संविधान बनाउने सहमति यसअघि पनि भएका हुन्। पहिलो संविधान सभामा पनि विवादित विषयमा कुरा मिलेर सहमति भइसकेको थियो २०६९ जेठ २ गते। तर सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यो संविधान सभा यत्तिकै भंग भयो। अनि अर्को निर्वाचन गर्नुपर्यो। नतिजा फरक आयो र उतिबेला माथि परिसकेको हात अहिले सहमति गर्दा तल पर्न पुग्यो। विगतमा जस्तो यो सहमति कार्यान्वयन नहोला कि भन्ने शंकालाई शंकामात्रै राखौँ होला अब। किनभने नेताहरुले गल्तीबाट पाठ सिकिसकेका छन्। अब यही सहमति अनुसार संविधान बन्छ। हेर्नुस् २०६९ जेठ २ गते पहिलो संविधान सभामा भएको सहमति र हिजो जेठ २५ गते भएको सहमतिमा के फरक छ?
विगत र अहिलेको हेर्दा प्रदेश संख्यामा तीन वटा प्रदेश घट्ने भएको छ। यसअघि ११ वटा प्रदेशमा सहमति भएको थियो भने अब ८ वटामा। त्यतिबेला प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनका लागि सङ्घीय आयोग बनाएर हल गरिने भनिएको थियो भने अहिले नाम प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले राख्ने र सीमाङ्कन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा गरिने भनिएको छ। सीमाङ्कनका लफडा बाँकी नै होलान् तर नाम सम्बन्धित ठाउँका जननिर्वाचित सभाले गर्ने भनेको चित्तबुझ्यो मलाई। नाम मन नपरे पछि फेर्न पनि पाइयो।
शासकीय स्वरुपमा एमाओवादीले सबभन्दा धेरै गुमाउनु परेको छ। पहिले पनि यसमा निकै विवाद भइरहेको थियो। तर पनि अन्ततः राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच शक्ति बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको थियो। राष्ट्रपति सीधै तपाईँ हामीले चुन्न पाउने थियौँ। प्रधानमन्त्री भने संसदले चुन्थ्यो। दुवैको अधिकारलाई संविधानमा प्रस्ट रूपमा लेखिने समेत सहमति भएको थियो। राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् भङ्ग गर्ने, सङ्कटकाल लगाउनेलगायत अधिकार रहने सहमति भएको थियो। यस्तो मिश्रित प्रणालीमा अधिकारको विवाद उठ्ने खतरा पनि हुन्थ्यो। तर पनि जनताले प्रत्यक्ष चुन्न पाउने अधिकार चाहिँ हुन्थ्यो।
अबको सहमतिमा भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि तपाईँ हामीले प्रत्यक्ष चुन्न पाउने छैनौँ। राष्ट्रपतिलाई इलेक्टोरल कलेज (संसद र प्रादेशिक सभाले) चुन्नेछ भने प्रधानमन्त्री अहिलेकै जस्तै बहुमत जुटाउनेले। प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी हुनेछ भने राष्ट्रपति संवैधानिक।
एमालेले आफ्नो घोषणा पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने बताएको थियो। एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको। तर दुवै कांग्रेसकै संसदीय प्रणालीमा सहमत भए। माओवादीले आफ्नो फरक मत शासकीय स्वरुपमा राखेको छ तर यही विवादले संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न नरोक्न पनि सहमत भएको छ।
