यता नेपालमा सरकारी कर्मचारी भएर विदा लिएर जागिर पनि पकाउँदै बस्ने, उता विदेशमा डिभी र पिआर लिएर मस्ती गर्ने। अब यस्तो गर्नेका दिन जाने भए। व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबारको बैठकले निजामती सेवा (चौथो संशोधन) विधेयक, २०७१ पारित गरेको छ। यो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि तुरुन्त लागू हुनेछ। यो कानुन अनुसार ऐन लागू भएपछि कर्मचारीलाई ३० दिनभित्र डिभी, पिआर वा निजामती सेवा मध्ये एक रोज्न समय दिइनेछ। अर्को ३० दिनमा त्यागेको जानकारी गराउन समय दिइनेछ। त्यसो नगरे बाँकी ३० दिनमा कारबाही हुनेछ। यो त डिभी, पिआर लिइसकेकालाई भयो। लिनका लागि निवेदन दिनेहरुलाई पनि यस्तै कारबाही हुनेछ। कारबाही चाहिँ के त ? भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने।
सुरुमा यो विधेयक तयार पार्दा सरकारी कर्मचारीका पति/पत्नीले पनि विदेशी नागरिकता, पिआर, ग्रीनकार्ड लिन नपाउने गरी बनाइएको थियो। तर मन्त्रीहरु नै विरोधमा उत्रिएपछि कर्मचारीकी पत्नीले डिभी, पिआर लगायतका विदेशी आवासीय परिचय पत्र लिन पाउने गरी विधेयक बनाएर संसद्मा पठाइएको थियो। डिभी पिआर नत्यागे सरकारी कर्मचारीका पति/पत्नीले पेन्सन भने पाउने छैनन्।
केही अघिको कुरा हो, विदेशमा एक जना नेपालीको मृत्यु भएछ। शव नेपाल ल्याउन प्रक्रिया चलाउने क्रममा पो थाहा भयो, ती त सरकारी कर्मचारी पो रहेछन्। सबै अचम्ममा परे। खासमा उनी घरविदा लिएर बसेका रहेछन्। यता नेपालमा रोजगारदाता चाहिँ विदा लिएर घर बसिरहेका होलान् भन्ने सोच्दै थियो। उता उनी विदेशमा डिभी लिएर काम गर्दै थिए। यता नेपालमा जागिर जारी थियो, तलब पनि पाक्दै थियो।
यही घटनापछि सरकारी कर्मचारी भएर डिभी र पिआर लिई दोहोरो सुविधा लिनेहरुलाई केही न केही कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले जन्म लियो। ठूलै संघर्ष गर्नुपर्यो यस क्रममा मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले। उनलाई दह्रो साथ दिए स्थानीय प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले। मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरुले नै अड्को थापे। अन्ततः विधेयक बनेर संसदमा प्रस्तुत भयो र बल्ल पास पनि भयो।
अरु ठाउँमा काम गर्न कन्सलट्यान्ट बन्न पनि नपाइने
सरकारी कर्मचारीलाई अब अरु ठाउँमा नोकरी वा सेवा गर्न पनि बन्देज लाग्नेछ। विधेयकमा भनिएको छ-
(१) निजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन ।
लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मकपरीक्षामा सम्मिलित हुन चाहने परीक्षार्थीलाई
पढाउने वा प्रशिक्षण दिने निजी प्रशिक्षण संस्थामा पढाउन वा प्रशिक्षण दिन पनि अब पाइने छैन।
के हुन्छ कानुन लागू भएपछि ?
कानुन लागू भइसकेपछि सरकारी कर्मचारीका अगाडि दुई विकल्प हुन्छन्- डिभी,पिआर रोज्ने कि सरकारी जागिर रोज्ने?
