अन्ततः अब नेपालमा यस्तो सात प्रदेश बन्ने भएको छ। चार दलमध्ये फोरम लोकतान्त्रिकको असहमति हुँदाहुँदै पनि गठबन्धन नै टुक्रने गरी कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले यस्तो सात प्रदेश बनाउने सहमति गरेका हुन्। अब यो सहमति मस्यौदा समिति हुँदै संविधान सभामा पेश हुनेछ र यी तीन दलको दुई तिहाईभन्दा बढी बहुमत भएकोले पास पनि हुनेछ। तर यसले मधेसको पूरै मोर्चा संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अलग हुने खतरा देखिएको छ। त्यसै पनि गच्छदारबाहेक अरु दलहरु पहिलेदेखि नै बाहिर थिए। राजेन्द्र महतोको सद्भावनाका ५ सदस्यले त राजीनामा दिने घोषणा नै गरिसके। एउटा गच्छदारको पार्टी थियो, उही पनि अलग्गिने भयो। यो सात प्रदेशले थारुको मागलाई बेवास्ता गरेको छ भने देउवासहितको अखण्ड सुदूरपश्चिमवालाहरुलाई सघाएको छ। बाग्लुङ र रुकुम नटुक्राउन भइरहेको आन्दोलनलाई पनि वास्ता गरेको छैन। कर्णालीको माग भने सम्बोधन गरेको छ। नवलपरासी टुक्रिएको छ भने पर्साको ठोरी गाविस राजधानीसहितको तीन प्रदेशमा आउने भएको छ।
यसअघि अस्ति बुधबारको विशेष समितिको बैठकमा एमाओवादीले कांग्रेस र एमालेले गएको वर्ष मंसिरमा संवाद समितिमा पेश गरेको सात प्रदेशको अवधारणा अनुसार नै जाने प्रस्ताव राखेपछि कहिले के भन्ने कहिले के भन्ने, त्यतिबेला झुक्याएर सही गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री फन्किएर हिँडेका थिए। हिजो बिहीबारको बैठकमा त सन्चो छैन भन्दै उपस्थित नै भएनन् प्रधानमन्त्री। आज भने उपस्थित भए र त्यतिबेलाको सात प्रदेशको नक्साबाट थोरै परिमार्जन गरी सात प्रदेशमा सहमति भएको हो। पुरानो सात प्रदेशको नक्सामा नवलपरासीबाहेक कुनै जिल्ला टुक्राइएको थिएन। अहिले भने रुकुम र बाग्लुङ टुक्राइएको छ। त्यतिबेलाको लुम्बिनी प्रदेशलाई पनि परिवर्तन गरी थप जिल्लाहरु त्यसमा राखिएको छ।
गच्छदार भने आठ प्रदेश बनाउनु पर्ने अडानमा छन्। उनले चाहेको नक्सा यस्तो छ। अब उनको पार्टीले सडक र सदनमा विरोध जनाउने रे।
खोइ त येह नागरिक को सुझाब को कुरा .खोइ त बिज्ञा हरु को कुरा .एस्त ४ जना बसेर Nepal तुक्यएको chha..मन नाबुजेको कुरा ……Pradesh नो ४ मा नवलपरासी को भू भाग एउटा कुलो जस्तो राखेको छ त्यो चै किन राखेको होला तेस्ले गग्र्दा झन् पछि समस्या हुन्छा …..सुरक्स्य दिन लै ……..५ बिकाश छेत्र लै नै प्रदेश बनाउदा सायद सबैको लागि स्वागत योग्य देख्छु मत ……..अरु हजुर हरु को कुरा ……र जाति प्रदेश कुनै पनि हालत मा ठिक लाग्दैन ……….एसले समाज मा खलल पुरौना सक्छ चेतनाभय ….जय नेपाल
तराईमा थारुले power of balance को काम गर्छन ,
नेपाली हौ भन्ने भावना पनि छ ,
जब मधेस दिदा हुने तर थारुहट दिन किन नमिल्ने ????
