Skip to content

MySansar

A Nepali blog running since 2005. Seen by many as an antidote to mainstream media

Menu
  • Home
  • माइसंसारलाई पठाउनुस्
  • ट्विटर @salokya
  • मिडिया
  • Fact check
  • Useful Link
  • Donate
  • #WhoKilledNirmala
Menu

नाम पनि नभएको सीमा पनि नभएको आठ प्रदेश : तर जे होस् संविधान आउने भो

Posted on June 9, 2015June 9, 2015 by Salokya

सोमबार नेपालीले सुखद अनुभूति गर्न पाए। विनाशकारी भूकम्पको ४५ औँ दिन जेठ २५ गते दिनभर एउटा पनि चार म्याग्निच्युडमाथिको भूकम्प आएन। नत्र दिनमा एउटा न एउटा भूकम्प आइरहेकै हुन्थ्यो।

अर्को, यो दिन बिहानै आठ प्रदेशमा दलहरु सहमत भएको र साँझ ५ बजे बस्ने बैठकमा सहमतिमा हस्ताक्षर हुने कुरा आयो। धेरै पटक यस्ता उधारो सहमतिको कुरा सुनेर हिस्स परिसकेकाहरुले पत्याउन खोजे पनि सकेनन्। राति ११ बजेसम्म बालुवाटारमा बस्दा पनि हामी सञ्चारकर्मीहरु माझ पनि ‘सहमति गर्लान् र’, ‘भोलि बिहान साइन गर्ने रे भन्छन् कि’ भन्ने अन्यौल कायमै थियो।

तर त्यसो भएन। दलहरुले सहमतिमा हस्ताक्षर गरे। यो हस्ताक्षरले अब सर्वसम्मतिमा नभए पनि अधिकतम सहमतिमा संविधान बन्ने निश्चित जस्तै भएको छ। त्यसो त चुनौतिहरु अझै पनि धेरै छन्। नाम पनि नभएको, सीमा पनि नतोकिएको आठ वटा प्रदेश भएको संघीयतासहितको संविधान जारी हुने भयो। उधारो संघीयतासहितको भए पनि जे होस् संविधान चाहिँ आउने भयो। कस्तो हुनेछ त संविधान अब ?

यो संविधान आठ प्रदेशको संघीयतासहितको हुनेछ। तर अहिलेलाई यो प्रदेशको न नाम हुनेछ न सीमा। नाम भोलिपर्सि हुने प्रदेशको चुनावपछि प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले राख्नेछ। दुई तिहाई बहुमत भएपछि भोलिपर्सि नाम फेरे पनि हुन्छ। त्यसैले नामको खासै विवाद हुन्न अब।

आठ प्रदेश चाहिँ कुन आधारमा बनाउँछन् त ? पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा। पहिचानका पाँच आधार : जातीय/समुदायगत,
भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक अनि सामर्थ्यका चार आधार : आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामर्थ्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधनस्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमता हुने भन्ने त पहिले नै निर्धारण भइसकेको कुरा हो।

यसअघि कांग्रेस र एमालेले सात प्रदेशको संयुक्त अडान राखेका थिए। एमाओवादी-मधेसवादी मोर्चा १० प्रदेशको अडानमा थियो। यसअघि पहिलो संविधान सभामा १० प्रदेशमा सहमति हुन लागेको थियो।

प्रदेशको सीमा के हुनेछ त ? यसमा निकै लफडा हुनेवाला छ। तर यो लफडालाई संविधान सभाले भोग्नुपर्ने छैन। किनभने सीमा बिनाको प्रदेशसहितको संविधान जारी हुने बित्तिकै संविधान सभा भंग हुनेछ। बाँकी हुनेछ रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद उही ६०१ वाला नै। यसैले सीमाको लफडा झेल्नेछ।

अहिलेलाई सीमाको सिफारिश गर्न संघीय आयोग गठन गर्नेछ। ६ महिनामा त्यसले सुझाव प्रतिवेदन दिनेछ। त्यसको आधारमा संसदको दुई तिहाई बहुमतले सीमाको टुङ्गो लगाउनेछ।

संसद र निर्वाचन प्रणाली
केन्द्रीय अर्थात् संघीय संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनको हुनेछ। प्रदेशहरुमा भने एक सदन मात्रै हुनेछ।

प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य हुनेछन्। त्यसमा १६५ जना चाहिँ प्रत्यक्ष अर्थात् जसले बढी भोट ल्यायो उसले जित्ने प्रणालीबाट अनि ११० जना चाहिँ समानुपातिकबाट चुनिनेछन्।

माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा ४५ जना सदस्यको हुनेछ। हरेक प्रदेशले समान संख्यामा अर्थात् आठ वटा प्रदेशले पाँच पाँच जना गरी ४० जना चुनिनेछन् भने बाँकी ५ चाहिँ केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नेछन्।

शासकीय स्वरुप
शासकीय स्वरुपमा एमाओवादीले राख्दै आएको अडान राष्ट्रपतीय प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री केही पनि नभई अहिलेकै जस्तो संसदीय प्रणाली हुने भएको छ। अर्थात् प्रतिनिधि सभामा जुन दलको बहुमत हुन्छ वा अरु दलको समर्थन प्राप्त गरी जसले बहुमत संख्या जुटाउँछ उही दलको नेता कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनेछन्।

संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेछन् जसको निर्वाचन संघीय संसद र प्रादेशिक सभा सदस्यसहितको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ। यसमा एमाओवादीले भिन्न मत राखेको छ।

नयाँ संविधान घोषणा भएपछि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रम सभामुख उपसभामुख सबै नयाँ निर्वाचन गरिनेछ।

न्याय प्रणालीमा १० वर्षका लागि संवैधानिक अदालत गठन गर्ने सहमति भएको छ।

सहमतिको अन्तिम १६ औँ बुँदामा यथासक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिने भनिएको छ। तर त्यो भनेको कहिले हो खुलाइएको छैन।

के फरक भयो त ?
नयाँ संविधान आएपछि चार वटा चुनाव गर्नुपर्नेछ। सुरुमा त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रम, सभामुख आदि पदको। यसमा तपाईँ हामीले भोट हाल्नुपर्दैन उही ६०१ ले हाल्छन्। बाँकीमा भने हामीले भोट हाल्न पाउँछौँ-

दोस्रो प्रतिनिधि सभाको।

तेस्रो हरेक प्रदेशको।

चौथो स्थानीय निकायको।

शासन प्रणालीमा खासै नयाँ केही देखिने छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति हुनुपर्ने भनी चुनाव लडेको एमाओवादी र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भनी चुनाव लडेको एमाले दुवै आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि कांग्रेसले भने जस्तो संसदीय प्रणाली लागू हुने भएको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भए जनताबाट सीधै चुनिने भएकोले जनताले मन नपराएको व्यक्ति वा चुनाव हारेको समेत प्रधानमन्त्री हुने विगतको जस्तो अभ्यास नहुन सक्थ्यो। तर अब अहिलेकै व्यवस्थाको निरन्तरता हुने भएको छ। १३८ सिट जित्ने पार्टी वा १३८ सांसदको समर्थन जुटाउन सक्ने व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री हुनेछ। व्यक्तिगत रुपमा मलाई भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै भए वेश हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर अब त्यो नहुने भयो।

निर्वाचन पनि अहिले जस्तै मिश्रित प्रणाली नै हुने भएको छ। अर्थात् प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै।

कहिले आउँछ त संविधान ?
सहमति भएर फास्ट ट्र्याक अर्थात् छिटो प्रक्रियामा संविधान बनाउने तिर लागे पनि संविधान जारी हुन कम्तिमा पनि तीन साता त लाग्छ।

[दलहरुको यो सहमति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो विचार तल कमेन्टमा राख्नुस्]

16 thoughts on “नाम पनि नभएको सीमा पनि नभएको आठ प्रदेश : तर जे होस् संविधान आउने भो”

  1. simit gauchan says:
    June 10, 2015 at 3:11 pm

    सभासद्को संख्या यत्रो बढी भए पछि त आफु पनि गाउ गएर चुनाव लडिन्छ यार !!
    दुइ चार लाख खर्चे सी चुनाव जितिन्छ अनि त पाच बर्ष नेता गिरि गर्यो उमेर नि भो काल कुर्यो बस्यो , चुनाव जितेर कसले पो के नेपरेको छ र कसो साथि हो ,, तालि …….

