नेपाली जनताका लागि नेपाली आफैले लेखेर जारी गरेको पहिलो संविधानप्रति भारत असन्तुष्ट रहेको त प्रष्ट भइ नै सक्यो। खासमा के गर्यो भने चाहिँ भारतको चित्त बुझ्छ रे त? यो प्रश्नको जवाफ हिजोसम्म थिएन। आज भने भारतले आफ्ना मिडियाबाट आफ्ना सात बुँदे माग सार्वजनिक गराएको छ। यी मागहरुमध्ये अरु माग त खासै ठूलो विषय होइन, पहिला विदेशी नागरिकता लिएका र पछि नेपाली नागरिक भएकाहरु पनि देशको प्रमुख पद अर्थात् राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु पर्ने माग चाहिँ सबभन्दा बढी घातक छ। देशलाई फिजीकरणतर्फ लैजान रोक्ने यो प्रावधान नेताहरुले झुकेर परिवर्तन नगरोस्। त्यसो हो भने नेपालको सार्वभौम संविधानसभाले पास गरेर लागू गरेको संविधान भनेर के गौरव गर्नु र। अनि संविधानसभा भन्दा माथि कोही छैन भनेर नेताहरु कुर्लिएको पनि के अर्थ रह्यो र ? अरु माग भने अधिकांश सम्बोधन भइसकेका र हुन सकिने खालका छन्। पढ्नुस् के के छन् माग?
प्रस्ताव १ : जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण। यो ठूलो माग होइन। यो अनुसार गर्ने भनेर नेताहरुले प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन्।
प्रस्ताव २ : समानुपातिक शब्द। यो पनि ठूलो कुरा होइन। खासमा अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा सामाजिक न्यायको हकमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त उल्लेख थियो। अहिलेको धारा ४२ मा समानुपातिक शब्द हटाइएको छ। अझ यो धारामा सुरुमा खस आर्यलाई पनि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ लेखिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य बनाइएको हो। यो शब्द राख्ने भनेर त तीन दलले अस्ति विज्ञप्ति नै निकालेर भनिसकेको छ।
प्रस्ताव ३ : अंगीकृत नागरिक प्रमुख पदमा। यो चैँ भारतले हस्तक्षेप तवरमा उठाएको माग हो। अहिले यस्तो व्यवस्था छ
विश्वका धेरै देशमा यस्तै व्यवस्था हो। यस्तो व्यवस्था नभए पनि यस्तो बन्न दिइँदैन। भारतमा समेत सोनिया गान्धी अङ्गीकृत नागरिक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री बन्न दिइएको थिएन। देशका प्रमुख पदमा नियुक्त हुन पहिलेदेखि नेपाली नागरिक भएको परिवारमा जन्मिएको नेपाली नागरिक हुनुपर्छ। भारतले माग गरे जस्तो हुने हो भने त नेपाली महिला बिहे गरेर नेपाली नागरिक भएको केटा वा नेपाली केटा बिहे गरेर नेपाली नागरिक भएको केटी पनि देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत हुन पाउँछन्। माथि उल्लिखित पद बाहेक अरु पदमा त जो पनि हुन पाउँछ भनेकै छन् त। देशको मन्त्री, प्रदेशको मन्त्री त हुन पाउने नै छ त।
