सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुले आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पति स्रोतसहित खुलाएर पेश गर्नुपर्ने कानुन छ। आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र यो बुझाइसक्नुपर्छ। नबुझाए पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना मात्र हैन, यिनीहरुको गैर कानुनी सम्पति रहेछ भन्ने अनुमानमा अनुसन्धानसमेत गर्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पति विवरण नबुझाउनेहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सुजाता कोइराला, अर्जुननरसिंह केसीदेखि रथयात्रा भन्दै मिनी टाटा र गाडीको यात्रा गरिरहेका कमल थापा, टियुका अंग्रेजी केन्द्रीय विभागका सञ्जीव उप्रेतिसम्मका नाम त्यसमा छ। हेरौँ सूचीमा रहेका केही नामहरु।
सबभन्दा पहिला मन्त्रीहरुको हेरौँ के रहेछ-
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको पत्र संख्या ०७१/७२ च.नं. ३१-२०७१।०७२/२६३८ मिति २०७१/०८/१९ को पत्रानुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशिल कोईरालाज्यू, दुई जना उप-प्रधानमन्त्रीज्यूहरु, ८ जना माननीय मन्त्रीज्यूहरु, १ जना राज्यमन्त्रीज्यूले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउनु भएको जानकारी प्राप्त भएको
साथै ११ जना मन्त्रीज्यूहरुः मा. श्री लालबाबु पण्डित, मा. श्री हरि प्रसाद पराजुली, मा. श्री खगराज अधिकारी, मा. श्री मिनेन्द्र रिजाल, मा. श्री राधा कुमारी ज्ञवाली, मा. श्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे, मा. श्री नीलम (खड्का) मैनाली, मा. श्री दीपकचन्द्र अमात्य, मा. श्री महेश बस्नेत, मा. श्री चित्रलेखा यादव, मा. श्री रामशरण महत र १ जना राज्य मन्त्री श्री टेक बहादुर गुरुङ र १ जना भू.पू. मन्त्री श्री कर्ण बहादुर थापाले तोकिएको समय पश्चात् सम्पत्ति विवरण बुझाउनु भएको जानकारी प्राप्त भएको साथै भू.पू. मन्त्री श्री भीम प्रसाद आचार्यले सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको जानकारी प्राप्त नभएको।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नियुक्त गर्नु भएका सल्लाहकार वावुराम आचार्यले २०७१।८।२५ मा निर्धारित समय पश्चात सम्पति विवरण र अन्य सल्लाकार र स्वकीय सचिवहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको जानकारी प्राप्त नभएको ।
सभासद्हरु
५७ जना सभासद्ले सम्पति लुकाउन खोजेका छन्-
अर्जुन नरसिं के.सी. नुवाकोट १
अम्विका बस्नेत काठमाडौं
अमृत कुमार अर्याल मोरङ्ग ५
आनन्द प्रसाद ढुँगाना धनुषा
आशा वि.क. बाँके
इन्द्र बहादुर वानिया मकवानपुर १
ईश्वरी न्यौपाने कैलाली
कर्ण बहादुर थापा बाजुरा १ ०७१।५।२६ सम्म उद्योग मन्त्री
कन्चन चन्द्र बादे काभ्रेपलाञ्चोक ३
