‘खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे’ शैलिमा भारतको प्रतिशोध कुटनीति

-सुदन महत-

आफ्नो जबर्जस्त कुटनीतिक सल्लाह, सुझाव र स्वार्थहित विपरित नेपालमा संविधान जारी हुनै लाग्दा असोज तिनको पेरिफेरीमा भारतीय संस्थापनको असह्यता उत्कट हुन पुग्यो। आफ्नो स्वामित्वको सम्बोधन विना ००७ सालयता प्रथम पटक नेपाली जनताले आफ्नै बुताले संविधान जारी गर्न लाग्दा उसले अन्तिम प्रयास स्वरूप विदेश सचिवलाई बिशेष दुत बनाएर नेपाल पठायो। अन्तत: बिशेष दुतको संविधान घोषणा स्थगन अथवा स्थगनको रणनीति अनुरुप संविधान घोषणा केही दिन पर सार्ने आग्रहलाई संयुक्त रूपमा अस्विकार गर्दै इतिहासमा लामो समयदेखी भारतीय लगामको नत्थी बनिरहेका नेपाली दलहरुले प्रथम पटक भारतलाई हिनताग्रस्त तुल्याए। अन्तत: संविधान जारी भयो मुलुकमा।

‘खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचें’ भनेझैं गरी हिनताग्रस्त भारतले ‘उदेश्य अस्थिरता’ लाई एजेन्डा बनाएर प्रतिसोधको कुटनीति चल्यो। संविधानप्रति असन्तुष्टहरुको मधेसमा जारी आन्दोलनमा आफुलाई घुसाएर मधेसको मांगलाई अस्वाभाविक ढंगले उचाल्यो आफ्नो स्वार्थ अनुकूल। ७ बुंदे मांग दिल्लीबाट सार्वजानीक गर्दै मधेसको मांगको दुहाई दिदैं संविधानमा संशोधनको मांग गर्दै नेपालको संविधानमाथी ठाडो हस्तक्षेप गर्यो। चौतर्फी विरोध पश्चात् ति मांग आफ्ना हैनन् भन्न त ऊ बाध्य भयो यद्यपी मधेसी नेताको मुखबाट ति हाम्रो मांग हुन् भन्ने अभिव्यक्ति दिन सफल रह्यो।

मधेसी, जनजाती, थारु, अल्पसंख्यक लगायतको मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्दथ्यो र गर्नुपर्दछ। शोषण, उत्पीडन, अन्यायका अवयवहरु विच्छेद हुने गरि संविधान लेखिनुपर्थ्यो। तर बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकारेको हाम्रो मूलुकले सबैलाई सबै प्रकारले चित्त बुझाएर संविधान जारी गर्न नसक्नु अस्वाभाविक थिएन। यसर्थ यो सुधारवादी संविधान मात्रै हुन पुग्यो क्रान्तीकारी हैन। यद्यपी यो संविधानले संशोधनका धारा खुला रहेको छ।

विकेन्द्रित र स्वायत्त शासनप्रणालीको अवधारणा अन्तर्गत संघियता स्वीकारेको छ संविधानले। गणतन्त्र, समानुपातिक-समावेशिता, मौलिक अधिकार, न्याय निरुपण, विभेद अन्त्य, समावेशीता आदि जस्ता प्रशस्त प्रगतिशील धाराहरु समावेश छन् संविधानमा।

संविधान सदैव अपुरो हुन्छ, तर समयको गतिसंगै आफुलाई परिवर्तन गर्न लचक हुन्छ।

मुख्य: नेताहरु असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न चुकेको यथार्थ हो। महाविनाशकारी भूकम्प पश्चात् ‘फास्ट ट्रयाक’को नाममा संविधान जारी गर्दा ‘तातो खाएर जल्दै मरौं’ मार्काले दुर्घटना निम्त्यायो। यती लामो समय देखीको प्रतीक्षा, संघर्ष र हजारौंको वलिदानी पछि जारी हुने संविधानले सर्वत्र खुसीयाली छाउने माहौल निर्माण गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर कटु यथार्थ के हो भने त्यो आदर्श कल्पनाको यथार्थ अवतरण विश्व इतीहासमा न्यून अथवा शुन्य देशले मात्रै भोगेको छ। समाजको परिवर्तन निषेधको निषेध नियमद्वारा हुन्छ, सहज गति त स्विकार्यतामै छ, चाहे त्यो तितो होस् या मिठो।