प्रस्ताव ४ : राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व। यो मधेसीहरुले उठाएको जायज माग हो। अहिले जनसंख्या निकै कम भएको ६ र ७ प्रदेशको पनि राष्ट्रिय सभामा ८ सदस्य र तीन मनोनित सदस्य र धेरै जनसंख्या भएका प्रदेशबाट पनि उत्ति नै संख्यामा नियुक्त हुने प्रावधान छ। यसलाई छलफल गरेर जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ।
प्रस्ताव ५ : पाँच जिल्ला मधेसमा। विवादित पाँच जिल्लाहरु कञ्चनपुर, कैलाली, सुनसरी, झापा र मोरङलाई त्यहाँको जनसंख्याको बहुमतका आधारमा छिमेकी मधेस प्रान्तमा राखिनुपर्छ भन्ने माग छिमेकी देशले राख्ने विषय होइन। त्यसो हो भने गोर्खाल्यान्ड, खालिस्तान राज्य बनाउन पाउनुपर्छ भनेर नेपालले भनिहिँड्ने हो? तर यो विषयलाई संघीय आयोगको जिम्मा लगाएर टुङ्ग्याउन सकिन्छ।
प्रस्ताव ६ : निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको अवधि। पहिले १० वर्ष थियो। पछि २० वर्ष बनाइयो। यो परिवर्तन हुनुपर्ने माग ठीकै हो।
प्रस्ताव ७ : महिलालाई नागरिकता। धारा ११ (६) ले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने उल्लेख गरेको छ। बिहे भएर निवेदन दिने बित्तिकै स्वतः अंगीकृत नागरिकता पाउनु पर्ने गरी संशोधन गर्ने पक्षमा छ भारत।
भारतको माग बारे भारतीय मिडियाको समाचार पढ्नुस्
नेपालको संविधानका धारासहित भारतले चाहेको संशोधनबारे समाचार पढ्नुस्
अब एस्तो कुरा ले त झन् मधेश को कुरा को सम्बोधन मा केहि सोच्न बाध्य परेको छ सरकार ……इंडिया तिमि हाम्रो बारेमा केहि नबोलेको राम्रो ……….don’t teach your father how तु …………….संबिधान हाम्रो हो …जय Nepal
नेपाली ले (५) पुरागर्न के अडान लिनु पर्छ कि भारत ले पनि आफ्नो सबिधान संसोदन गरि कास्मिर, त्रिपुरा, आसम, दर्गीलिंग, खालिस्तान, नाग्लिम लै छुटै राज्य बनौवास हामी पनि (५) माग पुरागर्न तयार छौं !!!
कथित मधेशबादीहरुको माग उनीहरुको होइन बास्तवमा भारतकै माग भयको अहिले स्पस्ट भयको छ/ सन् १९५५मा नेपाल संयुक्त रास्ट्र संघको सदस्य बनेको लगतै तराइ नेपालको नभयको भन्दै तराइलाइ नेपाल बात अलग्याउन मधेशबादी दलहरु खोल्ने भारतको दिल्लीमै गयर तराइलाइ नेपाल बात अलग्याउन भारतको सहयोग पाउन धर्ना बस्ने रघुनाथ ठाकुरलाई ई कथित मधेश्बादिहरु आफ्ना महान नेता तथा प्रथम सहिन मान्नुले नै ई मधेश बादीहरू नेपालको तराइलाइ भारतको बिहार बनाउन खोजेको हो भन्ने कुराको थप पुस्टि ई मधेश्बादिहरुले आफ्नो अघोसित सर्व्मान्न्य नेता मानेको जय कृष्ण गोइत ले भने गरेको कुरा र सिके रावतले खुलेआम नेपाल बात तराइ अलग्याउने अभियान चालेकोले गर्छ/ पहाड सिट जोडिन नचाहने तराइमा पहाडीलाई देख्न नचाहने अनि भारतलाई चाहेको सबै श्रोत समेटेको सम्पूर्ण तराइ लाइ रास्ट्रिय आत्म निर्णय समेत गर्न सकिने स्वायत मधेश बनाउनु पर्ने भन्ने मागले उनीहरु के गर्न खोजेको हो खुलाउने पर्दैन/
