– डा. अनुपम पोखरेल, मेलबर्न, अस्ट्रेलिया –
नेपाली मूलका विदेशी नागरिक तथा विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई नेपालले नयाँ संविधान गर्न लागेको व्यवस्था बारे चासो राखिरहेका छन्। यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालको नयाँ संविधानको प्रस्तावित मस्यौदाको धारा १९ मा दोहोरो नागरिकताबारे उल्लेख गरेको पाइयो। उक्त धारामा ‘नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सकिने’ उल्लेख छ। धारा १८ मा भने ‘अन्य मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा नेपाली नागरिकता कायम नहुने’ लेखिएको छ। अर्थात् गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आफ्नो पहिलाको नेपाली नागरिकता गुमाउनेछ र ‘गुमाएको’ प्रमाण आफू नेपाली मूलको भएको प्रमाणित गर्नका लागि पेश गरेपश्चात धारा १९ बमोजिम ऊ ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ प्राप्त गर्न योग्य हुनेछ। यस व्यवस्थाले हाल एनआरएनएले उठाउँदै आएको ‘नागरिकताको निरन्तरता’ मागलाई अस्वीकार गरेको छ, तर उक्त व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई निवेदन गरेको खण्डमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकको हैसियत प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखेर नेपालसँग सम्बन्ध राखिराख्न, लगानी र व्यवसाय गर्न दिने व्यवस्था गर्न लागेको बुझिन्छ।
हुनत कानून बन्न बाँकी छ । तर अहिले संविधान मस्यौदामा भएका प्रावधान र शब्दावलीले के कस्ता समस्या आउन सक्छन यस लेख मा चर्चा गरेको छु।
राजनीतिक अधिकारबारेको शंकास्पद मौनता
यसैबीच विभिन्न व्यक्तिहरुले प्रस्तावित नयाँ संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार नदिने भन्ने अर्थ लगाउन खोजेपनि राजनीतिक अधिकार दिने या नदिने भन्नेबारे नयाँ संविधान मौन छ। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार तोकेरै लेखिनु, तर यदि राजनैतिक अधिकार नहुने हो भने त्यो किन लेखिएन, अर्थपूर्ण रुपमा हेरिनु पर्छ। सामाजिक अधिकार हुने अवस्थामा राजनीतिक अधिकार पनि एक प्रकारको सामाजिक अधिकार नै भएकोले पछि कानून निर्माण गर्ने बेलामा चलखेल हुने आशंका गर्न सकिन्छ।
संविधानको मस्यौदामा धारा २८२ मा गरिएको यस्तो व्यवस्था बाहेक राजनीतिक अधिकारबारे केही उल्लेख छैन।
पासपोर्ट नपाउने पनि नागरिक हुन्छ ?
त्यस्तै नागरिक मानिसकेपछि राष्ट्रले उक्त नागरिकलाई यो अधिकार दिने र त्यो अधिकार नदिने भन्न पाउँछ कि पाउँदैन, विचारणीय पक्ष यो पनि छ। गैरआवासीय संगठनको एक अधिकारीले हालै नेपाली पासपोर्ट नपाएसम्म छाड्दैनौ भनेको अवस्थामा यस प्रकारको नागरिकता वितरणपश्चात् पासपोर्टको पनि माग निश्चित रुपमा आउन सक्छ। कतिपय अन्य मुलुकहरुमा दोहोरो नागरिकको हैसियत प्राप्त गर्नेहरुले पासपोर्ट पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। उनीहरुलाई पासपोर्ट दिएपछि सम्बन्धित मुलुकले कन्सुलर सुविधा पनि दिनु पर्दछ। अर्थात् नेपाली पासपोर्ट बोकेको व्यक्ति अर्को देशमा जाँदा कुनै समस्यामा परेमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहायता पुर्याउनुपर्ने हुन्छ।
गैरआवासीय नेपालीले पासपोर्ट पाउने/नपाउने र पाएको अवस्थामा के नेपाल सरकारले उक्त व्यक्तिलाई कन्सुलर सेवा पुर्याउन सक्छ? बहस हुन जरुरी छ।
जागिर खान पाउने कि नपाउने ?