    Reply
  2. Bharat lamichhane says:
    June 9, 2015 at 8:05 pm

    अहिलेको सहमति आन्दोलनको बीजारोपण हो । यस अगाडीका आन्दोलनहरु राजधानी केन्द्रीय हुने गर्दथे भने अव सिमाङ्कन र नामाङ्कनको विषयमा देशभरी आन्दोलन हुने वातावरण तयार भयो । सहमतिको नाममा आगो सल्काउने र जनताको अगाडी संविधान घोषणाको नाटक मञ्चन गर्न दोश्रो संविधान सभा सफल देखिने भयो ।

    Reply
  3. Rohini says:
    June 9, 2015 at 7:53 pm

    यो धेरै खुसिको कुरा हो कि देशमा संबिधान आउने निश्चित भयो | अब देशमा एउटा प्रणालीको विकास हुन्छकी भन्ने आसा पलाएको छ |

    Reply
  4. prashant says:
    June 9, 2015 at 3:24 pm

    अरु कुरा चाई त्यस्तै हो, भोलि पर्सि येसो दुइ तिहाई टाइप को प्रकृया द्वारा यो मिश्रित हटाएर प्रतक्ष्य मात्र गर्न मिल्ला कि न मिल्ला !!
    🙁

    Reply
  5. Rajaram says:
    June 9, 2015 at 12:41 pm

    यो सहमति मा एक तिहाई जनसंख्या भएको जनजाति ले सहि गरेको छैन , बहुसंख्येक मधेसी ले सहि गरेको छैन, हिसाब गर्दा बाहुन छेत्री र केहि मधेसी ( जम्मा जम्मी ४० प्रतिसत भन्दा कम जनसंख्या ) को मात्र संबिधान (एक थान ) आउने भो. ६० प्रतिसत जनसंख्या ले एस्लाई च्यात्ने छन्.

    Reply
  6. Gorkhe says:
    June 9, 2015 at 12:08 pm

    नहुनु ममा भन्दा कानो मामा जाति .. पर्धान मन्त्रि चै हाम्ले भोट हालेर पठाउने ठिक थ्यो नहुने भेछ लौ ठिकै छ

    Reply
  7. Ganesh pokhrel says:
    June 9, 2015 at 9:53 am

    फलामको चिउरा चपिने भएछ

    Reply
  8. chandra prakash gharti says:
    June 9, 2015 at 9:36 am

    राजतन्त्रको अन्त्य पछी पहिलो पटक दिलमा घाम लाग्ने खबर सुन्न पाइयो . यस्तै सुखद खबर आगामी दिनमा पनि हुदै आइरहोस…

    Reply
  9. Durga Adhikari says:
    June 9, 2015 at 8:45 am

    मलाई यिनीहरुको सहमति भन्दा पराकम्पन नआयकोमा खुशी लागेको छ/ भूकम्प र पराकम्पहरुले छेत बिछेत परेको देश र जनताहरुको मन जित्ने प्रयास होला यो/ तर जनताले तिमीहरुलाई राम्रै संग चिनिसकेका छन/ गास, बास र कपासको लागि तड्पी रहेका जनताहरुले तिम्रो सहमतिको धोति लगाउने कि छानो बनाउने? संबिधान अब जनताको लागि होयिन तिमीहरुको लागि आबस्यक होला/ नेपालीलाई संबिधान त् ७ वर्ष पहिले नै आबस्यक थियो/ तिमीहरुले पहिले नै संबिधान दिन सकेको भय अहिले जन हित मा कति काम गर्न सकिन्थ्यो होला/ नया नेपाल निर्माण गर्न कति सजिलो हुन्थ्यो/ अहिले दिने संबिधान भनेको “मरेको बाउलाई हरियो काक्रो” भने जस्तै हो/ त्यो पनि जारि नभय सम्म तिमीहरुको विश्वास छैन/

    Reply
  10. narendra singh says:
    June 9, 2015 at 7:30 am

    नेपाली हरु ले केहि सहस लिए . नेपाल के हुन्क्ष थाहा क्षैन

    Reply
  11. XYZ says:
    June 9, 2015 at 7:02 am

    Things do not bode well to Nepal. There is a news that at the last hour PM Sushil Koirala refused to sign the document after not finding the word “bahulbad” in the document. Only dacoits and plunderers decide everything at the middle of the night.

