हाम्रो सरकार पनि गजब छ हेर्नुस् न। आज मन्त्रिपरिषद्को बैठकै बसेर साउन ४ र ५ गते सोमबार र मंगलबार दुई दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय ठोक्दियो। दुई दुई दिन विदा दिनु पर्ने कारण चाहिँ के रहेछ भन्नुभा? संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनताको राय सुझाव लिन रे।
यो विदासँगै शुक्रबार बन्द भएका कार्यालयहरु चार दिनसम्म बन्द नै हुने भएका छन्। शनिबार यसै पनि सार्वजनिक विदा भइगयो। आइतबार इदको विदा सरकारले नै घोषणा गरेको छ। ४ र ५ गते अकस्मात् सरकारले सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरिदियो। यो त तिहारमा भन्दा बढी विदा हुने भयो। तिहारमा लगातार तीन दिन मात्रै विदा हुन्छ। अहिले त चार दिन।
नेपालमा बन्द हड्ताल नभएको धेरै भयो, शायद त्यसैले न्यास्रो लागेर पो हो कि, सरकारले दुई दिन सार्वजनिक विदा दिएर सरकारी बन्द गरिदिएको! नत्र हेर्नुस् त भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा यसै पनि भूकम्पका कारण धेरै दिन स्कूल बन्द गर्नुपर्यो। अब के खान दुई दिन ती विद्यार्थीहरुलाई स्कूल जान रोक्नु पर्ने?
दलहरुको सम्झौतामा बनेको संविधानको मस्यौदा भएर यो आइसकेपछि केही होला भनेर सर्वसाधारणलाई खासै चासो छैन। फेरि चार दलको सहमतिमा बल्ल बल्ल मिलेका कुरा जनताको सुझावले परिवर्तन भइहाल्ने पनि होइन। यो जनमत संग्रहमा मतदान गर्नुपर्ने दिन पनि होइन। अनि किन दुई दुई दिन सार्वजनिक विदा दिनु परेको? सभासद्हरु आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उपस्थित भएर सुझाव सङ्कलन गर्ने रे। कति जनाले नै यो मस्यौदा पढेका होलान् र, कति जना नै त्यस्ता कार्यक्रममा उपस्थित होलान् र। अलि सचेतहरुका लागि त पैसा नलाग्ने फोन, वेबसाइटको व्यवस्था छँदैछ। त्यसबाट पनि सुझाव संकलन गर्न सकिहालिन्थ्यो।
एक दिन बन्द भयो भने यति घाटा हुन्छ भन्नेहरुले सरकारी तवरमा दुई दिन बन्द हुँदा कति घाटा हुन्छ भन्ने हिसाब पनि निकाले सरकार सचेत हुन्थ्यो कि। नत्र त सरकारको यो पारा देख्दा त संविधान आएपछि खुसीले गद्गद् भएर सात दिन विदा दिन बेर नलगाउला जस्तो भो। आखिर सात दिनपछि प्रधानमन्त्री चेन्ज हुने पनि भनेकै छ। नयाँ सरकार आएपछि बल्ल काममा जाऊ, मस्त होऊ भनेर सात दिन विदा!
नाटककारहरुको नाटक हेर्दा हेर्दा नथाक्ने नेपालिहरुको बहुमत भएसम्म यस्ता पाराहरु कुनै नौलो कंह होर ! संघियेताको ढोका खोलेर सिकेराउत को बिरोध गर्नु पनि एक किसिम को पारानै हो, जुन पारा अति ठुलो हो भने यो दुईदिङ्को बिदा एउटा सानो पर हो भन्न चाहन्छु म!
सरकारी कर्मचारीको हकमा जतिनै विदा दिए पनि केहि फरक पर्दैन| नेपाल सरकारको आधा कर्मचारीलाई छुट्टी दिए हुन्छ| आधा भन्दा बढी कामचोर छन्, ९०% भ्रष्टचारी र घुसखोरी छन्|
नेपाली जनता सेवाग्राहीलाई कत्तिको दुख हुन्छ सरकारी विदा हुँदा भन्ने प्रधान मन्त्रीले सोचेको होला र?
जसका नाता गोता सरकारमा छन्, उनीहरुले आफ्ना बाबा आमा लाई छाप दिन पर्यो| किन भ्रष्टचारी र घुसखोरीको सन्तान कह्लाईने?
घोस्खोरी, कामचोर र कीर्ती फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा जागिर खाने र बढुवा लिने हरु पनि महा भ्रष्टचारी हुन्|
यिनीहरुलाई यसको आत्मग्लानी त नहोला तर यिनीहरुको गरेको पापको फल यिनीहरुले पाउने नै छ ,, यो केश मा चाहिं यो बिदा प्रस्वात ल्याउने र स्विकृत गर्ने सबैले … हेर्दै जानुस …. नाम लिस्ट तैयार गर्नुस माई संसार …
यिनीहरुको एक एक गरेर समूल सत्यानाश हुनेछ, श्री पशुपतिनाथले यी कार्यकुत्ता हरुलाई क्षमा दिने छैनन् .धेरै होइन .. यो दशैं सम्म मात्र हेर्नुस र आश छ माई संसारले नेम लिस्ट दुर्घटना वा घटना क्रम अनुसार छाप्ने छ !
महान नेपालका बेईमान नेताहरु ।
सात वर्ष (२,५०० दिन भन्दा बढी) लगाएर ६०१ ले बल्ल बल्ल नेपालको संविधान २०७२ मा मस्यौदा ल्याए । २७,५००,००० नेपालीहरुलाई मस्यौदा छलफल गर्न मध्य बर्षातमा जम्मा दुई दिनको नाटक । सर्वसाधारणहरुले कहिले मस्यौदा पढ़ने र बुझ्ने ? अनि एक प्रतिशतपनि जनताको सुझाव संविधानमा आउने हो कि होईन के ठेगाना ?
