स‍ंविधान नबनेर आत्महत्या : नेता र मिडियाले लिएको ज्यान

एउटा अनौठो खबर आयो- ६५ वर्षका एक झापालीले आत्महत्या गरेछन्। समाचार अनुसार माघ ८ मा संविधान जारी हुन्छ भनेर छिमेकीसँग बाजी ठोकेका थिए रे, नभएपछि विरक्तिएर आत्महत्या गरेको रे।

तपाईँले यसलाई कसरी लिनुभयो कुन्नि, मैले चाहिँ यसमा सबभन्दा बढी दोष उनको आफ्नै देखेँ। किनभने उनले नेताहरुको बोलीलाई विश्वास गरेका रहेछन्। नेता त जनता झुक्याउन जे पनि बोल्दै हिँड्छन् नि। अनि मिडियाको दोष देखेँ, जसले माघ ८ मा संविधान जारी हुन्छ जस्तो गरेर नेताहरुको भनाईलाई प्रचार प्रसार गरे। त्यही हेरेर, सुनेर, पढेर उनलाई लाग्यो- हो, हो, माघ ८ मा पक्कै संविधान जारी हुन्छ। संविधान कसरी बन्छ भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत उनीजस्ता धेरैलाई छैन, यो मिडियाकै कारण भएको हो। बुझ्न नखोज्नु उनको दोष हो। बुझाउन नसक्नु नेता र मिडियाको दोष हो। मैले त असोज मसान्तमै लेखेको थिएँ- अझै माघ ८ मा संविधान आउँछ भन्ठान्नु हुन्छ तपाईँ? हामीले मंसिर मै लेखिसकेका थियौँ, चमत्कार भए पनि संविधान आउँदैन।

कम्तिमा २०६२/६३ को आन्दोलनका प्रमुख शक्तिहरुबीच सहमति भएको भए एक किसिमको अधुरो अपुरो सम्झौताको दस्तावेजसम्म आउन सक्थ्यो माघ ८ सम्म। स‍ंविधान त मरे पनि आउँदैन थियो।

सहमति नभएपछि अर्को प्रक्रियामा जाने साहस गर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि हुन सकेन। जब समय घर्कियो, तब बल्ल अर्थात् माघ ५ गते राति कांग्रेस एमालेले सहमति हुन नसकेपछिको बहुमतीय प्रक्रियामा जान बल गर्‍यो। त्यसको हिंसात्मक प्रतिवाद मध्यरात बसेको बैठकमा कुर्सी फोडेर, घम्साघम्सी गरेर एमाओवादी लगायतका विपक्षीले गरे।

त्यसयता माघ ६ (नेपाल बन्दका बीच नाराबाजी भएर स्थगित), माघ ७ (पहिलो बैठकमा नाराबाजी, दोस्रोमा पूर्व सभासद्को निधनमा शोक प्रस्तावमात्र पारित गरेर स्थगित), माघ ८ (बिहान नाराबाजी दिउँसो आधा घण्टाका लागि स्थगित गरे पनि सहमति प्रयास भएपछि राति अबेर बसेको बैठक मध्यरातसम्म नाराबाजीपछि स्थगित), माघ ९ (नाराबाजीकै कारण ११ गते आइतबारसम्मका लागि स्थगित) गरी चार दिन नाराबाजी मै सकियो।

माघ ८ को हौवा
यसमा माघ ८ को दिन विशेष रह्यो। किनभने दलहरुले यही दिन स‍ंविधान जारी गर्ने भनेका थिए। मिडियाले पनि ठूलै हौवा खडा गरे, माघ ८ मा संविधान जारी नभए आकाशै खस्ला जस्तो गरी। बुझ्नेहरुले त संविधान जारी हुनसक्दैन भनेर बुझेकै थिए। आत्महत्या गर्ने विष्णुप्रसाद उप्रेति जस्ता नबुझ्नेहरुलाई चाहिँ त्यो नाराबाजी नभएको भए चाहिँ संविधान जारी हुन्थ्यो जस्तो लागेको रैछ। नेताहरु पनि फटाहा फेरि, यही कारणले आएन भन्दिए। सत्य कुरा त के हो भने नाराबाजी नभएकै भए पनि त्यो दिन संविधान जारी हुन सक्दैन थियो। यो त सहमति हुन सकेन, अब त्यसपछिको प्रक्रियामा जाने भन्ने चरणमात्र थियो।

जुन दिन तोडफोड भयो, त्यो दिन र अन्य नाराबाजी भएका दिन विपक्षीहरुले अवरोध नगरेको भए के हुन्थ्यो ?

सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक कांग्रेसका चीनकाजी श्रेष्ठले प्रश्नावली निर्माणका लागि प्रस्ताव समिति गठनको प्रस्ताव राख्थे र एमालेका सचेतक अग्नि खरेलले समर्थन गर्थे। कांग्रेस र एमालेको बहुमत भएकोले यो प्रस्ताव संविधान सभाबाट पारित हुन्थ्यो।

त्यो दिन हुने यति मात्रै थियो। संविधानै जारी हुन लागेको थियो भनेर उप्रेति जस्तो भ्रममा नपर्नुस्।

कुरो बुझ्नुस्
त्यो प्रश्नावली निर्माण र प्रस्ताव समिति भनेको चाहिँ के हो त ?

संविधान बनाउनका लागि अघिल्लो स‍ंविधान सभाबाटै पनि धेरै काम भएका थिए। यस पटकको स‍ंविधान सभाले त्यसैको स्वामित्व ग्रहण गर्‍यो। मिलिसकेको कुरा लेख्न मस्यौदा समितिमा पठाइयो भने विवादका मुख्य विषयहरु बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको र सबै दलका शीर्ष नेताहरु सदस्य रहेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाइयो। यो समितिको काम विवादित विषयमा सहमति जुटाउनु थियो। न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, राज्य पुनर्स‍रचनामा मुख्य विवाद छ।

विवादका यी विषयमा संवाद समितिले कि सहमति जुटाउनु पर्थ्यो त्यो नसके प्रश्न बनाउनु पर्थ्यो। समितिले प्रश्न पनि बनाउन सकेन सहमति पनि जुटाउन सकेन। अब के त ? सत्तारुढ दलहरुले कांग्रेस एमालेको बहुमत हुने गरी अर्को समितिमार्फत् प्रश्न बनाउन प्रस्ताव समिति गठन गर्ने निर्णय गरे। हो, यसैमा दलहरुको कुरा नमिलेको हो।

तपाईँहरुले नाराबाजी हुँदा नियम मिच्न पाइँदैन भनेर नारा लगाइरहेको देख्नु हुन्छ नि, यो प्रस्ताव समिति नियमविपरीत रहेको विपक्षीहरुको व्याख्या छ। तर संविधान सभा नियमावलीमा भने संविधान सभाले आवश्यक परेको समिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ।

प्रस्ताव समिति गठनै भए पनि त्यसको सभापति को बन्ने, कति सदस्यीय बन्ने, को-को सदस्य रहने भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। प्रश्नै बनाउन त झन् कति समय लाग्ने हो। प्रश्न पनि आखिर सहमतिमा नै बन्नु पर्छ। सहमति नभए बहुमतमा बनाउनु पर्छ। त्यसलाई ल्याएर संविधान सभामा पास गर्नुपर्छ।

विवादका विषयमा प्रश्नहरु संविधान सभामा बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय गरेपछि त्यसलाई समेटेर संविधानको पहिलो मस्यौदा बनाउनु पर्छ। त्यो मस्यौदालाई लिएर सभासद्‍हरु आफ्नो जिल्ला, क्षेत्रहरुमा गई जनताको राय सुझाव संकलन गर्नुपर्छ। ती सुझावसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन बनाएर संविधान सभामा पेश गरी छलफल गर्नुपर्छ। त्यसमा सभासद्लाई संशोधन प्रस्ताव राख्न दिइनुपर्छ। परिमार्जित संविधानकाे मस्यौदाका प्रत्येक धारा, प्रस्तावना, नामसहित सबै भागमाथि छलफल गरी कम्तिमा दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्छ। पारित संविधानको प्रमाणिकरण प्रति तयार गरी सदस्यहरुले हस्ताक्षर गर्ने र अध्यक्षले विधेयक प्रमाणित गर्नुपर्छ। अनि बल्ल राष्ट्रपतिले संविधानको प्रतिमा हस्ताक्षर गरी नेपाली जनतासमक्ष नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा गर्छन्।

अब के हुन्छ त ?
यसअघिको स‍ंविधान सभा बरु बैठकै नबोलाई अन्त्य गरियो, यस्तो अवरोध/नाराबाजी भएन। त्यतिबेला बहुमत रहेको माओवादीले प्रक्रियामा जाउँ न त भन्दा कांग्रेस-एमालेले मानेन। सहमति सहमति भनिरह्यो। त्यही तोड मनमा लिएर बसिरहेको छ माओवादी- हाम्रो बहुमत भएको बेलामा चाहिँ नमान्ने, अहिले हामीलाई बहुमतले पेल्न खोज्ने?

