नाम पनि नभएको सीमा पनि नभएको आठ प्रदेश : तर जे होस् संविधान आउने भो

सोमबार नेपालीले सुखद अनुभूति गर्न पाए। विनाशकारी भूकम्पको ४५ औँ दिन जेठ २५ गते दिनभर एउटा पनि चार म्याग्निच्युडमाथिको भूकम्प आएन। नत्र दिनमा एउटा न एउटा भूकम्प आइरहेकै हुन्थ्यो।

अर्को, यो दिन बिहानै आठ प्रदेशमा दलहरु सहमत भएको र साँझ ५ बजे बस्ने बैठकमा सहमतिमा हस्ताक्षर हुने कुरा आयो। धेरै पटक यस्ता उधारो सहमतिको कुरा सुनेर हिस्स परिसकेकाहरुले पत्याउन खोजे पनि सकेनन्। राति ११ बजेसम्म बालुवाटारमा बस्दा पनि हामी सञ्चारकर्मीहरु माझ पनि ‘सहमति गर्लान् र’, ‘भोलि बिहान साइन गर्ने रे भन्छन् कि’ भन्ने अन्यौल कायमै थियो।

तर त्यसो भएन। दलहरुले सहमतिमा हस्ताक्षर गरे। यो हस्ताक्षरले अब सर्वसम्मतिमा नभए पनि अधिकतम सहमतिमा संविधान बन्ने निश्चित जस्तै भएको छ। त्यसो त चुनौतिहरु अझै पनि धेरै छन्। नाम पनि नभएको, सीमा पनि नतोकिएको आठ वटा प्रदेश भएको संघीयतासहितको संविधान जारी हुने भयो। उधारो संघीयतासहितको भए पनि जे होस् संविधान चाहिँ आउने भयो। कस्तो हुनेछ त संविधान अब ?

यो संविधान आठ प्रदेशको संघीयतासहितको हुनेछ। तर अहिलेलाई यो प्रदेशको न नाम हुनेछ न सीमा। नाम भोलिपर्सि हुने प्रदेशको चुनावपछि प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले राख्नेछ। दुई तिहाई बहुमत भएपछि भोलिपर्सि नाम फेरे पनि हुन्छ। त्यसैले नामको खासै विवाद हुन्न अब।

आठ प्रदेश चाहिँ कुन आधारमा बनाउँछन् त ? पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा। पहिचानका पाँच आधार : जातीय/समुदायगत,
भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक अनि सामर्थ्यका चार आधार : आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामर्थ्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधनस्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमता हुने भन्ने त पहिले नै निर्धारण भइसकेको कुरा हो।

यसअघि कांग्रेस र एमालेले सात प्रदेशको संयुक्त अडान राखेका थिए। एमाओवादी-मधेसवादी मोर्चा १० प्रदेशको अडानमा थियो। यसअघि पहिलो संविधान सभामा १० प्रदेशमा सहमति हुन लागेको थियो।

प्रदेशको सीमा के हुनेछ त ? यसमा निकै लफडा हुनेवाला छ। तर यो लफडालाई संविधान सभाले भोग्नुपर्ने छैन। किनभने सीमा बिनाको प्रदेशसहितको संविधान जारी हुने बित्तिकै संविधान सभा भंग हुनेछ। बाँकी हुनेछ रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद उही ६०१ वाला नै। यसैले सीमाको लफडा झेल्नेछ।

अहिलेलाई सीमाको सिफारिश गर्न संघीय आयोग गठन गर्नेछ। ६ महिनामा त्यसले सुझाव प्रतिवेदन दिनेछ। त्यसको आधारमा संसदको दुई तिहाई बहुमतले सीमाको टुङ्गो लगाउनेछ।

संसद र निर्वाचन प्रणाली
केन्द्रीय अर्थात् संघीय संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनको हुनेछ। प्रदेशहरुमा भने एक सदन मात्रै हुनेछ।

प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य हुनेछन्। त्यसमा १६५ जना चाहिँ प्रत्यक्ष अर्थात् जसले बढी भोट ल्यायो उसले जित्ने प्रणालीबाट अनि ११० जना चाहिँ समानुपातिकबाट चुनिनेछन्।

माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा ४५ जना सदस्यको हुनेछ। हरेक प्रदेशले समान संख्यामा अर्थात् आठ वटा प्रदेशले पाँच पाँच जना गरी ४० जना चुनिनेछन् भने बाँकी ५ चाहिँ केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नेछन्।

शासकीय स्वरुप
शासकीय स्वरुपमा एमाओवादीले राख्दै आएको अडान राष्ट्रपतीय प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री केही पनि नभई अहिलेकै जस्तो संसदीय प्रणाली हुने भएको छ। अर्थात् प्रतिनिधि सभामा जुन दलको बहुमत हुन्छ वा अरु दलको समर्थन प्राप्त गरी जसले बहुमत संख्या जुटाउँछ उही दलको नेता कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनेछन्।

संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेछन् जसको निर्वाचन संघीय संसद र प्रादेशिक सभा सदस्यसहितको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ। यसमा एमाओवादीले भिन्न मत राखेको छ।

नयाँ संविधान घोषणा भएपछि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रम सभामुख उपसभामुख सबै नयाँ निर्वाचन गरिनेछ।

न्याय प्रणालीमा १० वर्षका लागि संवैधानिक अदालत गठन गर्ने सहमति भएको छ।

सहमतिको अन्तिम १६ औँ बुँदामा यथासक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिने भनिएको छ। तर त्यो भनेको कहिले हो खुलाइएको छैन।

के फरक भयो त ?
नयाँ संविधान आएपछि चार वटा चुनाव गर्नुपर्नेछ। सुरुमा त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रम, सभामुख आदि पदको। यसमा तपाईँ हामीले भोट हाल्नुपर्दैन उही ६०१ ले हाल्छन्। बाँकीमा भने हामीले भोट हाल्न पाउँछौँ-

दोस्रो प्रतिनिधि सभाको।

तेस्रो हरेक प्रदेशको।

चौथो स्थानीय निकायको।

शासन प्रणालीमा खासै नयाँ केही देखिने छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति हुनुपर्ने भनी चुनाव लडेको एमाओवादी र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भनी चुनाव लडेको एमाले दुवै आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि कांग्रेसले भने जस्तो संसदीय प्रणाली लागू हुने भएको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भए जनताबाट सीधै चुनिने भएकोले जनताले मन नपराएको व्यक्ति वा चुनाव हारेको समेत प्रधानमन्त्री हुने विगतको जस्तो अभ्यास नहुन सक्थ्यो। तर अब अहिलेकै व्यवस्थाको निरन्तरता हुने भएको छ। १३८ सिट जित्ने पार्टी वा १३८ सांसदको समर्थन जुटाउन सक्ने व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री हुनेछ। व्यक्तिगत रुपमा मलाई भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै भए वेश हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर अब त्यो नहुने भयो।

निर्वाचन पनि अहिले जस्तै मिश्रित प्रणाली नै हुने भएको छ। अर्थात् प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै।

कहिले आउँछ त संविधान ?
सहमति भएर फास्ट ट्र्याक अर्थात् छिटो प्रक्रियामा संविधान बनाउने तिर लागे पनि संविधान जारी हुन कम्तिमा पनि तीन साता त लाग्छ।

[दलहरुको यो सहमति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो विचार तल कमेन्टमा राख्नुस्]