गैरआवासीय नागरिक नेपालीले सरकारी कार्यालयमा काम गर्न पाउने कि नपाउने ? लोकसेवा जाँच दिन पाउने कि नपाउने ? त्रि.वि. वा सरकारी संस्थानमा काम गर्न पाउने कि नपाउने ? यो पक्ष आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार भित्र पर्छ कि पर्दैन ?
एनआरएनए भन्ने संस्था नेपालीको लागि नेपालीद्वारा भनिएपनि व्यापारीको लागि व्यापारीद्वारा मान्नेहरु धेरै छन्। म पनि यही मान्यता राख्दछु। नेपालको राजनीति बोकेर प्रवास छिरी उतैको नागरिकता लिएर पनि नेपालकै राजनीति समाउनेहरु राम्रै संख्यामा छन्। मैले व्यापारी र राजनीति गर्नेहरूलाई नराम्रो भन्न खोजेको होइन । तर एउटा कुरा पक्कै हो, यी दुई समूहको प्राथमिकतामा जागिर पर्दैन। छोटो वा लामो समयको करार जागिर खान सक्ने व्यवस्था एनआरएनएको सीप हस्तान्तरणको अवधारणासंग मेल खाने र नेपालको संस्थाहरूको विकासमा योगदान पुग्ने भएतापनि यसबारे खासै चर्चा भएको सुनिएको छैन।
हुनत बेरोजगारीको समस्यामा परेको नेपालको तर्फबाट सोच्दा यस्तो व्यवस्थाले नेपालमा बेरोजगारी थप बढाइदिन सक्छ भन्ने पनि तर्क गर्न सकिन्छ । तर विकसित देशको बढी तलब आउने जागरि छोडेर नेपालमा जागिर खान जान खोज्ने मानिस पैसाकै लागि जाने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ । विकसित मुलुकहरूले अन्य देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार काम दिइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रलाई आवश्यक परेमा तोकिएको कार्यालयमा काम गर्न पाउने व्यवस्था हुनु उपयुक्त देखिन्छ।
कर नतिरी फ्रीमा पाउने अधिकार र सुविधा
गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नेहरु अन्य देशमै बसोबास गर्ने हुन्छन् । उनीहरुले उतै कर तिर्छन र नेपालमा ब्यापार या आर्थिक कारोबार नगरेको अवस्थामा कर तिर्दैनन। गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गरे पश्चात् उनीहरु भिसा नलिई नेपाल जान-आउन पाउने छन्, किनभने नागरिक मानिसकेपछि भिसा असान्दार्भिक हुने भयो। भिसा लिएर आउँदा उनीहरूले राष्ट्रलाई जुन शुल्क तिर्थे नेपालले त्यो गुमाउने छ।
नागरिकता स्थायी हुन्छ । नवीकरणको प्रश्न आउँदैन । नेपालमा कर पनि नतिर्ने तर विभिन्न अधिकार पनि राख्ने यो वर्गलाई नेपालले आफूसंग सम्बन्ध राख्ने मौका दिएपनि लगानी गर्ने सानो समूह बाहेक दोहोरो नागरिकता पाए वापत उनीहरुरूको आर्थिक जिम्मेवारी के हुने ?
विभेदयुक्त दोहोरो नागकिरता
दोहोरो नागरिकताको माग अंग्रेजी मातृभाषा भएका र केही युरोपियन देशमा बस्नेहरूबाट उठेकोले अन्य धेरै मुलुकमा बस्ने नेपालीहरूको लागि यो वास्तविकता भन्दा परको कुरा हो । नेपाल सरकारले सार्क मुलुक बाहिर बस्नेलाई मात्रै गैर आवासीय नागरिक मान्छ। सार्क मुलुकमा भारतसंग मात्रै खुला सीमाना छ। अन्य मुलुकहरू नेपालसंग जोडिएका छैनन्। श्रीलंकामा नागरिकको हैसियतले बसोबास गर्ने नेपालीले गैर आवासीय नेपालीको सुविधा नपाउनु तर इरान या चीनमा बस्नेले पाउनु सार्क राष्ट्रमा बस्ने नेपाली मूलको नागरिक माथि विभेद हुँदैन र ?
हुनत यो एउटा सैद्धान्तिक वहस जस्तो मात्र लाग्ला । त्यस्तै कतिपय देशमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था छैन । नेपालले दोहोरो नागरिकता दिएको अवस्थामा पनि ति देशले त्यहाको नागरिकता लिएका नेपाली मुलका मानिसहरूलाई नेपालको गैरआवासिय दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्न बन्देज गर्न सक्दछन् । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ?