कमल थापा काठमाडौं
कान्ता भट्टराई काठमाडौं निलम्वन
कुमारी लक्ष्मी राई ललितपुर
केशव थापा इलाम ३
गिरीराज मणी पोखरेल महोत्तरी १
डिल बहादुर नेपाली कास्की
तिर्थ बहादुर लामा काभ्रेपलाञ्चोक १
तेजु लाल चौधरी सप्तरी ५
दिनेश प्रसाद साह धनुषा
दिपक वोहरा रुपन्देही २
दिपशिखा शर्मा ढकाल धनुषा
दिलिप खवास गच्छदार मोरङ्ग ३
दिवान सिंह विष्ट कञ्चनपुर १
देवकरण प्रसाद कलवार नवलपरासी ६
धर्मेन्द्र कुमार साह तेली महोत्तरी
नरेन्द्र बिक्रम नेम्बाङ्ग पाँचथर
निर्जला राउत सिराहा
पद्मम नारायण चौधरी सिराहा १
बल बहादुर के.सी. सोलुखुम्बु १
बहादुर सिंह लामा (तामाङ) नुवाकोट ३
बिक्रम पाण्डे चितवन ५
बिश्वेन्द्र पासवान सिराहा
भिम प्रसाद आचार्य सुनसरी ६ ०७१।५।२६ सम्म पर्यटन मन्त्री
महेन्द्र यादव धनुषा
मानपुर चौधरी सप्तरी १
मीन बहादुर विश्वकर्मा भोजपुर
मोहन वहादुर वस्नेत सिन्धुपाल्चोक १
राज कुमार अग्रवाल पर्सा
राजलक्ष्मी गोल्छा मोरङ्ग
राजु थापा स्याङ्जा १
राजेन्द्र कुमार के.सी. काठमाडौं १०
लालबाबु सिह भुइहार बारा
विजय कुमार सिंह महोत्तरी
विमल कुमार केडिया पर्सा
शक्ति बहादुर बस्नेत जाजरकोट १
शम्भु पासवान हजारी सर्लाही निलम्वन
डा. शिवजी यादव महोत्तरी
शीला शर्मा (खड्का) काठमाडौं
सिताराम भण्डारी महोत्तरी ६
सिमा कुमारी बि.क. रुपन्देही
सुजाता कोइराला मोरङ्ग
सुनील कुमार यादव रौतहट ५
सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी पर्सा ४
सुरेन्द्र प्रसाद यादव सप्तरी ६
सूर्यमान गुरुङ ताप्लेजुङ्ग
संजय कुमार साह धनुषा ४ निलम्वन
हरिवोल प्रसाद गजुरेल सिन्धुली ३
हरिबहादुर खड्का बागलुङ १
अब यसो गुरुहरुतिर जाउँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका
राम प्रसाद घिमिरे उप-प्राध्यापक बुटवल बहुमुखी क्याम्पस
बच्चुराम पाण्डे हेड असिस्टेण्ट सेवा आयोगको कार्यालय
अवधेश ठाकुर सह- प्राध्यापक त्रिविवि अंग्रेजी केन्द्रीय विभाग
ध्रुव कार्की सह- प्राध्यापक त्रिविवि अंग्रेजी केन्द्रीय विभाग
अन्जु गुप्ता प्राध्यापक त्रिविवि अंग्रेजी केन्द्रीय विभाग
सञ्जिव उप्रेती प्राध्यापक त्रिविवि अंग्रेजी केन्द्रीय विभाग
राजेन्द्र पन्थी उप-प्राध्यापक त्रिविवि अंग्रेजी केन्द्रीय विभाग
पुष्पराज आचार्य उप-प्राध्यापक त्रिविवि अंग्रेजी केन्द्रीय विभाग
चित्र कुमार कार्की उप-प्राध्यापक त्रिविवि अंग्रेजी केन्द्रीय विभाग
पवन बहादुर गुरुङ उप-प्राध्यापक त्रिविवि अंग्रेजी केन्द्रीय विभाग
हरिहर ज्ञवाली सि.स. त्रिविवि अंग्रेजी केन्द्रीय विभाग
मेघराज धिताल प्राध्यापक त्रिविवि भूगर्भृशास्त्र केन्द्रीय विभाग
अनिता कुमारी मिश्र त्रिविवि भूगर्भृशास्त्र केन्द्रीय विभाग
कल्पना पौडेल उप-प्रशिक्षक पोखरा क्याम्पस
नेपाल राष्ट्र बैँकका नि ?
