-टीका दत्त शिवा-
नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि विभिन्न राजनैतिक पार्टी, संघ-संस्था तथा व्यक्तिहरुबाट सो मस्यौदा उपर टीका-टिप्पणी भए । यस विचमा सो मस्यौदामा भएका गल्ति कमजोरीहरुलाई औल्याउन र सच्याउन भनी सरकारले जनताको सुझाव संकलन गर्ने काम पनि सम्पन्न गरिसकेको छ । अहिले सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु मस्यौदालाई अन्तिम स्वरुप दिएर संभवत यहि श्रावण मसान्तसम्ममा नयाँ संविधान जारी गर्ने तयारीमा जुटिरहेका छन । अर्कोतिर, मस्यौदामा आएका कुराहरु प्रति असन्तुष्टी जनाउदै विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरु खासगरी मधेसवादी, जनजाती र जातिय भेदभावमा परेका समुदाय (जसले आफुलाई तथाकथित “दलित” भन्ने गरेका छन) का नेताहरु आन्दोलनरत छन ।
यी मध्ये जातिय भेदभावमा परेका समुदायका नेताहरु जो विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुमा संलग्न छन् र जसको संविधान सभामा ४० जना सांसदहरुको प्रतिनिधित्व छ, उनीहरु अलिक बढी नै आक्रोशित हुँदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन । यहि क्रममा पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत हिंजो आखाँमा पट्टि बाँधी माइतीघर देखि नयाँ बानेश्वरसम्मको जुलुस आयोजना गरिएको थियो । आँधी बेहरी सिर्जना गर्ने ऐलान गरिएको सो जुलुसमा सहभागीहरुको संख्या देखेर टीठ लागेर आयो । ६० लाख जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै आयोजना गरिएको सो विरोध कार्यक्रममा जम्मा सभासद संख्या ४० जति मात्रै पनि होइन, लगभग १५-२० जना व्यक्तिहरु मात्रै सहभागी भएको पाइयो । संविधान सभामा समेत मस्यौदाको व्यापक विरोध गरेर संचार माध्यमहरुमा छाईसकेको अवस्थामा प्रचार प्रसारको कमी भएको मान्न सकिदैन । अर्कोतिर, जातिय भेदभावका आधारमा पछाडी पारिएका समुदायहरु कै प्रतिनिधित्व गरेको ठान्ने हो भनेपनि काठमाण्डौमा मात्रै लगभग ८ लाखको संख्यामा यिनै समुदायहरुको वसोवास रहेको छ । तर विरोध प्रदर्शनको क्रममा मुस्किलले २० जना पनि उपस्थित हुन नसक्नुको कारण के हो त ? शक्ति प्रदर्शन गर्ने भनिएको विरोध प्रदर्शन जनताको साथ् नपाएर गिज्याउने अवस्थामा परिणत हुनुका पछाडी के कारण छन, आउनुहोस विश्लेषण गरौं ।
सबैभन्दा पहिला विरोध केका लागि गरिएको हो, आयोजकहरुको निम्न मागहरु हेरौं:
१. पहिलो संविधानसभाको पारित गरेको र दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदायसम्बन्धी सबै हक अधिकारहरु जस्ताको तस्तै कायम रहने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
२. दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरी क्षतिपूर्तिस्वरुप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस ।
३. दलित समुदायका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिष्पर्धा हुने गरी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस्
४. संबैधानिक अंग एवम् निकायहरुमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनीधित्व र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यपालिकाहरुमा समानुपातिक प्रतिनीधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
