दोलनरत मोर्चाका सबै माग पूरा नभए पनि केही माग सम्बोधन भने पक्कै गर्नेछ। विधेयकमा धारा ४२, ८४ र २८६ मा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। हेर्नुस् के छ संशोधन विधेयकमा?
नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
प्रस्तावनाः नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो संशोधन जारी गरेको छ ।१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस संशोधनको नाम “नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन), २०७२” रहेको छ ।
(२) यो संशोधन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।२. नेपालको संविधानको धारा ४२ मा संशोधन : नेपालको संविधान (यस पछि “संविधान” भनिएको) को धारा ४२ को उपधारा (१) मा रहेका “समावेशी सिद्धान्तका आधारमा” भन्ने शब्दहरुको सटृा “समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
३. संविधानको धारा ८४ मा संशोधन : संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) मा रहेका “भूगोल र जनसंख्याको आधारमा” भन्ने शब्दहरुको सटृा “जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा” भन्ने शब्दहरु पपो राखिएका छन्।
४. संविधानको धारा २८६ मा संशोधन : संविधानको धारा २८६ को,–
(१) उपधारा (५) को सट्टा देहायको उपधारा (५) राखिएकोछः–
“(५) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी देहाय बमोजिम गर्नेछ ः–
(क) मुख्य रुपमा जनसंख्यालाई आधार मानी जनसंख्या र सदस्य संख्याको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी ।”(२) उपधारा (६) मा रहेका “निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा” भन्ने शब्दहरु पछि “जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता,” भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् ।
नभड्कियोस् है साम्प्रदायिक भावना
भारतीय सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिएका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो सुनौली नाकाको मोर्चा सम्हाल्न आएपछि एउटा हिंसा्त्मक घटना भएको छ। सीमा पारी बजार गएका रुपन्देही भलवारीका कृष्णबहादुर क्षेत्रीको हातसहित शरीरमा धारिलो हतियार प्रहार भएको छ। घाइते क्षेत्रीको चार वटा औँला काटिएका र शरीरका धेरै स्थानमा धारिलो हतियारले काटेको घाउ छ। भारततिरबाट नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गामुढा भइरहेको छ। बेलहिया नाकामा झडप हुँदा १० जना घाइते भए।
संविधान कार्यान्वयनमा कठिनाई
प्रमुख तीन दलबीच नै संविधान कार्यान्वयनमा मतभेद हुन थालेको छ। न्यायपरिषद् सदस्यमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको रामप्रसाद सिटौलाको सुनवाई बुधबार अवरुद्ध भयो। एमाओवादी र एमालेका सांसदहरुले नयाँ संविधान अनुसार सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै समिति बहिष्कार गरे। समिति बहिष्कारसँगै अब के गर्ने भन्ने समिति अन्यौलमा फँसेको छ।
नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सुझाव
कान्तिपुर दैनिकले नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सुझाव दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहिच्किचाऊ शीर्षकमा कान्तिपुरले लेखेको छ–
प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्रबीच समन्वयको अभाव अझै खड्किएकै छ। परराष्ट्रको प्रशासकीय संयन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वको स्पष्ट नीतिगत निर्देशन पनि पाएको छैन। राजनीतिक नेतृत्व कति जोखिम मोल्ने भन्ने दोधारमै छ। पुरानो सरकार जान लागेको, नयाँ नआइसकेको अवस्था छ। यो सबै अन्योलका बीच पनि जनता र राष्ट्र भने पिल्सिरहेकै छन्। यसबाट मुक्ति दिलाउन र संकट अरू गहिरो बन्न नदिन पनि यो मुद्दालाई यथाशीघ्र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प छैन।
इयु वक्तव्य
बेलायत, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, नर्वे, स्विट्जरल्यान्डलगायत युरोपेली मुलुकको संगठन युरोपेली युनियनका काठमाडौंस्थित नियोग प्रमुखहरूले मंगलबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरी अहिलेको असहज अवस्थाले तराई र अन्य क्षेत्रका विपन्न वर्ग प्रभावित भएको भन्दै चासो व्यक्त गरेका हुन् ।
नाका परि बाट ढुंगा हान्नेको फोटो खिचेर सबैलाई गिरफ्तार गरेर अस्थायी रुपमा गायब गर्नु पर्छ, एउटा नाकामा २-३ सय लाई गिरफ्तार गर्नु बित्तिकै उनीहरुको कार्यकर्ता सबै सकिन्छ l हल्ला हुलदंगा गर्न लाई धरै मान्छे चाहिदैन l त्यसपछि कि त भारत बाट भाडामा ल्याउनु पर्छ l आन्दोलनले मधिसे जनता पनि त्यतिकै मारमा परेको छ, सर्बसाधारण मधिसे जनता सकेमा आफै पनि आन्दोलन बन्द भएको हेर्ने पकछ मा छ l मलाई त लाग्छ सरकारमा हुने हरुले नै आन्दोलन लाई बन्द गर्नु चाहेको छैन l आपूर्ति को लागि त सरकार बाट कुनै ठोस योजना आएको छैन, आन्दोलन लाई समाधान गर्न लाई पनि कुनै कार्यक्रम छैन, बिचार प्रहरी जवान हरुले अनावस्यक सास्ती खाई रहेका छन् l