३० दिनभित्र मैले लिएको हुँ भनेर आफैले घोषणा गरी आफू काम गर्ने कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्छ। त्यो डिभी, पिआर राख्ने कि त्याग्ने पनि जानकारी दिनुपर्छ।
सरकारी जागिरै रोज्ने भए डिभी पिआर त्यागेको वा त्याग्न निवेदन दिएको ६० दिनभित्र जानकारी गराउनु पर्नेछ।
त्यसो नगरेमा कसैले उजुरी गरेमा वा कुनै स्रोतबाट जानकारी हुन आएमा छानबिन हुन्छ र तीन महिनाभित्र जागिरबाट बर्खास्त गर्ने सजाय हुनेछ।
ल है त, नेपालमा सरकारी जागिर पनि पचाउने, पेन्सन पनि पकाउने र विदा लिएर विदेशतिर डिभी, पिआर लिई मस्ती गरिरहेकाहरु कोही तपाईँले पनि देख्नुभएको छ भने उजुरी गर्न तयार भएर बस्नुस्, देशलाई चुसेर रमाउनेहरुको बाजा बजाउने बेला भयो।
के छ त विधेयकमा ? पढ्नुस्-
एकदम ठिक कदम हो !!! तर यो सरकारी कर्मचारीमा मात्र सिमित हुनु हुदैन !!! नेता, सभासद अनि मन्त्रिहरुको तुरुन्त छानबिन गर !!!!!! बिदेसी ग्रिनकार्ड , पीआर अनि भारतीय रासनकार्ड भएका सभासद हरु कम्तिमा पनि ३ दर्जन भन्दा बढी छ भन्छन !!!!!!!!! तिनीहरु धेरै ठुला अपराधि हुन् !!!! कर्मचारी भन्दापनि देसको नेत्रितो गर्ने येस्ता गाद्दर नेता हरुलाई तुरुन्त कारबाही गर !!!!!!!!!!!!!! जय नेपाल, जय नेपाली
बिदा स्वीकृत नगराई नब्बे दिन अनुपस्थित भएमा कुनै निजामति सरकारी कर्मचारीलाई निजामति ऐन २०४९ अनुसार हटाउन सकिन्छ । निजामति कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन अर्को दफ़ाहरु थपियो । तर नेपालका निजामति बाहेक अन्य सेवाका सरकारी कर्मचारीहरुलाई के गर्ने?
नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदा अनुसार नेपालका बंसजको आधारका नेपाली नागरिक राष्ट्रपति देखि अन्य पदकालागी योग्य हुन्छन्। अनि त्यस्ता योग्यता पुगेको विदेशका स्थाई बसोबास (पि. आर.) लिएकालागी के ब्यवस्था गर्ने ?
मेरा बिचारमा “नेपालको संविधान २०७२” मा राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, प्रधान न्यायधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका सभाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मुख्य मंत्री पदहरुकालागी बंशजको नाताको नेपाली नागरिक नेपाल मै जन्मेका हुनु पर्ने ब्यवस्था राख्नु पर्दछ । पि. आर. वालालाई यसमा बन्देज नलगाईयो भने समानताको हक़मा प्रश्न खड़ा भै विवाद हुने छ ।
डा. सुरज मास्के
नेपालगंज
यो कामको लागि “ला र लि” दुबै जनालाई धन्यवाद ।राम्रो कामको सबैले सहरना गर्नु पर्छ । राज्य सन्चालन गर्ने बिशिष्ट ब्यक्तीहरुले नै यस्तो पि आर र डीबी लिएर बस्छन् भनि यस्ताहरु बाट राष्टले राम्रो कामको आसा गर्नु बेकार छ ।
डिभी , पिआर र ग्रीन कार्ड पायका नेपाली कर्मचारी अनि विदेश मा बस्ने नेपाली कार्यालय मा काम गरेको अनि तलब र पेन्सन विदेश मा बसी बसी सित्तै मा खान पाउनु हुदैन र जुन दिन देखि विदेश कोडिभी , पिआर र ग्रीन कार्ड पाय तेस दिन देखि को नेपाल मा बुझेको तलब नि नेपाल सरकार लाइ फिर्ता हुन पर्छ कि विदेश कोडिभी , पिआर र ग्रीन कार्ड त्याग्नु पर्छ .
**** A Draconian Law ****
This is the first step to take away freedom of its citizen. A person who received DV or Residential permit is still the citizen of the country. How can Nepal Government discriminate one citizen from another ?
As long as the person lives in the copuntry, it is his fundamental rights to live and work in his own country.
Kiran Bro,
Those people still have all the rest of the right to work, do business, own property and everything else, just can’t work for the government.