संविधान जारी भईसकेको छ तर मुलुक अशान्त नै छ। ढिलो चाडो राज्यले आफ्नो जनताको आवाज नसुनी धर छैन तर मुलुकभित्रको समस्या, कमजोरीमा छिमेकी तानिनु अथवा आफैं हुत्तिएर आउनु यो सुखद् कुरा हैन। यसले हामीले बर्षौदेखी पूर्खाको वीरता र पौरखता मनचिन्ते झोलीं बनाएर अलाप्दै आएको स्वाधिनतामाथी कठोर प्रश्न गरेको छ।

हामीकहाँ हामीभित्रको समस्या कमजोरीलाई समग्र देशलाई प्रभावित गर्ने गरी उचालिएको छ। लामो समयदेखी साँस्कृतिक-आर्थीक (परनिर्भरता) संबन्ध रही आएको भारतले अघोषित नाकाबन्द गरेर मधेसको मागलाई सम्बोधन गरियोस् भन्ने वहाना गरेको छ। हाम्रो देशभित्रको जनाको चिन्ता यहाँ भन्दा बढी भारतलाई हुनु आश्चर्यको बिषय रहेको छ। यो बडो कच्चा र हदैसम्मको कुटनीति हो। नेपालको निर्णयमा सदैव हालीमुहाली गर्दै आएको भारत यो पटक संविधान जारी हुने समयमा नेपाली नेताहरुले देखाएको अयोग्य बफादारिताको कारण तत्काल अर्को कुनै शक्तिको खोजीमा रह्यो जसको कारण नेपाल-भारतको सम्बन्ध समदुरीको हैन भारतको निम्ति सहज चुरिफुरिको होस्।    

भारतले नाका थुनेर दिएको दबाबको डरमा गरिने संसोधनले कसको विजय हुन्छ? नेपालको मधेसी जनताको अथवा भारतीय संस्थापनको? यो संसारमा कुनचांही मुलूकले अन्य मुलूकको जनताको माग यो यो हो भनेर खुलमखुल्ला जिकिर गर्न सक्छ? यदि हामी देशको जनताको माग अरुको दबाबमा पुरा गर्न बाध्य हुन्छौ भने संबिधानमा कसको स्वार्थलाई लिपिबद्ध गर्नेछौ हामीले? छिमेकीले धमिलो पानीमा माछा मार्नु अघिनै, कयौं मधेसी जनताको मृत्यु हुनु अगावै किन गरिएन मांग संबोधन?

यस लेखमा शोषित, पिडित, अपहेलित जनताको असंन्तुष्टिमा ऐक्यबद्धता जनाउँदा जनाउँदै हामीले आफ्नो जनतालाई उपेक्षाभावले व्यवहार गर्दा, त्यो असन्तुष्टी अन्तत: कसरी हामी बिरुद्धनै प्रयोग भईरहेको छ  भन्ने बिषयमा केन्द्रित रहेको छ।

रोटी-बेटीको नेपाल भारतको संबन्ध हाल आएर ‘बेटी’लाई ‘रोटी’ बन्द गर्ने तह सम्म पुगेको छ। विदेशनीतिमा ‘नेहरू डक्ट्रिन’को सट्टा ‘आई.के. गुजराल निति’ लिएको भनिएर प्रशंशीत मोदीको छवि सिमानामा चेपिएको छ। ‘रोटी-बेटीको’ सांस्कृतिक र आर्थीक संबन्धको हौवाले ऐन-वक्तमा हामीलाई हाम्रो स्वाधीनता र समझदारीमाथी प्रश्न गर्ने ठाउँमा ल्याई पुर्याएको छ। हाम्रो राजनीति प्राय: भोट, आश्वासन, भारतको आशिर्वाद, कुर्सी र भारत-भक्तिको निम्ति नेपालको श्रोत-साधनको असमान बिक्रि वितरणमा सिमित भएको छ, भारतको सुक्ष्म ब्यवस्थापनको अंशियार नहुँदासम्म ‘विचार’को राजनीति गर्न सकिन्न भन्ने मानसिकताले जकंडीएको छ।