त्यसैले अमेरिकाको ग्रिन कार्ड र अस्ट्रेलियाको पिआर जस्तै व्यवस्था नेपाली मुलको विदेशी नागरिकलाई भएमा ति देशहरूमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था भए वा नभएको अवस्थामा पनि विना विभेद संसारभरीका नेपाली मुलका अन्य देशका नागरिकहरुले नेपालसंगको सम्बन्ध कायम राख्न पाउने थिए । पिआर सशुल्क हुँदा यस्तो सुविधा लिन चाहनेले नेपालको अर्थतन्त्रमा सोझै योगदान दिन सक्ने भए ।
राहदानी पाउने या नपाउने प्रश्न नै भएन । पीआर ले राजनीतिक अधिकार नपाउने हुँदा राजनैतिक अधिकार नलेखिए पनि फरक परेन । प्राय देशहरुले पीआर लिएकाहरु लाइ निश्चित अवधि सो देश मा बस्नुपर्ने नियम बनाएर र चार पांच वर्ष मा नवीकरण गर्न लगाएर यस्ता ब्यक्तिहरुबाट अर्थतन्त्रमा पनि योगदान दिन लगाउँछन् । नेपाली पीआरको हकमा कमसे कम पांच वर्षमा एक महिना नेपालमै बस्नुपर्ने र पांच बर्षमा पीआर नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेमा नेपाल राष्ट्रले कर नतिर्ने यो समूहलाई आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सुबिधा दिए बापत आर्थिक फाइदा पाउने भयो ।
त्यसैले अहिलेको गैरआवासिय नेपाली नागरिकता परिभाषामा अपूर्ण (राजनैतिक अधिकार नभएको किटान नगरिएकाले) र विभेदपूर्ण (परिभाषामै नेपालसंग सीमा नजोडिएका सार्क देशलाई नदिनु) छ ।
हालसम्म जागिर खान पाउने या नपाइने छलफल मै नआएकोले यस सम्बन्धि कानून बन्ला भन्नेमा शंकै छ र यस सम्बन्धि कुनै प्रावधान नभएमा विशेष सीप भएकाहरूलाई जागिरबाट बञ्चित गर्नु अदूरदर्शी पनि हुनेछ ।
किचलो निम्त्याउने (नागरिक मानिसकेपछि राहदानी दिने कि नदिने ?) सम्भावना त छंदै छ र संकिर्ण (नेपालले दिएपनि अरु देशले नेपाली मुलका आफ्ना नागरिकलाई बन्देज गर्न सक्ने) भएको कारणले समय हुँदै नेपालका संविधान निर्माताहरूले गैरआवासिय नागरिकताको अहिलेको प्रस्तावित प्रावधान/धारामाथि पुनर्विचार गर्नु श्रेयष्कर हुनेछ ।
केही महिना अघि मैले नेपालका एकजना सभासद्को भनाई सुनेको थिएँ । उनले भनेका थिए, हुनत यो पीआर जस्तै नै हो तर गैरआवासीय नेताहरूको चित्त बुझाउन नागरिकता भनिएको हो। हुनपनि संविधानको पहिलो मस्यौदामा यसलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिक परिचयपत्र भनिएको थियो। पछि यसलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लेखियो। संविधान बन्दासम्म यसमा के परिवर्तन हुने हो हेर्न बाँकी छ। उनले भनेजस्तो सबैलाई खुसी पार्ने तरिका सतहमा हेर्दा राम्रो भएपनि त्यसबाट कसिंगरलाई कार्पेटमुनि लुकाइएको जस्तो अवस्था सिर्जना हुनेछ । नागरिक र नागरिकता भन्नासाथ त्योसंगै स्वतः प्राप्त हुने अधिकारको बारेमा विश्वव्यापी मान्यता छन् । ति अधिकारहरुलाई अहिले विसर्न खोजेपनि भावि दिनमा प्रकट हुने निश्चित छ । नागरिकप्रति राष्ट्रको निश्चित जिम्मेवारी छन् ।
