ज्ञानेन्द्रको वक्तव्यमा केही नयाँ खुलासा हो? होइन पुरानै कुरा हो

नारायणहिटी दरबारबाट भागेर भारतीय दूतावासमा छिरी त्यहाँबाट तीन महिना भारतमा शरण लिएर उसैको मध्यस्थतामा राणा-कांग्रेस र राजाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि gफर्केको दिन फागुन ७ को प्रजातन्त्र दिवसमा हरेक वर्ष राजाले वक्तव्य जारी गर्ने परम्परा थियो। पदच्युत गरिएका राजा ज्ञानेन्द्रले यसपालि पनि वक्तव्य गरे। त्यसमा उल्लेख भएका केही शब्दलाई कति जनाले ठूलै खुलासा भएको जस्तो गरी होहल्ला गरे पनि वास्तवमा यसमा नयाँ कुरा भने आएको होइन। वक्तव्य त अझ कसले लेखिदिएका होला। यही कुरा त उनकै मुखबाट दुई वर्षअघि नै आइसकेको हो। २०६९ असार २४ गते प्रेम बानियाँलाई दिएको टिभी अन्तर्वार्तामा उनले प्रष्ट शब्दमा यो यो बूँदामा सहमति भएको थियो नै भनेका थिए।

के छ आजको वक्तव्यमा ?

पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर बिक्रम शाहदेवबाट ६५ औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा २०७१ फागुन ७ गते बक्सेको शुभकामना।

प्यारा नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ,

६५ औं प्रजातन्त्र दिवसको यस अवसरमा म समस्त नेपालीहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज भन्दा ६४ वर्षअघि प्रजातन्त्रप्रेमी जनता र राजाको समन्वयकारी सत् प्रयासबाट नेपाली जमीन र जनजीवनमा प्रजातन्त्रको विजारोपण भएको हो। प्रजातन्त्रको लागि त्याग र उदारता प्रस्तुत गर्ने हाम्रा जिज्यु बुवा राष्ट्रपिता स्व.श्री ५ त्रिभुवन र बलिदान एवं जीवन उत्सर्ग गर्ने शहिदहरुप्रति म हार्दिक श्रद्धाभाव र श्रद्धाञ्जलि प्रकट गर्दछु।

प्रजातन्त्र राष्ट्रको अलंकार हो र जनता जनार्दनको भाग्य भविष्यको आधार हो। राज्य संचालन र विधि व्यवस्थापनका निम्ति चाहिने मुख्य विषय आपसी सूझबूझ, समझदारी र अनुभवयुक्त प्रयत्न हो। निषेध, विभेद, अन्यौल, अलमल र कचिगंल मै समय बिताउनु भन्दा राष्ट्रको भूबनोट, राष्ट्रिय समाजको स्वरुप र राष्ट्रिय धर्म, परम्परा र मर्मलाई स्पर्श गरेर सही दिग्दर्शन गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नू नै आजको आवश्यकता हो।

६४ वर्ष अघि हाम्रा जिज्युबुवाले र ९ वर्ष अघिको वर्षारम्भमै म स्वयंले गरे गराएको कार्यविधी पनि प्रजातन्त्र र त्यसको आधार राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने कार्य कदम थियो भन्ने कुरा म पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यसैले तत्कालीन राजनीतिक दलहरु र मेरा बीच प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यतामा आधारित जे जति सहमति, समझदारी एवं व्यवस्थापकीय गतिविधि भएका थिए, तिनको स्मरण र अनुसरण गर्दै त्यसलाई सही रुपले कार्यान्वयनमा ल्याई मुलुकलाई दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धितर्फ अघि बढाउन सकेमा नै आजको पुनित दिवसको सार्थकता रहन्छ।

नेपालको मूल कानून परिपूर्ण रुपमा आवोस्, मुलुकको राज्य व्यवस्थाले स्थिरता र गतिशिलता प्राप्त गरोस् यही मेरो शुभकामना छ।

श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन्।

जय नेपाल ।

वक्तव्यमा दलहरुको नालायकीमाथि प्रहार गरिएको छ। ‘राज्य संचालन र विधि व्यवस्थापनका निम्ति चाहिने मुख्य विषय आपसी सुझबुझ, समझदारी र अनुभवयुक्त प्रयत्न हो’ भन्दै अहिले दलहरु ‘निषेध, विभेद, अन्यौल, अलमल र कचिगंल मै समय’ बिताइरहेकोमा आलोचना गरिएको छ।

