नेपालमा एउटा कानुन बनेको छ- छात्रवृत्ति ऐन, २०२१। यसमा एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने र त्यसबापत विद्यार्थीले गाउँमा बसेर कम्तिमा पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकारी पैसामा फ्रीमा पढ्न पाइने भएपछि गज्जब हुनु स्वभाविक हो। तर त्यसरी पढेकाहरुलाई टेन्सनको कुरा चाहिँ कम्तिमा पनि पाँच वर्ष दुर्गम गाउँमा सेवा गर्नै पर्ने नियमले सतायो। चलखेल भयो। नभन्दै त्यो चलखेलले काम गर्यो। सरकारले ऐनविपरीत २०६२ सालमा चिकित्सक परिचालन निर्देशिका जारी गर्यो। त्यसमा पाँच वर्षे अनिवार्य सेवालाई घटाएर दुई वर्ष बनाइयो।
जति गर्यो उति नहुने। दुई वर्ष पनि फ्रीमा पढ्नेहरुलाई काम गर्न झ्याउ भयो। अनि त पैसा तिरे जानु नपर्ने समेत बनाउन खोजियो।
कुरो एमाले शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरको पालाको हो। सरकारी छात्रवृत्तिमा मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस पोखराबाट एमबीबीएस गरेका अशोकविक्रम शाहसित २ लाख १० हजार जरिवाना लिएर दुर्गममा सेवा गर्न नपर्ने निर्णय गरेका थिए तुलाधरले २०६८ सालको जेठ १७ गते।
यस्तो निर्णयले गाउँ जान नचाहने चिकित्सकलाई प्रोत्साहन भयो भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले रिट दायर गर्यो। यसमा सर्वोच्चले त्यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो।
सरकारी खर्च वा निजी कलेजबाट प्राप्त कोटामा प्रत्येक वर्ष झन्डै ३ सय विद्यार्थीले निःशुल्क एमबिबिएस र बिडिएस पढ्न पाउँछन्। तर छात्रवृत्तिमा पढेका अधिकांश छात्रवृत्ति–चिकित्सक दुर्गम जिल्ला र ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नगई सुगम र राजधानी वरपरै थुप्रिएका छन्। स्वास्थ्य अधिकारीले छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकलाई सकेसम्म दुर्गम र चिकित्सक अभाव भएका क्षेत्रमा खटाउन खोजे पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाबमा चिकित्सकहरु राजधानी वरपरै बस्छन्।
यही विषयमा अधिवक्ता जगनाथ मिश्रले २०६८ सालमा दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले चिकित्सा क्षेत्रमा छात्रवृति पाएका व्यक्तिले अध्ययनपछि के कति आफ्नो दायित्व पूरा गरे भन्नेबारेमा प्रगति अद्यावधिक गराउन उत्प्रेषण जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासले छात्रवृत्ति ऐन २०२१ लागू गर्ने प्रक्रियाअनुसार छात्रवृत्ति पाएको व्यक्तिहरूले अध्ययनपछि कति दायित्व पूरा गरेका बारेमा लिखित जानकारी माग गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ,“छात्रवृति ऐनको सर्तबमोजिम तोकिएको क्षेत्रमा काम गरी कतिले दायित्व पूरा गरेका छन्, कतिले छैनन्, दायित्व पूरा नगर्नेलाई कस्तो कारबाही गरी परिणाम हासिल भएको छ, त्यसबारेमा एकीकृत अभिलेख दुई महिनाभित्र लिखित पेस गर्नू।”
थाहा पाए अनुसार केहि वर्ष अगि मात्र माकुने कि छोरि ले पनि scholarship मा MBBS पढेकी थियिन . उनले चाही कुन दुर्गममा सेवा गरिछन जान्न मन लग्यो .. सरकारी र भारतीय scholarship मा नेपालका धेरै नेता र प्रसासकका छोरा छोरि हरुले doctor , engineering लगायत उच्च सिक्षा अध्यान गरेका छन् तेही भएर पनि नेता र प्रसासक्ले आफ्नो सन्तानको हितमा नीतिगत भ्रस्टाचार गरि पैसा तिरे पुग्ने सिस्टम राखेका हुन् . सर्बोच्च अदालतले अलि कति भए पनि यिनी हरुलाई झापड दिएकै हो … सरकारी सम्पति भनेको हामी जनताको सम्पति हो , यानी तिनीहरु हाम्रो सम्पतिमा पढेका हुन् भन्ने कुरा जनताले पनि बुज्नु पर्यो नत्र परिवर्तन आफै हुदैन .
I think Its dumb, foolish and impractical to go back and try to implement these rules now, after years of doing nothing, as people are already in different phases of professional career and its impossible to go back in the past to do it…..think wisely and try to implement these rules starting now…..
हो येसरी बर्सौ अगाडी को नियम आहिले आएर लागु गर्नु अबेवाहारिक हो. तर दुर्गममा गएर सेवा गर्ने छु भनेर बाचा गरि पछि ठगेर भाग्ने भगुवा हरु लाइ तेसै छोड्नु चाइ गैर कानुनि हो, तेसैले बरु अबेवाहरिक नै होस् तर गैर कानुनी नहोस. मेरो रगत पसिनाको कमै बाट तिरेको कर्म ठगि गर्ने तेस्ता डाक्टर भनौदा हरु ले सम्पूर्ण खर्च तिर्नु पर्छ . यहाँ त जम्मा २ लाख तिरे हुने देखियो, कति सारो लफंगा हुन् हौ मन्त्रि हरु पनि? तत्कालिन समय मा एउटा पूर्ण फी तिरेर पढ्ने बिद्यार्थी को खर्च बराबर को रकम असुल उपर गर्नु पर्छ. नत्र सरकारी बाँकि सरह अभिवावक को सम्पति बाट लिलाम गरेर लियिनु पर्छ नत्र सम्पूर्ण डिग्री नै विथ्द्रव गरेर जहाँ जहाँ गएका छन् त्यहाँ त्यहाँ खबर गर्नु पर्छ. देसमा बिपत पर्दा चिकित्सक छैनन् तिनी हरु चै हाम्रो पैसामा मोज गर्ने?