गैरआवासीयहरुलाई नागरिकता दिएपछि ति दायित्वबाट राष्ट्रले उम्कन पाउदैन । नेपालको हकमा यदि प्रस्तावित प्रावधान जस्ताको तस्तै पास भएमा त्यही दायित्व चुनौतीको रुपमा खडा हुनेछ। त्यस्ले नागरिक र हो कि पिआर प्रष्ट शब्दावली र अधिकारसहित संविधानमा उल्लेख हुन जरुरी छ।
पी आर को ब्यबस्ता गर्नु ठिक हो , नागरिकता लेखेमा दुबिधा बढ्ने देखिन्छ | पी आर भएमा नेपालसंग सम्बन्ध पनि तुत्दैन,देशको अर्थतन्त्रमा बध्यद्मक तरिकाले टेवा पुर्याउछ |
बिध्वान मित्रलाइ म के अनुरोद गर्छु भने, यो दुइ अोटा डुंगामा खुट्टा राखेर ब्यक्तिगत फाइदा लिने मानसिकता त्यागौ। तपाइहरुले बिदेशि नागरिकता लिए पनि मात्रृभुमिको लागि केहि गर्न सक्नुहुन्छ्, यदी मनमा इच्छा छ भने। हरेक कुरा तुलना गर्ने हो भने सबै कुरालाइ स्विकार गर्न सिकौ, न कि तेहि कुरा मात्रै जुन आफ्नो अनुकुल छ। अमेरिकामा पिआर लिदा २ बर्षमा कम्तिमा पनि ६ महिना अमेरिकामा बसेको हुनु पर्छ्। नेपालमा चाहि ५ बर्षमा १ महिना मात्रै?
माथि राम थापाजी को कुरा उचित लाग्यो – नेपाली नागरिकता वा नेपाली पासपोर्ट लिई सकेका वा त्यसलाई लिएर विदेश गएका कुनै पनि नेपालीको नागरिकता आफूले नत्यागे सम्म सदैव कायम रहने छ र अन्य देशको जे जस्तो नागरिकता वा प्रमाणपत्र लिएका भएपनि उनीहरुको नेपाली नागरिकता खारेज हुने छैन|
विदेशमा काम गर्ने व्यक्तिले पेन्सन आदि सुबिधा पाउँछ| तेसैका लागि पनि बिदेशी citizen बन्न पर्ने भएको छ, कयौं दाजु भाइले| नेपाल को मायाँ नभएर होइन तर बुढेसकालमा राम्रोसंग खान र बस्न को लागि| येस्मा नराम्रो केहि छैन किनकि हाम्रो देशमा कामको अभाब उहिले देखि हो| देशका जनता कामको निम्ति बिदेशिनु परेको बाध्यता सबैमा अवगत नै छ|के येत्ति खोजु पाप हो? तिनलाई नेपाली नागरिकताको निरन्तरता भए नेपालनै फर्केर बस्छन| काम गरिसकेर घर फर्किने भए विदेशबाट पाउने सुबिधा चै छोड भन्नु आफ्नै नेपाली मुलका दाजुभाइमाथि अन्याय गर्नु हो| विदेशबाट आउने सुबिधा तथा आर्थिक सम्पतिमा बरु सरकारलाई tax तिर्ने व्यवस्था भए कसैलाई मर्का पर्दैन होला|
येस्ता व्यक्तिले विदेशबाट कामकुरो पनि सिकेका हुन्छन जुन देश को निम्ति खर्चने बलियो सम्भावना रहन्छ|देश चलाउन बिदेशी को मुख ताक्ने तर आफ्नै नेपाली मुलका दाजुभाइलाई पर सारे देशकै घाटा हो|
काम गरि घर फर्किन सजिलो बनैदिए ति बिदेशिएकाले पैत्रिक सम्पति बेचबिखन गर्दैनन् र देशको पैसा अचल सम्पत्तिमा भन्दा आर्थिक कारोबारमा खर्च भै हाम्रो जन्म देशको आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ला|
निस्वार्थ मातृभूमिको मायाले आफ्नो बिशेष शिप कौशल लिई आउन चाहनेलाइ नागरकिता मात्र होइन देशको कुनै पनि प्रशानिक तथा राजनीतिक पदमा उमेरको हदबन्दीरहित खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न दिनु पर्छ| विदेशको उच्च तलबमान छोडेर नेपालको हितमा कामगर्न कोहि पूर्वनेपाली नागरिक वा गैरआवसिय नेपाली नागरिक चाहन्छ भने मार्ग प्रसस्त गर्नुनै देशको बिकाशको पक्ष्यमा हुनेछ !