००७ सालदेखि काँग्रेसले भनिरहेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र कम्युनिष्टको आर्थीक समृद्धी युक्त साम्यवादको सपना आज ५०/६० बर्षपछी नेपाल भारतको दशगजामा निस्सासिएको छ। यो हाम्रो अस्थाई राजनैतिक सफलता र स्थाई आर्थीक विफलताको उपज हो।

संविधान घोषणाको न्यानोपनमा रहेका नेतागण भारतले संविधान घोषणामा देखाएको उदासीनता र त्यसपश्चातको उसको अघोषित नाकाबन्दीले विचलित भई चर्को विरोधमा कुर्लनु स्वाभाविक हो, यसलाई हामीले नेताहरुको असिम देशभक्तीको रूपमा मात्र ब्याख्या गर्यौं भने त्यो भ्रममात्र हुनेछ। यो राष्ट्रवादी भावनाको प्रतिविम्बले मात्र होइन। यो त महाविनाशकारी भुकम्प पश्चात् जनतामा राजनीतिप्रति उब्जेको बितृष्णा, परिवर्तनको निम्ति हजारौंको बलिदानी खेर गईरहेको दृष्टिगोचर, इतिहासदेखी आजसम्म भएका राष्ट्रघाती सन्धि-सम्झौता र जनतामा बाँडेको सपनाको अन्तर्यले जबर्जस्त झकझकाउनु र यसैबाट आज उनीहरुलाई यो विन्दुभन्दा पर आफ्नो अस्तित्वनै संकटमा परेको बोध हुनुले एकता र सहिष्णुतासहित आफ्नै बुंतामा १६ बुंदे गर्न सक्नुले पनि उनीहरुलाई जनतानै अचम्ममा पर्ने गरि भारतको शैलीको ठाडो बिरोध गर्न सक्ने बनाएको हो। अन्यथा: राष्ट्रवादीता विशेष घटना र प्रतिकृयामा मात्र उत्पन्न हुन्न, यो त देशलाई समग्रतामा जोड्ने अमुर्त शक्ति हो जसको उद्वेग प्रत्येक नेता-जनताको रगतमा हरबखत सिंचित भईरहेको हुनुपर्छ तर बिडम्बना हामीलाई जोड्ने सांझा सेतु, त्यो अमुर्त शक्तिको अभाव खड्केको लामो समय भईसकेको छ।

नाकाबन्दी पहाडलाई मात्र होईन, यो त समग्र देशलाईनै हो तर मधेसका नेताहरु मौन प्राय: छन् नाकाबन्दीको विरोधमा, किनकी मधेसको केही मठाधिसको निम्ति सिंहदरबार भन्दा लैनचोर नजिक छ। जिल्ला प्रशासन भन्दा भारतीय वाणिज्य दुतावास नजिक छ, कारण तिनले मधेसमा हुने र भएको  थिचोमिचोमा काठमाण्डौको भन्दा दिल्ली दरबारको सहानुभुतीलाई ठुलो देखेका छन्।

राज्यको लामो समयसम्मको उपेक्षा, अन्य क्षेत्रको जनताको खिसीट्युरी संगसंगै मधेसमा आन्तरिक रूपमा कथित् उपल्लो जातले अन्य जातलाई जातीय-सांस्कृतिक संरचनाद्वारा अहंता र श्रेष्ठताको आधारमा गरिने भेदभाव कम छैन। मधेस राज्यद्वारा मात्र हैन आफैंभित्र पनि पिल्सिरहेको छ। त्यसको निरुपणको निम्ति मधेसको जनताले पक्कै पनि सडक र संविधानसभामा दोहोरो प्रतिनिधि पठाएका हैनन्। संविधानसभामा पठाएको जनप्रतिनिधिले ताली बजाएर पारित गरेको संविधानमा मधेसकै मसिहा बनेर गणतन्त्र पश्चात् लामो कालसम्म नेपालको राज्यसत्तामा शासन गरेका, चुनावमा पराजीत भएका र नेपाली नागरिकता लिएको लामो अनुभव नभएकाहरु दिल्लीको धापमा उक्सिएर ४०/४५ दिनसम्म मधेसकै जनताको बिरुद्ध घात गरिरहेका छन्। स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु कुनै संयोग हैन भने मधेसको आन्दोलन केवल अधिकार प्राप्तिको लडाईं मात्र हैन यो त भारतले आफ्नो खिईदै गरेको स्वामित्व कायम राख्न र इतिहासदेखी नेपाली शासक बर्गले देखाएको ‘हुन्छ हजुर’ प्रथाको निरन्तरताको लागी पनि हो।

