– डा. जितेश न्यौपाने –
भावनात्मक दुरी भौगोलिक निकटता भन्दा फराकिलो हुन्छ । अथवा भनौं, भूगोलले छुट्याएको सीमानाभन्दा भावनाले बाँधेको एकता बलियो हुन्छ । बाह्य सीमानाले भौगोलिक एकता त कायम गर्न सक्ला, जसलाई हामी राष्ट्र भन्छौं, तर भावनात्मक एकता नभएसम्म राष्ट्रीयता मजबुत हुन सक्तैन ।
यदि हामीले निर्धारण गरेको आन्तरिक भौगोलिक सीमाले नागरिकको भावनालाई समेट्न सक्दैनभने असन्तुष्टिका पर्खालहरु स्वतः अग्लिंदै जान्छन । स्मरण रहोस, सीमानाका अग्ला-अग्ला पर्खालहरु भत्काउन गाह्रो नहोला, तर मनका पर्खालहरु भत्काउन विश्वास जित्न सक्नु पर्दछ ।
जसरी बाह्य सीमा मिचिंदा राष्ट्रियतामा आँच आउँछ, त्यसरीनै मनका सीमाहरू मिचिंदा भावनामा आँच आउँछ । तसर्थ, हामी सबैले बुझ्नु आवश्यक छ – बाह्य सीमाले देशको भौगोलिक एकता मात्र निर्धारण गर्ने हो, भावनात्मक एकता त परस्परको सहयोग र सहभागिताले मात्र निर्धारण गर्न सक्तछ ।
चनाखो हुनुपर्ने कुरा त के हो भने, जसरि बाह्य सीमानालाई कमजोर पार्ने तत्त्वलाई चिन्नु आवश्यक छ, त्यसरीनै भावनात्मक सीमानालाई कमजोर पार्ने तत्त्वलाई पनि पहिचान गर्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा, राष्ट्रिय एकता त कमजोर हुन्छ नै, त्यसको लाभ बाह्यशक्तिले लिने दुष्प्रयास गर्नेछन, जसलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा केहि आन्तरिक तत्त्वलेनै सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन ।
—
नेपालको वर्तमान परिप्रेक्षमा जानी-नजानी नेपालीलेनै आन्तरिक र बाह्य स्वार्थलाई बढावा दीराखेको देखिन्छ । अधिकांश नेपालीलाई देशको भू-राजनीतिक, आर्थिक – सामाजिक परिवेश र सांस्कृतिक पहिचानको बारेमा जानकारीनै छैन भन्दा अनुपयुक्त नहोला ।
देशको एउटा कुनामा बसेको समुदायले अर्को कुनामा बसेको समुदायका मानिसको भाषा – संस्कृति, भेषभुषा, आवश्यकता र रहनसहनलाई बुझ्न नसक्दा र बुझ्न नखोज्दा जस्तो असमझदारी उत्पन्न हुन्छ, त्यसैको उपज हो वर्तमान नेपालको परिस्थिति ।
देशका हरेक कुनामा रहेका नेपाली जनतामा यती हदसम्मको राजनीतिक चेतना चुलिएको छ कि त्यसले उत्तेजनालाई धेरै हदसम्म पृष्ठपोषण गरिरहेको स्पष्ट छ, जसको श्रेय निसन्देह माओवादी शसत्र विद्रोह, ६२-६३ को आन्दोलन, मधेश आन्दोलन र देशका विभिन्न भागमा भएका वा भैरेहेका जातीय आन्दोलनलाई जान्छ ।
राजनीतिक आन्दोलनका चर्का नाराले अधिकारको मात्र माग राखेको देखिन्छ, त्यससँगै जोडिएको सामाजिक-आर्थिक दायित्वलाई भने पटक्कै वास्ता गरेको देखिंदैन । अझ दूर्भाग्य त के भने लगभग सबैजसो नेपाली कुनै न कुनै राजनीतिक झण्डाको मुनीनै रहन रुचाउछन् र रहेका पनि छन्, जो उक्त दलले गरेका नराम्रा काम पनि राम्रै ठान्दछन तर अर्को दलले गरेका राम्रा कामको उछितो काड्न पछि पर्दैनन् ।
