तपाईँले सुन्नुभएको होला मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फलानालाई आर्थिक सहायता दियो उपचार खर्चका लागि भनेर। कति जनाको त नाम समाचारमा पनि आउँदैन, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा गएर निर्णयहरु पढ्नुभो भने मात्र थाहा हुन्छ क-कसले सहायता पाए भनेर।
राज्यका लागि सबै नागरिक समान हुन्छन्। त्यसैले कसैले यस्तो सहायता पाउने कसैले नपाउने भन्ने हुँदैन। तर पनि निश्चित मापदण्ड त हुनैपर्यो। उपचारका लागि आर्थिक सहायताका लागि दुई वटा मापदण्ड रहेछ- कि विपन्न नागरिक भएर उपचार खर्च धान्न नसकेको हुनुपर्यो कि चाहिँ समाज र राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुर्याएको हुनुपर्यो।
कस्तो कामलाई चाहिँ समाज र राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुर्याएको मानिने भन्नेबारे निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मात्र रहेछ। त्यसका लागि एउटा फाराम भर्नुपर्ने रहेछ।
फारामसँगै व्यक्तिगत विवरण, मेडिकल बोर्डको सिफारिश, डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी फाराममा घरजग्गा र आयको विवरण, सवारी साधन के के छ त्यसको विवरण लेख्नुपर्ने रहेछ।
फाराममा लेखिएको छ- उपचार गर्दागर्दै आर्थिक समस्याले बीचैमा उपचार रोक्नुपर्ने अवस्था आएमा वा आर्थिक समस्याले उपचारै गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र यो फाराम भरी उपचार सहायता माग गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी भरिएको फारामलाई मन्त्रालयको वेबसाइटमा सात दिनसम्म राखेर त्यसउपर कुनै उजुरी नआएमा मात्र आर्थिक सहायतासम्बन्धी सिफारिस गरिनेछ पनि लेखिएको रहेछ।
तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा कुनै पनि फाराम त्यसरी राखेको देखिएको छैन। यो पनि भन्नलाई र लेख्नलाई मात्र लेखिए जस्तो छ।
हेर्नुस् यस्तो हुन्छ फाराम (स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरिएको) –
निर शाह जस्तो राजा को छोरो लाई पनि अब नेपाली जनताको कर बाट उपचार गर्ने दिन आए छन् … हे डाका हरु तिमीहरुले नेपाल चै खाएरै छोदेउ.
भरिएको फारामलाई मन्त्रालयको वेबसाइटमा सात दिनसम्म राखेर त्यसउपर कुनै उजुरी नआएमा मात्र आर्थिक सहायतासम्बन्धी सिफारिस गरिनेछ पनि लेखिएकोछ,अनि सात दिन सम्ममा चाही बिरामी को हालत के हुन्छ नि, अति ठुला अनि गम्भीर बिमारीहरुमा त हो खर्च धान्न नसकिने.
did not find where to file, but here is the picture from cnn saying lalitpur is in india.
http://www.cnn.com/2015/03/27/world/gallery/week-in-photos-0327/index.html
the photo is in the middle
आर्थिक अवस्था राम्रो भएको मान्छेले देशको लागि जति योगदान गरेको भएपनि आफै उपचार गराउन सक्ने भएकोले उपाचार खर्च दिन आवश्यक छैन / नेताहरुलाई गिलो आची आउनेबित्तिकै विदेश पुग्ने खर्च निकासा हुने येही फारम मार्फत हो जस्तो देखिन्छ, सहायता माग्ने कारण को “ख” लाइ निकाल्ने बित्तिकै अधिकांश नेताहरु (नियमले) सहायता नपाउनेमा पर्छन / कसो? हान्ने होइन त? (यो डाइलग चाइ ‘कबड्डी’ को अन्तिम डाइलग है!)