बिदेसियेका नेपाली ‘तारा हरु’ नेपालप्रति माया नभएर होइन कि, नेपाल ले माया नगरेर बिदेसिएका हुन् , वास्तबमा , अगम सिङ्ग गिरि को “९ लाखे तारा उदाए …..” भन्ने गीत मा उल्लेख भए झैँ /
प्रवासी नेपालीहरु एकदम जाँगरिला छन् , परिआएको वेलामा जे पनि गर्न तयार छन् , नया नया सिप ले सुसज्जित हुदा छन् /अव , यिनीहरु लाइ पनि माया गरि , यिनीहरुको वुद्धि बिबेक नेपालले परिचालन गरि विकास गर्ने कि, नगर्ने देशको नीति मा भर पर्ने छ / ” चिन्ने लाइ श्रीखण्ड, नचिन्ने लाइ खुर्पाको बेद् ” /
प्रतेक देश ले कुनै कानुन बनाउदा दुइटा कुरा मा ख्याल राखछ – (१) मनाबधिकार र सोतान्त्रता (२) देश लै हुने फाइदा वा हानी —
कुरो फाइदा वा घाटा को गरु – नेपाल मा बिदेशियाको नागरिक ले लगानी गरि रोजगार सिर्जना गर्दा नाफा कि घाटा ? येदि नाफा हो भने पुरा अधिकार दिदा के बिग्रिन्छ ? जागिर मा बेदेशीयेको नागरिक ले प्रतिस्भार्दा गर्ला भन्ने कुरो तेस्तै हो …
हो देसै छोडेर जाने लै कसै अवसर बादी, देश द्रोही भन्लान – त्यो खाली अवाबेग मात्र हो – देश मै बसेर भ्रस्चार, गुण्डा गिरि, ठगी गर्ने वा काम को नाउमा माखो न मर्ने तर कुरो भने ठुलो गर्ने चाही साँची देश का कुपुत्र हुन् ! आमा लै दुख दिने कुपुत्र भन्दा बिदेश्ने (कम मतलब वा मतलब न गर्ने ) नै राम्रो !
९०% नेपाली देश छोड्न चाहन्छन – तर देश ले एस्तो बाताबरण बनाउनु पर्छ कि ति घर फर्किउन – नया सिप, विचार र पैसा लिएर !
५ बर्समा एक महिना चाही किन? छुट्टीमा नेपाल गएर बस्न? अचम्म छ सोचाई?
प्रस्ट पार्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद ! अमेरिका र अष्ट्रेलियाको ग्रीन कार्ड र पिआर बाहकहरु निश्चित अवधी नबसेमा ग्रीन कार्ड या पिआर नविकरण हुँदैन । यसो गर्नु को कारण यि देश मा लगानी गरुन या कम के कम खर्छ गरेर अर्थतन्त्र मा टेवा दिउन भनेर नै हो । सुविधा दिएपछी अर्थतन्त्र मा टेवा दिउन र नेपाल प्रती कुनै प्रकारले जिम्मेवार होउन भनेर नेपाली पिआर पाए पछी निश्चित समय नेपाल मा बिताउन भनिएको हो । बलियो अर्थतन्त्र भएका देशमा बसोबस गर्ने मान्छे जती धेरै नेपाल बस्यो उस्ले उती बढी नेपाल हो अर्थतन्त्रमा पैसा हाल्ने भयो । पाँच बर्षमा एक महिना लेख्नुको कारण चाँही त्यो भन्दा लामो किटान गरिएमा थुप्रैलाई आर्थिक हिसाबले गार्हो हुन सक्छ, किनकी सबै बिदेश मा बस्ने नेपाली सम्पन्न छैनन । यो पक्ष पनि बहसमा ल्याउन खोजेको हुँं ।
तर यदि कोहि लामो समय बस्छ भने त्यो पनि नेपालको अर्थतन्त्र को लागि राम्रो हुने भयो ।
हामी गैर-आवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार भन्दा पनि मत खसाल्ने अधिकार सहित संसद, मन्त्रि र प्रधानमन्त्रि हुने अधिकार दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ | हामीहरुले बिदेशमा सिकेको ज्ञान,शिप, कला र दछ्यताले नेपालले छिट्टै नै काँचुली फेर्ने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ | बरु, राष्ट्रपति र उप्रासट्रपति नेपालमा बस्ने ठेट नेपालीलाई दिएमा हाम्रो केहि भन्नु छैन 😛 😀