कानुनी राज नहुन्जेल देश विकास हुदैन / तसर्थ कानुन को अछेरस पालना गर्ने गराउने चलन गर्नु पर्छ / शाह बंस को पालामा तेस्तो नभएर हाल सम्म यो हबिगत भै रहेको छ ; आसा गरौ चाडै ठिक हुनेछ/
If Ministry and the staff come under pressure by any means and make the decisions then action against MOH/DOH officials must be activated. why you blame the doctors? They will join where ever they recieve the appointment letter.
म पनि छात्रबृतिमा इन्जिनियेरिंग पढ्न गएको थिए शन १९८७ मा/ पढाई सकेर आफ्नै देश फर्केर आएँ/ शिक्षा मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा एउटा पत्र पाएँ आवास तथा भौतिक मन्त्रालयमा कामको लागि सम्पर्क गर्नु भनेर/ करिब तिन बर्ष जति कुर्दा पनि कुनै काम दिने लक्ष्यण नभए पछि विदेश तिर लागें/
However, that doesn’t justify deserting your duties and responsibilities whih you were abide by. Your statement depict you are a “dumb” waiting for 3 years to receive a call from government.During this 3 years, did you contact them ??? don’s seek any excuses man !
When he said he waited three years, it should not mean he waited three years doing nothing. He could be simply summarizing his agony of waiting. There is no point giving details of his wait. Everybody knows how jobs are secured in Nepal. You cannot be labelled wise by calling somebody dumb.
मलाई पनि यो excuse चै वाहियात लाग्यो| आफुलाई पढे लेखेका भन्नेले देशको नियम बुझेर, कुरेर र अनि आफु जागिर भएपछी अलिकति भए पनि आफु नमुना बनेर परिवर्तनको लागि के योगदान दिन सक्छु भन्ने छैन तीन बर्ष कुरेर विदेश गए ‘रे| किन बाहुन लाई मात्र गालि गर्नु देश खत्तम पार्यो भनेर? देश स्वाहा पार्नेमा यस्तै प्रबित्ति भएकाहरुको हात छ, जात जुनसुकै होस्|
तिन बर्स पर्खनु भएछ , धेरै इमान्दार हुनुहुदो रहेछ | किनकि इञ्जिनियरिङ्ग डिजाइन , ड्रा विङ्ग आदि कतिपय बिसय तेसै बेकार बसिरहदा बिर्सने डर पनि त् हुन्छ | आफुले पाएको ज्ञान जहा प्रयोग हुन् सक्छ त्याहा त् जाने पर्यो | नत्र दिमाग मा किला गाडेर लेख्ने हो ? युज न भएपछी पढेको बिर्सिहाल्छ नि मान्छे ले |खालि देश ले चाहेको बेला देश फर्किने कि न फर्किने त्यो मूल प्रश्न हो |
देश लाइ फेरी आम नेपालि चाहिदैन , या एमाले चाहिन्छ , या कांग्रेस , या माउबादी , रा प्रा पा, या मदेस बादी अरु लाइ कहा जनता मानेको छ ? कसले दिन्छ जागिर , सुरक्ष्या , स्वरोजगार सुरक्ष्या ?
probably he was waiting abroad for that notice, which obviously did not get to him. Now you need to pay the total amount that each student pays today for that degree.
यस्तै सान्दर्भिक र धेरैलाई समय समयमा मनमा उब्जेका र खप्टेका बिचारहरुको ब्लग लेखिने हुनाले माईसंसार पाठकहरुमा लोकप्रिय हुन् गएको हो|
सरकारी खर्चमा पढेर सेवा नपुर्याउने र भगौडाहरुको सुची तयार पारिन पर्छ|
आफन्त नाता गोता मित्र मण्डलीको सांगलो, अल्छेपन, राजनीतिक खबरको पछि मात्र कुद्ने र प्रलोभन अनि त्रासले मेडियाले यस्ता खबरहरु खोजी खोजी बाहिर नल्याएको हुनसक्छ|
हाम्रा न्यायालय जन हितको बिषयमा अलि बढी सक्रिय हुनपर्यो| नत्र सरकार हात बाँधेर बस्ने छन्|
गाउँगाउँमा सेवा पुर्याउछु भनेर पढ्ने र सरकारी पैसामा बस्ने अनि पछिबाट त्यो उलंघन गर्ने लाई मात्र होइन गंगाधर तुलाधर जस्ता निकम्मा मन्त्रीलाई पनि पछिबाटै भए पनि कठघरा र जनताको अदालतमा उभाईन पर्छ|
त्यस्ता भगौडा हरुलाई समाजमा बहिष्कार गरिन पर्छ| कति त् अमेरिका र अष्ट्रेलियामा मज्जाले बसेका होलान, जरिमाना तिर्न परे पनि तिर्छु भन्दै| त्यस्तालाई सिंगापुरे न्याय दिन पर्छ, जरिमाना संगै सिस्नुपानी, फाइन र जेल पनि|
अब उनीहरुका आफन्तहरुले यँहा रकमे भाका फेरी फेरी पक्षमा बहस गरेको पढ्नु हुनेछ|