Skip to content

MySansar

A Nepali blog running since 2005. Seen by many as an antidote to mainstream media

Menu
  • Home
  • माइसंसारलाई पठाउनुस्
  • ट्विटर @salokya
  • मिडिया
  • Fact check
  • Useful Link
  • Donate
  • #WhoKilledNirmala
Menu

खोई संविधानमा वन्यजन्तुका अधिकार ?

Posted on July 22, 2015July 22, 2015 by mysansar

– राजु आचार्य –

Photo 1 करिब चार बर्ष अघि साथीभाईहरुलाई चराहरुकोलागी अस्पताल वा पुनर्स्थापना केन्द्र बनाउँदा कसो होला भनेर सोधेको थिए । धेरैले बिचारको सराहना गरे पनि, कतिले जिबनजल नपाएर मान्छे मर्ने देशमा के वाहियात कुरा गरेको भने । यो सत्यको मसंग कुनै जबाफ पनि थिएन ।

घाइते चराहरुले उपचार नपाएर मरेको थुप्रै देखेको थिए । तिनकै मायाले गर्दा राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा निबेदन पेश गरे । विभाग हुँदै निबेदन बन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय पुग्यो । यो देशको नागरिकता देखाएर पनि छिर्न नपाईने मन्त्रालयमा छिर्नका लागि थुप्रैलाई गुहार्न पुगियो । एक पटक फाइल हरायो । करिब ४ महिनाको दौडाहा पछि पैसा उठाऊ भनेर स्वीकृति दियो । मलाई चित्त बुझेको थिएन । किनकि चराहरुकोलागी अस्पताल वा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना संबन्धि नीतिगत रुपमा स्वीकृतिको आशा गरेको थिए । एक पटक फेरि , कसरी पाल्न सकिन्छ भनेर ४ महिनासम्म जानकारी खोजेर एउटा कार्यनीति विभागमा पेश गरें । तेसपछि रोकिएको फाइल कता पुगेको छ थाहा भएन ।

सानैदेखि घरमा ल्याएर पालिने बन्यजन्तुहरुलाई  पुनर्स्थापना केन्द्रमा बिशेष तालिम दिन सकेको खण्डमा तिनलाई प्राकृतिक बासस्थानमा फर्काउन सकिन्छ।
सानैदेखि घरमा ल्याएर पालिने बन्यजन्तुहरुलाई पुनर्स्थापना केन्द्रमा बिशेष तालिम दिन सकेको खण्डमा तिनलाई प्राकृतिक बासस्थानमा फर्काउन सकिन्छ। फोटोः राजु आचार्य

माथिको घटना एउटा उदाहरण मात्र हो । वन्यजन्तु संरक्षणका विभिन्न मुद्दाहरु तुहिएका थुप्रै घटनाहरु मेरो दिमागमा ताजै छन् । यस्ता घटनाहरु घट्नुमा कर्मचारीहरुको मात्र दोष नभएर देशमा बिधमान कानून पनि दोषी थियो । घाइते चराहरुको अस्पताल वा पुनर्स्थापना केन्द्र बनाउने संबन्धमा राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले केहि पनि उल्लेख गरेको थिएन । यस्ता मुद्दाहरु बिगतको नेपालको संबिधानमा हुने त कुरै भएन ।