नया संविधानमा त्यस्तो ग्रीनकार्ड, पी.आर., एन.आर.एन. कार्ड, विशेष नागरिकता, आदि आदि संज्ञा भएका झुन्ड्याई हिड्नु पर्ने कागजहरुको झन्झट एकै लाइनमा लेखेर हटाउन सकिन्छ सदाका लागि | त्यो लाइन हो
“नेपाली नागरिकता वा नेपाली पासपोर्ट लिई सकेका वा त्यसलाई लिएर विदेश गएका कुनै पनि नेपालीको नागरिकता आफूले नत्यागे सम्म सदैव कायम रहने छ र अन्य देशको जे जस्तो नागरिकता वा प्रमाणपत्र लिएका भएपनि उनीहरुको नेपाली नागरिकता खारेज हुने छैन |”
यस्तो प्रावधानले टेन्सन हट्छ | नेपालमा बस्ने नेपाली नागरिकहरुलाई विदेशमा बस्ने र नेपालतिर आइ रहन चाहने नेपालीहरु प्रति के आपत्ति छ? कसरि घाटा छ ? किन आरिस र रीस उठ्छ ? उनीहरुले नेपालमा बस्ने नागरिकहरुको के हानि नोक्सानी गरेका छन् ? बरु उनीहरुको विदेशबाट कमाएको रकमले अहिले नेपालमा कति विकास भएको छ त्यो किन नहेरिएको ?
राजनीतिक अधिकार नदिए हुन्छ तर किन हरेक देशमा राजनीतिक दलहरुका आ-आफ्ना राजनीतिक संस्थाहरु छन् ? किन एमाले, कांग्रेस, मावोवादी, राजावादीहरु, आदि विदेश गएर सभा सम्मेलनमा भाग लिन्छन र आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाइ मनग्गे भुल्यायेर र उनीहरुबाट रकम कुम्ल्याएर फर्किन्छन ?
अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने, नया संविधानमा संसद, संघीय प्रदेश, मुख्य मंत्री, गवर्नर, जिल्ला, नगरपालिका, केन्द्र सरकार, आदि आदि भारतकै सिस्टम कलर फोटोकपी गरेर चलाए पछि भारतकै पपुलर एन.आर.आइ. सिस्टम फलो गरे पनि त हुन्छ, उनीहरुलाई खोइ टेन्सन छैन त ?
धरै नाटक नगरु भो जती पाएको छ तेस्सै मा खुशी हुन जानु। नेपाली नगरिकता फालेर बिदेशी हुने भाउ ठुलो खोज्ने ? धन्न यती सम्म भय नि पायो । उही नेपाल मा त हो सान झार्ने uta तिर refugee जस्तो C and D grade हो,
समाधान !
१. बिबाद का बुँदा हरु लाइ सच्च्याउने !
२. आपसमा बाझिएका धारा हरु लाइ सच्च्याउने !
३. नागरिकता र पासपोर्ट को ब्याख्या फरक हो भन्ने सम्झिने ! बसज, अंगिकृत र गैर्ह आबासीय नागरिकता मा केहि फरक छ भन्ने सम्झिने !
४. कुनै देश मा पी आर या गरिन कार्ड लिदा बित्तिकै त्येही देश को नागरिक भयो भन्ने मानसिकता त्यागिदिने ! ग्रिनकार्ड र पी आर ले त्यो देश को सिटिजन भन्दैन ! अर्थात पिआर र ग्रिन कार्ड भएको व्यक्ति ले त्येही देश को पासपोर्ट बनाउनु पर्यो भने नेपाली सिटिजन सिप (नागरिकता र पासपोर्ट) त्यागेर सिटिजनसिप लिएपछि मात्रै पासपोर्ट बनाउने कुरा हुन्छ !
५ धेरै पर्यटकीय देश मा अरु देश को मान्छे लाइ समेत भिसा फ्री गरिएको अवस्था मा (चिनिया पर्यटक लाइ भिसा फ्री गर्न लागिएको अवस्था मा ) नेपाली आउदा भिसा बापत राजस्व उठ्छ भन्नु मानसिक दिवालिया को परकास्ठा हो ! आउने नेपाली ले फ्री मा खादैन, बस्दैन र गाडी या प्लेन चढ़दैन होला कि ?