५. राज्यका सबै तहका निजामती सेवा, सेना, प्रहरीलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वापत थप प्रतिनीधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
६. संविधानसभाद्वारा प्रस्तावित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी “कानून बनाईू भन्ने वाक्यांश हटाइयोस र हिलाको हकमा दलित महिलाको समानुपातिक हिस्सेदारीको संवैधानिक सुनिश्चित गरियोस् ।
७. राष्ट्रियसभामा सबै प्रदेशबाट कम्तीमा एक÷एक जना र मंत्रीपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने ५ जनाबाट कम्तीमा एक जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
८. राष्ट्रिय दलित आयोगलाई समावेशी, आर्थिक प्रशासनिक र कामकार्वाहीमा स्वतन्त्र, स्वायत्त र अभियोजनात्मक अधिकार भएको र जातीय छुवाछूत र भेदभावका अपराधीहरु तथा आयोगको सिफारिश अटेर गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायहरुलाई कालो सूचीमा सुचिकृत गर्न सक्ने अधिकार सहितको संवैधानिक सुनिश्चितता गरियोस ।
यी मागहरुबाट स्पष्ट हुन्छ, नम्बर ८ बाहेक सबै मांगहरु तथाकथित दलित भएकाका कारण स्वत: राज्यले ती राजनैतिक पदहरुको पदपूर्ति तथाकथित दलितहरु बाटै गरिदिनु पर्छ । यहाँ नम्बर १, २ र ३ राज्यसंग भन्दा पनि राजनैतिक पार्टीहरुसंग सरोकार राख्ने विषय छन । किनकी, चुनावमा कस्तो उम्मेदवार खडा गर्ने भन्ने तजबिजी अधिकार राजनैतिक पार्टीलाई हुन्छ । जहाँसम्म राज्यको कुरा छ, लोकतान्त्रिक राज्यको नजरमा निर्वाचन आयोग दर्ता भएका सबै राजनैतिक पार्टी, धर्म र समुदाय समान हुन तथा कुनै पनि समुदाय वा आस्था वा लिङ्गका आधारमा लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा आधारित राज्यले विभेद गर्न पाउदैन । तर यहाँ के देखियो भने कुनै विशेष समुदाय भएकै भरमा ति पदहरु ति समुदायलाई छुट्टयाई दिनुपर्ने दबाब राज्यलाई दिईदैछ । यस्तो दबाव दिनुको कारण विगतमा राज्यले जातमा आधारित कानून नै बनाएर अन्याय गरेको हुँदा अहिले ती तथाकाथित जातहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने गरेको पाइन्छ ।
हो, विगतमा अन्याय त भएकै हो । जयस्थिति मल्लले १५ औं शताब्दीमा मानव न्याय शास्त्र मार्फत जातप्रथामा आधारित कानून बनाएर देखि नै र राजा सुरेन्द्रको पालामा समेत जातिय आधारमा कानून बनाइएकै हो । तर आज २०७२ सालमा पनि फेरी त्यहि जातमा आधारित आरक्षणको व्यवस्था लागु गर्ने हो भने १५ औं शताब्दीको कानून भन्दा के फरक रहयो ? जात प्रथाले ल्याएको विसृन्खलतालाई हटाउन कै लागि जातलाई हावी हुन दिएर कसरि सम्भव छ ?
माथि उल्लेखित कुनै पनि मागहरुमा जातमा आधारित शाषण ब्यबस्थाबाट भएको सामाजिक विभेदलाई अन्त्य गर्न कतै सम्वोधन गरेको पाइदैन । अचम्म तब हुन्छ, मस्यौदामा दमाई, कामी, वादी, सार्की आदि लगायतका समुदायहरु खस आर्य भित्र नपर्ने गरि ब्याख्या गरिएको छ जुन घोर गलत र अन्यायपूर्ण व्यवस्था हो त्यसको समेत विरोध गरिएको छैन । बरु छ के भन्दा, राजनैतिक पद प्राप्त गर्नका लागि तथाकथित जात भईदिएका कारण बिना प्रतिस्पर्धा स्वत: ती ठाऊँमा पदपूर्ति भईदिनु पर्यो । प्रतिस्पर्धा भएपनि तीनै तथाकथित जातसंग मात्रै हुनुपर्यो । अर्थात, “हामी कमजोर