अन्यथा यो संविधानले तराई-मधेस मात्र हैन अन्य दलित, मुस्लिम, कर्णाली, अल्पसंख्यकलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाऊन हिच्किचाएको छ। यदि यो संविधान अधुरो, अपुरो र निरन्तर सुधारको निम्ति खुल्ला छ भने मधेसले भारतको प्रतिशोधात्मक कुटनीतिको मोहरा बन्नु हुन्न। यो बखत त देश जुरुक्क उठेर संयुक्त रूपमा भारतको ‘बडे देश छोटे दिल’ बिरुद्ध लाग्नु पर्ने बेला हो। राष्ट्रियतालाई धरमर पारेर हामी आन्तरीक रूपम अधिकार सम्पन्न हुनुको कुनै अर्थ छैन। केही सिमित अदुरदर्शी र अपरिपक्व क्षेत्रीय नेताको उत्तेजित भाषणको कारण भारतको नाकाबन्दी र खुल्ला हस्तक्षेपतर्फ आँखा चिम्लनु राष्ट्रवादीता हैन। लामो समयदेखीको एकात्मक जहाँनिया र तानाशाही शासन प्रणालीले नेपालका मधेसी, मुस्लिम, थारु, जनजाति, आदिवासी, अल्पसंख्यकलाई राष्ट्रियताको सेतुमा समाहित नगरेको यथार्थ हो तर भर्खरै शिशु गणतन्त्रमा आफुलाई हुर्काउदै, संविधान लेख्दै गरेको मुलुकमा अधिकारको लडाईले राष्ट्र र राष्ट्रियातानै धरमर पारिनु हुन्न। राष्ट्रको मूल प्रवाहमा समावेश हुन नसकेको आक्रोशमा बाहिरी हस्तक्षेपलाई स्वीकार गरिनु अक्षम्य अपराध हो। हामीले भुल्नु हुन्न रामले रावणलाई मारेको जायज मान्नेहरुले पनि आफ्नै राजा र दाजुको सुराकी गरेर रामलाई रावणको हत्यामा सघाउने विभिषणलाई स्वीकार्न सकेनन्, उनको देशद्रोहिताको कारण। हामीले राज्यसत्तालाई रावण मानौ शोषित, उत्पीडित, असन्तुष्टको नजरमा। तर हामी बिभिषण नबनौं।         

हिजो ईतिहासदेखी भारतीय आशिर्वादको खातिर चोचोमोचो गर्दै शक्तिमा पुगेर भारतलाई रिझाउने गरी गरिएका तमाम् असमान सन्धि-सम्झौताले हामीलाई यति परनिर्भर बनायो कि हाम्रो स्वाधीनता डिजेल र पेट्रोलको रागमा अल्मलिएको छ। काङ्ग्रेसले दुहाई दिने उदार अर्थतन्त्र र उदार अर्थतन्त्रको नाममा कांग्रेस-कम्युनिष्टले गरेका व्यापारीक-पारवहन लगायतका अनेकौं सन्धीले आज भारतलाई नाकाबन्दी गर्न कुनै हिच्किचाहट हुदैन। उदार अर्थतन्त्र ठुलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रलाई परनिर्भरताको शिकार बनाई आधुनीक आर्थीक औपनिवेशिकताको निर्माण गर्ने अस्त्र हो भनेर हाम्रो कम्युनिष्टहरुले बुझ्न सकेकन्। उदारता दोहोरो हुनुपर्थ्यो तर हाम्रो असक्षमता भारतको एकोहोरो उदारता पाएर मखलेल भईरह्यो र आज ‘उदारता’ बन्द हुँदा आन्तरिक रूपमा हामी कति निरिह रहेछौं भन्ने बोध गराईदियो। भारतलाई धन्यवाद।