दलहरु यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा जान डराउनुको कारण प्रत्यक्षमा जाँदा जनताबाट अस्वीकृत होला कि भन्ने डरले पनि भूमिका खेलेको हुनुपर्छ। जे होस्, अब प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई सीधै हामी आफैले भोट हालेर चुन्ने पनि सपना नै हुने भएको छ।
त्यस्तै उतिबेला सहमति भएको अर्को बुँदा थियो निर्वाचन प्रणाली। १७१ निर्वाचन क्षेत्र बनाउने त्यहाँबाट निर्वाचित १७१ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रहने तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १४० जना निर्वाचित हुने भन्ने थियो। सहमतिअनुसार तल्लो सदन ३११ जनाको तथा माथिल्लो सभामा प्रत्येक प्रदेश सभाबाट पाँच÷पाँच जनाको दरमा ५० जना र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा १० जना नियुक्त गरी ६० जना रहने सहमति गरिएको थियो।
अहिले त्यो घटेर १६५ निर्वाचन क्षेत्र र ११० समानुपातिकमा पुगेको छ। ६०१ को भार बोक्नुपरेकोले संख्या कम हुनु उचितै देखिन्छ।
न्याय प्रणालीमा संवैधानिक अदालत उतिबेला ५ वर्षका लागि सहमति भएकोमा अब भने १० वर्षका लागि भएको छ।
देश को सर्वोपरी हितलाई सोचेर दुरद्रिस्टि राखेर भन्दा पनि आ-आफ्ना अल्पकालीन स्वार्थपुरा गर्न भएको कथित ८ प्रदेश वाला सहमति कार्यान्यन हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, हुन दिन पनि हुदैन रास्त्रबादी देशभक्त हरुले !!हिमाल, पहाड र तराइ एक अर्का बिना अपुरो छन् !!! यसर्थ नेपालमा कथित जातीय पहिचानको संघियता कुनै पनि हालतमा हुनु हुदै हुदैन ! संघियताको बिसयमा जनमत संग्रह गरेर नेपाली जनताको राय लिनुपर्छ ! संघियतामा जानुनै छ भने पनि हरेक प्रान्तले उत्तर दक्छिन छुने गरेर, बिज्ञहरुसंग सल्लाह गरेर नेपाल लाइ आर्थिक रुपमा समृद्धि मा लानसक्ने गरि तटस्थ नाम भएका बढीमा ४ प्रदेश बनाउन पर्छ !
संकीर्ण जातीय भन्दापनि नेपाली पहिचानमा गर्ब गरौ!!!
जयनेपाल, जयनेपाली
एती सानो देश मा किन चाहियो ५९५ जना डाका हरु देश को पैसा सक्न, २०० जना भन्दा बादी राख्नु हुन्न !!!
अब चाहि भने देश ओरालो नै लाग्यो साथि हो …. अब बन्ने संबिधान मा अलि कति भए पनि राजा लाइ स्पेस दिनु पर्दैन? के उनि चाहि यो देश को नागरिक नै होइनन ? अब भोलि कसरि जनता को मुख थुन्ने भन्नोस् त … जनता र राजा मिलेर बनाएको देश होइन यो ? जन जाति साथि हरु ले पनि अलि अलि बोल्नु पर्यो अब त . … यी नेता हरुले त देश नै बन्दक राख्न लागे अब त …. राजा देखि सबै जात जाति रहन सक्ने नेपाल बनाउनु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो .
कृष्ण जी
मेरो बिचार मा नेतृत्त्व ,सासन लेन देन को कुरा हैन , जो सक्ष्यम र राजनीति गर्न सक्छ उसले देश हाक्ने हो | राजाले राजनीति गर्न सकेनन ,पाखा लागे | हामि आम जनता जो आएपनि हामि माथि सासन गर्ने हो अब नेपालि को छोरा हुनुको नाताले प्रचण्ड ले गरे पनि ,सु को ले गरेपनि , ज्ञानेन्द्र ले गरे पनि प्रजातन्त्र मा खास फरक पर्दैन | हो दिक्तेटर सिप मा गए भने तेस्ले फरक पार्छ | देश प्रति बफादार दिक्तेटर भए देश ले चाडै फड्को मार्थ्यो , जनता अनुसासित हुन्थे | तर नेपाल मा स्थिर सासन , सुशासन इन्डियाको हित( उसले नेपाल लुट्न गाह्रो हुन्छ ) मा छैन तेसैले उसले त्रिभुबन को पाला देखि हस्तछेप गर्दै आएको हो |
यो मुलुकलाई खत्तम पार्ने नै राजतन्त्र हो| आफैमा काटमार, दाउपेच र महालोभ व्याप्त भएपछी के को राज चलाउनु? आफ्नै कुबुद्धिले राजतन्त्र धराशय भएको हो| ज्ञाने र ज्ञानेको सल्लहकार र मित्र भजन मण्डलीले अलिकति पनि साधारण जनता प्रति सोच राखेको भए हामी नेपाली जनता अहिले यस्तो भोग्न परने थिएन|
नेपाली जनता पनि भेंडा नै हुन्| राजाको आसपासमा रहनेहरु चाकडी बाज हुन्|
उस्तै समान न्याय भएको भए अहिले ज्ञाने प्याने सबै त्यही हुन्थे जँहा खुमबहादुर र गुप्ता बसेर आएका छन्|
So eventually this is what people gave their life for right? Where is the citizens right to vote? Looks like this is very clear way the Leaders have made for more corruptions since they can buy one another during the election time and there is never going to be a fair election. Whatever but all we care is the start of development. BTW they should also come up with the idea of what to do with those people who do strikes..
यसो हेर्दा अमेरिकन पछिये (लेफ्ट र राइट ) बेबस्था न भै बेलैयातीय र भारतीय बहुदलिए बेबस्था जस्तो देखिन्छ सहमति | तर देश का नेता नालायक न भए र चुन्ने जनता बेबेक सिल भएमा जुनसुकै बेबस्था ले केहि फरक पर्दैन ! सहमति हुनु नै ठुलो कुरो हो | बेकेद्रिकरण र राज्जे लै मजबुत बनाउदा बिकाश अघाडी बढ्छ !
जेहोस् घाडो पन्छियकै जाति! जनताप्रति उत्तरदाईत्वो हुदैछ् जनबिश्वाश् को राजनिति गर्नेलेनै जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित् शाशन पद्दति रोज्ने हुन्! अब त्यो नेपालि काङ्रेस् जस्तो पार्टीमा कहा छ् र्? यि त आफुआफु खानी खुवाउने र लुट्ने खिचातानि गारि भूडिभर्ने पार्टी हुन्! यो पार्तिसङ् प्रत्यक्ष् निर्वाचित् शाशकिय् प्रनालिम जाने न त हिम्मत् आँट् छ् न् तेस्को लागिपरे उपयुक्त नेता र ब्यक्तित्वोनै! हाम्रो देश यस्तै घामद् घादो राजनितिका नैके र यस्तै पार्टीको परिवन्दमा घेरिएर् रहेको छ्! अब त्यै भयपनि अहिलेको डेडलाक् र् घाडो फुकाउ तेसपछि देखिन्छन् समय् सधै एकनाश् कहा हुन्छ् र्! नेपालि काङ्रेसक् पत्तासाफ् हुनेवाला छ् !
It is UCPN Maoist Party that is going to be decimated in the coming days, not Nepali Congress or UML. Just watch my words. Prachanda is desperate to get into government because the money they have amassed during last eight years have run out after shameless defeat in the elections. Party cadres are as hungry as hyenas.
this is just the 2047 constitution with President replacing the King. I don’t know what did we fight for?
nothing just another political fight – no constitution is by itself bad – however there is big difference King is replaced with anybody as President and we can change it anytime we want black with white or white with black – second thing is we are pertaining our contry and making one more division as state – both of them can have great good or bad consequences depending upon utilize or miss utilize them …
जनताले प्र म र रास्ट्रपति चुन्न न पाउने भनेपछि , यो जनताको अधिकार कटौती भएँन ?
आर्को कुरा नेताहरु बीच नै सहमति हुदा त् धेरै पैसाको खेल हुन्छ नि |