यीनै असमझदारीबाट उत्पन्न असन्तुष्टिलाई ढाल बनाएर आ-आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्न उद्दत छन्, केहि व्यक्ति र समूहहरू । अनि, त्यही अभीष्टलाई मूर्त रुप दिन कोहि उग्र राष्ट्रवादको सहारा लिइराखेका छन् भने कोहि हिंसाको । तर त्यसको सजाय भोगिरहेका छन् निर्दोष नेपाली नागरिकहरुले ।
फेरि पनि स्मरण गराउँ, यो द्वन्द्वयात्राको अन्त्य सत्तारोहणबाट मात्र सम्भव छ । जुन दिनसम्म ती (आन्दोलनरत्) सबैले सत्तारोहण गर्ने सुअवसर प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म यो द्वन्द्वको पनि विसर्जन हुनेछैन । अनि हामीसबै सदाझैं जोकर हुनेछौं । तर समस्या भने ज्यूँ का त्यूँ रही नै रहनेछ, किनभने अहिले नै सबै समस्याको समाधान भयो भने भोलिका दिनमा केलाई भजाएर खाने? पछिको लागि पनि ‘बार्गेनिङ्ग चिप’ त बाँकी राख्नु पर्यो नि।
—
शान्तिपुर्ण रूपमा विरोध गर्न पाउनु लोकतान्त्रीक अधिकार हो, तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जनसहभागिता थोरै भयो भने त्यसले राजधानीलाई धेरै दवाव दिंदैन भन्ने हेतुले भीडलाई दुइ तरिकाबाट जतिसक्दो उत्तेजीत पार्ने काम पनि भएकै हो ।
पहिलो, घुसपैठ गराएर हिंशा भड्काउने – चाहे त्यो सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड गरेर होस् वा समुदायमा विभाजन ल्याएर होस् । दोस्रो, आन्दोलनलाई दमन गरेर वा गर्न लगाएर । हालको परिस्थितिमा यी दुवै तत्त्वले भूमिका खेलेका छन् ।
फलस्वरूप, दुधे बालकसहित सुरक्षाकर्मीको बर्बरतापूर्वक हत्या हुनु र प्रहरीचौकी लगायात सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड हुनु संयोग मात्र थिएन, आन्दोलनमा जनसहभागिता बढाउने उद्देश्य अनुसार नै थियो, जुन धेरै हदसम्म सफल पनि भयो । आन्दोलनमा प्रहरी दमन र नाबालकसहित दर्जनौंको सुरक्षाकर्मीसँगको झडपमा मृत्यू वा भनौं हत्या हुनु त्यसैका नतिजा हुन् ।
हामी सबैले के बुझ्नु जरूरी छ भने आन्दोलनरत एक व्यक्ति मारियो भने कम्तिमा एक हजार जना थपिन्छन । यस अर्थमा चालीसजना आन्दोलनकारी मारिएपछि कम्तिमा चालीस हजारजना मानिसको सहभागिता बढेकै हो ।
अब, यत्तिका मानिसहरू मारिंदा सरकार कहाँ थियो त भन्ने प्रश्न आउँछ, जुन आफैंमा उदेक लाग्दो छ ।
—
नेपालमा संविधान बन्न नदिने र बनिहाले पनि आ-आफ्ना राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय अजेण्डालाइ समावेश वा सम्वोधन गराउने चलखेल नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाइराख्ने र देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिराख्न पाउने गरि हरेक राजनीतिक दलभित्र गुट उपगुट बनाएर खेल्न पाइराख्ने योजना अन्तर्गत भैरहेको तथ्य कहीं कसैबाट छिपेको छैन, जसलाई सफल पार्न राजनीतिक दलभित्रकै व्यक्तिहरु परिचालित छन् ।
सीमांकन नहुँदा सीमांकन गर्नुपर्ने दवाव, सीमांकन गरिसकेपछी सीमाना नमिलेको विवाद, त्यसताकाको अपारदर्शी दिल्ल्ली दौडाहा, दलहरूको अपरिपक्व सीमांकनको खाका, अनि सुरु भएका विरोधका स्वरहरू र तीनलाई न्यूनीकरण गर्न वा मत्थर पार्न नलिइएको अग्रसरता सीधा सत्ता स्वार्थसँग जोडिएका विषयहरू हुन् ।
