मानौँ तपाईँ नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ। तपाईँका आमा र बाबु पनि नेपाली नागरिक। त्यही हिसाबले तपाईँको नेपाली नागरिकता वंशज पनि छ। तर तपाईँले अमेरिका वा कुनै देशको नागरिकता लिनुभयो र यहाँको नागरिकता त्याग्नुभयो। के पछि फेरि तपाईँ नेपालै आएर बसेमा यहाँको राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ? के छ यससम्बन्धी व्यवस्था संविधानको मस्यौदामा?
धारा १८ मा नागरिकता समाप्त हुने दुई स्थितिको व्याख्या छ। कि तपाईँले स्वेच्छाले नागरिकता परित्याग गरेको हुनुपर्यो। हैन नागरिकता परित्याग गरेको होइन भने पनि अर्को देशको नागरिकता लिने बित्तिकै तपाइँको नेपालको नागरिकता स्वतः सकिने भयो।
यो अनुसार ‘हैन, मैले कहाँ विदेशको नागरिकता लिएको छु’ भनेर ढाँट्न सफल भए नेपाली नागरिकता कायम रहने भयो। नत्र भने विदेशको नागरिकता लिने बित्तिकै नेपालको नागरिकता खारेज हुन्छ।
त्यस्तो अवस्थामा पनि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता भने प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तो नागरिकतामा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार हुन्छन्।
यस्तो गैरआवासीय नागरिकता भएको व्यक्ति यी पदका लागि योग्य हुन्नन्-
- राष्ट्रपति,
- उपराष्ट्रपति,
- प्रधानमन्त्री,
- प्रधान न्यायाधीश,
- प्रतिनिधि सभाका सभाभुख,
- राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष,
- प्रदेश प्रमुख,
- मुख्यमन्त्री,
- प्रदेश सभाको सभामुख र
- सुरक्षा निकायका प्रमुख
यी पदमा वंशज नागरिकता भएका व्यक्ति मात्र योग्य हुने व्यवस्था धारा २८२ ले गरेको छ। अर्थात् नेपाली नागरिक बिहे गरेर अंगीकृत नागरिकता पाएका विदेशी पनि यी पदमा योग्य हुन्नन्। यो प्रावधानको मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरुले पनि विरोध गरिरहेको भन्ने समाचार आएको थियो।
तर नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएकाहरुलाई एउटा छुट भने धारा १६ ले दिएको छ। यो धारा भन्छ
अर्थात् विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपालमा आई पाँच वर्ष बसेमा वंशज नागरिकता हो भने पुनः वंशज नागरिकता नै पाइनेछ र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री आदि सबै बन्न पाइनेछ। माथि तपाईँले हेर्नुभयो होला यसमा मन्त्री लेखिएको छैन। त्यसो भए के गैर आवासीय नागरिकता भएको नेपाली मन्त्री बन्न पाउँछन् ? रोक देखिन्न। तर मन्त्री हुन संघीय संसदको सदस्य भने हुनुपर्यो। त्यो मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा पाँच जना राष्ट्रिय सभामा नियुक्त गर्न पाउनेबाट छिराउन सकिन्छ।
तर माथि उल्लेख गरिएका पदहरु बाहेक अन्य संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन भने थप पाँच वर्ष नेपाल बसेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। अर्थात् लोक सेवा आयोग, महालेखापरीक्षक, अख्तियार प्रमुख आदि पदमा नियुक्त हुन १० वर्ष नेपाल बसेको हुनुपर्छ। किनभने वंशजको नागरिकता पाउन पाँच वर्ष नेपाल बसेको हुनुपर्छ, धारा २८२ को २ ले थप पाँच वर्ष नेपाल बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ-
यसले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री जस्ता उच्च पदहरुभन्दा संवैधानिक निकायको पदमा नियुक्त हुन कडा व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
तपाईँलाई यो व्यवस्था कस्तो लाग्यो? तल कमेन्टमा लेख्नुहोला।
संविधानका विभिन्न प्रावधान हेरेर अब हामी बहस गर्न सक्छौँ। संविधानको मस्यौदा पढ्न पाउनु भएको छैन भने यहाँ क्लिक गर्नुहोला। संविधान पढेपछि तपाईँलाई लागेका कुरा कमेन्टमा वा यहाँ क्लिक गरी पठाउन सक्नुहुन्छ। वा इमेल गर्नुहोला [email protected] जनताको सुझावसहित परिमार्जन गरिसकेपछि बल्ल अन्तिम मस्यौदा तयार हुनेछ। मस्यौदाका प्रावधानका आधारमा थप ब्लगहरु तयार हुने नै छ।
५ बर्ष बस्ने भन्नुको मतलव? ५ बर्ष नेपालमा स्थाही ठेगाना भएर कर तिरे पुग्ने कि ५ बर्ष नेपाल छोडेर कतै जानै नमिल्ने? बर्षमा कति दिन नेपालमा बिताउनुपर्ने ? त्यसको केहि जानकारी छ कसैलाई ?
