अर्बौँको खर्चमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे देशविदेशबाट सुझाव लिएर प्रतिवेदन बनेको छ। प्रतिवेदन त के भन्नु यो त खास बुँदा टिपोटाइ मात्र देखिन्छ। तर पनि सुझाव दिन भने विदेशमा बसेका नेपालीहरु पनि निकै अग्रसर देखिए। सबैभन्दा बढी सुझाव अमेरिकाबाट आयो। बाँकी टप टेन देश माथिको नक्सामा हेर्नुस्।
टप टेन देश बाहेक अरु देशबाट आएका सुझावहरुको संख्या यस्तो छ-
अब प्रतिवेदनमा के कस्ता सुझाव परेका छन्, यसो सर्सर्ती हेरेर टिपेका बुँदाहरु हेर्नुस्-
- भारतीय नागरिकलाई पनि नेपाल प्रवेश गर्दा भिसा आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने
- श्रीमानको नागरिकतामा पनि श्रीमतीको नाम उल्लेख हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
- पूरा हुन नसक्ने प्रचारबाजी मौलिक हक हटाउनुपर्ने ।
- स्वेच्छिक मृत्यु बरण गर्न पाउने मौलिक हक हुनुपर्ने ।
- विपत्तिबाट निःशुल्क उद्धार हुन पाउने अधिकार मौलिक हकमा समावेश हुनुपर्ने ।
- इन्टरनेट पहुँच मौलिक हक हुनुपर्ने ।
- ३१ वटा मौलिक हक राज्यको क्षमताभन्दा बढी भएकोले घटाउनुपर्ने ।
- मौलिक हकमा योगा तथा नैतिक शिक्षा थप गर्नुपर्ने ।
- अंग प्रत्यारोपण गरी बाँच्न पाउने मौलिक हक हुनुपर्ने ।
- विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुनपर्ने ।
- प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनको अधिनमा रही विवाह गर्न पाउने तथा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुने परिवार सम्बन्धी हक थप्नुपर्ने ।
- विवाह गर्ने पक्षको इच्छा विपरीत वा पूर्ण र स्वतन्त्र सहमति विना विवाह गर्न पाउने छैन ।
- नेपालीको मौलिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदलाई मौलिक हकमा स्थान दिनुपर्ने ।
- कार्यकारी राष्ट्रपति भए प्रधानमन्त्री नराख्ने, प्रधानमन्त्री कार्यकारी भए राष्ट्रपति नराख्ने ।
- विदेशी पीआर लिएको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा उम्मेदवार हुन, मनोनयन हुन र नियुक्ति हुन नपाउने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- प्रदेश प्रमुखको सट्टा राज्यपाल वा प्रदेशपाल हुनुपर्ने । प्रदेश प्रमुख भन्ने शब्दहरुको सट्टा क्षेत्रपति भन्ने शब्द राख्ने ।
- उम्मेदवारलाई मत मार्फत अस्वीकार गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
- अनलाइनबाट पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- राष्ट्रिय जनावर गाईलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्न नहुने ।
- दलले कुनै पनि प्रकारको बन्द हड्ताल गर्न नपाउने व्यवस्था राखिनुपर्ने।
- नेपाल बन्द हड्तालको घोषणा गर्ने दलको दल दर्ता खारेज हुने व्यवस्था गर्ने ।
- ६० वर्षभन्दा माथिको व्यक्ति राजनीतिक दलको उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
- सरकारी कर्मचारी र पत्रकार कुनै पनि राजनीतिक संगठनको साधारण सदस्य समेत रहन प्रतिबन्धको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
- समावेशी सम्बन्धमा ब्राह्मण र क्षेत्रीहरुलाई समेत आरक्षण दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
- “नेपालको संविधान, २०७२” भन्ने संक्षिप्त नाम ठिक छ ।
- “नेपालको संघीय गणतन्त्रतात्मक संविधान, २०७२” भन्ने नाम हुनुपर्ने।
- “संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०७२” भन्ने नाम हुनुपर्ने।