६. राजनीतिक र सामाजिक क्रियाकलाप को अन्तर लाइ सम्झिने ! राजनीति गर्न संगठन र राजनीतिक नियुक्ति हरु मा प्रतिबन्ध गर्ने !
७. सरकारी अस्पताल होस् या सरकारी छुट, भत्ता आदि नदिने ! ५०० रुपिया को ब्रिद्द भत्ता लिन सायदै कोहि – बेलायत या अमेरिका बाट टिकट काटेर नेपाल आउछ होला ! यसो सोच्नु पनि मानसिक दिबलिया कै उपज हो !
८ सरकारी नोकरी khaana napaaune !
बिस्तृत कमेन्ट गर्दै बहस सार्थक पार्नु भनेको मा धन्यवाद ! तपाईंको बुँदा नं 5 को सन्दर्भमा –
पर्यटक भिषा धेरै देश ले निशुल्क गरे पनी पिआर या अन्य लामो समय बस्ने भिषा निशुल्क गरेका छैनन । निशुल्क पर्यटक भिषाले पर्यटक बढी आउँछन र उनिहरुले गर्ने खर्चले भिषा शुल्क भन्दा कैयौं गुणा बढी फाईदा हुन्छ भन्ने तपाईंको भनाइ सहि हो ।
तर यस्तो प्रमाणपत्र लिने बहुसंख्यक मानिसहरुले नेपालको नाका भित्र प्रवेश गर्नलागेको पर्यटक झैं नेपाल प्रवेश गरेर खर्च गरिहाल्ने भन्ने पनि हुँदैन र प्रायले सित्तैमा /नगन्य शुल्कमा पाउने भएमा र नवीकरण गर्नुपर्ने नभएमा प्रमाणपत्र लिएर पछि काम लागिहाल्लाकी भनेर नेपाल सरकारको लागि प्रशासकिय भार बन्छन कि भनेर अनुमान गर्न सकिने ठाउँ छ ।
त्यसैले प्रश्न यहां त्यो दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको आर्थिक दायित्वको पनि हो । माथि लेखिएझैं यो समूहका अधिकांशले नेपालमा कहिल्यै कर तिर्ने छैनन्, तर दोहोरो नागरिक नै सहि राष्ट्र्ले उसको जिम्मेवारी सधैं लिइरहनुपर्ने हुन्छ । केहि व्यापारी र लगानिकर्ता बाहेक यो वर्गको आर्थिक जिम्मेबारी के हुने भन्ने वहश हुनु जरुरी छ । लाखौं मानिसले दोहोरो नागरिकता लिने तर त्यस बापत कुनै आर्थिक दायित्व नलिने अवस्थामा यसको व्यवस्थापन गर्न लाग्ने ठूलो श्रोत र प्रशासनिक व्ययभार के सीमित व्यक्तिको नेपाल भ्रमणले पूर्ति गर्न सक्छ ? के विदेशमा बस्ने दोहोरो नागरिकको व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली करदाता ले नै लिने ?
