हुबहु लेख चोर्नेलाई ‘नागरिक’को कारबाही, अब लेख नछाप्ने निर्णय

यसअघि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङलगायत उच्च अधिकारीहरूसँगको भेटवार्तापछि स्वदेश फर्किने क्रममा ७ वैशाख ०७० मा भनेका थिए, “संघीयता कस्तो होला र यसले नेपाललाई एकीकृत राख्न सक्छ कि सक्दैन ? नेपाल र तिब्बतमा अराजकता फैलाउन खोज्नेलाई सहयोग पुग्ने त होइन ? चीनले यस्ता प्रश्नको सम्बोधन खोजेको छ। सारमा पार्टी र सरकारको संघीयताका कुरामा चीनमा अहिले अलि आशंकाचाहिँ रहेछ।”

नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया, त्यसमा पनि राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा दुवै छिमेकी मुलुकको चासो कुन हदसम्म छ भन्ने प्रस्ट्याउन यी फरक-फरक सन्दर्भमा आएका अभिव्यक्ति पर्याप्त छन्। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, “खासमा भन्दै हिँड्ने कुरा होइन। बाहिर बोल्दा त्यसलाई हस्तक्षेप मानिन्छ। तैपनि, कुनै कुरा लुकेको छैन यहाँ।”

हुन पनि नेपालको संघीयताबारे यति स्पष्ट शब्दमा भारत र चीन दुवै छिमेकी मुलुकको चासो व्यक्त भएको थिएन। उनीहरू स्थिर र समावेशी राज्यको सुनिश्चितता हुने गरी संघीय संविधान बनाउन औपचारकि प्रकृतिको सुझाव दिन्थे। तर, त्यसको अर्थ विभिन्न पक्षले आ-आफ्नै ढंगले लगाउँथे। यस्तै अन्योलका बीच पहिलो संविधानसभा अन्तिम अवस्थामा संघीयताकै विषयमा कुरा नमिलेर संविधानबिना नै विघटन भयो, १४ जेठ ०६९ मा।

भिन्न रणनीतिक साझेदार

चीनको स्थायी मित्र राजसंस्था आज छैन। माओवादीले कम्युनिस्ट रसायन घोलेर बनाउन खोजेको मित्रता परपिाकमा पुग्न सकेन। कारण, माओवादी आन्तरकि राजनीतिमा कमजोर भयो। फुटको सिकार बन्यो। सबैभन्दा अपि्रय लाग्ने जातीयताको मुद्दा उठायो, जसले नेपालमा अस्थिरता पैदा हुने र त्यसको असरले तिब्बत सुरक्षामा खलल पुग्ने आशंका छ। जुन कुरा चीनले दुवै माओवादीका अध्यक्षलाई एक-एक गरी चीनमै बोलाएर स्मरण गरायो। नेपालका सुरक्षा निकायसँगको चिनियाँ सम्बन्ध तालिम र बन्दोबस्तीका सरसामान सहयोगमै सीमित छ। तर, नेपालमा स्थायी रणनीतिक साझेदार चीनले भेटाइरहेको छैन। फेररिहने शक्ति सन्तुलन र अन्य प्रकारका सामाजिक-राजनीतिक अस्थिरताले ल्याएको यस्तो समस्या अब धेरै झेल्नु नपरोस् भन्ने चिनियाँ आकांक्षा देखिन्छ। “त्यस्तो साझेदार फेला पार्न उसका लागि केन्द्रीय एकाइ जति बलियो भयो, त्यति नै सजिलो हुनेछ। जति कम प्रदेश भयो, त्यति नै सजिलो हुनेछ,” चीन अध्ययन केन्द्र काठमाडौँका अध्यक्ष मदन रेग्मी भन्छन्।

सशस्त्र संघर्षकालदेखि बनेको माओवादी-भारत सम्बन्ध शान्ति प्रक्रियामा सहजीकरणसँगै प्रकट स्वरूपमा देखिन थाल्यो। ०६२/६३ पछिका केही घटनाक्रमले पनि तराईका क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूलाई नयाँदिल्लीको संस्थापनसँग नजिक देखायो। माओ वादी र मधेसवादी दलहरूमार्फत नै कतिपय एजेन्डा राष्ट्रिय राजनीतिमा अघि सारिए। ती दुवै शक्ति नयाँ मात्र थिएनन्, संविधानसभामा उनीहरूको उपस्थिति निर्णायक पनि थियो। तर, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि ती दुवै शक्तिको दायरा खुम्चियो। ने पाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पुनरोदय भयो। त्यो पनि नयाँ सन्दर्भ अर्थात् राजसंस्थाविहीन मुलुकमा। अहिले यिनै दुई शक्ति सत्ता र संविधानसभामा निर्णायक छन्।

