बिहीबार दिनभर दाता सम्मेलनको चर्चा भयो। दाताले कति दिन्छु भनेर वचन दिए भन्ने डाटाले नै दिमाग भरियो धेरैको। तर जे होस्, पुननिर्माणका लागि मात्र खर्च गर्न पाउने गरी ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता दाताहरुबाट आयो। यसमा २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ अनुदान र बाँकी त्यति नै रकम सहुलियतपूर्ण कर्जा। सरकारले ३ खर्ब जतिको आशा गरेको थियो। यो रकम अहिले नै आइहाल्ने भने होइन। सरकारले योजना बनाएपछि बल्ल सम्झौता हुन्छ र कार्यान्वयन गर्नलाई रकम आउँछ। कतिले देश मगन्ते भएको भनेर नेतालाई गाली गरे, कतिले व्यङ्ग्य गरे। आपत् विपत् पर्दा एकले अर्कालाई सहयोग गर्नु मानव धर्म नै हो। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन एक जमानामा नेपालले पनि अमेरिकालाई २५ हजार डलर दान दिने प्रतिवद्धता गरेको थियो।
यो उहिले बाजेको पालाको कुरा भनेर ओठ नलेप्राउनुस्। धेरै पुरानो कुरा पनि होइन है यो। तपाईँहरुलाई याद छ नि कट्रिना। हैन हैन, त्यो शिलाकी जवानी भन्ने गीतमा नाच्ने कट्रिना कैफ भन्या होइन, अमेरिकामा आएको थियो नि कट्रिना हुरिकेन। सन् २००५ को कुरा। १८ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। हजारौँ घरबारविहीन भएका थिए। एक खर्ब डलरभन्दा बढीको क्षति भएको थियो।
त्यतिबेला विश्वका विभिन्न मुलुकले अमेरिकालाई सहयोग गरेका थिए। कसैले उद्दारकर्मी पठाएर सहयोग गरे। कसैले चिकित्सक। कसैले राहत सामाग्री। त्यही बेला नेपालले २५ हजार अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो।
त्यतिबेला अमेरिकी समाचार एजेन्सी एपीले यसबारे समाचार बनाएको थियो। एनबिसीको साइटमा त्यो समाचार अहिले पनि हेर्न सकिन्छ।
तर यो नेपालले घोषणा गरेको यो रकम अमेरिका पुग्यो कि पुगेन, दिनबन्धुको पुराणमा जस्तो बोलेको जस्तो मात्र भयो कि, थाहा पाउने कुनै उपाय देखिएन। वासिङटन पोस्टमा दुई वर्षपछि छापिएको समाचारमा अधिकांश सहायता घोषणा गरिएको रकम नलिइएको उल्लेख छ। अमेरिकी प्रशासनका अधिकारीहरुले वैदेशिक सहयोग समन्वय गर्न र वितरण गर्न असफल भएको स्वीकार गरेको पनि त्यसमा उल्लेख छ।
यो संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा पनि विपद व्यवस्थापन गतिलो नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको उचित उपयोग गर्न र जवाफदेही हुनका लागि विस्तृत नीति, प्रक्रिया जरुरी भएको उल्लेख छ।
अमेरिकाले वैदेशिक सहयोग समन्वय गरी उपयोग गर्न नसके पनि नेपालमा त्यसो नहोला, ध्वस्त भएका सम्पदासहित पुनःनिर्माण गतिलो किसिमले अघि बढ्ला, आशा गरौँ।
आफै दान अनुदानमा गुजारा गर्नेको दान नस्वीकार्ने चलन अमेरिकामा छ, र त्यो जायज पनि हो |
नेपाल ले अफर गरेको थियो ! लिने नलिने उनीहरु को तजबिज मा थियो ! अरु देश ले पनि अफर गरेका हुन् ! कसको लिने कसको नलिने त्यो उनीहरु को तजबिज मा थियो ! तर कचौरा लिएर हिडियेको थियियेन !
Our past experiece has shown that due to thug politicians and corrupt implemention process, government had copletley lost the trust of people and doners.
But we can not give up our hope of moving ahead and seing something positive in the future. Hope this time government will honestly use the money for the right cause and people can see it which will aslos improve their image.
Lets hope for the better.
उ बेला केटरिना हरिकेंस जादा अमेरिका लाइ २५००० नेपाल ले दिएको लिएँन | भने अब त् बाठो ओली ,भनिने बिद्द्वान रामसरण , नारायाण खड्का आदि को सरकार छ अब दिपिका हरिकेंस गए २५ अर्ब नै दिने भन्न न चुक्ने होला ?