छौं, अरु स्वत: बलिया छन । त्यसैले हामी उनीहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनौ । उनीहरुसंग प्रतिस्पर्धा नै नगर्ने, हामीले हार स्वीकार गरेर पहिले नै खुट्टा पसारीसकेका छौं । त्यसैले हाम्रो मुखमा क्वाप्प गर्ने गरि हामी-हामी वीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस । बरु हाम्रा तथाकथित हाम्रै जातका सँग चाहिं हामी भिड्न सक्छौ है” भन्ने हीन भावनाले ग्रसित भई आफ्नो समुदायको नाम बेचेर राज्यसँग अधिकारको नाममा भीख मागिरहेको अवस्था छ ।
त्यसो त अहिले चुनिएका ४० जना सभासद समेत प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएका होइनन । राजनैतिक पार्टीका निगाहमा परेर समानुपातिकबाट आएका हुन । जो यसरी पार्टीहरुको “निगाह बक्स” भई प्रतिनिधि सभामा सामेल हुन् पाएका छन, उनीहरुमा झन् धेरै लम्पसार हुँदै हात फैलायौ भने विना प्रतिस्पर्धा थप भीख पो पाईएला कि भन्ने लालसा पैदा हुनु अस्वाभाविक होइन । तर के यो भिख माग्ने प्रचलनले ती जातिय भेदभावमा परेका र सबै क्षेत्रमा पछाडी पारिएका समुदायहरुले आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा पाउँछन जहाँ तिनै समुदायका तथाकथित अगुवा भन्नेहरु आफु झै अरुलाई समेत निरिह र निकम्मा ठान्दै राजनैतिक पद प्राप्तिका निम्ति “बालि भाग” मागी रहेका छन ।
जातिय भागबण्डामा आधारित राजनैतिक खेल असफल भैसकेको ज्वलन्त उदाहरण एमाओवादीको पतन र बाबुराम भट्टराईको तथाकथित “नयाँ शक्ति” को खोजीले पुष्टि गरिसकेको छ । बिभिन्न जातहरुलाई स्वायत्त प्रदेश प्रदान गर्ने हवाला दिंदै जातिय संगठनहरु खडा गरेर युद्दमा होमिदिए पछि आज आएर ती सबै मुद्दाहरुलाई खत्र्याक-खुत्रुक गलिसकेको छ । यदि जातिय नारा सफल हुन्थियो भने बाबुराम भट्टराई “नयाँ शक्ति” को खोजीमा किन भौतारिन्थे ? पुरानै शक्ति वा विचारले काम गरि हाल्थियो नि ! चुनावमा ३ बल्ड्याङ खाएर पार्टी ६ टुक्रा भएपछि बल्ल “नयाँ शक्ति” किन सुझ्थ्यो ? अहिले त बहाना मिलेको छ, “हामीले अधिकार दिन चाहेकै हौँ तर के गर्नु कांग्रेस र एमालेले दिंदैनन”, “तपाई कै पार्टीलाई (एमाले, कांग्रेस) लाई गएर सोध्नुस न” भन्ने छक्की दाउ चिप्ले उत्तर १७ हज्जार निर्दोष जनता मारिनु भन्दा अगाडी किन आएन ? के जनयुद्द शुरु गर्नु भन्दा अगाडी कांग्रेस र एमालेले मानेका थिए र ? मानेका थिएनन भने जनयुद्द के लागि भएको थियो ? १७ हज्जार मानिस मारिनुको औचित्य के हो ? त्यतिबेलाका युद्द सरदारहरुले जवाफ दिउन !
जातिय उत्थान नगरी वर्गीय उत्थान हुँदैन भन्ने जाँसामा मन्त्रमुग्ध भएर कैयौं निर्दोष जनता मारिए जसमा ११ सय भन्दा बढी जातिय भेदभावका आधारमा पछाडी पारिएका समुदायका जनताहरु समेत परे । आज आएर जातिय नारा दिइएको मुद्दा निश्चित रुपमा असफल भयो, जुन हुनु नै थियो । किनकी, राजनैतिक अग्राधिकारले सामाजिक भेदभावलाई अन्त्य गर्न कुनै हालतमा सक्दैन । आज फेरी, सामाजिक भेदभावको हवाला दिएर राजनैतिक पद धारण गर्नका लागि थालिएको यो तथाकथित स्वार्थी जातिय आन्दोलन पनि तुहिने निश्चित छ, त्यसको छाँटा अहिले नै देखि सकियो । वा, सफल नै भयो भने पनि त्यसको उपलब्धीले कसैलाई फाईदा पुग्ने छैन । फाइदा पुग्ला त केहि तथाकथित अगुवाहरुको नाम चम्केला, तथाकथित दलितको नाममा डलर चप्काउनेहरुले अलिक ठुलो थैली थाप्लान तर वास्तविक पीडामा रहेका जातिय भेदभावमा परेका समुदायहरुको भागमा झन् अपमान, सामाजिक दुर्ब्यवहार र कटाक्ष मात्रै पर्ने छ ।