तर ध्यान भने ‘तत्कालीन राजनीतिक दलहरु र मेरा बीच प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यतामा आधारित जे जति सहमति, समझदारी एवं व्यवस्थापकीय गतिविधि भएका थिए, तिनको स्मरण र अनुसरण गर्दै त्यसलाई सही रुपले कार्यान्वयनमा ल्याई’ भन्नेमा गएको छ।

दलहरु र ज्ञानेन्द्रबीच के सहमति भएको थियो त ? यसबारे उनले दुई वर्षअघिको अन्तर्वार्तामा यसो भनेका थिए

प्रेमः हिजो तपाईँले राजनीतिक दल र तत्कालीन राजसंस्थाबीच केही सम्झौता भएको थियो तर म अहिले भन्दिन अथवा विस्तारै भन्छु भन्नुभएको थियो। यो अवसरलाई प्रयोग गरिदिनु भो भने आभारी हुने थियौं ?
ज्ञानेन्द्रः हा..हा..हा…तपाईँको त्यो इच्छा पनि म पूरा गरिदिन्छु। त्यो समयमा धेरै पटक तत्कालीन ७ दलसँग लिखित आदानप्रदानको दोहारी चलेको थियो। शब्द-शब्द केलाइकन कागजको आदानप्रदान भाथ्यो। कतिपय नेताहरु अहिले पनि जीवितनै हुनुहुन्छ ती कागजमा जसका हस्तलिपिहरु छन् । बुँदाहरु धेरै थिएनन्। स्पष्ट थियो। जुन सबै नेपालीले बुझिसक्या छ। जे जे माग्नु भाथ्यो मैले गरें। कतिले मलाई दोष लगाए। तर देशमा जसरी भए पनि शान्ति आओस् र दलहरुले त्यो दायित्व लिन्छन् भने मलाई अप्ठेरो थिएन। त्यही अनुसारले मैले त्यो सम्झौता बमोजिम गरिदिएको हुँ।

प्रेमः राजसंस्थाको बर्हिगमन त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ?
ज्ञानेन्द्रः छैन त्यो कुरै छैन। कसरी यहाँबाट उठ्यो। त्यो हामीसँग भएको सम्झौतामा कतै पनि छैन।

प्रेमः के छ त्यसमा?
ज्ञानेन्द्रः उही जुन अघि मैले भनेँ संसदको पुर्नस्थापना गर्नुपर्‍यो। दलहरु मध्येबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्‍यो। संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय ब्यवस्था फेरि ब्यूँताउनु पर्‍यो। त्यस्तै त्यस्तै कुराहरु थिए। जुन मलाई अप्ठेरो नि थिएन।

प्रेमः कति बुँदे सम्झौता थियो?
ज्ञानेन्द्रः त्यस्तै ३ देखि ४ बुँदे जस्तो लाग्छ।

प्रेमः त्यो अझ पनि होला ?
ज्ञानेन्द्रः होला मसँग छ कि कोसँग छ। होला कतै।

प्रेमः त्यसबेला सहमतिमा राजतन्त्र र बहुदलीय ब्यवस्था रहने भन्ने थियो?
ज्ञानेन्द्रः डेफिनेटल्ली थियो ।

प्रेमः यो वैशाख ११ गतेको कुरा ?
ज्ञानेन्द्रः ९ गतेको (एकछिन सहयोगीतिर हेरेपछि सच्याउँदै) ११ गतेको

प्रेमः त्यसपछि स्थिति कसरी मोडियो ?
ज्ञानेन्द्रः आठ भएपछि हो कि जस्तो लाग्छ ।

प्रेमः ७ दलबाट हस्ताक्षर गर्ने नेता आज पनि होलान नि ?
ज्ञानेन्द्रः छन् धेरै छन् ।

प्रेमः त्यो सम्झौताको विषयमा अरु बुँदा छन् उल्लेख गर्नुपर्ने ?
ज्ञानेन्द्रः मसंग कागज भएन, सम्झिन गाहो भयो । तर कुरा त्यही हो मोटामाटी । ०४७ सालको संविधानलाई टेकेर सबै काम गरिन्छ भन्ने नै थियो।

प्रेमः आठ भएपछि अरु के-के भयो ?
ज्ञानेन्द्रः धेरै भएका छन् । त्यसपछि पनि ७ मध्येका धेरै भेटेका छन् राजतन्त्र रहन्छ भन्ने आश्वासन दिएका छन् । कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने थियो । संविधानमै लेख्याथ्यो त्यही वरीपरी कुरा भा को थ्यो ।

त्यसैले यो खासै नयाँ कुरा भने होइन। उनले लिखित वक्तव्यमार्फत् यो कुरा फेरि उठाइदिएको मात्रै हो। खासमा त्यति बेला भएको के थियो त ?