साथै वैचारिक दृष्टीले कम उग्र पक्षसँग समेत सहमतिको वातावरण बिग्रनु वा बिगार्नु पनि अन्य शक्तिसँग सत्ता साझेदारी गर्न तयार नहुनुसँग जोडिएको छ । त्यसमाथि, तराइ-मधेशमा को भन्दा को बढी क्रान्तिकारी भन्ने होडले भविष्यमा प्रदेशको राजनीति आफ्नो हातबाट गुम्ला कि भन्ने डरले प्रभावित देखिन्छ, जसको मूल्य सर्वसाधारण जनताले चुकाउनु परिराखेको छ ।
—
संविधानभन्दा बढी सत्ता साझेदारी र प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख लगायत अन्य पदको राजनीतिक भागभण्डाले अब देशभित्र मात्र होइन, देशबाहिर पनि विषय पाइसकेको छ, जसको संकेत राजनीतिक वृत्तमा देखापर्न थालिसकेको छ ।
तर त्योभन्दा पहिला देखिएको सीमांकनको विवाद आफु केहि ‘कम्प्रोमाइज़’ नै गर्न नचाहने र देश भड्खालोमा गए जाओस, तर आफ्नो भोट व्याङ्क नघटोस भन्ने छोटे राजाहरूको ढिपीले निम्त्याएको परिणाम हो ।
नागरिक – नागरिकबीचको भावनात्मक एकतालाई सम्मान गर्न नसक्दाको नतिजास्वरूप कोरिएको सीमांकनको खाकालाई सत्ता समीकरणको मार्गचित्र बनाइनु र सत्ता अहंकारमा परेर सम्वोधन गर्न नाखोज्नुको नतिजा पनि आज देशवासीले व्याहोर्नु परिराखेको छ ।
सरकार सम्पूर्ण देशवासीको अभिवावाकको रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा र आन्दोलनरत पक्षभन्दा स्वाभाविक रूपमा लचिलो, जिम्मेवार र विश्वासिलो हुन नसक्दा देशी-विदेशी शक्तिकेन्द्रहरू सलबलाएको अवस्थामा उग्र राष्ट्रवादको सहारा लिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
—
विगतका हरेक कालखण्डमा दक्षीणतर्फ मुख ताक्ने प्रवृत्ती, आफ्नो पदीय मर्यादालाई लत्याएर सह-सचिव, सचिव स्तरका कर्मचारी र सुरक्ष्या एजेन्टसँग झुक्ने बानि, हरेक सत्ता समीकरण मिलाउन वा पदमा टिकिरहन शक्तिकेन्द्रसामु लम्पसार पर्ने परम्परा अनि राष्ट्रिय महत्वका सम्पत्तिलाई विदेशीको हीतमा सुम्पिनेले आज अचानक आएर राष्ट्रियताको राग आलाप्ने ढोंग नत्यागेसम्म राष्ट्रियता बलियो हुन सक्तैन ।
आफु र आफ्नो दल सत्तामा पुग्दा गरेका अपारदर्शी एवं राष्ट्रहीत वीपरितका क्रियाकलाप चाहिं बिर्सने अनि अर्को कुनै दल वा समुदायको व्यक्ति पुग्यो भने राष्ट्रियतामा खतरा पुग्ने सोच घटिया आडम्वर वाहेक केहि हुन सक्दैन ।
राष्ट्रिय महत्वको विषयमा भएका तथा हुने संवाद र सहमतिलाई परदार्शीतापूर्वक जनतामाझ राखे जनता स्वयंले त्यसपछिका परिणामलाई आत्मसाथ गर्ने थिए, जसले यथार्थमा राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत बनाउने थियो ।
तर हाम्रो पुस्ताले चाहेको विकाश र प्रगतिको अपेक्षालाई पूरा गर्न नसक्नेले हाम्रो लागि आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, निर्भिक भएर राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउने नेपालको निर्माण गरेर हाम्रो पुस्तालाई जिम्मा लगाउलान कि नलगाउलान भन्ने प्रश्न टड्कारो भैसकेको छ ।