- “नेपालको संविधान, २०१५” भन्ने नाम हुनुपर्ने।
- “गणतान्त्रिक नेपालको संविधान, २०७२” भन्ने नाम हुनुपर्ने।
- “जनताद्वारा अनुमोदित नेपालको संविधान, २०७२” भन्ने नाम हुनुपर्ने।
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान, २०७२” भन्ने नाम हुनुपर्ने।
- “लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय नेपालको संविधान ने.स. ११३५” भन्ने नाम हुनुपर्ने।
- “नेपालको संघीय संविधान, २०७२” भन्ने नाम हुनुपर्ने।
- नेपालको झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था ठिक छ ।
- झण्डा चारकुने आकार बनाई नीलो रंगको माझमा बुद्धको आँखा राख्नुपर्ने ।
- झण्डा बनाउने तरिकाको अतिरिक्त झण्डाको नमुना पनि राखिनुपर्ने ।
- अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको लागि निशान छापमा भएको नेपालको नक्सामा अंग्रेजीमा नेपाल लेखिनुपर्ने ।
यो सरकार ढाल्ने र जोगाउने खेल बाट वाक्क दिक्क भएका जनताहरु प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी चाहन्छन | तर यो प्राबधान संबिधानमा हुने छैन | यो धेरै दुख लाग्दो कुरा हो |
संबिधान निर्माण गर्दा जनता बाट सुझाव लिएको नौटंकी गर्ने र पछि रकमी भाषामा अल्म्लाएर तीन चार दलका नेताहरुलाई र लिखोउट बनाउने रकमीहरुले मन लागेका संबिधान बनाएर जनताको सुझाव र चाहनालाई नसमेटे ठुलो दुर्घटनाको सम्भावना देखि रहेको छु|
अशान्ति र झगडाको गुँड शुरु गर्ने दोष हालका नेताहरूमै जानेछ|
प्रधान मन्त्रि, राष्ट्रपति, मन्त्रिहरु र अन्य राजनैतिक नियुक्तिका पदहरुमा पनि उमेरको हदबन्दी हुने पर्छ| खुट्टा, मुख र ब्रेन लर्बरिएर बृद्ध अवस्थामा सन्तान परस्त भैन्जेल सम्म पदमा रहन मिल्दैन|
(केहि उदाहरण: गिरिजा योग्यता छाडेर छोरीलाई पद दिने, भान्जा र भतिजको चक्र, गणेशमान आफ्नै नातागोता र वरिपरिकालागि मात्र वकालत गर्ने, किसुनजी आफु छाता सुरही मात्र छ भन्ने तर के गरेर मधेसको सेवा गर्छु भन्ने शरदसिंहलाइ मन्त्रि हुँदा धन कमाउन दिए र उनैको सहारामा भब्य भवनमा बसे, सुर्य बहादुरले एमाले र कांग्रेसलाई आओच्ना गर्न छाडे जब उनको छोरोलाई मन्त्रि बनाए, इत्यादि इत्यादि)
राजतन्त्र ढले पछि समावेशी र समानुपातिकको नाउँमा लैंगिक अधिकार भनेर केहि सुविधाभोगी जात हरुले आफ्नै जातका महिलालाई अघि बढ्ने अवसर प्रदान गरे|
आदिवासी जनजातिमाथि छली गरे|
त्यस पछि जनजातिले समावेशीमा छली भएको बिरोध बढाए पछि उनीहरुले आफैलाई आदिवासी जनजाति भनेर उल्लेख गराए| लौ हेर्नुस खाने तरिका रकमी हरुको| अब बिस्तारै आरक्षणको सुबिधा पनि उनीहरुले लिने भए|
मधेसी हरुका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायधीश, सीडीओ, र प्रशासनिक सेवामा टन्नै आफ्ना मान्छेहरु छन्| उनीहरुले मधेसको दुर्दशा प्रति ध्यान नदिएर वाहुनवादी नीति अपनाएको देखियो र मदेशको गुनासो रहिरह्यो|
तर जनजातिको हकमा उनीहरुका कोही छैनन्| सिंहदरवार र मन्त्रालयहरुमा दुई चार जना नेप्टे थेप्चे देखेर लौ अब त् जनजातिले राज गर्ने भो भनेर रिस गरेको पनि देखियो|
अब आउने संबिधानमा यस्तो नहोस| ग्याप बढ्ने होइन, घटोस|
नत्र अर्को जन आन्दोलन २ हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन| यो चेतावनी होइन, यथार्थवोध गराएको हो|
जना आन्दोलन २ त पुरा भैसकियो मित्रले जना आन्दोलन ३ को कुरा गरेको होला.