गूद जोब मनानिये mantra लालबाबु ज्यु र मनानिये मुख्य सचिब लिलामणि ज्यु हजुर हरु को यो कदम एकदम उच्च मूल्य को छ र हामी हरु सधै सम्झी राख्ने छौ येसरी जब नेपाली नै हुन मन नहुने ले Nepal को सरकारी जागिर खाएर नेपाल को बिकाश कदापी गर्दैन अनि अर्को कुरा पैसा मा विदेश को लागि बिगने ले नेपाल को लागि के भलो सोच्लान तेसैले त भ्रस्त्र चार बढेको छ ..येह कसैलाई जागिर छैन कोइ भने Dubai हात मा लड्डु ……..हजुर हरु लै धेरै धेरै बधाई अनि धन्यबाद ….जय नेपाल
लालबाबु महान र मान्नु पर्ने नेता हुन् ।
यिनी वा डा गोविन्द केसी जस्तालाइ पो प्रधान मन्त्री बनाउनु पर्ने हो ।
हुकुमी शैलीमा आएको निजामती निजामती सेवा (चौथो संशोधन) विधेयक, २०७१ को खुलेरै बिरोध गरौ। ह
चुवा को भर मा आउने एस्ता सामन्ती शैलीका आदेश हरु एसै नि अमान्य छ्न
ऐलेको युग मा पढाउन नपाउने केइ गर्न नपाउने ;युनान को दास प्रथा जस्तो हो र?
समय कहाँ पुगीसको ??
यस कानुनमा छिद्र राखेर उम्किन र उम्काउन ठाउँ राखिएको छ । श्रीमान वा श्रीमतीको विषय हटाएको छ । पहिले यो प्रावधान पनि राखिएको थियो । अब श्रीमान जागिरे भए श्रीमतीको बाँकी राखेर पछी आफ्नो कायम गर्न सकिने हुन्छ होला नै । तर तत्कालका लागि जागिर जोगाउँदै उता पनि जागिर खाँदै गरेकाहरूलाई चाहीँ पक्कै असहज भएको छ । जागिर छोड्ने वा विदेश छोड्ने एक गर्नै पर्ने बाध्यता बनेको छ । तर अष्ट्रेलियाका स्थायी आवाशीय अनुमति प्राप्त भरत सुबेदीले मन्त्री थर्काएर नेपाल बसेका छन् भने राजदुत प्रयोग गरी सरकार थर्काउन सक्ने हैसियतका कर्मचारी पनि होलान् ।
अर्को तर्फ नागरिकता किनेर केही वर्ष अघि नेपाली बनेका सभाषद र मन्त्री बनेका छन् । बहुदेशीय नागरिक डा. लाहारक्याल, कौसर साहा (श्रीमान भारतीय,छोरो भारतीय र नेदरल्याण्डसको स्थायी आवाशीय अनुमति पत्र धारी), राजेन्द्र महतो र मिनेन्द्र रिजाल जस्ताको के हुने ? कम्जोरलाई मात्र कानुन लाग्ने कि बलवानलाई पनि समाउने भन्ने द्विविधा कायम नै छ ।
जागिर ओगटेर सेवा विमुख बनाउने र समवेदनशील सूचना चुहाउनेहरूलाई ठीक लगाउन यो कानुन एक हदसम्म कोसेढुङ्गा बन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
कुरो ठिक छ | स्वदेशमा जागिर खाएर टन्न घुस खाने र त्यो पैसा विदेश पठाएर पछी उतै भाग्ने, पलायन हुने र पछी सम्म तिनैले पेन्सनको नाममा देश लुटिरहने | ढिलाई भएपनि देशको हितमा निर्णय भएकोमा स्वागत |
If someone wants to go outside with their children to spend their retired life in their old age, the pension should not be stopped!Everyone has choice to spend their retired life where they want.
अब यता bank and financial institution मा काम गर्ने लाई पनि छोड्नु हुन्न सबै PR एंड Green Card धारी CEO एंड Manager छन् यहाँ .
कारबाही पहिला राम सरण महत र नारायण खड्का वाट शुरु गर्ने कि ? जे गरे लाल बाबु ले ठिक गरे
अनि त्यो एकाघरको मन्त्रि, कर्मचारीको श्रीमती वा श्रीमान ले पनि छोड्नु पर्यो होइन भने सबै kalo धन बिदेसिने भो वा तिनीहरुले divorce गर्नु paryo
सरकारको यो निर्णय सत प्रतिसत ठिक हो र सुशील कोइरालाको सरकारले गरेको एउटा मात्र राम्रो काम….यो कार्यको सबै जस मन्त्री लाल बाबु पण्डित र उनका सहयोगीले पाउनु पर्छ.