    Reply
  12. Shankar says:
    June 9, 2015 at 7:01 am

    यो बिटुलो अनुहार र कुरुप मन लाइ सुन पानि छर्केर केहि चोख्याउने र फेरी भाडभैलो तन्त्र लाद्ने सड्यन्त्र सम्म हो | पोजितिब देखिन र राम्रो देखिन एस्लाई सहि दिसाको कदम पनि भन्न नसकिने हैन | तर झुटो पनि किन बोल्नु ?किनभने मूल मुद्दा ज्यु का त्यु छ |
    मूल समस्या पन्छ्याएर गरिएको सहमति ले समाधान दिन सक्दैन |
    फेरी डरलाग्दो कुरा पुर्बी,पश्चिमी, दक्षिणी सिमा बात भित्रिने अनियन्त्रित भेल ले यो संबिधान लाइ चाढै आर्यघाट पुर्याउने छ | किनकि परिभाषा फेरिने छ , नया समस्या सिर्जिने छ र देश को ठुलो क्यान्सर नै खुला सिमा बात भित्रिने कालो भेले हरु हो |
    यो भेले हरुले ७ साल को परजातान्त्र बगायो , १७ साल को पंचायत बगायो , ४६ साल को बहुदल बगायो , राजतन्त्र बगायो , ये एसले त् निरंकुस तन्त्र बगायो भनेर खुसि न भए हुन्छ , यो भेल ले अहिलेको गणतन्त्र बादी लाइ पनि बगाउने छ | किनकि यिनले नया परिभाषा खोज्ने छ , नया समस्या ल्याउने छ यो भेल ले लिपुलेक सम्झौता मा भारत ,चिन सम्झौता मा तालि बजाउने छ |

    Reply
  13. डिल्ली says:
    June 9, 2015 at 6:42 am

    अरु जे जे भए पनि ५ वर्षसम्म एउटा दल वा एउटा नेताले मुलुक चलाउन पाउने गरी व्यवस्था नगरे अहिलेकै जस्तो तानातान, हानाहान र सत्ताको फोहोरी खेल सुरु हुने निश्चित छ । अहिलेको संसदीय फोहोरी खेलकै निरन्तरता रहे यो संविधानको पनि कुनै अर्थ रहन्न । कम्तिमा कसैले चाहेको जसरी ५ वर्ष चलाउन पाओस् र उस्को सफलता असफलता वा काम हेरेर जनताले आउने चुनाबमा नेता छान्न पाउन । तर हाल त्यस्तो छैन । जनताले चाहे पनि वा नचाहे पनि उही अपराधी नेता बारम्बार छान्नु परिरहेको छ र उसैले जनताको दुहाइ दिएर जनताको ढाड सेकिरहेको छ ।

    Reply
  14. shiris says:
    June 9, 2015 at 4:24 am

    नहुनु मामा भन्दा कानो मामा बेश |

    Reply
  15. dor Prasad says:
    June 9, 2015 at 3:43 am

    नेपाल लै सान्ति र स्थायितो (र विकास) चाहिएको हो …. संबिधान आउदा त्यो हुन्छ भने झन् राम्रो … प्रदेश को सिमा भाग्भादा ले बबाल न लायोस … नामकरण प्रदेश लै नै जिम्मा दिनु उत्तम लोकतान्त्रिक पद्धति हो …. दुहितिहै पुग्यो भने दल को, जति को नाम, नदि को, संकृति को नाम नाम नै प्रदेश को नाम रखेभो !!! कुरो मिलेन भन्ने बेनामी !!!

    Reply
  16. Sasang Lama says:
    June 9, 2015 at 3:19 am

    ८ प्रदेश बनाउने कुरोमा बल्ल टुङ्गो लागेछ | ति प्रदेशहरुको नाम प्रदेश सभाले नै राख्ने निधो भएपछि आ-आफ्नो थातथलोमा राजनीतिक कसरत स्थानीयले गर्नुपर्‍यो | यही नाम चाहियो भनेर लिँडेढिपी अब नगर्ने कि ? लिम्बुवान, फाक्तालुङ, कन्चन्जंघा, पुर्वी नेपाल ,,, आदि मध्य एक रोज्ने अधिकार त्यस भेगको मानिसलाई दिँदा भैजान्छ | नाम जे जस्तो भए पनि त्यो प्रदेश अधिकार सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन, त्यही नै हाम्रो चासो हुनुपर्छ| बिहे गर्नुको हतारोले केटी माग्नै बिर्स्यौ भनेजस्तै, एकोहोरो नामको पछि हामी कुददै जांदा ‘अधिकार’ लिन पो बिर्सन्छौँ है !!

    Reply

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

माइसंसारलाई सहयोग गर्नुस्

माइसंसार पाठकहरुलाई स्वेच्छिक सहयोगको आह्वान गर्छ। तपाईँ इसेवामार्फत् वा तलको क्युआर कोडमार्फत् सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विस्तृत यसमा पढ्नुस्।

Links

  • गृहपृष्ठ (Home)
  • मेरो बारेमा (About me)
  • पुरानो ब्लग (Archives)
  • माइसंसार इमेल

यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि [email protected] मा इमेल गर्नुहोला।
© 2023 MySansar | Powered by Superbs Personal Blog theme