ए हो र? मित्रले २.५ को पो कुरा गरेको होला| ABC बाट एकैचोटी फाल तोडेर XYZ मा गए जस्तो हुँदैन केरे| तीन आउदा नेताहरुले सुरालमै छेर्छ होला गाँठे!
नेपालका १० वोटा जनजाती लोपोन्मुख स्थितिमा पुगेका छन्/ तिनीहरुको संरक्षण संसदमा सिट दिएर हुदिन/ बैज्ञानिक अनुसन्धान ले के देखाउछ भने ति जनजातीहरु स्थाईत्योको लागि प्राकृतिक रुपमा मै उत्पादित खानपिन र स्वोच्छ रहनसहनको आवश्यक छ/ मुल्धारे (mainstream society ) समाजका खानपिन र सामाजिक कानुन र चलन ति अल्प संख्याक जातिलाइ toxic को काम गरेका छन्/ ति लोपोन्मुख जनजाती को समस्या पुस्तौं पुस्ता जान्छ/ उनीहरुको राम्रो संरक्षण को लागि संबिधानमा उनीहरुको जिबन मा नकारात्मक असर पर्ने कुनै काम गर्न नापयिने भनि बाधात्मक बुंदा राख्न पर्छ/ संकटमा भएका एस्तो दुरगामी कुरा लाइ संबिधानमा समेटिएको छैन/ जनजातीको कोटामा आउने संसद र अरु पदिय व्यक्तिले यो कुरा उठाउनु पर्ने हो/ के गरे त ति पद ओगट्ने हरुले? सालोक्य जी तपाइंले यो कुरा त्यन्हन पुर्युना सक्नु हुन्छा भने राम्रो हुन्थ्यो/
No matter what the public suggests, we will have the constitution by the end of Sarawan. But the point is: Are the four major political blocks prepared to face the dissents? How long this new constitution will survive? Will it also meet the same fate as of its six predecessors? Even Dr Babu Ram is expressing his doubt and dilemma – to sign or not to sign one’s own obituary? Remember, when last CA was unceremoniously dissolved, there were voices, albeit small, saying “actually, either by design or default, the country was saved from a possible bloodbath.” It will be interesting to know, what these voices are going to say today.
आफुलाई घाटा हुने बुदाहरु हाल्दै हालेनछन् डाकाहरुले !! हामीले भनेको “प्रधानमन्त्री जनताले चुन्न पाउनु पर्ने” बुदा खै ???? यी गधाहरुको पनि “शैछिक योग्यता तोक्नु पर्छ” भन्ने अर्को बुदा खै ???? चलखेल भाइ चलखेल !!
Miraj Thapa जी ले भन्नु भाको कुरा ठिक हो .
“प्रधानमन्त्री जनताले चुन्न पाउनु पर्ने” र “शैछिक योग्यता तोक्नु पर्छ” भन्ने कुरा ठिक हो… यो समाबेश भएको छैन…
This will lead to another round of mocking around. However, we will wait and see how the suggestion will be taken care of.
This may just another time wasting exercise. Because nothing has worked in Nepalese system of corrupt government.