निर्देशक श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा भट्टराइ
उप निर्देशक श्री डा. रामशरण खरेल
उप निर्देशक श्री माधव दंगाल
नायव ब्यवस्थापक श्री विश्वनाथ पौडेल
सहायक निर्देशक श्री पसन्नता कफले
सहायक निर्देशक श्री विश्व के.सी.
सहायक निर्देशक श्री गायत्री भट्टराइ (शर्मा)
सहायक निर्देशक (सूचना प्र.) श्री सुरेश पौडेल
सहायक ब्यवस्थापक श्री विदयाभूषण कार्की
प्रधान सहायक श्री धारी महत्तो खुलवत
सहायक श्री सुधा भण्डारी
पढ्नुस् अरु पनि सार्वजनिक पदमा बसेर सम्पति विवरण नबुझाएकाहरुको नाम (पूर्ण विवरण)
के छ कानुनी व्यवस्था ?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ बमोजिम प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको श्रोत वा निस्सा सहितको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिन भित्र प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले तोकेको निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।सो म्याद भित्र सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न नसकेको व्यक्तिले मनासिव कारण सहित उल्लेख गरी म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा सम्वन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा तीस दिन सम्मको म्याद थप दिन सक्ने व्यवस्था समेत उक्त ऐनले गरेको छ।
यसरी थप गरेको म्याद भित्र पनि सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्वन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८(ग) मा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु मध्ये सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम दिएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्नु पनि पर्दछ। त्यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ( कार्य सञ्चालन ) नियमावली, २०६५ को नियम ९ र १० ले केन्द्रले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियमित रुपमा सम्पत्ति विवरण पेश गरेको वा नगरेको सम्वन्धमा अनुगमन गर्दा सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गरेको नदेखिएमा यस केन्द्रले त्यस्तो व्यक्ति उपर उक्त ऐनको दफा ५०(३) बमोजिम कारवाही गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यी सभासदहरु कुन कुन पार्टीका हुन् भन्ने कुरा पनि प्रस्ट पार्नु पर्यो |
मैले यो अनि येस्तै समाचारहरु कपि पेस्ट गरेर अक्थियरको फेसबुक संदेश मार्फत कारबाही गर्न जनदबाब होस् भनेर पठाको एस्तो जबाफ पो आयो त ?
Please send your complaint to [email protected]. Thank You
सम्पति विवरण पेस नगर्नेलाई पद मुक्त गर्न सकिने नियम किन नबनेको होला?
कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यथासक्य छिटो अनुसन्धान अगाडी बढाउनु पर्छ / यिनीहरुको तीन पुस्ते सम्पती कसरी कमाइओ भन्ने तथ्यगत रुपमा अनुशन्धान गरेपछी धेरै जस्तो लाइ खुमे र गुप्ते जस्तै जेल जाक्नु पर्छ / यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अग्नि परीक्षा हेर्न बाकी छ /
स्मरण रहोस, सम्पती पेश गर्ने ६० दिन प्लस ३० दिन को म्याद गुज्रिसकेको छ /
“यसरी थप गरेको म्याद भित्र पनि सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्वन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ।”…
यस्तो प्रावधान कानुन सरह हो कि होइन ? हो भने , सरोकारवालाहरु किन लाटो जस्तो भै बसेको होला ?…होइन भने , यो बेकम्मा प्रावधान खारेज गरेर अर्को प्रभावकारी नियम बनाउन ढिलो गर्नु हुन्न. नत्र भने – लाटो देशमा गाँदो तन्नेरी नै सही भन्नु पर्ला.
This legal provision for property declaration is turning into a big joke. Here are the reasons:
1. Some public officials are now resorting to over-declaration of property with view to neutralize possible earning through corrupt means.
2. A large number of officials have a tendency to declare property in the form of a statement like “no changes” or “as declared in previous statement”. This is happening because officials know that their declaration will remain secret or no one has a write to open up their envelop with property declarations.