जहाँसम्म नाकाबन्दीको सामना गर्ने वा विकल्प खोज्ने सवाल छ, आन्तरिक रूपमा निर्भर हुने प्रयासको त कुरै छाडौं, न त वर्तमान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा कुनै कूटनीतिक पहल गरेको देखिएको छ, न त वैकल्पिक नाका खुलाउने प्रयास नै । यहाँसम्मकी सरकार वा जिम्मेवार राजनीतिक दलले आफ्नो आधिकारिक धारणा समेत सार्वजनीक गर्न सकेको छैन । गरेको छ त केवल ‘प्रभु’को गुलामीनै । त्यसैले त कुनै मंत्री अझै पनि भन्दैछन् “नाकाबन्दी भएकै छैन, नेपालीहरू खाली हल्लाको पछाडी दौडिञ्छन” ।
यस्तो अवस्थामा हामी नेपालीले कसैको पनि पक्ष वा विपक्षमा चिच्याउनुभन्दा सहि र गलत छुट्ट्याएर आफ्नो विचार बुलन्द गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । भोली सत्ता समीकरण गर्ने बेला सबै पक्ष मिलिहाल्छन, अनि हामी केवल जोकर हुन्छौं र फेरी तीनै राजनीतिक दलको प्रवक्ता बनेर विभाजीत मानसिकताले एक अर्कालाई आक्षेप लगाउन उद्दत हुन्छौं, यही नै हाम्रो राष्ट्रवाद हो ।
आफ्नै सिक्का खोटो भएपछि अरुलाई दोस दिएर उम्कन मिल्दैन-सक्छौं भने खोटो सिक्का फेरौं र आफ्नो भाग्य बदलौं, होइन, यस्ता खोटा सिक्का नै प्यारो लाग्छ भने जति सुकै रोइ कराई गरे पनि त्यो गोहीको आँसु बगाउनु सिवाय अरु केहि हुन सक्दैन ।
तसर्थ, सामाजिक संजालमा “#व्याक अफ इन्डिया” लेखेर जत्ति नै पछाडि धकेले पनि हामी स्वयम् सक्षम, सबल एवं आत्मनिर्भर नभएसम्म उग्र राष्ट्रभक्तिको नारा लगाउनुको कुनै तुक छैन । युवावर्गले अरुलाई चर्को गालि गर्नु साटो सक्षम र सबल नेतृत्व निर्माणमा अग्रसर भए र देश विकाशमा टेवा पुर्याए उग्र राष्ट्रभक्तिको राग आलाप्नु पर्ने दिन नै आउने थिएन । “आफ्नो थैलीको मुख राम्रोसँग बन्द गर्नु, अरुलाई चोर दोस नलगाउनु” नै बुद्धमानी हो ।
—
तर यति भन्दैगर्दा, लोकतान्त्रीक विधिबाट निर्वाचित संविधानसभाको ८५ प्रतिशत भन्दा बढी बहुमतले पारित संविधानको विरोध गर्ने अधिकार कुनै पनि विदेशी निकाय वा राष्ट्रलाई छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक मर्यादालाई बेवास्ता गरेर जारी गरिएका असन्तुष्टि र भुपरिवेस्ठित देशविरुद्धको अघोषित नाकाबन्दीले जिम्मेवार राष्ट्रको कुटनीतिक असफलतालाई नग्न त पारेको छ नै साथमा त्यसैको आडमा मधेशमा जारि आन्दोलनलाई सफलता उन्मुख बनाउने उद्घोषले अन्तत्वोगत्वा राष्ट्रियतालाई नै कमजोर पार्ने सिवाय अरु कुनै पनि अभीष्टलाई पुरा गर्न सक्तैन । कुनै पनि किसिमको नाकाबन्दीको दवावमा परेर राष्ट्रघाती मागसामु देश र सरकार झुक्नु हुँदैन ।
जहाँसम्म असरको कुरो छ, वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पले तहसनहस बनाएको देशलाई यो नाकाबन्दीले थप अप्ठ्यारो त पार्ने नै छ, जसको असर पेट्रोलियम पदार्थमा देखा परिसकेको छ ।
एकातर्फ कुटनीतिक पहलकदमीमा चुक र अर्कोतर्फ यी अभाव र कष्टकर जनजीवनलाई हामीले विगत ४५ दिनदेखि बन्द र कर्फ़्युबाट आक्रान्त मधेशसँग जोडेर हेर्यौं भने केहि ज्ञान पो प्राप्त हुन्छ कि !