आन्दोलन चर्कँदै जाँदा वैशाख ८ गते तत्कालीन राजा तथा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणा गर्दै जनताको नासो जनतालाई फर्काउँछु बाबा, आओ सात दलका आन्दोलनकारीहरुले प्रधानमन्त्रीको नाम दिन, म बनाइदिन्छु भनेका थिए।

तर यसलाई टेरेनन् दलहरुले। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकोहोरो माग थियो, शेरबहादुर देउवाले भंग गरेको प्रतिनिधि सभा पुनः ब्युँताउनु पर्छ। त्यो माग यसमा पूरा भएको थिएन। आन्दोलन जारी थियो। यही बेला दलहरु र राजाबीच ती कुरा भएको हुनुपर्छ।

ज्ञानेन्द्रले अहिले भनेको कुरा त्यही हुनुपर्छ। एउटा वक्तव्य जारी गरिसक्दा पनि आन्दोलन नरोकिएपछि के भयो भने चाहिँ रोकिन्छ त भनेर माग्ने र दिने बीच कुरा त हुनुपर्‍यो। ज्ञानेन्द्रले अन्तर्वार्तामा भने जस्तो ‘संसदको पुर्नस्थापना गर्नुपर्‍यो। दलहरु मध्येबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्‍यो। संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय ब्यवस्था फेरि ब्यूँताउनु पर्‍यो’ भने नेताहरुले। त्यही भएर वैशाख ११ गतेको अर्को घोषणामा ०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई यसै घोषणामार्फत पुनस्थापित गरिएको मात्र भनिएको छैन पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक २०६३ साल वैशाख १५ गते शुक्रबार दिनको १ बजे संसद् भवन, सिंहदरबारमा बस्ने गरी आह्वान पनि गरियो।

ज्ञानेन्द्रले सात दलसँग भएको भनेको सम्झौता यही घोषणा अघिको हो। तपाईँले ज्ञानेन्द्रका पहिलेका घोषणाहरुको पनि भाषा हेर्नुभएको याद गरेको हुनुपर्छ वैशाख ११ को सम्बोधनको भाषा पूरै फरक छ। त्यतिबेलै सुनिएको हो यो सम्बोधनको ड‌्राफ्ट नै सात दलका नेताले गरेका थिए। अहिले ज्ञानेन्द्रले भनेको ‘लिखित आदानप्रदानको दोहोरी’ पक्कै त्यही बेलाको हुनुपर्छ।

अब त्यतिबेला सात दलले माग गर्ने भनेकै भंग भएको संसद पुनर्स्थापना गर्ने, आफूहरुमध्येबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने, कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने त हो नि। गद्दीमा भएको राजालाई गद्दी छाड्नु पर्छ भनेर कहाँ सीधै माग गर्न सक्छन् त ? मागै गरे नि पूरा हुनसक्छ त ? त्यतिबेला त ठूलो शक्ति पो थियो त राजसंस्था। आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला त्यसरी ज्ञानेन्द्रले सम्बोधन गरेर वा सात दलले गर्न लगाएर ब्रेक नलगाएको भए जे पनि हुनसक्थ्यो। अझ धेरै मान्छे मर्न मारिन सक्थे। त्यसैले त्यतिबेला २०४७ सालको संविधान अनुसार सब काम गरिने भनेर नेताहरुले भनेका होलान्, अहिले ज्ञानेन्द्रले भनेको त्यही हो।