कतिपय देश ले निशुल्क भिसा दिए पनि भिसा शुल्कबाट करोडौं उठाउने उदाहरण हाम्रै सामु छन् । नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावासले ठुलो आर्थिक धनराशी नेपालबाट जम्मा गर्छ । नेपालमा आफ्नो भाग र अधिकार खोजिरहेकाबाट गैरआवासीय नागरिकता या परिचयपत्रबाट उठ्ने राशिले कम से कम तिनै देशमा जिर्ण अवस्था मा भएका नेपाली दूतावासकै मर्मतमा सहायता त पुग्छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । बहस को अर्को पाटो खोलेको हूँ । धन्यबाद ।
म युके जादा त्येहा पुर्ब ब्रिटिश आर्मी हरु को घर मा गएको थिए ! युके को सेवा र सुबिधा पाउन को लागि त्येही को सिटिजन सिप र पासपोर्ट अनिबार्य लिनु पर्ने भयो ! अब अर्का को देश को पासपोर्ट लिएपछि नेपाल को त्याग्नु पर्ने भो ! नेपाल मा जति उनीहरुले पैसा लगानी गरेका थिए धमाधम बेचेर युके मा घर मा लगानी गर्न थाले ! लगभग ९०% पुर्ब गुर्खा आर्मी र तिन का परिवार को घर छ ! लगभग ९० हजार ले 40 देखि 45 हजार पाउण्ड लगानी गरेर घर किनेका छन् र सुरु को डाउन पेमेन्ट तिर्न नेपाल को घर जग्गा बेचेर नै लागेका हुन् – त्यो पनि अर्को बाटो बाट ! यदि नेपाल ले गैर्ह आवासीय नागरिकता त्येतिबेलै दिएको भए नेपाल बाट त्येसरी पुंजी पलायन हुने थिएन ! लगभग ५ खर्ब रुपिया नेपाली अर्थतन्त्र बाट बहिरियीसकेको छ एक्लो युके मा ! यसरि अत्तो थाप्ने र मगन्ते रास्ट्रबाद लाइ अगाडी बढाउने हो भने – पहिलो पुस्ता जो नेपाल मा जन्मेका हुन् तिन लाइ त जन्म भुमि को माया लाग्छ र बिना बाध्यता पुंजी पलायन गर्दैनन् तर दोस्रो पुस्ता जो विदेश मा जन्मियो, हुर्कियो र ठुलो भयो तिन लाइ पहिलो पुस्ता जस्तो नेपाल संग को साइनो भावनात्मक रहदैन र पुंजी पलायन को ठुलो आधार बन्ने छ स्मरण रहोस १२-१८ लाख को संख्या मा ति व्यक्ति हरु छन् र यो घट्ने छैन बढिरहने छ ! झिना मसिना कुरा केलाएर भन्दा देश लाइ कसरि फाइदा हुन्छ त्येता पट्टि सोचोउ ! गैर्ह आवासीय नागरिकता मा बरु हरेक ५ – ५ वर्ष मा नबिकरण सुल्क सहित गर्ने ब्यबस्था गर्दा दुवै पक्ष लाइ फाइदा समेत हुन सक्छ !
यो कुरा पहिले पनि उठाएको छु . तलको लिंकमा हेर्नुहोला –
http://global.setopati.com/opinion-blog/407/
कानूनले तोकेको भन्दा बढी पाइदैन भन्ने कुरा विद्धान महोदयलाई थाहा हुनुपर्ने हो ।
साथै अर्को देशको पी आर वा ग्रीनकार्ड वा नागरिकता लिएर नेपालको नागरिकता पनि पाउनु पर्छ भन्नु त चरम अवसरवाद हो ।
ग्रिन कार्ड र पिआर त्यो देश को सिटिजन हुने आधार हो तर सिटिजन भने होइन ! अरु को देश को सिटिजन नै नभएको अवस्था मा नेपाल को नागरिकता किन त्याग्ने ?कसरि अवसरबाद ?
लेखकले लेखमार्फत कानुनी अस्पष्टता उजागर गर्न खोजेको मेरो बुझाइ रह्यो। जहाँसम्म दोहोरो नागरिकताको कुरा छ त्योभन्दा स्थायी बसोवासको स्वीकृति दिनु चाहिँ जायज कुरा हो। नागरिकता त्यागेको समूहलाई पुनः नागरिकता प्रदान गर्नु वाञ्छनीय नहोला।
ओह भाई, पृथ्वी तिम्रो पेवा हो र? जसरि तिमि नेपाल को एउटा नागरिक हौ, त्येसरी नै हामी पृथ्वी को प्राणी पनि हौ, यो कानुन भन्ने कुरा हामीले नै बनाएको हो किनकि सामाजिक रुपले बस्न सकु भनेर.
यो लेखको आशय दोहोरो नागरिकताले निम्त्याउन सक्ने समस्याहरु प्रकाशमा पर्नु हो । त्यस्तै अमेरिका र अष्ट्रेलियाले प्रदान गर्ने ग्रीन कार्ड या पिआर (Permanent residence) जस्तो व्यबस्थाले ति समस्याहरु नआउने हुन्छन पनि भनिएको हो । उसो त नयाँ संबिधानमा जुन दोहोरो नागरिकता भनिएको छ त्यो अमेरिका र अष्ट्रेलियाले प्रदान गर्ने ग्रीन कार्ड या पिआर जस्तै नै बुझिन्छ । जे हो त्यही लेख्दा पछी किचलो हुँदैन भन्ने मेरो बुझाई हो । जे होस् Mysansar ले यो portal अन्तर्कृयात्मक बनएको छ ।