किनकी, जातिय भेदभावका आधारमा पछाडी पारिएका समुदायहरु गरिब भएका कारणले सामाजिक भेदभावमा परेका हुँदै होइनन बरु भेदभावमा परेका कारणले गरीब भएका हुन । अहिले “बाली गरे” हरुसँग “भाग माग्ने” शैलीमा जे जति भिख मागीदै छ त्यसले सामाजिक भेदभाव अन्त्य गर्न योगदान दिंदैन । केहि सिमित जान्ने, सुन्ने अरौटे भरौटेहरुको पेट भर्नका लागि मात्र हो त्यो तथाकथित आरक्षण । सक्षम र प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई समेत आरक्षणको प्रलोभनमा पार्ने तर त्यसरी आरक्षणबाट आएको उम्मेदवारले कुनै पद प्राप्त गर्यो भनेपनि जीवनभर “कमसल तल्लो जातको व्यक्ति हो, त्यसैले जातका आधारमा पायो” भन्ने कटाक्षबाट मुक्त हुन् सक्दैन । जतिसुकै ठुलो पद वा जिम्मेवारी सम्हाले पनि वा स्वतन्त्र रुपले लडेरै त्यो पद प्राप्त गरेको भएपनि यो तथाकथित जातिय आरक्षणको व्यवस्थाले त्यो व्यक्तिको आत्मस्वभिमान गिर्छ जुन पद प्राप्त गर्नका लागि उसले तथाकथित “दलित” को कलंक निधारमा पोती सकेको हुन्छ ।
जातिय भेदभावका आधारमा पछाडी पारिएका समुदायहरुको स्वाभिमान, आत्मसम्मान र सामाजिक प्रतिष्ठा हरण गरिएको हो । कुनै राजनैतिक पद हरण भएको होइन । स्वाभिमान, आत्मसम्मान र सामाजिक प्रतिष्ठा हरण भएका कारणले राजनैतिक पद तथा मानव विकासका विभिन्न सु-अवसरहरुबाट बन्चित हुन् पुगेका हुन । यो यथार्थ बुज्न नसक्नु र तथाकथित गैर दलित भनिनेहरुलाई “विष्ट” मानेर अझै पनि ठुलो भाग पार्नका लागि आरक्षणको भिक्षा माग्नुले झन त्यो स्वाभिमान र सामाजिक प्रतिष्ठा माटोमा मिलाएको छ ।
हो, इतिहासमा अन्याय भएको थियो । त्यो अन्याय भएका कारण जातिय भेदभावका आधारमा पछाडी पारिएका समुदायहरु गरिब भए । गरिबहरुको तथ्यांक निकाल्ने हो भने जातिय भेदभावका आधारमा पछाडी पारिएका समुदायहरु अत्याधिक बढी छन । त्यसो हुँदा गरिबीका आधारमा आरक्षण वितरण गर्नका लागि राज्यलाई दबाब नदिने ? गरिबीका आधारमा राज्यले सुविधा वितरण गर्दा निसंदेह जातिय भेदभावका आधारमा पछाडी पारिएका समुदायहरुको सहभागिता अत्याधिक हुन्छ । सप्तरी जस्ता जिल्लाहरुमा शत प्रतिशत नै पर्न सक्छन । तर अहम कुरा हो यो घेरा जातको आधारमा बनेको हुँदैन, बल्कि गरिबीका आधारमा बनेको हुन्छ जहाँ आफ्नो स्वाभिमानलाई गिर्न नदिकन सम्मानित भएर अरु सरह न्यायोचित तरिकाले राज्यले वितरण गरेको स्रोत र साधनमा दावी प्रस्तुत गरिन्छ । जातका आधारमा आरक्षण वितरण गर्ने, नाम मात्रको सेवा सुविधाका लागि अपारदर्शी तरिकाले “दलित” को कलंक पोतेर असफल भैसकेको जातिय नाराको पक्ष पोषण गर्ने कि गरिबीका आधारमा आरक्षण वितरण गर्नका लागि दबाव दिंदै आत्मसम्मानपुर्वक जिउने ? आफ्नो समुदायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन लडने कि लडाई लड्नु भन्दा अगाडी नै हार स्वीकार गरेर आरक्षणको कोटामा जम्नका लागि मरिहत्ते गर्ने ? आखिर हामीले लडेको आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा कै लागि होइन ? सामाजिक सदभाव कै लागि होइन ?