भारत आफै पनि संयुक्त रास्ट्र संघको सदस्य मुलुक भयकोले नेपालमा खुलेर सैनिक कार्यवाही गरेर बा भारत आफैले सिधै दवाव दियर बा आफ्ना कुनै पिथ्ठुलाई नेपालको प्रेअधन मन्त्रि बनाउन लगायर तेस्लाई सहि गरायर तराइ भारतले कब्जा गर्न सक्दैन/ यसरि कब्जा गरेको कास्मिर लाइ बिस्व्ले आज सम्म पनि भारतको मानेको छैन/ तर नेपालको संविधानमा संघियता घुसायर; संघीय राज्यलाई रास्ट्रिय आत्म निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिलायर तराइलाइ नेपाल बात अलग्गीयाको घोसना चाहि गराउन सक्छ/ तर यसको लागि सम्पूर्ण तराइमा भारत मुखी नागरिक र नेताको बहुमत पुर्याउनु पर्ने हुन्छ/ भारतले यसैको निमित नेपाल पसे जत्तिको बिहारीलाई नेपालको नागरिकता लिन सजिलो बनाउन नेपाललाई दवाव दिंदै आयको हो/ बिरेन्द्रको पालामा गिरिजाले नक्कली बिधायक बिनायर बिहारिहरुलाई सजिलै नेपालको नागरिक बनाउन खोजेकोमा बिरेन्द्रले त्यो कुरा अस्विकार गरे/ तर बिरेन्द्र मारिय र तराइ नेपाल बात अलग्याउन बहुमत बनाउने बिहारीलाई नेपालको नागरिकता लिन नदिने संबिधान खारेज भयो/ तेस्पछि तराइ नेपाल बात अलग्याउने बहुमत बनाउन घुसे घुसायाका २५सौन लाख बिहारिहरुलाई नेपालको नागरिकता दिलायो/ तेतिबेला विदेश मन्त्रि पदमा रहेको उपेन्द्र यादवलेनै भकेको थियो कि तेसरी नागरिकता दिंदा २५ लाख अनागरिकले नेपालको नागरिकता पायको थियो भनेर/
लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सार्वभौम सत्ताको मालिक बनाउँछ/ रास्ट्रिय आत्म निर्णय समेत गर्न पाउने स्वायत संघीय राज्यको नागरिकहरुको बहुमतले चाहेमा तेस्तो संघीय राज्यलाई देस बात अलग्याउन पनि सक्छ/ मावोबादिले जत्तिसुकै दावी गरेता पनि संघियताको माग उनीहरुको होइन मधेश्बादिको हो/ मधेश्बादिको माग र चाहना भारतको माग र चाहना हो/ नेपाल पसे जत्त्को बिहारीले नेपालको नागरिकता लिन नसकेको बेला कसैले पनि तराइलाइ मधेश भन्न सकेको थियन तराइ नेपालको होइन भन्न सकेको थियन पहाड र पहाडी सिट नाता र सम्भंद राख्दिन भन्न सकेको थियन/ तर बिचमा हाम्रैका हरु हाम्रै रास्ट्रिय अखंद्ताको सत्रुका मित्र बने/ उनीहरुले तराइ नेपालको होइन भन्ने बिहारिहरुलाई बहुमत बनाउन सकिने गरि जथाभावी नागरिकता बाँडे/ अनि उठ्न थाले मधेश्बाद्को आवाज तराइमा/