जहाँसम्म राजतन्त्र कायम राख्ने भन्ने लिखित सहमति नै भएको भन्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ ‘मिस अण्डरस्टायन्डिङ’ भएको हुनुपर्छ। त्यतिबेला राजासँग लिखित आदान प्रदान गर्ने नेतामध्येका एक माधव नेपालले त चुनौति नै दिइसकेका छन्‌– ‘कुनै लिखित सम्झौता भएको छैन, छ भने देखाए हुन्छ।’ देखाउने कुरा आयो भने चाहिँ ज्ञानेन्द्रलाई गाह्रो हुनसक्छ, किनभने अन्तर्वार्तामा उनले सम्झौताबारे भनेका छन्- ‘होला मसँग छ कि कोसँग छ। होला कतै। मसँग कागज भएन, सम्झिन गाहो भयो।’

कागजै भेटिए पनि त्यसले खासै अर्थ अहिलेको स्थितिमा राख्ला जस्तो लाग्दैन। नेताहरुले भन्नेछन्, ‘त्यतिबेला स्थिति नै त्यस्तो थियो। नत्र कहाँ शान्तिपूर्ण रुपमा राजतन्त्र हटाउन सकिन्थ्यो। विश्वको कुन देशमा यति सजिलै राजतन्त्र हटेको थियो र ? यति नगरेको भए हट्थ्यो राजतन्त्र, हजारौँ थप मर्थे’

परिस्थिति यसरी विकसित भएर गयो कि गणतन्त्रलाई रोक्नै सकिएन। राजाकै घोषणाले पुनर्जीवित संसदले जेठ २०६३ जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभा घोषणापत्र जारी गर्दासम्म राजाका केही अधिकारहरु मात्रै कटौति गरिएको थियो। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा २ सय ६३ दिनपछि भंग गरी माओवादीसहितको अन्तरिम संसद बनाइयो। सुवास नेम्वाङ सोही अन्तरिम संसददेखिकै सभामुख हुन्। यही अन्तरिम संसदले अन्तरिम संविधान २०६३ लागू गर्‍यो। अन्तरिम संविधानमा ‘राजाले प्रयोग गर्दै आएका सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्नेछन्’ भन्दै राजतन्त्रलाई निलम्बित अवस्थामा राखिएको थियो। तर माओवादीले अन्तरिम संसदले नै गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्‍यो। अन्त्यमा वामपन्थी दलहरुबीच भएको सहमतिपछि गणतन्त्रमा जाने संकल्प प्रस्तावमा मतदान भई बहुमतले पारित गरी टुङ्गिएको थियो। गणतन्त्रको कार्यान्वयन संविधान सभाको पहिलो बैठकले गर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा गरिएको थियो। तर माओवादीले अहिल्यै गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्छ भनेर किचकिच गर्न थाल्यो। गणतन्त्रको प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो।

त्यसपछिका घटनाक्रम त्यतिबेलाका माइसंसारका ब्लगमा पढ्न पाइन्छ। वामपन्थीहरुको केही दिनदेखिको गोप्य वार्तापछि अकस्मात घोषणा भयो गठबन्धन जसले गणतन्त्रको प्रस्तावलाई अल्पमतमा पर्न नदिने निर्णय गर्‍यो जसले काँग्रेस भने नैतिक संकटमा पर्‍यो।

नोभेम्बर २ मा वाम दल एक भएर गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गर्ने र त्यसपछि विशेष अधिवेशन अन्त्य गर्ने भनेर कार्यसूचि बनिसकेको थियो। मतविभाजन निश्चित भइसकेको थियो। प्रधानमन्त्री पनि आइसकेका थिए। तर कहाँबाट के दबाब आएर हो कि किन हो, एकाएक बैठक स्थगित गरियो। त्यसको भोलिपल्ट माओवादीको मूल प्रस्ताव फिर्ता लिई एमालेको ‘अविलम्ब ठोस प्रक्रिया पूरा गरेर’ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरियो।

त्यसैले अहिले जुन हौवा फिजाइएको छ, के के न खुलासा भयो भनेर, त्यसले कुनै अर्थ राख्छ जस्तो लाग्दैन। यो नयाँ कुरा पनि हैन। यी यस्तो छ कागज भनेर देखाएको भए चाहिँ नयाँ हुन्थ्यो। यसले कांग्रेस एमाले लगायतका तत्कालीन सात दलका प्रमुख दलहरुलाई घाटा हुन्थ्यो- हेर धोकेबाजहरु भन्दै। माओवादीले भने हामीले गरेर गणतन्त्र आएको हो भनेर जस लिन पाउँथे। हुनत जुनै तन्त्र आए पनि त्यसले जनजीविकालाई राम्रो नगरेसम्म जसको अर्थ पनि रहँदैन।