४-५ दिनकै अभावले राजधानीवाशीमा देखिएको यत्रो हाहाकारले देशको समथर भागमा विद्द्यमान डेढ महिनादेखिको पीडालाई नबुझ्ने हाम्रो कस्तो राष्ट्रियता? कस्तो भाइचारा?
—
पुनः सुरुकै सन्दर्भसँग जोडिहेर्दा राष्ट्रियता केवल भूगोलसँग होइन, उक्त भूगोलमा बस्ने नागरिकबीचको सद्भाव र भाइचारा हो भन्ने पनि बिर्सनु हुन्न ।
फेरी पनि, कैलालीमा ८ जना सुरक्षाकर्मीको हत्यामा जति आवाज़हरु उठे (जुन स्वाभाविक छ), मधेशमा मारिएका ४० जना आन्दोलनकारीको मृत्युमा खोइ त उठेका त्यत्ति नै आवाज़हरु ? मर्ने त सबै नेपालीनै हुन् । के रगतको मूल्य इन्धनको भन्दा कम भएको हो?
तसर्थ, आवेशमा आएर होइन, अर्काको लहडमा लागेर होइन, उग्र देशभक्तिको कुरा गरेर मात्र होइन, सार्थक संवाद गरेर, कुरोको चुरो बुझेर अनि नबुझेकालाई पनि बुझाउन तर्फ लागौं । साम्प्रदायिक वा घृणा भाव फैलाएर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने काम नगरौं र गर्न खोज्नेलाई बहिस्कार गरौँ ।
—
ठीक हो, भोको पेटले अनि बन्द र कर्फ्युदेखी आक्रान्त मनले खोक्रो राष्ट्रवाद र आदर्शवाद देख्दैन । अतः मधेशमा जनजीवन सामान्य बनाउनेतर्फ कदम चालौं ।
उनीहरुलाई पनि सेफ ल्याण्ड चाहिएको छ, जसलाई मध्यमार्गीहरूले मात्र सफल पार्न सक्छन । साथै दुवै पक्षका उग्र विचारलाई चिरेर निकास निकाल्नेतर्फ मध्यमार्गीहरूले अग्रसरता देखाउनु आवश्यक छ, कमसेकम बुझेकाले त अरुलाई बुझाऔं।
परिवर्तनका मुद्दालाई संस्थागत गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । विगतमा मधेशका नागरिकप्रति विभेद भएकै हो, त्यसमा दुइ मत छैन तर विभेदको शिकार दुर्गम पहाड र हिमालमा बस्ने अन्य नेपाली पनि भएका छन् ।
अतः वर्तमान संविधानले मधेश लगायत अन्य पक्षको समेत अधिकांश मुद्दालाई सम्वोधन गरेको र अन्य मुद्दालाई समेत वार्ताबाटै समाधान गर्न सकिने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै देश भित्रबाटै हल खोजौं ।
बाह्य बीचौलियाले हाम्रो भन्दा आफ्नै स्वार्थ बढी हेर्छन, जुन मधेश एवं वास्तविक मधेशीको हीत तथा समग्र नेपालको भलाइमा हुन सक्दैन ।
नेपालभित्रै तराई-मधेश खोज्ने हो, नेपालको नक्शा बाहिर (सीमासँग जोडिएका) त केवल भारत र चीन छन् । त्यसैले बेलैमा चनाखो हुनु आवश्यक छ ।
कुरा गर्यो कुरैको दुख , तपाइँ मेडिकल डाक्टर भएको भए टाउको दुख्दा नाइतो को औसधि दिनुहुने रहेछ |
समस्या नेपाल को प्राकृतिक सम्पदा हडप्ने भारतीय दाउ अन्तर्गत यो सब भएको छ |
राजा मारिए , नेपालि नेपालि फ़ुताइये , बिस्तारै नेपालि लाखाटर नेपाल बिहारीले भरिने छ
सजिलै उनीहरुको आकंश्या पुरा हुने छ | अरु सब हल्ला हुन् |