नेपाल भन्दा भारत करिब २२ गुणा ठुलो छ/ नेपालको जनसंख्या भन्दा भारतको जनसंख्या करिब ५० गुणा बढी छ/ तेत्रो जनसंख्या भयको भारतको निमित पानि र बिजुलीको आपूर्तिको ठुलो श्रोत बन्न सकिने भण्डार भारत सिट छैन नेपालको तराइमाछ/भारतले नेपालको केहि नेताहरु सिट नेपालको सम्पूर्ण सप्त कोसिहरुको नदि संगालेर नेपालको ४० गाउँ बिस्थापित गरेर बिस्व्मै ठुलो २६८ मिटर अग्लो रिजर्भवायर बनाउने अनि त्यहा बात भारतमा पानीको आपूर्ति गर्ने योजना बनाइसकेको छ/ तर त्यो सम्झौता बिरेन्द्र र तत्कालिन संबिधान भय सम्म सदन बात पास नहुने स्थिति स्थिति थियो/ उपेन्द्र यादव विदेश मन्त्रि हुँदा उसले प्वाक्क बोलेको थियो/ त्यो बाँध बनिने छ भनेर/ तर अहिले बनेको २ नम्बर को उपेन्द्र को प्रदेशमा त्यो बाँध बनाउने भुमि र जिल्ला पर्दैन/ तेसैले कुर्लेको हो भारत र मधेश बादी मोरंग सुनसरी लगायत को भूमिहरु मधेश्बादिको मधेशमा पार भनेर/
भारतको यस्तो नीति र ब्यबहार लाइ नेपालले चिन सिट सम्भंद दरिलो बनायर चीनलाई नेपालको अबस्यकताको आपूर्तिको बिउकल्प बनायर गतिलो हाक दिन सकिने कुरामा नेताहरुले अब त् बिचार गर्नु पर्ने हो/ नेपालको आबस्यक्ता को निमित भारतको बिकल्प नहुनु मात्रै नेपालको कमजोरी हो/ यहि कमजोरीको गलत फाइदा उठाउन खोज्दैछ भारत/
(१) ४ मा नेपाल को सबिधान ले अमेरिका को प्रणाली अबलम्बन गरे को छ जहाँ धेरै सन्ना प्रदेश ले पनि २ र टेक्सास जस्ता प्रदेश ले पनि २ सिनेटर निर्बाचित गर्छन | नेपाल ले तेही गर्नु पर्छ भन्ने छैन तर प्रदेश भनेको जनसंख्या वा छेत्रफल मात्र न भै दुवै हो ! कम जनसख्या भएका छेत्र अक्सर पिछडिएका हुन्छन | बरु नेपाल ले आफनै मोडेल मा न्यूनतम ५ प्रतेक छेत्र बाट प्रतिनिद्वो गरि बाकी जनसख्या को आधारमा समानुपातिक बनाउन सकिन्छ !
(२) ७ न मा चाही, येदि १ न माग पुरा नहुने हो भने तुरुन्तै अन्गक्रित नागरिकता दिदा फरक पर्दैन – तर ससर्त हुनु पर्छ – (१) बेदेशको नागरिकता त्येगेको हुनु पर्छ (२) यस्तो नागरिकता बिहे भएको १५ बर्ष भन्दा अघि सम्बन्द बिच्छेद भएमा सोवातः समाप्त हुनु पर्छ (३) बहुबिबाह कानुन कडा रुपमा लागु हुनुपर्छ
लोकतन्त्र पछि मधेसीहरुले जायज रुपमा एउटा मांग उठाउदै आएका छन्| त्यो के भने मधेसीहरुले पनि नेपाली सेनामा स्थान पाउने पर्ने| यस बिषयलाई प्रधान सेनापति कटुवालले आफ्नो आत्मारतिमा राम्ररी सम्बोधन गरेका छन्| पढ्न पर्ने हुन्छ| जे जति हुनपर्ने र सम्बोधन भएका छैनन्, त्यो हुनपर्छ|
त्यसै सन्दर्भमा मधेसीहरुलाई भारतले अर्को बिषयमा पनि किनारा लाएका छन जुन सी के लाल र रावत आदि समेतले उठाएका देखिदैनन| त्यो के भने नेपालीलाई नेपालबाटै भारतको सेनाका लागि भर्ति गरिन्छ| समयले पाटो लिईसकेको छ| यो अवसर किन पहाडीलाई मात्र? मधेसीलाई पनि गरिनपर्छ|
भारतले माथि उठाएका कतिवटा बुँदाहरु उचित र जायज छन्| नेपाल सार्बभौम मुलुक हो| नेपालीको स्वाभिमानमा आंच आउने गरी कुनै मुद्दा प्रस्तुत गरे त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने पनि भारतका विद्वानहरुले बुझेकै हुनपर्छ|
नही तो लालु कसै बनेंगे मुख्हे मन्त्रि !