नेपालमा अहिले प्रस्तुत गरिएको मस्यौदा संबिधानमा बन, वातावारण तथा वन्यजन्तु का बारेमा केहि अपुग अबधारणा राखिएका छन् । संबिधानको भाग ३ (३५) मा मौलिक अधिकारका रुपमा नागरिकलाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक, वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक, राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर वन्यजन्तुको बासस्थान बिनास संगै यिनको संख्या र अवस्था घटिरहेको बेलामा यिनको बाँच्न पाउने अधिकारको हक सुनिश्चित गरिएको छैन जुन गरिनु पर्दछ । वन्यजन्तु बाँच्न पाउने र मार्न पाउने अधिकार दुवै अधिकार हकको रुपमा राखिनु पर्दछ । वन्यजन्तु देखाएर पर्यापर्यटनको प्रबर्धन गर्ने तथा परियोजनाहरु संचालन गर्ने तर यिनको बाँच्न पाउने अधिकार किन नराख्ने ? अर्को तर्फ, धुर्बे हात्तिको बितन्डा हामीले बिर्सिएका छैनो , चितुवालो मानिस मारेको घटनाहरु ताजै छन् । मानिसले गल्ति गर्दा जरिवाना गर्ने, जेल हाल्ने तर वन्यजन्तु छोड्ने , यसो गर्न पनि मिल्दैन । यिनलाई गल्ति र जनावर अनुसार लखेट्ने, घाइते बनाउने, चिडियाखानामा राख्ने वा मार्ने भनेर किटान गरिनु पर्दछ ।

हिमालकी रानी भनेर चिनेने हिउँचितुवा अबैध चोरी शिकारीको कारणले घट्दै छ । यो प्रजातिलाई नेपालको राष्ट्रिय बन्यजन्तु घोषणा गर्दा सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ । फोटोः राजु आचार्य
हिमालकी रानी भनेर चिनेने हिउँचितुवा अबैध चोरी शिकारीको कारणले घट्दै छ । यो प्रजातिलाई नेपालको राष्ट्रिय बन्यजन्तु घोषणा गर्दा सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ। फोटोः राजु आचार्य

मस्यौदा संबिधानमा राज्यका नीति अन्तर्गत ४० प्रतिशत बन क्षेत्र कायम गर्ने भने पनि संरक्षण क्षेत्रका बारेमा मौन छ । हाल रहेको २३.२३ प्रतिशत संरक्षण क्षेत्रलाई बढाएर कम्तिमा ३० प्रतिशत कायम गरिनु पर्दछ । यसका लागि पश्चिम नेपालका पहाडी तथा उच्च भूभागलाई समेट्न सकिन्छ । हाल सम्म संरक्षण क्षेत्रले नेपालको मध्य पहाडी भूभागलाई कम प्रतिनिधित्व गरेको छ , तर यो क्षेत्र भने जैविक बिबिधताको हिसाबले धनि छ ।
नीति अन्तर्गत बन, बन्यजन्तु , पन्छी तथा जैविक बिबिधताको संरक्षण, सम्बर्धन तथा दिगो उपयोग गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । स्वागत योग्य हुँदा हुँदा पनि, बन्यजन्तुको पुनर्स्थापनाको बारेमा संबिधान मौन बस्न सुहाउदैन । घाइते बन्यजन्तुको पुनर्स्थापनाको केन्द्र स्थापनाका बारेमा स्पस्ट नीति उल्लेख गरिनु पर्दछ । बर्षेनी थुप्रै जिबजन्तुहरू समातीएका हुन्छन , प्राकृतिक वा कृतिम कारणले घाइते हुन्छन , घर घरमा अबैद पालिएकाहरुलाई यिनको बासस्थानमा फर्काउनु पर्ने हुन्छ जुन पुनर्स्थापना केन्द्र बाहेक सम्भब छैन ।

नीति अन्तर्गत बन्यजन्तुहरुलाई तिनकै प्राकृतिक बासस्थानमा वा कृतिम बासस्थानमा संरक्षण गरिने भनेर पनि उल्लेख गर्न भुल्नु हुन्न ।

तेसैगरि सिमित श्रोत र साधनका बाबजुत नेपाली बन्यजन्तु अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धान पछि जोडेका अनुसन्धान सामग्री नफर्काउने सर्तमा विभागमा बुझाउनु पर्छ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने परिपाटीकोसमेत अन्त गर्न बन्यजन्तु अनुसन्धानलाई पनि हक वा नीतिका रुपमा प्रस्ट उल्लेख गरिनु पर्दछ ।

