-छेटु शेर्पा-
चैनपुरबजारस्थित एउटा घरमा गएको असोजमा आफूलाई नागरिक अगुवा बताउनेहरूसहितको भेलामा ‘पाँच लाखभन्दा थोरैमा हुँदैन’ भन्दै मोलमोलाइ हुँदै थियो। एक १२ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएको घटनालाई मिलाउन पाँच लाख रुपैयाँ माग भयो। एक घन्टा ‘बार्गेनिङ’ चलेपछि अन्ततः दुई लाख ७५ हजारमा कुरा मिल्यो। उनीहरूले एक लाख रुपैयाँ लेनदेन गरेर बाँकीको तमसुक बनाए। जघन्य अपराध मानिएको बलात्कारजस्तो घटना मिलाउन भएको मोलमोलाइको एक उदाहरण थियो त्यो।
संखुवासभाकै शीतलपाटीमा पनि एक वर्षअघि करिब ३० जनाको समूहमा औषधोपचार गराइदिनुपर्ने कागज तयार हँुदै थियो। घटना ६ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेपछि उनको औषधोपचार गर्ने सर्तमा त्यो कागज गरिएको थियो। संखुवासभाकै अर्को उदाहरण छ। एक १२ वर्षीया बालिका बलात्कार भएपछि प्रहरीमा जाहेरी पर्यो। प्रहरीले आरोपितलाई गिरफ्तार गर्यो। दुई दिनपछि जाहेरी फिर्ता लिन लगाई चार लाख २५ हजार रुपैयाँमा मिलापत्र भयो। स्वास्थ्य परीक्षणमा बलात्कृत भएको प्रमाणित भए पनि दुई दिनसम्म प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेन।
गत वर्ष फागुन १७ गते मोबाइल चार्ज गर्न गएकी तेह्रथुमकी एक ६ वर्षीया बालिका बलात्कृत भइन्। दुई हजार रुपैयाँमा मिलापत्र भयो। दश दिनपछि घटना सार्वजनिक भयो। बाध्य भएर आरोपित थोक्लुङ– २ तेह्रथुमका १८ वर्षीय प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढायो।
पीडकलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई पैसामा मिलाउन यसरी बिचौलियाहरू सक्रिय हुने गरेका छन्। केही समयअघि संखुवासभामा भएको एउटा घटना यस्तो थियो– पीडितहरू न्याय मागिरहेका थिए। त्यत्तिकैमा एक व्यक्ति पीडितको छेउमा आएर फकाउन थाले। …के गर्छौ मुद्दा लडेर दुई वर्ष नपुग्दै छुट्छ, बरु पैसा लिए एउटा काम टर्छ।’ एकछिनपछि तिनै व्यक्ति पीडकलाई भन्न थाले, …कानुन बलियो छ, जेल खेप्नुभन्दा दुई–चार लाख दिएकै राम्रो। पैसाको बन्दोबस्त गर्न सुरु गर, मिलाउने जिम्मा मेरो।’ पूर्वीपहाडमा बलात्कारका घटना पैसामा मिलाउने बिचौलियाको बिगबिगी कतिसम्म छ भन्ने यसले देखाउँछ।
समाजका अगुवा मानिनेहरूले कानुनभन्दा पनि रकम असुल्ने लक्ष्यले बिचौलियाको भूमिका खेलिरहेको पाइन्छ। पीडकलाई कानुन कडा छ भनेर रकम कबोलाउने र पीडितलाई कानुन फितलो छ भन्दै उपलब्धि नहुनेजस्ता निराश उदाहरण दिएर ‘मिल्न’ बाध्य पारिन्छ। सामान्यतया पीडितहरू निरक्षर र कानुन नबुझ्ने भएकाले क्षतिपूर्ति रकममा मिलापत्र गर्न बाध्य पारिन्छ।
बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा अपराधी बचाउन बिचौलियाले प्रहरीको भाग, वकिलको भाग, नेताको भाग र अरूको भाग भन्दै ठूलो रकम तोक्ने गर्छन् र पीडितलाई केही अंश मात्र दिने गर्छन्। पीडकलाई कानुनी सजाय पाउनुभन्दा रकम तिर्नु वेश र पीडितलाई मुद्दा गर्नुभन्दा रकम लिनु उपयुक्त हो भन्ने बनाएर बिचौलियाले पैसाको चलखेल गर्छन।