मेरो विचारमा मस्यौदा धेरै नै लामों भयो । संविधानमा झिनामिना कुराहरु राख्ने कस्ता हाम्रा सांसद हुन् ?
तर
न संघियता, न प्रदेशको सिमांकन, न नामाकरण र धेरै कुराहरु थाती नै देखेको छु । आश्चर्य लाग्ने कुरा के छ भने यो सात बर्षमा दुई त के तिन पटक सम्म जनमत संग्रह गर्न सक्ने बेलामा ६०१ लाई एक पटकपनि ऑट आएन ? मेरो विचारमा मुल मुद्दाहरु जनमत संग्रह न गरी टुंगो लाग्दैन ।
डा. सुरज मास्के
नेपालगंज
Once I come across a typical scene at Dhankuta. What I found there was a mass gathering of people, something like people gathering for political gathering. After briefly observing the situation, I come to know that it is mass gathering organized by the government to educate people aspiring to join foreign employment. Someone in the mike was informing the public on the safe process of joining foreign employment. Hopefully, the government will be organizing similar events all over the country to gather suggestions on draft constitution. THE FACT IS THAT WE ARE RULED BY STUPID PEOPLE. AND YOU KNOW WHO THESE STUPID PEOPLE ARE. I DO NOT HAVE TO NAME THIS SPECIFIC CASTE AND ETHNIC GROUPS.
यो सरकार यति नीरिह छ कुनै सार्थक काम गर्ने सक्दैन| सुको र ओली कुनै कार्य कुशलता र कार्य क्षमता भएका हुँदै होइनन| कैले सीमांकन नभएको प्रदेश, कैले नामकरण नभएको प्रदेश, के हो ताल यस्तो? मुलुकलाई कस्तो दिग्दर्शन र कसरि मोड दिने भन्नेमा उनी द्वयको न ध्यानै न हुती नै छ| एउटा ऊ ऊ भन्ने अर्को ऊ उ खान तुक्का हाल्ने| बस त्यतिमै सीमित| दाहाल बाजे तालमा ताल मिलाउने र बाबुराम कसरि दाहाल बाजेको कुर्सी हात पारूँ भनेर उपाय लगाएर बस्ने|
यसलाई अन्यथा नलिनु होला| देश बिगार्ने बाजे हरु नै हुन् भनेर कसैले भन्छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्ने पर्ने हुन्छ| आज मात्र होइन, दशकौ देखि नेतृत्वमा उनीहरु नै छन्, चाहे राजनीति होस् वा प्रशासन| तैपनि देश अझ गरिब र अधोगतिमा गइरहेको छ| पृथिवीको गरिब भन्दा गरिब मुलुकको लिस्टमा नेपाल परेको छ| हाम्रा मान्छे उद्यमी छन्, परिश्रम गर्छन, दुख गरेर बारीको कान्लामा र फाँटमा अन्न उब्जाउछन| तैपनि देश किन अधोगतिमा गैरहेको छ? यो भूकम्पले मात्र ल्याएको यस्तो स्थिति होइन, अघि देखि नै यस्तो थियो| नेपाली बिज्ञहरु गफ दिन्छन तर खोइ बोलि बिकेको?
नेपाल लाई बाजेहरुले खाने भाँडा बनाएका थिए| जागिर खाने, घुस खाने, इत्यादी| अहिले माग्ने भाँडा बनाए| किन बाजेहरुलाई मात्र दोष त् भन्नुहोला? धेरै जस्तो हातमा डाडु पन्यु लिएर बसेका बाजेहरू नै छन्| नेतृत्व पक्षमा बाजेहरू नै धेरै जसो छन्| बिर्ता र जदौ जडयौरी लिएकाहरु को हुन् भनिरहन नपर्ला|
देश सुध्रिएको भए यसबेला श्रेय बाजेहरुलाई नै जाने थियो| तर बाजेहरू किन देशलाई अधोगतिमा पुर्याएर पनि हाँसिरहेका छन्? किन देश तल तल भासिरहेको स्वीकार गरेर त्यसको जिम्मेवारी लिदैनन? बाबुराम, लिलामणि, रामेश्वर, बिमल कोईराला, गिरिजा, झले, माधव नेपाल, ओली, बामदेव आदि सबैले बुझिदिन पर्यो| किन किन किन? बाजेहरुमा हति नै नभएको हो कि? खालि आफु र आफ्ना नातालाई मात्र हेर्ने प्रबत्ति तर जनतालाई नहेर्ने भएर हो कि?
कुशल राज जी
झन् सर्मनाक कुरा सबिधान बनाउन मदद चाहियो भन्न प्रचण्ड भारत जाने रे ?
उहा तेही मान्छे हो , हिजो भारत संग सुरुङ्ग युद्द गर्ने ?
अमेरिकामा भाडा माझ्दामाझ्दा साह्रै दुःख भयो। यता पनि यस्तै विदा भइदिए कति हुन्थ्यो
जस्तो घर मुली तेस्तै घर , तेस्तै कार्यक्रम | अस्ताउन लागेको बुढो पी यम भएपछि ज्यादा रेस्ट , बिदा त्यहि त् हो नि|
जनताको राय सुझाव लिने भए पहिला देखि त्यी बमोजिम गरे हुनेनी | येत्रो १० वर्ष कुर्नु पर्ने थियो र ?
ठाउँ ठाउँ, जिल्ला जिल्ला मा open discussion राखेर राय सुझाव लिनुपर्थ्यो | कत्तिन, एले सुझाव लिनलाई बन्दै गर्नु पर्ने | मन्त्रि मण्डल त मण्डले नै रैछन |