अरु केहि होइन उपेन्द्र यादवहरुलै बडे भैया लालु प्रसाद यादव लै एक मदेश प्रदेश को मुखे मन्त्रि बनाउने जाल साजी हो | लालु यादव लै मदेशी बिबाह गर्नु कति ठुलो कुरो होर – अनि नेपाली नागरिकता, मुखेमत्री र मदेश मा आधा भन्दा बढी त यादव नै छन् – जित पनि के गारो भो र
हा हा …
इन्डियन चाहना नै भारतीय लाई नेपालको प्र म अनि रास्ट्रपति बनाउने हो
यो नेपालप्रति भारतको ठाडो हस्तछेप हो | भविष्यमा नेपाल को तराई मधेश भुमि लाइ क्रिमिया बनाउने कुटिल चाल हो | भारत को ठाडो हस्तछेप विरुद्ध सबै नेपाली एक हौ |
मागहरु जाहेज नै देखिय पनि नेपालको संबिधानमा भारतको हस्तछेप राम्रो कुरा हैन/ नेपालको मित्रको नाताले नेपाली जनताले चाहेको कुरामा भारतले समर्थन गर्नु पर्छ/ नत्र उसलाई मित्र मान्न सकिदैन/ २१सौ सताब्दिमा आयर पनि दादागिरी देखाउनु भारतको मुर्खता हो/
Now it is becoming more and more apparent that India is so much interested in our internal affair. On the one hand, its ‘advice’ in the matter of constitution is a heinous naked intervention, and on the other hand it is a continuity of Indira Gandhi’s ” if we cannot take over Nepal by bullet, we can take it over by ballet” policy. If Nepal prostrates to India and fulfills its demand, particularly the citizenship related provision, then it will take no time for India to make Tarai of Nepal a part of the Indian Union after the next election or so.
जान जाति र मदिसे जोडियो भनेर ये इन्डियाले त् हाम्लाई आफ्नो ठान्यो भन्ने , बाहुन छेत्री मात्र यो देश को सत्रु हुन् भन्ने ठान्ने धेरै छन् |
ति सब बहादुर हरु मध्ये आफु पनि परिन्छ कि सोचम है |
यो बिबेक ढकाल भन्ने नक्कली ढकाल ले येस्तै सोच्छ | मदिसे भन्ना साथ् किन इन्डियन भनिस भन्नलाई यो इन्डियाको नाकाबंधी पनि आधार हैन ?
हिजो ग्रिह मन्त्रि ले भन्यो तराइको मदिसे इन्डियन हुन् , आज इन्डिया ले नाकाबन्दी गर्यो त्यो पनियो किन भन्दा अंगिकृत लाइ पनि उच्ह पद दिनुपर्यो अरे ?
कुरा के हो भने आफ्ना भनिएका हरु पनि दुश्मन को कित्ता बात आफु सग लड्न आउछन भने ति पनि दुश्मन नै हुन्छन |
अरु बेला नेताको बिरोध गरिए पनि नेताहरु ले अडान लिन्छन , इन्डिया सग निर्णायक बहस गर्छन भने तेस्मा पुरा समर्थन गरिन्छ |
भारत ले गणतंत्र के का लागि ल्यैदे को हो बिस्तारै खुल्दै छ; हेर्दा हेर्दै मदेश प्रांत भारत मा गाभीएको हेर्न अब धेरै कुर्नु पर्दैन जस्तो छ; तेस पछि चोकटा खान दिल्ही जाने र तिनका अति अग्रगामि मतीयार हरु झोल मा डुबेको हेर्न नी रमाइलो नै हुन्छ;
This policy of India is planning to snatch Terai of Nepal as they did in Sikkim.Indian themselves denied Sonia Gandhi from becoming prime minister due to Adopted citizenship…..First of all correct yourself India and than talk to others otherwise we are Nepali and you don’t have right to direct but you guys must respect our sovereignty. Nepal can blocked the boarder not by India.
हामीले पनि भारत को संबिधानमा यो यो राख्नु पर्छ भनेर माग राख्न पाइञ्छ कि पाइदैन हौ
भारतको स्वार्थ लुकेका कुनैपनि सम्झौतामा नेपाल सरकार तयार नहोस् ।ठाकुर ,यादव जस्ता double standard चरित्र बोकेका मदेशका नेताहरु को आवाज नै ठुलदाइको बोली हुन ।
सम्झौता गर्नैपर्छ भने थारु समुदाय सङ्ग गर ,मधेस का पिछडिएका बर्ग को उत्थान र अधिकार मा तयार हौ र यि छेत्र मा नयाँ संविधानका बिशेषता का बहस चलाउ।
भारतप्रति को निर्भरता कम गर्दै लैजाउ।
#भारत असल छिमेकी बन ,हैकमवादी सोच मान्य हुन्न ।#backoffindia
मेरो विचार मा प्रस्ताव २, ३, ५, ६, र ७ Trio Leaders हरु ले पहिला नै accept गरेको भए आज यो दिन देख्नु पर्दैन थियो र ३ दर्जन बढी को ज्यान जान्दैन थियो. Trio Leaders ले यसमा कपट गरेकै हो| प्रस्ताव १ चाही संघिय आयोग गठन गरेर मज्जा ले समाधान हुन्छ| प्रस्ताव ४ छै मैले पनी पचाउन सकिन !!