संशोधित मुलुकी ऐनमा बलात्कारीलाई जबर्जस्ती करणीको महल ३ को ३ (क) र ३ (ख) मा उल्लेख भएअनुसार २० वर्षभन्दामाथि उमेरकी महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरे पाँचदेखि सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान छ। त्यसैगरी, पीडित कम उमेरको भए सजाय बढी हुँदै जानेे र १० वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालिकालाई करणी गरेको ठहरे १० देखि १५ वर्षसम्म कैद हुने ऐनमा व्यवस्था छ। यसका अतिरिक्त सामूहिक बलात्कार भए, पीडित महिला अपाङ्ग, गर्भवती वा हाडनाता पर्ने भए पाँच वर्षसम्म थप कैद हुने व्यवस्था छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाका डीएसपी कमल थापाले आफूकहाँ आएका यस्ता घटनामा अनुसन्धान र कारबाहीमा कुनै कन्जुस्याइँ नगरेको बताए। …जबर्जस्ती करणीलगायतका महिला हिंसाका घटनामा हामी अत्यन्त गम्भीर छौँ,’ थापाले भने। बलात्कारका घटना आर्थिक लेनदेनबाट मिलाइएको पाए पीडित, पीडक र बिचौलियालाई समेत कानुनी कठघरामा ल्याउने उनले बताए।
महिला अधिकारकर्मी केशकुमारी कार्की भने यस्ता घटनामा प्रहरीसमेत कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप लगाउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘प्रहरीमा जाहेरी पुगिसकेको घटना पनि मुद्दा दर्ता नगरी लाखौँ रुपैयाँमा मिलाइने गरिन्छ।’ यसमा पीडित पक्षलाई अनेक धाकधम्की र त्रास देखाएर मिल्न बाध्य पारिने उनको भनाइ थियो। नारी एकता अभियान सञ्जाल, चैनपुरकी अध्यक्ष मनमाया तामाङले पनि महिला हिंसाका मुद्दामा प्रशासन उदासीन हुने बताइन्। यस्ता घटनामा राजनीतिक दलका नेता तथा समाजका अगुवासमेत पीडकलाई बचाउन लाग्ने उनको अनुभव छ।
राजनीतिक दल, सामाजिक अगुवा, प्रहरी–प्रशासन सबै लागिपरे यस्ता घटना समाप्त हुने महिला अधिकारकर्मी सुनिता काफ्ले बताउँछिन्। उजुरी आएका घटनामा मिलापत्र हुनुअघि प्रहरीले कडाइ गर्ने हो भने त्यस्ता आपराधिक नियत भएकाहरू स्वतः निरुत्साहित हुने उनको तर्र्क छ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी अधिकृत मीना पौडेल मिलापत्रको संस्कारले घटना लुकाइने र दोषी कानुनी कठघरामा नआउने बताउँछिन्। महिला र बालिका बोल्न नसक्ने भएकाले उनीहरूमाथि समाजमा मिलापत्र गर्न दबाब दिइने हुँदा बलात्कार हुने क्रम बढेको उनको भनाइ छ। मीना भन्छिन्, …दण्ड–सजाय दिएर, नतिजा देखाएर मात्र यस्तो घटना न्यूनीकरण हुन्छ। नत्र यो मौलाउँदै जान्छ।’ (सञ्चारिका फिचर सेवा)
(छेटु, सोलुखुम्बका पत्रकार हुन्।)
बलात्कार जस्तो अपराधको सजाय उमेर कैद दिए पनि अपुग हुन्छ । जति पीडा जीवन भर पीडितले भोग्नु परेको हुन्छ तेसको ४ गुना बढी अपराधीलाई हुनुपर्छ । सजाय उमेर ब्यतित गराउने माध्यम मात्र नबनेर मनसिक लगायत सारिरिक कष्ट पनि हुनुपरछ । जीवनभर गरेको गल्ती को याद दिलाउने चोट दिनु पर्छ ।
कुरा आयो बिचौलियाको यस्तालाई पुरै समाजले बहिस्कार गर्नु पर्छ समाजको धमिरा हरु हुन जति सक्दो समाज बाट बाहिर गर्नु पर्छ।
बाटा मा हिड्ने केटीहरुलाई जिस्काए भनेर कृष्ण प्रसाद को मन्त्रीमंडल का एक मन्त्रि योग प्रसाद उपाधाय ”खुर्सानी थ्योरी ” ल्याउनु भएको थ्यो |थ्योरी कसैले फलो गरे गरेन त् थाह भएँन तर आफैमा थ्योरी हिट भा थ्यो |
अब आएर यो बलात्कार गर्ने को भाँडो नै काटिदिने | काट्ने भनेर चक्कु ले च्वात्त पार्ने भन्या हैन , डाक्टरी बिधि मै जाने , न दुख्ने गरि |
बलात्कारीको मेन सजाय भनेको ”भोक लागेर खान खोज्छ , तर मुख नै लुकाइदिने ”
येसो गरे कसो होला ?
घुस खाएको पैसा फिर्ता गरेमा माफी हुने देशमा बिचौलिया दलालहरुले त सेवा गरेकै मान्नु पर्छ.
एस्तो घटनाहरुमा मिलापत्र गर्न नपाईने गरि कानुन ल्याउनु पर्यो..