ल अब केहि हुन्छ है गाठे
मुख्य सचिब लिलामणी पौड्याल र मन्त्री लाल बाबु पण्डित लाई धेरै धेरै धन्यवाद ! उहाहरुको यो देन ले ऐतिहासिक रुप लिनेछ र नेपाल प्रतिको सेवामा कर्मचारी तन्त्रलाई केही उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुग्नेछ ! तर दुखको कुरा मुख्य सचिब लीलामणी पौड्याल को अबधी छिट्टै सिद्दिदै छ ! उहाको सेवा देश लाई अझै आबश्यकता थियो ! उहाको ले गरेका अनगिन्ती राम्रा कुराहरु ले पुष्टी गरेको छ ! तर आशा छ अर्को महत्व पूर्ण भूमिका निभाउन अवसर दिईने छ जसले गर्दा आम नेपालीले सेवा पाउने छन् त्यस्तै मन्त्री लालबाबु पण्डित को सेवा बाट पनि नेपाली लाई अझ फाइदा पुग्ने छ ! अनि अर्को कुरा श्रम राज्यमन्त्री गुरुङ ले अर्को लेगासी राखेर लाखौं कामदार लाई ठग्ने र लुट्ने म्यानपावर कम्पनीहरुलाई ठिक पर्न खोज्नु भएको छ त्यो अति सह्रानीय छ !
विदेशको नागरिकता लियका मन्त्रि, सभासद्को लागि प्राबधन ?
सरकार बिचार खरदार मुखियालाइ रोक्छौ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!डिभी र ग्रिन कार्ड धारी मन्त्रि र सभासदलाइ के हुन्छ ? पारीबाट आएर नागरिकता किनेर सभासद भएकालाइ के हुन्छ ? दुइ देशको पासपोर्ट बोकेर सभासद भएर हिड्नेलाइ के हुन्छ ? सरकार बिचार खरदार मुखियालाइ रोक्छौ…सक्छौ भने अमेरिकाको ग्रिन कार्ड बोकेर हिडेका रामशरण महत, अस्ट्रेलियन ग्रिनकार्ड धारी मिनिन्द्र रिजाल…पारिबाट आएर नागरिकता किनेर सभासद भएका बेसी तिरका माननीय हरुलाइ कारबाही गर !!!!!!!!!!!!!
बिचरा यी आनन्दको आनन्दले सरकारी जागिर खाएर पचाउने आनन्द हराएको जस्तो छ
अनि गफमा आरोप लगाए भइगो, जे भने पनि भयो
सक्छौ भने अमेरिकाको ग्रिन कार्ड बोकेर हिडेका हुन् रामशरण महत भनेर एउटा प्रमाण मात्र देखाऊ, तु कारबाही हुन्छ।
अस्ट्रेलियन ग्रिनकार्ड धारी मिनिन्द्र रिजाल हुन् भनेर एउटा प्रमाण केही देखाऊ, तु कारबाही हुन्छ।
खाली गफ हाँक्ने, जे पायो त्यही आरोप लगाउने। प्रमाण नभई कसरी कारबाही गर्ने? सक्छौ भने कारबाही गर रे। सक्छौ भने प्रमाण देखाऊ अनि कारबाही हुन्छ नि
यो बहुतै बढिया काम भयो| सुको र ओलीले गर्दा होइन तर लालबाबु र लिलाबाबुले गर्दा हो| यसको श्रेय उंहा द्वयलाई बिशेष गरेर जान्छ| सरकारी जागिरेका पति वा पत्नी पनि अघिबाटै छन् भने अर्कै कुरो भयो तर बैवाहिक सम्बन्ध भैसकेपछि दरखास्त गर्न नपाउने प्रावधान हुन् पर्ने हो|
यो नियम पनि उल्लङ्घन गर्ने र लुपहोल खोजेर फायदा उठाउनेलाई जनता र मेडियाले खोजि खोजि ठिक पार्नुपर्यो|
आफ्नो आफन्त वा टाडा र नजिकका नाता पर्ने र आफ्नै जात र थरका मान्छेलाई सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिले सरकारी तलब भत्ता दिएर पी ए र सल्लाहकार नियुक्ति दिन नमिल्ने पनि गर्नुपर्यो| क्रान्तिकारी सुधार यो पो हुनेछ| भ्रष्टचारको कमी मात्र होइन, पारदर्शीता र बिबिधतामा पनि यस्तो निर्णयले बल प्रदान गर्नेछ| सुको र ओली दुवैले यसबारे खुट्टा कमाउने छन्| हालैको महतराहत काण्ड आलै छ| प्रचण्डको के कुरा गर्नु, छोरोलाई कम्पुटर अपरेटर भनेर अमेरिका घुमाए सरकारी खर्चमा|