3. Once 300 army officers were directed to pay Rs5000 fine in lieu of non-declaration. The army officers were making a joke out of property declarations.
4. NVC does not have an authority to monitor property declaration other than doing the head out like the one just published.
5. PD is a one way street – you declare only when you are into the position, you do not have to declare when you are out of the position.
6. Anybody recall the declarations of gold by Mr Hridayesh Tripathi?
7. Given the capacity of Nepal’s admin, it is sheer impossible to monitor declared property by 300,000-400,000 public officials.
Therefore, can we have something sensible rather than making a joke?
हो अक्तियार ले अनुसन्धान मा सिधै लागे हुन्छा| इनिहरुलाई जानकारी दि सकेपछि अर्को चिठी पठाउनु जरुरि छैन|
सुजाता को ९०% भन्दा बढी सम्पति घुष र राजनीतिक दलाली को हुनु पर्दछ| तेस्तालाई कारबाई गर्न त चाहिने भन्दा पनि बढी छताछुल्ल प्रमाण हुनु पर्ने हो|
जनताले सुजाता जस्ता समाज खुला हिडेर धाक रबाफ देखाएर बकम्फुसे गफ सुन्नु पर्ने भन्दा जेल मा कुहेको देख्न चाहन्छन|
सुजाता र अर्जुन नर्शिंग के यो सन्जोग होकी सल्लाह गरेर हामीलाई कानुन लाग्दैन भनेर पेलेका हुन्?
फितलो कानुन, जरिवाना रकम १ करोड बनाउनु पर्छ ६० दिनको म्याद पनि नकुरी आजको भोलि सम्पति विवरण बुझाउन लाम लाग्ने छ I नेपाल क पोलिसी मेकर हरुनै चोर छन् , हिजो को बिबिसी अनुसार सार्क सम्मेलन ताका मर्म गरेका सडक हरु बिग्रिन लग्यो रे सरकारमा बस्ने ले कारवाही गर्न सक्दिन रे कारवाही गर्नेको संख्या १० हजार ठेक्केदार हरु छन् रे समातेर छातिपुर्ती भराई ब्ल्याक लिस्ट मा राखे त केहि कोहि त सुध्रिन्थ्यो होला नि ?
ती साँचै “म हान” व्यक्तिहरु हुन्|
के फरक पर्छ र बिवरण बुझाए पनि नबुझाए पनि? बरु रु५ हजार तिर्यो लनठै खलास!
किन सौता र बौठाको आँखा लाउने हो?
बिचरा प्रधान मन्त्रि अनि सत्तामा रहेका बी डिभिजनका नेता पनि सन्चो छैनन्| उनीहरुलाई कत्ति अशान्ति दिनु हो?
भनेपछि माथि उल्लेख भएका महान व्यक्तित्वहरुलाई सम्पत्ति बिवरण बुझाउनु भन्दा बार्षिक पाँच हजार जरिवाना तिर्न सजिलो र किफायती हुने रहेछ । बाँकी रह्ययो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा “कारवाहीको लागि लेखि पठाउन सक्ने छ” अहिले सम्म कसैको लेखि पठाएको छ र ?
त्यो त अबस्यै हो नि | त्यो हर हिसाब मिलाउनु भन्दा मुला ५००० तिर्न कति हो कति सजिलो. कि राम शरण महत जस्तो हुनु पर्यो हुण्डी बाटै सिदा बाहिर पठाउने| नत्र ब्यांक मा भएको पैसा मिलाउने कम्ति गारो होला र !
अरु त अरु तर संजीव उप्रेती जस्तो व्यक्ति ले पनि लुकाएको देख्दा चाही मनमा दिक्दारी लगेर अऊछ | सुजाता र अर्जुन नर सिंह केसी को हुन् भन्ने त जनता लाई थापा भएकै कुरा हो नि !