I think, the person should be physically present in Nepal for 5 years. The immigration office will stamp the entry and exit records in the passports in order to track the total time lived in Nepal.
संबिधान , नियम ,कानुन कागज मात् राम्रा देखिन्छन नै , पालाना मा इम्न्दारिता र तदारुकता चै महत्त्वपूर्ण हो |
अरे बाबा, संविधानका लेखनदासहरु हो! नागरिकता भनेपछि किन यस्ता र उस्ता भन्नपर्यो? कि नागरिकता भन्ने शब्द प्रयोगै गर्दै नगर्नु र गर्ने हो भने यो हुँदैन र त्यो हुँदैन भनेर नागरिकताको अवमुल्यन किन गर्न पर्यो? सुन भनेर किन चाँदी दिनुहुन्छ? एन आर एन को भोज भतेर आथिथ्य लिएपछि अप्ठेरोमा परेर हो कि?
यसभन्दा अघिका संविधान बनाउनेहरुले पहिले पनि धेरै चोटी मूल मुद्दामा फेल खाईसकेका छन्| पछि गएर यस्तो भयो भने के गर्ने भन्ने बिषयमा सोचै राखेका रहेनछन| त्यसै भएर संबिधानका लेखनदास भनिनु उपयुक्त हुनेछ|
६०१ मा ९५% रबर स्ट्याम्प मात्र हुन्| आखिर लेखनदासले हो बनाउने संबिधान|
पी आर र ग्रीन कार्ड जस्तो दिए भैगो|
सालोक्य जी गैर आबासीये नागरिक लै नेपाल ले पस्स्पोर्ट (वा सो सरह ) इस्सु गर्छ कि गर्दैन ? एदी गर्दैन भने विदेश नागरिकता छोडेर नेपाल बस्ने ले पाच वर्ष पस्स्पोर्ट बिहिन बस्नु पर्ने परिकल्पना गरियो … बिदेशी नागरिकता छोडेकै दिन नागरिकता समाप्त हुने र पस्स्पोर्ट राध्ह हुँने तर जन्भुमी / पितृभूमि को चाही पाचाबर्ष कुर्नु पर्ने भो …
येदि पच्बर्ष परिछेन काल राकिएको हो भने – एसको समाधान के हुन् सक्छ (१) गैर आ लै पस्स्पोर्ट दिने (२) नागिकता दिदा चाही गैर आ नागरिकता लिएको र बिदेशी नागरिका त्याग्ने उद्देशेय ले पाच बर्ष देखि नेपाल मा बसोबास गर्दै आएको भने भो नि !
