खोई संविधानमा वन्यजन्तुका अधिकार ?

– राजु आचार्य –

करिब चार बर्ष अघि साथीभाईहरुलाई चराहरुकोलागी अस्पताल वा पुनर्स्थापना केन्द्र बनाउँदा कसो होला भनेर सोधेको थिए । धेरैले बिचारको सराहना गरे पनि, कतिले जिबनजल नपाएर मान्छे मर्ने देशमा के वाहियात कुरा गरेको भने । यो सत्यको मसंग कुनै जबाफ पनि थिएन ।

घाइते चराहरुले उपचार नपाएर मरेको थुप्रै देखेको थिए । तिनकै मायाले गर्दा राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा निबेदन पेश गरे । विभाग हुँदै निबेदन बन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय पुग्यो । यो देशको नागरिकता देखाएर पनि छिर्न नपाईने मन्त्रालयमा छिर्नका लागि थुप्रैलाई गुहार्न पुगियो । एक पटक फाइल हरायो । करिब ४ महिनाको दौडाहा पछि पैसा उठाऊ भनेर स्वीकृति दियो । मलाई चित्त बुझेको थिएन । किनकि चराहरुकोलागी अस्पताल वा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना संबन्धि नीतिगत रुपमा स्वीकृतिको आशा गरेको थिए । एक पटक फेरि , कसरी पाल्न सकिन्छ भनेर ४ महिनासम्म जानकारी खोजेर एउटा कार्यनीति विभागमा पेश गरें । तेसपछि रोकिएको फाइल कता पुगेको छ थाहा भएन ।

माथिको घटना एउटा उदाहरण मात्र हो । वन्यजन्तु संरक्षणका विभिन्न मुद्दाहरु तुहिएका थुप्रै घटनाहरु मेरो दिमागमा ताजै छन् । यस्ता घटनाहरु घट्नुमा कर्मचारीहरुको मात्र दोष नभएर देशमा बिधमान कानून पनि दोषी थियो । घाइते चराहरुको अस्पताल वा पुनर्स्थापना केन्द्र बनाउने संबन्धमा राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले केहि पनि उल्लेख गरेको थिएन । यस्ता मुद्दाहरु बिगतको नेपालको संबिधानमा हुने त कुरै भएन ।

नेपालमा अहिले प्रस्तुत गरिएको मस्यौदा संबिधानमा बन, वातावारण तथा वन्यजन्तु का बारेमा केहि अपुग अबधारणा राखिएका छन् । संबिधानको भाग ३ (३५) मा मौलिक अधिकारका रुपमा नागरिकलाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक, वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक, राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर वन्यजन्तुको बासस्थान बिनास संगै यिनको संख्या र अवस्था घटिरहेको बेलामा यिनको बाँच्न पाउने अधिकारको हक सुनिश्चित गरिएको छैन जुन गरिनु पर्दछ । वन्यजन्तु बाँच्न पाउने र मार्न पाउने अधिकार दुवै अधिकार हकको रुपमा राखिनु पर्दछ । वन्यजन्तु देखाएर पर्यापर्यटनको प्रबर्धन गर्ने तथा परियोजनाहरु संचालन गर्ने तर यिनको बाँच्न पाउने अधिकार किन नराख्ने ? अर्को तर्फ, धुर्बे हात्तिको बितन्डा हामीले बिर्सिएका छैनो , चितुवालो मानिस मारेको घटनाहरु ताजै छन् । मानिसले गल्ति गर्दा जरिवाना गर्ने, जेल हाल्ने तर वन्यजन्तु छोड्ने , यसो गर्न पनि मिल्दैन । यिनलाई गल्ति र जनावर अनुसार लखेट्ने, घाइते बनाउने, चिडियाखानामा राख्ने वा मार्ने भनेर किटान गरिनु पर्दछ ।

