खेलकुद मन्त्रीको पद खुस्किएला त? अख्तियारले त गर्‍यो अनुचित कार्य गरेको ठहर

युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलको कुर्सी खुस्किने खतरा बढेको छ। त्यसो त पौडेलको कुर्सी यसअघि पनि एक पटक धरापमा परिसकेकै हो। केपी ओलीले उनलाई राजीनामा दिन अह्राएको खबर आइसकेको थियो। तर उद्दार गर्न आइदिए माधव नेपाल पक्षका नेताहरु। ‘मन्त्री भन्या अध्यक्ष एक्लैले हटाउने हो? पार्टीमा निर्णय गर्नुपर्छ’ भन्दै चुनौति दिएपछि यो मामिला सामसुम भयो। सामसुम भएको जस्तो भा रैछ। अब अहिले फेरि कुर्सीमा खतरा आइलाग्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रीले अनुचित कार्य गरेको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएको छ। अब प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको हातमा छ सबै- खासमा त नैतिक रुपमा पनि यस्तो अनुचित कार्य गर्नेलाई आफ्नो क्याबिनेटमा राखिरहन मिल्दैन। तर नेपाल जस्तो नैतिकता हराएको देशमा जे पनि हुनसक्छ। के थाहा निर्लज्ज रुपमा पौडेललाई च्यापेरै बस्ने पो हुन् कि। खासमा अख्तियारले उनलाई किन दोषी देखाएको हो त?

अरु मुद्दामा जस्तो आर्थिक अनियमितता सिधै देखाइएको छैन यसमा। तर पनि आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै गर्न नहुने काम गरेको ठहर भने गरिएको छ।

आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभागीय कारबाही गर्न सिफारिश गर्ने अनि त्यही व्यक्तिलाई कारबाही अवधिमै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव जस्तो पदमा नियुक्त गरको देखिएपछि अनुचित कार्य गरेको पुष्टि भएको बताउँछ अख्तियार।

यो केस बुझ्न तपाईँलाई एक वर्षअगाडि जानु पर्छ। सन् २०१४ को सेप्टेम्बर अक्टोबरको कुरा। दक्षिण कोरियाको ईन्चोनमा भएको १७ औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता। त्यहाँ गएको टोलीबाट चार जना उतै बेपत्ता भएका थिए। खासमा खेलाडीको आवरणमा उनीहरुलाई लगिएको र ४ जना व्यक्तिलाई प्रति व्यक्ति रु. १५ लाख लिई कोरियामै भगाएको आरोप थियो। यसमा हात भएको भन्दै केशवकुमार विष्टलाई सबैखाले खेलकुद गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर उनै व्यक्ति २०७२ असार १० गते खेलकुद मन्त्रीको निजी सचिवालयको लेटरप्याडमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव पदमा नियुक्त भए। यो गैरकानूनी भयो भन्दै उजुरी परेको थियो आयोगमा।

आयोगले अनुसन्धान गर्दा यस्तो देख्यो-

मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलकै अध्यक्षतामा कार्य सम्पादन तथा व्यवस्थापन समितिको मिति २०७१ कात्तिक २ गते समिक्षात्मक बैठक बस्यो एसियाडबारे।

बैठकमा खेलाडी भगाउन खेल प्रशिक्षक र व्यवस्थापकको भूमिका निर्वाह गर्ने सेपाक ताक्रोका व्यवस्थापक केशव विष्टसमेतलाई जिम्मेवारीबाट १ वर्षसम्मको लागि विभागीय कारबाही गर्न राखेपलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भयो।

यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि तीन दिनपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पत्र लेख्यो। राखेपले भदौ २० गते निर्णय गर्दै टिम व्यवस्थापकहरूलाई १ वर्षको लागि उनीहरूले सम्पादन गर्दै आइरहेको संघको जिम्मेवारीमुक्त गर्ने गरी टिप्पणी सदर गर्‍यो।

यसरी जिम्मेवारीमुक्त भएका व्यवस्थापक लगायतका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुलाई सोही अवधिभित्रै जिम्मेवारी दिन मिल्छ कि मिल्दैन? यस विषयमा अख्तियारले खेलकुद विकास नियमावली, २०४९ को नियम १० (क) बमोजिम बनेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, राष्ट्रिय खेल संघ कार्य सहजिकरण कार्यविधि, २०७० को परिच्छेद १० को दफा १०.४ लाई उद्धृत गरेको छ।

त्यसमा निलम्बन वा खारेजीमा भएको राष्ट्रिय संघ, संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले कुनै खेलकुद गतिविधि संचालन गर्न, सहभागी हुन र कुनै सरकारी सुविधा प्रयोग गर्न पाउने छैन भनी स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेको छ।

‘त्यसैले १ वर्षका लागि जिम्मेवारीमुक्त भई कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव जस्तो मर्यादित एवं गरिमामय पदमा नियुक्त गरेको देखिँदा गैरकानूनी तवरबाट माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले जानी जानी आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानून, निर्णय वा आदेश विपरीत अर्कै उद्देश्यले प्रयोग गरी आफ्नो तजविजी अधिकार बदनियत साथ स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गर्नुका साथै आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने पदिय कर्तव्य पालना नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ग), (घ) र (छ) अनुसारको अनुचित कार्य गरेको पुष्टि हुन आएको छ’, अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

कस्तो कारबाही ?

अख्तियारले सोही ऐनको दफा १२.क बमोजिम माननीय मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई आवश्यक कारबाहीका लागी प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरी लेखी पठाएको छ।

यसैगरी मन्त्री विष्टले गैर कानूनी तवरवाट नियुक्त गरेको देखिदा सो नियुक्तिका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२.ख बमोजिम सच्याउन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पनि अख्तियारले लेखी पठाएको छ।

भनेपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकता बिर्सिएर मन्त्री पौडेललाई च्यापी राखे पनि सदस्य सचिवमा विष्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भने सच्याउनु पर्नेछ।

मन्त्री पौडेलले मार खाएको अर्को विषय चाहिँ मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राखेप सदस्य सचिव नियुक्त गर्न नसक्नु हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अख्तियारको दायरामा पर्दैन। तर मन्त्री पौडेलले राखेप अध्यक्षका हैसियतले केशवकुमार विष्टलाई असार १० गते नियुक्त गरेका थिए। त्यसैले उनी फन्दामा परे।

अब हेरौँ के हुने रहेछ यो केसमा, किनभने देश यस्तो छ कि जे पनि हुनसक्छ।