नेपालीले आफुलाई चाहिएको संबिधान आफ्नो किसिम ले बनाउने हो नि, तेस्मा के के प्राबधान राख्ने भनेर नेपाल को संबिधान सभाले निर्णय गरेर राखिसक्यो त, देश भित्र बाट उठेका जायज मागलाई आवश्यकत अनुसारको सम्बोधन हुनुपर्छ तर कुनै पनि विदेशीले एस्तो बना उस्तो बना भनेर भन्नु सरासर गलत तथा हेपाहा प्रबिती हो. टुढ़ीखेलमा कुर्लने नेताहरुले अब एक भएर भन्न सक्नु पर्यो कि हाम्रो घर भित्र को समस्या को समाधान हामी आफै गरेर देखाऊछौ. मुलुक बाहिरको कुटिलता को कुनै आवश्यक छैन भनेर
प्रस्ताव ७ : महिलालाई नागरिकता। धारा ११ (६) ले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने उल्लेख गरेको छ। बिहे भएर निवेदन दिने बित्तिकै स्वतः अंगीकृत नागरिकता पाउनु पर्ने गरी संशोधन गर्ने पक्षमा छ भारत।
This should be after certain period. otherwise if such married couple get divorce in lets say after 1 year, what would be the citizenship that the other pary got due to marriage?
अब बरु येसो गर्दा कसो होला:
– भारत नेपालको आठौ प्रदेश हुने,
– नेपालका रास्ट्रपति सिधै भारतको रस्त्रप्रमुख हुने,
– भारतका सबै पधाधिकारीहरुले नेपाली रास्ट्रप्रमुख समक्ष्य आफ्नो पद तथा गोपनियेताको सपथ खानु पर्ने,
– भारत र नेपालको राजधानी काठमाडौँ हुने,
– दुवै देशको नाम परिबर्तन गरेर “सगरमाथा” राखिने !!!!
आदि आदि आदि आदि ………..
दिपक अधिकारी
जर्मनी
मलाइ राम्रो संग थाहा छ
# नेपाल भन्दा भारत धेरै बलियो छ,
# नेपाल भन्दा भारत निक्कै ठुलो छ
# नेपाल भन्दा भारत धेरै शक्तिशाली छ
# नेपालले भारतलाइ युद्द गरेर हराउनु सक्दैन
………..तर ……….एउटा कुरा त्यो महान भारतलाई थाहा छैन होला
# कमजोर शत्रुले सानो चोट मात्र दिन्छ भन्ने केहि ग्यारेन्टी छैन
I think your analysis that, excepting “one demand” all other demands are not that much important (to India) is flawed. Why did the bahuns changed the word “ten years” to “twenty years” if that has already been provisioned in the Interim Constitution (proposal number six)?
Nepal’s nationalism cannot be defined in terms of anti-India. Stupid guys like Saurav are playing game by invoking ill conceived nationalism.
i am strongly disagree about citizen matter.
नेपाली नेताहरु समस्या भयो भने भारत गुहार्न नगएको भए भारतले यस्तो माग गर्ने हिम्मतनै गर्न सक्दैन थियो. भारत गलत छ छ तर हाम्रो पोलिटिकल leadership को कारणले गर्दा चम्केको हो नि. भारत माथि dependence छ भनेर उसलाई थाहा छ त्यसैको फाइदा उठाको हो नि त.
कुनै हालतमा मान्न हुन्न. बरु बन्द हड्ताल नाकाबन्दी सहेर बसौला.