निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन भएपछि डिभी, पिआर, ग्रिनकार्ड लिने सरकारी कर्मचारीबीच हल्लीखल्ली मच्चिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिवले समेत राजीनामा दिइसकेको खबर आइसकेको छ। डिभी पिआरवाला सरकारी कर्मचारी सेवामा रहन नसक्ने यसमा व्यवस्था छ। यो व्यवस्थामा रोक लगाउनका लागि उनीहरुले अन्तिम आशा देखेका थिए सर्वोच्च अदालत। तर आपत हेर्नुस् त, कसले मुद्दा दर्ता गर्न जाने। आफै गयो भने बेइज्जत होला भन्ने डर। त्यसैले सरकारी जागिर नै नखाएका एक जना व्यक्ति रक्षाराम हरिजन (चमार)लाई मुद्दा दर्ता गर्न लगाइयो। अनि उनको तर्फबाट डिभी, पिआरधारीहरुले पनि सरकारी कर्मचारीका रुपमा काम गर्न पाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा बहस गरे घघडानका वकीलहरु वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र बालकृष्ण न्यौपाने तथा अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, दीपेन्द्र झा र श्रीकान्त बरालले।
तर प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली तथा जगदीश शर्मा पौडेलको विशेष इजलासले आज अन्तरिम आदेशबाट सो प्रावधानलाई रोक लगाउन नमिल्ने ठहर गरेको छ।
यो कानुन लागू भएपछि डिभी, पिआर लिने निजामती कर्मचारी तथा प्रहरी प्रशासनमा सेवारतहरुले पनि राजीनामा दिन थालेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकले सो कानुनी व्यवस्थाहरु संविधानसँग बाँझिएको भन्ने स्पष्ट देखाउन नसकेको, रिट निवेदक डिभी, भिसा प्राप्त व्यक्ति नभएको र निजामती सेवामा कार्यरत पनि नभएको उल्लेख गरी हाललाई ती प्रावधानलाई अन्तरिम आदेशबाट बन्देज गर्न नसकिने फैसला गरेको हो।
कमसेकम आफुले जागिर खाने बेलामा खाएको कसम को त इज्जत गर्नु पर्छ देश को लागि कर्मठ निष्ठा राखेर काम गर्नेछु भन्ने अनि खुसु खुसु पि आर अनि दि भी लिने …सरकारी जागिर पाएको ले त विदेश तक्छा भने बेरोजगार नेपाली ले क गर्ने हे भगवान हामीलाई Nepal मा जागिर पयेनी हुन्थ्यो सरकारी भन्ने भाको छ ……..धन्यवाद मन्त्रि ज्यु
यो विदेश को पी आर लिने अनि नेपाल मा जागिर खाने सर्म नाक कुरा थ्यो |
यो रोकियो , राम्रै भो |
लाल बाबु लै बर्स पुरुस घोसित गर्न पर्छ |
जागिर राजिनामा दिए पछि ग्रीन कार्ड लिए के हुन्छ . एक्लै कति यता बस्नु. फेरी पेन्सिन नपाए पछि छोरा छोरि ले धोका दिए भने स्वदेश फर्केर के खाने . बिदेसी पेन्सिओन चै भित्रिन दिने . स्वदेश मा चै खर्च गर्न दिए भै हाल्थ्यो नि विदेश लान नदिए पनि . सचिब सहसचिबले कमाको रहिनचा भने के खाने . कि बेलैमा कमाऊ भनेको .
अरु देश ले विदेश मा बिद्धोता हासिल गरेका लै कसरि फर्काउने भनेर सोच छन् , नेपाल मा चाही सबै लाइ एकै थलो मा राखेर तिनी हरु भुतपुर्ब नेपाली नारायेनी मा बगाउनु पर्छ भन्छ.
डिभि पि आर वालाको नेपाल सरकारको निजामति र सुरक्षा निकायमा बन्देज पछि अब केही बर्षमा नेपालले विकाशको ठुलो फड़को मार्ने नेपालीहरुलाई आशा लागेको छ । नेपालीहरुको आशा पुरा होस् !
डा. सुरज श्रेष्ठ
नेपालगंज
I salute the minister Lalbabu Pandit and three judges of supreme court. They did excellent job.
होइन बाल कृष्ण नेउपाने ले पनि तेस्तो लाइ समर्थन गरेका छन् ? अप्पोइनि >
विदेश मा बसेर तेतई DV PR लिने र नागरिक भएर पनि नेपालमा केहि योगदान गरेका छन् / पसिना बगाएर नेपालमा आफ्ना परिवार , छिमेकी , साथीभाई , र समाज देश लाइ सहयोग गरेका छन् /
तर देश मा जनताले पसिना बगाएर तिरेको करले तलब खाएर , तेही कर मा पनि भ्रस्टाचार
गरेर जनता चुसेर विदेश पैसा supply गर्ने राष्ट्र घातक , मुलुकमारा, जनतामारा , र पापी हुन् , यिनलाई काराबास को सजाए हुनुपर्छ/ कडा भन्दा कडा सजाए दिनिपर्छ /
Lal Babu Pandit’s campaign to deprive the holders of PR and/or DV who are holding very high positions in the Nepal Govenrment is a positive move but at the same time, there should be a provision in the law for those Nepalese people who are working abroad and wish to abandone their PR and/or DV and wish to serve Nepal Govermment shold be welcomed to serve the nation. The new law should be amended immediately otherwise the nation will lose many patriots. Jai Nepal
डिभी पिआर वाला हरु ले सरकारी जागिर ताक्नुहुन्न ! अदालत मा चुनौती दिने को भबिस्य मा कुनै पनि जागिर को लागि अयोग्य र सर्बस्व हरण गरिनु पर्छ तर डिभी पी आर वाला हरु लाइ सरकारी जागिर, राजनैतिक नियुक्ति र राजनीति बाहेक का अवसर दियिनु पर्दछ !
कस्तो लाजमर्दो? कोहि पनि डीभीवाला सरकारी कर्मचारी निवेदक नहुने| पर्दा अघि एउटालाई उभ्याएर पर्छी बाट चाल र जाल खेलाउने कर्मचारी नामुद छन्| देश बिगारेकै यसरि एउटाको मकुण्डो लाएर सरकारी कर्मचारीको कुर्सीमा बस्नेहरुले हो| थमाउन र चोइटाउन अझ के के चलखेल योजना गरिरहेका हुनसक्छ| वकिलको फी कसले तिरेको हो अब रक्षारामज्यु संग अन्तर्वार्ता लिंदा खुल्नेछ|
जीत आखिरमा नैतिकता, सत्य र असल विचारकै हुन्छ भन्ने यसले देखाउछ I