संसार भरकै नियम हो, बहुमतमा भएकाको हात माथि पर्छ। उसले आफ्नो कुरा मनाउन प्रयास गरी नै हाल्छ। आफ्नो हात माथि परेको बेला सम्झौता गरेरै भए पनि संविधान घोषणा गर्न सकेन माओवादीले। अब दुई तिहाई बहुमत भएको बेलामा त्यस्तो गल्ती गर्ने छैन कांग्रेस-एमालेले। माओवादीको पनि यो अन्तिम अवसर हो। आफ्ना मुद्दा छाड्यो भने उसको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्नेछ।

अब आइतबारको बैठकमा संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ आफैले प्रस्ताव समिति गठनको प्रस्ताव राख्ने तयारी सुनिएको छ। विपक्षीले माने यो बीचको बाटो हुनसक्छ। नमाने होहल्लाकै बीचमा उनले प्रस्ताव राख्छन्, पारित हुन्छ। त्यसपछि द्वन्द्व संविधान सभाको बैठक कक्षभित्रबाट बाहिरतिर सर्नेछ। विपक्षीहरु त्यो समितिमा बस्न मानेनन् भने उनीहरुलाई बाहिरै पारेर दुई तिहाईकै भरमा पक्कै पनि संविधान निर्माण कार्य अघि बढ्न सक्दैन। त्यसैले गिभ एन्ड टेक, विन विनका लागि बार्गेनिङ वार्ता त्यसपछि पनि हुनेछ।

माघ ८ गुज्रिएपछि अब त यति समयमा यो गर्ने भनेर नयाँ कार्यतालिका पनि बनाउन बाँकी छ। त्यो भनेको अहिलेका सभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरुको पद सकिने समय पनि हो। विपक्षीले अब त्यसमा पनि खेल्ने मौका पाउनेछ।

यो संविधान सभाको अवधि संविधानतः २०७४ माघ ८ सम्म छ। त्यसअघिसम्म बन्ला नि संविधान।

के हो संविधान ?
संविधान भनेको के हो पनि धेरैलाई थाहा छैन। यो बन्दैमा देशमा चमत्कार भएर रातारात विकास हुने होइन। संविधान भनेको देशका सबै नागरिकले मान्ने देशको मूल कानुन हो। अहिले देशमा संविधानै नभएको होइन, अन्तरिम संविधान २०६३ लाई अहिले सबैले मान्दै आएका छन्। त्यसअघि २०४७ सालको संविधान थियो, जुन कांग्रेस र वामपन्थी मोर्चाको संयुक्त आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि थियो। अन्तरिम स‍ंविधान २०६३ भने मूलतः माओवादी आन्दोलनको प्रभावबाट प्राप्त उपलब्धि थियो, जसमा मधेस आन्दोलनपछिको उपलब्धि पनि लिपिवद्ध गरियो।

२०४७ सालको संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकारेको थियो। त्यसलाई कुल्चेर राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि कांग्रेस-एमाले सडकमा आए। माओवादीले थालेको विद्रोहले गृहयुद्ध भएर सबैले दुःख पाएपछि आऊ सबै शान्तिपूर्वक बसौँ भन्नलाई उसलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिले १२ बुँदे सहमतिका साथ। यी सबैको बलमा २०६२/६३ को आन्दोलन भयो। राजतन्त्र हट्यो। गणतन्त्र आयो। तीन भिन्दाभिन्दै राजनीतिक दर्शन बोकेका शक्तिहरुको मिलनले यो संभव बनायो। यसको अन्तिम काम संविधान सभामार्फत् संविधान बनाउने थियो। तर अहिले स्थिति फरक भयो। कांग्रेसमा १२ बुँदेपछिको शान्ति प्रक्रियामा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला बिते। एमालेमा शान्ति प्रक्रिया बुझेका माधवकुमार नेपालको ठाउँमा केपी ओली शक्तिमा आए। त्यसमाथि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो दलका रुपमा मात्र नझरेर तीन टुक्रासमेत भयो। आन्दोलनपछि बन्ने स‍ंविधान कम्तिमा २०६२/६३ को आन्दोलनका तीन सहयात्रीले स्वीकारेर जाने स्थिति भएमात्र संक्रमण काल अन्त्य हुन्छ। त्यसैले मिलेर संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन। बहुमत भनेको त कहिले कसको हुन्छ कहिले कसको। बहुमत हुँदा आफूले मन लागेजस्तो संविधान बनाए हुन्छ। अहिलेलाई पहिलो पटक बन्न लागको संविधानमा चाहिँ यसरी नपेले सबैको भलो हुन्थ्यो।