आज आंधी बेहरी सिर्जना गर्छु भन्नेहरुको आन्दोलन १०-१५ जना संख्यामा सिमित हुँदासम्म पनि चेत नआउनु हदै सम्मको अज्ञानता हो । दुनियालाई थाहा छ, आफ्नो समुदायका नाममा अवसर फलाउने र त्यहि फल्ने अवसरको थैलो थापेर शक्तिमा पुग्ने खेतिमा लिप्त तथाकथित दलित नेताहरुले आजका युवा पुस्ता र जनताको चाहना के हो बुझ्न नसक्नु नै यो दुर्दशाको कारण हो । २१ औं शताब्दीको उत्तरार्धतिर आई पुग्दासम्म पनि १९ औं शताब्दीको आफैंमा घृणित शब्द “दलित” टिप्दै, अरुलाई समेत तथाकथित “दलित” र “गैर दलित” को ट्याग भिराउदै जातिय विभाजन झन् प्रगाड बनाउदै जानु र जातीय आरक्षणको नारा लगाउनुले अन्ततोगत्वा सामाजिक भेदभावलाई नै प्रश्रय दिन्छ, समाजबाट अलग्याउछ र समतामुलक समाज कहिल्यै निर्माण हुन् सक्दैन । यस्तो तर्क गरि रहँदा तथाकथित “दलित” विरोधी भन्ने बढा सहज र नीच आरोप लगाउने गरिन्छ । आरोप लागे लागोस, आखिर यो समाज हाम्रो पनि त हो ।
वाह! वाह! टीकाजी
बहुत राम्रो लेख-समय सान्दर्भिक! धेरै राम्रो, स्पस्ट र निडर भएर लेख्नु भो ! स्याबास !
पहिलो कुरा त तपाइले ‘दलित’ जस्तो पतित शब्द जसले आउने पुस्तालाई समेत कलंक लगाई दिएको छ -तपाइले प्रायोग गर्नु भएको छैन ..राम्रो लाग्यो |
दोस्रो, समानताको यो बाटो नै होइन – र यो ‘आन्दोलन’ गलत बाटोमा अगाडी बढेको छ जुन पछि फर्कन गारो पर्ला |
तपाइले यो लाइनमा लेखहरु लेखेर सबैलाई सुसुचित गर्नु पर्ने देखे | आशा छ गर्नु हुनेछ |
होइन Nepal मा जातपात को कुरा लै मात्र अगाडी बढाएर सबिधान रोक्न खोजेको छ होइन सबिधान मा मौलिक हक अधिकार को कुरा अनि न्याय अर्थ कार्य बेबस्था हरु र देश को बारेमा लेख्नु पर्ने मा सबिधान जस्तो किताब मा यो जात लै येति त्यो जात लै तेती भनेर लेख्ने हो र मुर्ख हरु मा गुरुङ भए पनि जातिय राज्य गर्नु कुनै पनि हालत मा राम्रो होइन जात को आधार मा राज्य गर्यो भने सर्बिया र मंतेनेग्रो जस्तो हुन्छा ……….एउटा कुरा दलित हरु आफै मा मिलेको छैन उनि हरु भित्र पनि ठुलो सानो भनेर छुत्तौछा हाम्रो समाज मा परिवर्तन गर्नु छ हामी मिलेर हतार नगरौ एउटा जिम्मेवार नागरिक पहिले बनौ ..हामी ले अदिकर माग्ने होइन राज्य ले आफै दिनेछ्हा जय नेपाल
दलित मा पनि बाहुन बाद छ भन्ने सुनिन्छ |सुकिला मुकिला ले सर्बहारा लाइ पेले भन्ने चर्चा सुन्न मा आएको छ |
नेपालीको हड्डी हड्डीमा जातपात व्याप्त छ| यँहा जातपात भन्नाले विभेद औउल्याउन खोजिएको हो| त्यसै आफ्नो जात भनेर मात्र रहनु गर्व होला तर आफ्नो जात छाडेर अरु जातलाई टाडा राख्नु नेपालीत्व होइन| यसो बाहिर हेर्दा जातपातको विभेद नमान्ने भनेर प्रस्तुत गरिन्छ तर मनभित्र र सक्कल व्यवहारमा जातपातको जन्जालमा पुरै बाँधिएको हुन्छ| अमेरिका बस्ने होस् वा अस्ट्रेलिया वा गुलेरिया वा गुल्मीमा|