बंशजको आधारमा पाएको नागरिकता त्यागेकाहरूलाई फेरि बंशजकै आधारमा पू्र्ण नेपाली नागरिक बनाउन मिल्ने नमिल्ने भन्ने विवाद हुन सक्ला । तर यदि योग्य छ भने दिँदा पनि खास हानी हुने चाहीँ देखिन्न । समस्या भनेको हाम्रो देशको नागरिकता र परिचय पत्र कम्प्युटरिकृत गर्न सक्ने र जता र जहाँबाट खोजे पनि भेट्न मिल्ने बनाउने हो भने यसले खास समस्या पनि ल्याउँदैन । त्यो हुन नसक्ने हकमा उसपार बसेर यहाँको नागरिकता किन्न सक्ने अवस्था रहेसम्म अहिले देखिएको राजनीतिक समस्या खडा भै नै रहन्छ । अहिले मधेश राजनीति गर्ने मसिहाहरूको दाँतमा ढुङ्गा लाग्ला भनेर नै होला उनीहरू नागरिकतामा बढि नै खिचोला झिकिरहेका छन् ।
कतिपय देशमा नागरिकता नम्बर बाहेक नाम समेत फेर्न मिल्छ भने नेपालमा पनि त्यसरी सबैको पुराना रेकर्डहरू अद्यावदिक गर्दा को नागरिक को अनागरिक सबै खुल्छ । घुस खाएर लिएको नागरिकता पनि खुलिहाल्छ । यो व्यवहारिक समस्या मात्र हो संवैधानिक समस्या होइन ।
धेरै देशमा राजनीति र सङ्गठन खोलि हिड्ने नेपाली ठुटे नेतालाई खपिनसक्नुको आशा चाहीँ यस्ले दिन्छ । अधिकाङ्स त्यस्ता ठूटेहरू विदेशमा पनि अबैध वा शरणार्थी नै भेटिन्छन् । स्वदेश फिरेर देशको मुहार तिनीहरूले फेर्ने पनि हैनन् । एक पटक खुशी हुन्छन् । २-४ दिन खुशीले उफ्रिन्छन् फेरि थचारिन्छन् ।
तर कर्मठ र योग्य भित्र्याउन पनि यो नियम मेरो बिचारमा चाहीँ जायज लाग्यो ।
हुन त संविधान हाम्रो हो र हामीले नै बनाउने हो, तर त्यस्ता विवादास्पद विषयहरुमा अन्य देशहरुको पनि संविधान र प्रावधानहरु यसो हेरे राम्रो होला कि ? भारतमा सोनिया गान्धी अंगीकृत नागरिकताको हैसियतमा भारतीय नै भए पनि अझै उनलाई विदेशी नै भन्ने गरिन्छ र उनले एकपल्ट प्रधानमन्त्रीको पद ग्रहण गर्ने लाग्दा बी.जे.पी.ले बबाल मच्चाएको थियो | त्यो त नेपालमा पनि हुने पर्छ नत्र बीजेपीनै पस्न पनि बेर छैन हाम्रो देशमा शासन चलाउन | संविधानसभामा हाकाहाकी नेपालको संविधानको मस्यौदा च्यात्नेहरुको के भरोसा ?
दोश्रो कुरो, विदेशी नागरिकता लिएका वा भारतकै भोटरलिस्टमा नाम भएकाहरुले नेपाली नागरिकता त्यागेनन भने के गर्ने ? सरकारसित त्यस्तो अभिलेख राख्ने कम्प्युटर बनेको पनि छैन होला | कसैले पोल खोलिदिए मात्र हो, नत्र ज्यान गए सरकारले पत्तो पाउने छैन कुन नेपाली कुन विदेशी भनेर | लालबाबु पण्डित जस्ता मन्त्रीहरुको पनि केही सीप चल्ने छैन | बरु नेपाल सरकारले के गर्न सक्छ भने हरेक महिना सबै राजदूतावासबाट को को नेपाली नागरिकहरुले उनीहरुको देशको नागरिकता वा पासपोर्ट लिए, त्यसको विवरण (नम्बर, मिति, आदि) को मासिक अपडेट अनिवार्य रुपमा माग्ने , त्यसलाई राजपत्रमा छाप्ने ….उनीहरुको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गरिदिने, वेबसाइटमा लिस्ट राखी दिने, आदि काम गर्न सक्छ | तर पनि नागरिकताको फोटोकपीले मात्र धेरै काम हुने हाम्रो देशमा कसको रद्द भएको, कसको नभएको भन्ने छुट्टयाउने न मान्छे छन्, न प्रविधि छ, न जाँगर नै छ | त्यसैले अबको केही वर्षसम्म नया संविधानमा जे जस्तो लेखेर एन.आर.एन.लाइ तर्साइये पनि ‘काग कराउंदै गर्छ, पीना सुक्दै गर्छ’ |
गैर आवासीय नागरिकता भएका ब्यक्ती यसमा उल्लेखित १० प्रकारका पदहरु बाहेक अन्य सरकारी, अर्ध सरकारी र अन्य सार्वजनिक पदहरुमा योग्य हुन्छन् भन्नै मलाई सही जस्तो लागेन ।
यदि यस्तो हो भने पिआर ( Permananert Resident ) भएका तर नेपालकै नागरिक भएकाहरुलाई अब लगाम लगाउने एेन कानुन संसदले बनाउन सक्दैन ।
डा. सुरज मास्के
नेपागंज