जबसम्म नेपालको सिंहदवारमा ब्राम्हण छेत्रीको हाबी हुन्छ तबसम्म आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, थारुहरुले कहिले पनि शिर उठाएर हिड्न पाउंदैन / तुरुन्त ब्राम्हण छेत्री, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मधेशी, थारुहरुको प्रतिसत आधारमा मन्त्रिपरिषद गठन गरि संबिधान संशोधन तिर लाग्नु पर्छ / यो आन्दोलनको राप र तापले यो नयाँ संबिधानमा हस्ताछ्यर गर्नेहरुको नौ नाडी गली सक्यो / यो एक्काइसौँ सताब्दिमा पनि आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, थारुहरुलाइ कति पेल्न खोज्या हो / युरोप, अमेरिका, देश विदेश घुमेर ज्ञान हाँसिल गर्नु भएका पालै पालो सत्तामा बस्ने ब्राम्हण छेत्रीले ध्यान दृष्टि हेर्नु पर्यो / जे होस् माओवादीले आफु सिधिएर भए पनि आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मधेशी, थारुहरुलाइ जनचेतना ल्याई दियो / आफ्नो हक अधिकारको लागि लडी रहनेछ /
You have raised a fundamental problem. As long as we continue to have this bahun-chhetri dominated political bureaucratic elite, we will continue to be in ruins. How pathetic the government of Sushil Koirala is explained by the on-going news like:
1. Not a single Cabinet meeting has been called since the promulgation of the Constitution on 20 September.
2. His Foreign Minister and foreign Secretary are on junket.
3. His Minister for Communication and Information is having differing views on nakabandi plus threats to private TV channels.
4. Mr Oli is said to have asked his resignation on Friday when PM sought UML calling back two ministers accused of improper conduct by the CIAA.
5. Nepal’s Ambassador to India, Mr Deep Upadhyaya is in Kathmandu attending interaction programs after programs when in fact he should be in India. He openly asserts people to wait till India’s PM Modi makes his comments. What a shame.
6. The government policy is to let continue the situation and let the people suffer so that we can have sympathy from all over the world.
सुर्य सर जबसम्म सिंहदरबारमा बाहुन छेत्री होइन जबसम्म देशमा राष्ट्रभक्त निश्वार्थ नेताको जन्म हुदैन भन्नुस तपाइको जातीय अन्तर्द्वन्द या पिडा तपाइँ संगै राख्नुस जहाँसम्म देशको कुरा आउछ को बाहुन को आदिवासी को जनजाति को कांग्रेस कि एमाले सबै नेपाली हुन् पहिला नेपाली बनेर आफ्नो पहिचान देखाउनुस अनि सबै वर्ग र जातजातिलाई पहिचान दिलाउनुस जुन देश बाहिर कुनै अर्थ नै दिदैन भारतमा म आफुलाई आदिवासी हु भन्दा चिञ्छन मलाई केवल नेपाली भनेर चिनिन्छ तेसैले सर भेडा जति मार खाए नि फेरी तेहीचहार्न आए झैँ देशको यस्ती हविगत अवस्थामा पनि तेही रत चाही नअलाप्दा राम्रो….