गोल्छे सार्कीले संसदमा रामचन्द्र पौडेललाई किन हात छाडे| पंचायात कालमा सय्यमी स्वभावका आंगडण्डी शेर्पाले राष्ट्रिय पंचायतमा किर्तिनिधि बिष्टलाई किन मुक्का प्रहार गरे| कथित दलित र जनजाति अपशब्द प्रयोग गर्दै (भोटे, इत्यादि} सुइंकिन थालेपछि त्यसै पनि तातो रिस, उसै उम्लन थालिहाल्छ| डीबी लामाले कुनै जमानामा राजदरबारका एकजना सचिवले होच्याएर उनीप्रति भोटे शब्द प्रयोग गर्दा उनी बौलाएर खुकुरीले त् इन्डियनको टाउको काटिदिन्छु भन्दै उफ्रदा राजाले साम्य बनाउनु परेको दृश्य देख्नेहरुले भन्छन| तुरन्तै माफी र मिलाप भए पनि कालान्तरमा गएर जालझेल लामो षड्यन्त्र गरेर उक्त सचिवले बदला लिईछाडे जसको फलस्वरूप डी बी लामाले ५ बर्षको कठोर कारावास व्यहोर्नपर्यो| राजतन्त्र ढले पनि ती सचिव हरु र सचिव हरुका परिवार सन्तान हरु अहिले मोजमस्ती मै छन्| जग्गा र पैसा टन्न कमाए र सन्तानले ब्यापार र अध्यनको सुबिधा र फायदा पनि लिए|
भन्नको तात्पर्य कथित दलितलाई हेपनु र जनजातिलाई बढ्न नदिनमा राजदरबार र राजतन्त्रको पुस्तेनी कठोर नीतिले गर्दा पनि थियो|
यसरि कथित ठुला जातले पुस्तेनी चलाउदै आएको यो जातपातको विभेदपूर्ण साङ्ग्लो हटाउन समय लाग्छ तर यसप्रति खालि आयोग खोलेर मात्र हुँदैन|
१. कथित दलितलाई हरेक सरकारी पदमा ५ देखि १० प्रतिशत सीट आरक्षण गरिन पर्छ| सो सीट आरक्षण खालि एक पुस्तालाई मात्र दिईनु पर्छ| मतलब, बाबु या आमाले आरक्षणको फायदा लिएर कुनै सरकारी वा गैर सरकारी पद लिएको भए उनको छोरा र छोरीले यो आरक्षण लिन नपाउने|
(एकै पुस्तामा मात्र यो सम्भव नहुने ठहरीए, दोस्रो पुस्ता सम्म पनि लम्ब्याउने बारे गम्भीर छफल गरेर बिचार गर्ने)
२. जसले आरक्षणको फायदा लिन्छन उनले आफ्नो लास्ट नेम परिवर्तन गरेर कुनै प्रत्यक्ष जात बोध नहुने लेख्नपर्ने|
नेपालीमा शिक्षा र अन्तरजातीय बिवाहको बिवाह वृद्धि हुँदै गए पछि जातपातको भेदभावमा कम हुन् सक्छ तर यो स्लो मोसनमा चल्ने हुनाले धेरै समय लाग्छ|
अन्तरजातीय बिवाह यसो हेर्दा बढ्दो देखे पनि हाम्रो समाज रुढीवादी पथमा नै छ|
भूमिगत आन्दोलन, पंचायत कालको संघर्ष र जनयुद्ध ताका केहि कमरेडहरुले आफ्नो अन्तरजातीय जोडी बनाए पनि यो सीमित नै छ, खालि प्रचार मात्र धेरै भएको छ| व्यवसायिक र शिक्षाले पनि अन्तर्जातीय जोडी बनाउन उन्मुख गराएको छ| तर यो पनि उच्च शिक्षा लिएकाहरुमा अन्तरदेशीय जोडी भन्दा बिदेशी संगको बैवाहिक सम्बन्ध नै बढेको छ| जस्तो हेरौ, जनता संग दशकौ संसर्ग रहेका कोईराला परिवारमा मारवाडी, थाई, जर्मन, बंगलादेशी इत्यादि छन् तर उल्लेखयोग्य जनजाति संग किन सम्बन्ध रहेन?
भन्नको मतलब जातपात विभेद हटाउन संबिधान, कानुन संगै आमुल परिवर्तनको आवश्यक छ| आजभोली राजालाई फेरी ब्युँताउन र हिन्दु राज फर्काउन जो तल्लिन छन उनीहरुले नेपाली हृदय लिएर यो बुझ्न पर्छ कि राजतन्त्रमा कति ड्यामेज गरेका थिए जातीय विभेदलाई मौलाउन दिएर| त्यही कारण हुनेछ त्रिशुली उल्टो बग्ला तर राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र फेरि आउँन सक्दैन| यो कुरो नेपाल लाई जोगाई राखौ भन्ने सोच भएका हामी नरम पन्थी र वसुधैव कुटुम्व्म पहिलाउने हिन्दु हरुले राम्ररी बुझेका छौ|
नेपालको मूल शत्रु नै जातपातको विद्यमान विभेद हो|