यसका साथै राष्ट्रिय पुतलीको रुपमा बिज्ञहरुले सुझाय अनुरुप कृष्ण पुतलीलाई (Krishna Peacock) र राष्ट्रिय वन्यजन्तुको (स्तनधारी) रुपमा हिउँ चितुवालाई पनि संबिधानमै उल्लेख गरिनु पर्दछ । हिउँ चितुवा नेपालको हिमाली भेगहरुमा पाइने अति लजालु र दुर्लब प्रजाति हो ।

यसै गरि बिज्ञहरुसंग सल्लाह गरेर राष्ट्रिय बिरुवा, किरा आदि पनि उल्लेख गर्दा सरकार ठूला प्रजातिहरु बाहेक सबै जैबिकबिबिधता प्रति कटिबद्ध छ भन्ने सकारात्मक संदेश प्रवाह हुन् सक्छ ।यसका लागि बन मन्त्रालयले सिफारिस गरेको प्रजातिहरु सबैको लागि मान्य हुन् सक्छ ।

फोटो: राजु आचार्य
फोटो: राजु आचार्य
जब बन्यजन्तुको बासस्थानमा हामी पुग्छौ वा यिनीहरु हाम्रो बासस्थानमा आइपुग्छन, अनि विवाद शुरु हुन्छ । बन्यजन्तुका यस्ता विवादहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि नीति नियमको खाँचो पर्दछ । माथि उल्लेखित मुद्दाहरु तथा विवादहरु बन्यजन्तुका मात्र नभई मानिस र समाज संग पनि जोडिएका हुन्छन । यसै कारणले आउने संबिधान बन्यजन्तु प्रेमी हुन् आवश्यक छ । संबिधानमा अटाउन नसक्ने मुद्दाहरु नीति, ऐन, नियम , कार्यविधिमा समाबेस गर्न नीति निर्माताको ध्यान जावोस ।

3 thoughts on “खोई संविधानमा वन्यजन्तुका अधिकार ?”

  1. Ang Sherpa says:
    July 26, 2015 at 4:04 pm

    नेपालमा पाइने दुर्लप जनावर लाई राष्ट्रिय जनावरमा राखिनु पर्छ ,यो नया संबिधानमा l
    गाई लाई राष्ट्रिय जनावर बाट हटाउनु पर्छ *l
    १ हिमालमा पाइने हिउ चितुवा l
    २ पहाडमा पाइने डाफे चरी l
    ३ तराइमा पाइने गैडा l

    Reply
  2. Santosh Khatri says:
    July 23, 2015 at 2:13 pm

    यहाँ मान्छेको अधिकार त के हो के… एस्ता मुला जनावर को लागि नि के को अधिकार?

    Reply
  3. भाबेस राइ says:
    July 22, 2015 at 9:18 am

    आउछ आउछ न आत्तिनुहोस ! शिंह दरबार चिडियाखाना मा बस्ने अराजक ब्न्यजिब जन्तु हरु ले आफ्नै लागि अधिकार नराख्लान भन्ने सोच्नु मुर्खता हुने छ ! अब रह्यो सभ्य बन्यजन्तु चिन्ता – यो बिषय मा जनता नै जागरुक नभए सम्म कसै को केहि लाग्दैन ! कानुन त पहिले पनि थियो अहिले पनि छ ! बरु असभ्य बन्य जन्तु जो सिंह दरबार र बिआइसिसि चिडियाखाना मा बस्छन तिन का लागि चाही के कानुन बनाउने होला ?

    Reply

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

माइसंसारलाई सहयोग गर्नुस्

माइसंसार पाठकहरुलाई स्वेच्छिक सहयोगको आह्वान गर्छ। तपाईँ इसेवामार्फत् वा तलको क्युआर कोडमार्फत् सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विस्तृत यसमा पढ्नुस्।

Links

  • गृहपृष्ठ (Home)
  • मेरो बारेमा (About me)
  • पुरानो ब्लग (Archives)
  • माइसंसार इमेल

यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि [email protected] मा इमेल गर्नुहोला।
© 2025 MySansar | Powered by Superbs Personal Blog theme