मस्यौदा संबिधानमा राज्यका नीति अन्तर्गत ४० प्रतिशत बन क्षेत्र कायम गर्ने भने पनि संरक्षण क्षेत्रका बारेमा मौन छ । हाल रहेको २३.२३ प्रतिशत संरक्षण क्षेत्रलाई बढाएर कम्तिमा ३० प्रतिशत कायम गरिनु पर्दछ । यसका लागि पश्चिम नेपालका पहाडी तथा उच्च भूभागलाई समेट्न सकिन्छ । हाल सम्म संरक्षण क्षेत्रले नेपालको मध्य पहाडी भूभागलाई कम प्रतिनिधित्व गरेको छ , तर यो क्षेत्र भने जैविक बिबिधताको हिसाबले धनि छ ।
नीति अन्तर्गत बन, बन्यजन्तु , पन्छी तथा जैविक बिबिधताको संरक्षण, सम्बर्धन तथा दिगो उपयोग गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । स्वागत योग्य हुँदा हुँदा पनि, बन्यजन्तुको पुनर्स्थापनाको बारेमा संबिधान मौन बस्न सुहाउदैन । घाइते बन्यजन्तुको पुनर्स्थापनाको केन्द्र स्थापनाका बारेमा स्पस्ट नीति उल्लेख गरिनु पर्दछ । बर्षेनी थुप्रै जिबजन्तुहरू समातीएका हुन्छन , प्राकृतिक वा कृतिम कारणले घाइते हुन्छन , घर घरमा अबैद पालिएकाहरुलाई यिनको बासस्थानमा फर्काउनु पर्ने हुन्छ जुन पुनर्स्थापना केन्द्र बाहेक सम्भब छैन ।

नीति अन्तर्गत बन्यजन्तुहरुलाई तिनकै प्राकृतिक बासस्थानमा वा कृतिम बासस्थानमा संरक्षण गरिने भनेर पनि उल्लेख गर्न भुल्नु हुन्न ।

तेसैगरि सिमित श्रोत र साधनका बाबजुत नेपाली बन्यजन्तु अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धान पछि जोडेका अनुसन्धान सामग्री नफर्काउने सर्तमा विभागमा बुझाउनु पर्छ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने परिपाटीकोसमेत अन्त गर्न बन्यजन्तु अनुसन्धानलाई पनि हक वा नीतिका रुपमा प्रस्ट उल्लेख गरिनु पर्दछ ।

यसका साथै राष्ट्रिय पुतलीको रुपमा बिज्ञहरुले सुझाय अनुरुप कृष्ण पुतलीलाई (Krishna Peacock) र राष्ट्रिय वन्यजन्तुको (स्तनधारी) रुपमा हिउँ चितुवालाई पनि संबिधानमै उल्लेख गरिनु पर्दछ । हिउँ चितुवा नेपालको हिमाली भेगहरुमा पाइने अति लजालु र दुर्लब प्रजाति हो ।

यसै गरि बिज्ञहरुसंग सल्लाह गरेर राष्ट्रिय बिरुवा, किरा आदि पनि उल्लेख गर्दा सरकार ठूला प्रजातिहरु बाहेक सबै जैबिकबिबिधता प्रति कटिबद्ध छ भन्ने सकारात्मक संदेश प्रवाह हुन् सक्छ ।यसका लागि बन मन्त्रालयले सिफारिस गरेको प्रजातिहरु सबैको लागि मान्य हुन् सक्छ ।

जब बन्यजन्तुको बासस्थानमा हामी पुग्छौ वा यिनीहरु हाम्रो बासस्थानमा आइपुग्छन, अनि विवाद शुरु हुन्छ । बन्यजन्तुका यस्ता विवादहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि नीति नियमको खाँचो पर्दछ । माथि उल्लेखित मुद्दाहरु तथा विवादहरु बन्यजन्तुका मात्र नभई मानिस र समाज संग पनि जोडिएका हुन्छन । यसै कारणले आउने संबिधान बन्यजन्तु प्रेमी हुन् आवश्यक छ । संबिधानमा अटाउन नसक्ने मुद्दाहरु नीति, ऐन, नियम , कार्यविधिमा समाबेस गर्न नीति निर्माताको ध्यान जावोस ।