यो निरीहताबिच हामीले आवश्यकता पुर्तिको विकल्पको रूपमा चीनलाई व्यापारिक भन्दा पनि उदार मनकारी सोच्दै आश्रीत हुने सोच राख्नु तावाको माछो भुंग्रोमा झर्नु जस्तै हो।  

विश्वव्यापीकारण भनेकै व्यापारको सहजीकरण हो। तर व्यापार घरभित्रको आवश्यकता पूर्ण गरेपश्चात् हुन्छ। तर हाम्रो व्यापार अरबबाट रिंगेट ल्याएर बिहारबाट भारुमा नुन-तेल ल्याउनमै सिमित रह्यो। आन्तरिक राजनैतिक परिवर्तनको लडाईले आर्थीक रूपमा स्वावलम्बी बन्न तर्फ हाम्रो ध्यान गएन। खाली पेटको लड़ाई गर्दै विजयपश्चात् पनि आफैं उमार्न सक्ने भएनौ, तब त संविधान निर्माण पछि सिङ्गापुर बन्ने हाम्रो सपना भारतले सम्प्रभुतामै हस्तक्षेप गरेर यो गर र त्यो नगर भनिरहँदा हामी सुरुंग छोडेर साइकल चढ्नु पर्नेसम्मको  भयौं। यो इतिहासमा आर्थीक पाटो चटक्कै बिर्सेर राजनीतिलाई मात्र अंगालिरहेको समाजको तितो यथार्थ हो।

आज मधेस जलिरहेछ, राज्यले पानी छेपेको छैन, भारतले घिउं थपिरहेछ। भोली मागहरु पुरा भए पश्चात् मधेस राज्यप्रति अनुग्रहित हुन्छ या भारतसित? आज काठमाण्डौले भारतको दबाब अस्विकार गर्दा बन्द भएको नाका भोली मधेसले भारतीय हस्तक्षेप अस्विकार गर्दा बन्द भएमा त्यसको विकल्पको लागी तराई, मधेस, हिमाल, पहाड नभनी यथासक्य चाँडो मधेसको मांग सम्बोधन गरी एक ढिक्का भएर आर्थीक समृद्धी र समतामुलक समाज निर्माण गर्नुको विकल्प छैन हामीसंग।

दिल्लीमा रहेका दिलिप खनालले चीन कठिन समयमा स्वावलम्बिपनको बाटोमा अग्रसर हुँदा जनतालाई उत्पादनमा जोंड दिन गरिएको आव्हान, अभावमा न्यून भोजन गर्ने योगविधि जारी गरिएको, सांझा सरोकारका बिषयमा राष्ट्रिय नीति लागु गरिएको जस्ता कुराहरु शेयर गरेका थिए। यो नाकाबन्दीको कठिनतम् घडीमा हामी घुंडा नटेकी केही समय दु:ख सहेर किन स्वाबलम्बनको बाटो नहिड्ने? मधेसी नेतृत्वले चांडो भन्दा चांडो भारतीय च्याँखे सहानुभुतीलाई अस्विकार गर्दै अघोषित नाकाबन्दीको बिरोध गर्दै तत्काल वार्तामा आएर आफ्नो घरभित्रको समस्या हल गर्नु ढिला गर्नु हुन्न, यसनिम्ति मधेसी जनताको दबाब अपरिहार्य छ। यसको लागी राज्यले मधेसमा भईरहेको जन-दमनको अन्त्य गरी वार्ताको वातावरण निर्माण गर्दै समस्या समाधान तर्फ छिटो भन्दा छिटो उन्मुख हुनुपर्छ।

यसपश्चात् सबै छिमेकीसंग पंचशिलताको सिद्धान्तको आधारमा संबन्ध कायम गर्दै दबाबको लागी भारतले नाकाबन्दीको अस्त्र प्रयोग गर्दा समेत फरक नपर्ने गरी यो सानो, स्वतन्त्र राष्ट्रले आर्थीक क्रान्तिको बाटो हुदैं स्वावलम्बन तर्फको यात्रा तय गर्नु पर्दर्छ।
 
(भारतमा सीए अध्ययनरत बिद्यार्थी)