उनिहरुलाई बिच्क्याउनु राम्रो देखिन मैले ,
वा intentionally थारुहरुलाई पहाडे विरुद्ध भडकौन खोजे को हो , थाहा भएन ,
कैलाली र कंचनपुरको दचिणी area लाई समेत गाभेर थरुहट बनाइनु पर्छ
अनि ठोरी जस्तै प्रदेश २ का अन्य उत्तरी गाबीसहरु , प्रदेश १ र ३ मा मिसाउनु पर्छ
just of incase, भोलि केहि नराम्रो भएमा पनि , पहाडे बहुल area बचौना सकिन्छ
(prepare for wrost )
अन्तमा , यो सिमांकनले जनजातीहरु चाहे पहाडका लिम्बु हुन् वा तराईका थारु
हरुलाई , थन्ग्नामा सुताउने काम गरेको छ
हाल देशमा अन्ग्श बण्डा भए को छ , येस्मा सत् प्रतिसत् खुसि कहिल्यै हुँदैन , यो प्रमाणित तथा प्राकृतिक नियेम हो र रहनेछ पनि / अब सरकार को अग्नि परिक्छ्या हुदैछ कि देश लाइ कसरी हाक्ने बारे /
राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमंत्री बिश्वेश्वर प्रसाद कोईरालाको सरकारलाई अपदस्थ गरेका थिए । राजा महेन्द्रले आफ्नो कदमको पुष्टी गर्न बिभिन्न प्रकारका नेपाली जनमानसमा प्रचार गरे ।
२०१७ साल देखि नेपालको प्रजातन्त्रवादीहरुलाई अराष्ट्रीय तत्व देखि बिभिन्न दोष दिने काम गरियो । नेपालको नक्सालाई गिद्द, चील, ब्वासो, स्याल, चितुवाहरुले लुछाचुडी गर्न लागेको ब्यापक प्रचारपनि ल्याईयो । यो सब बहुदलवादीहरुलाई देश टुक्र्याउने भनि दोष दिन गरिएको थियो । जसो तसो लादिएको पंचायती ब्यवस्था ३० बर्ष रह्यो । अहिले त्यो कुरा रोग भई नराम्रो नराम्रो अवस्था आउन दिन हुदैन ।
अहिले लोकतन्त्रमा प्रदेशको बिभाजनको जटीलता कम गर्न केही शीर्ष नेताहरु कोठामा बसी नक्सामा कोर्ने काम भन्दा माथि उठी नेपालीहरुको बिश्वास लिने काम गर्न नितान्त आवश्यक छ ।
मेरो विचारमा सत्ता र पदाधिकारी परिवर्तनको नाममा हतार हतार प्रदेश सिमांकन कोठामा बसेर गर्दा “नेपालको संविधान २०७२” दिगो हुदैन ।
अहिले केही बिषयमा असहमति सहितको “नेपालको संविधान २०७२” को मस्यौदा संविधान सभामा पेश गरिदै छ । संविधानको बिधेएक एकमुष्ट पेश हुने छैन । परिच्छेद र टुक्रा टुक्रा रुपमा बिधेएक पारित हुदॉ केही महिना अवश्य लाग्छ ।
तसर्थ हाम्रा शीर्ष नेताहरु एवम् नेपाल सरकार संग मेरो के अनुरोध छ कि प्रदेशहरुका बिषयहरुमा प्राकृतिक श्रोत विज्ञ, अर्थ शास्त्री, योजनाकार, केन्द्रीय र स्थानीय जन प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवाहरुको आयोगले केही महिना गाउ, नगर र जिल्ला जिल्लामा गै नेपाली जनताको बिश्वास प्राप्त गर्न आवश्यक ठानेको छु । यसबाट नेपालको संविधान २०७२ दिगो हुने प्रत्याभूत हुन्छ । अन्यथा बिगतका लादिएको पॉच संविधान जस्तो अल्प आयु हुन सक्ने संभावना हुन सक्छ ।
डा. सुरज श्रेष्ठ
प्राकृतिक श्रोत तथा भू-उपयोग बिज्ञ
नेपालगंज
ठुला ठुला बाद को कुरा गरे , धेरै खोके आखिर मा कुरा आउछ कसले देश को स्टेरिंग समात्ने ?
इन्डिया को चासो नक्कली नेपालीलाई( बिहारीलाई नेपालि नागरिकता भिडाएर ) सत्तामा पुर्याएर नेपाल को प्राकृतिक देखि सबै सम्पदा लुट्ने |
७ साल अगि देखि प्रजातन्त्र ,लोकतन्त्र गर्दा गर्दा आज इन्डिया को हात हाम्रो कठालो सम्म आइपुग्यो अब आएर कांग्रेस, माउबादी , एमाले मिल्नु र एकै मंच मा आउने पर्ने बाध्यता भयो |
इन्डिया ले मधेस अगाडी सारेर बार्गेनिङ्ग गर्न आउछ अब उसको गिद्दे नजर के के मा छ |
आखिर मा सबै नेपालि मिल्नु को बिकल्प छैन यो बाद र पथ ले अल्मल्याउने र टुक्राउने मात्र हो |
नत्र के बाहुन छेत्री , के जनजाति सबलाई धोतीले एकदिन लखेट्छ |अहिले युज गरेको मात्र हो |
भाइफ़ुते गँवार लुटे|हिजो बाहुन नेतालाई युज गरेर राजा हटायो , आज मदिसे + जनजाति भन्छ , भोलि के के भन्ने हो यो सब इन्डियन डिजाइन हो |