नेपाली मूल का बिदेशी लाइ बंसज को आधार मा (एन आर एन नागरिकता – देश भित्रका नागरिक को नागरिकता जस्तो होइन ) दिने कुरा मा म जत्ति को सहमत छु ! त्येत्तिकै ति देश द्रोही कर्मचारी जो बिदेशी नागरिक बनेर नेपाल सरकार को कर्मचारी भएर नेपाल को आन्तरिक र गोप्य सुचना विदेश मा बेच्ने जासुसी दलाल हरु को बिरुद्द मा छु ! नेपाल सरकार को जागिर देश प्रेम ले ओत प्रोत भएको र सक्षम व्यक्ति लाइ उपलब्ध गराउनु पर्छ ! नेपाली मूल का बिदेशी पनि नेपाल आफ्नो जन्मभूमि हो भन्दै नेपाल को हित मै सोचिरहेका हुन्छन ! तर यी भ्रस्ट कर्मचारी हरु नेपाल मा भ्रस्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति विदेश मा लुकाउने बहाना खोजेका हुन्छन ! यिन लाइ ३० दिन को समय पनि नदिई – सर्बस्व सहित आजिबन काराबास अनि ३ पुस्ता ले भबिस्य मा नेपाल को कुनै पनि जागिर को लागि अयोग्य घोसित गरि जेल हाल्नु पर्छ ! अपराधि ले एक जना लाइ मारेर अपराध गरेको हुन्छ ! यी अपराधि ले भ्रस्टाचार, देश को सुचना बिदेशी लाइ बेच्ने, गैर्ह कानुनी बाटो बाट देश को सम्पत्ति विदेश मा थुपार्ने गर्ने हुन ले देश र जनता लाइ मारिरहेका हुन्छन ! विदेश मा पनि यस माने मा कानुन कढा छ ! त्येसैले कानुन नै बनाउनु पर्दैन, भैरहेको कानुन बाट तुरुन्त र कडा कारबाही गर्दा हुन्छ !
कोइ कोइ ले यसरि पनि देश लुटेका थे, र अझै छन् | यहा छेउ सु को सरकार ले राम्रो काम गर्यो | सु को भन्दा पनि लिला र लाल लाइ धन्यबाद छ |यो समुद्रमा एक थोपा सुधार भयो |
अब सबैभन्दा ठुलो नेपाल को ठुलो चुनौती भनेको देश को भारत सग को सिमानाको नियन्त्रण र सुरक्ष्या |नत्र नेपालीको परिभाषा , चाड बाड्को ,संस्कृति को सब को परिभाषा बदलिने छ चाडै नै | देश कसैले लिदैंन , भूगोल रहन्छ तर इतिहास , संस्कृति र धेरै कुरा मेटिदै छ |
बल्ल राम्रो कामको सुरुवात भयो तर अन्य बिकल्प पनि रोज्न खोज्न क्रमचारिलाई बन्धेज गर्नु राम्रो भयन . डीभी, पिआर को लागि निबेदन दिनै नपाउने भन्ने त अलि राम्रो भयन कि . यदि कसैले आफु त्यसरी बिदेस जान प्रयास गर्छ भने जान दिनुपर्छ . तर जाने बेला जागिर छोडेर जाने कानुन बनाउन पर्ने हो .
एकदम सहि निर्णय. तबपो सरकार छ भन्ने भान हुन्छ. जाबो दैनिक काम कारवाही त कर्मचारीतन्त्रले त्यसै पनि चलाइदिइ हाल्छ नि. भविष्यमा पनि येस्तै येस्तै बलिया निर्णयहरु सुन्न पाइयॊस.
धेरै दिन पछि राम्रो कुरा सुन्न पाइयो.
सारै राम्रो लाग्यो/ नेता हरु लाइ पनि यस्तै नियम लागु हुन्छा कि ?
नेपालको सरकारी जागिर भन्दा अमेरिकामा भाँडा माझेर किन बस्न रुचौञ्छन जागिरेहरु?
लाल बाबु ले गर्नु गर्यो मुख्य सचिब पनि खतरा नै परेछन है
**मुख्य सचिब पौडेल र मन्त्री लाल बाबू पंदित*** लाई नेपाली जनताले सधैभरी याद गर्नेछन, वाहाहरुलाइ मुरि-मुरि बधाइ।। खुम प्रसद पौडेल – हाल अबुधाबी यु ये इ ।
म पनि सरकारी जागिर खाएर अमेरिकामा भाँडा माझेर बसेको मान्छे हुँ। मलाई त वाहियात लाग्ने नै भयो