संयोग के भने चीन र भारत दुवै मुलुकमा नेतृत्व परविर्तन भएको छ। ती दुवैले छिमेक सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्। खास गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्ना पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह र उनका सुरक्षा सल्लाहकार श्यामशरणभन्दा निकै भिन्दै हिसाबले प्रस्तुत भएका छन्। र, आफ्ना चासोहरूलाई खुला रूपमा अघि सारेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा भन्छन्, “शक्ति सन्तुलन फेरएिसँगै भारतका लागि नेपालका रणनीतिक साझेदार नै फरक भएका छन्। र, तिनका वैचारकि फरकपन पनि स्पष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ।”

बदलिँदो भारत

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको गत साउनमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा राजधानीको होटल हायातमा विभिन्न चरणमा नेपाली नेताहरूलाई भेटे। मधेसवादी दलका नेताहरूलाई त तराई पहाड जोड्ने राजनीति गर्न सुझाए। र, संघीयताका लागि पनि केही टिप्स दिए, ‘हिमाल, पहाड र तराईको भावना जोडेर संघीयताको मोडल बनाउँदा फाइदा हुन्छ। तीन प्रकारको भूगोलको फाइदा लिन सक्ने गरी संघीय संरचना बनाउँदा हित हुन सक्छ।’ त्यसअघि संसद्लाई सम्बोधन गर्दा पनि उनले तराई-पहाड एकतामै जोड दिएका थिए। “संविधानले जोड्छ। कहिल्यै पनि तोड्दैन,” उनले भनेका थिए, “चाहे पहाड होस् वा तराई, संविधानले जोड्ने काम गर्नेछ।”

सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपले जोडिएको तराई-भारत सम्बन्धका पारम्परकि आयाममा कहिलेकाहीँ राजनीतिक/रणनीतिक स्वार्थ हावी हुने गरेको छ। खास गरी श्यामशरण नेपालका लागि भारतीय राजदूत भइसकेपछि तराईमा भारतको राजनीतिक सक्रियता देखिने गरी बढ्यो। त्यसैले मधेसवादी दलहरूका गतिविधि र एक मधेस प्रदेशलगायत नारामा भारतीय पुट त रहेको छैन भन्ने आशंका अन्य पक्षलाई भइरह्यो। गएको संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित सद्भावना पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले समेत आफ्नो हार भारतको पनि हार रहेको बताएका थिए।

मोदीले पहाडको पानी मात्र होइन, कैयन् पुस्ताले भारतीय झन्डा बोकेर, भारतीय राष्ट्रगान गाएर, भारतीय भूमि रक्षाका लागि आफ्नो जवानीसमेत खर्चेको भन्दै भावनात्मक अभिव्यक्ति दिए। त्यसबाट एक त पहाडमा रहेको भारतविरोधी भावना कम गर्न खोजेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो चासो पनि पहाडमै केन्दि्रत रहेको संकेत गरेका छन्।

मधेस राजनीति भारतका लागि पनि प्रतिकूल बन्दै गएको अनुभूति विभिन्न प्रकरणबाट बाहिर आउने गरेको छ। मधेस राजनीतिलाई प्रोत्साहन गर्दा एकातिर नेपालको सिंगो पहाडमा भारतविरोधी भावना बढ्ने, अर्कोतिर आफ्नै मुलुकमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने ठानेको देखिन्छ। मोदीको नेपाल भ्रमणअघि नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत राकेश सुदले द हिन्दुमा ‘नेपालसँग नयाँ थालनी’ शीर्षकमा लेखेका छन्, ‘कतिपय भारतीय नेताले विहार र उत्तर प्रदेशका भारतीयसँग नजिकको नाता रहेका नेपालका मधेसीहरूलाई पनि उक्साउनेछन्। तर, मोदी सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ।’ अर्थात्, मधेस राजनीतिको प्रभावले काठमाडौँ मात्र होइन, विहार र उत्तर प्रदेश पनि प्रभावित छ।

काठमाडौँको सत्ताबाहेक नेपालमा भारतको चासो सुरक्षा र जलस्रोत हो। मधेस प्रदेशको एजेन्डा र मधेसवादी दलहरू संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनसँगै कमजोर भएका छन्। पुराना राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू नै मुलुकका प्रमुख र निर्णायक शक्ति बनेका छन्। त्यसैले पनि काठमाडौँका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूसँग सम्बन्धको हात बढाउनुको विकल्प पनि छैन मोदीका लागि। तैपनि, आजको सन्दर्भमा जातीय र क्षेत्रीय शक्तिहरूप्रति निरपेक्ष रही संविधान निर्माण र राज्य पुनःसंरचना गर्न प्रोत्साहित गर्नुले पक्कै पनि केही बदलाव देखाउँछ। विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, “भारतले मधेसलाई पूरै उपेक्षा गरी बिच्काउन त चाहँदैन। तर, अब तिम्रो लागि मै लडिदिन्छु भन्नचाहिँ छाडेजस्तो छ।”

एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीका भनाइमा एक मधेसले पनि भारतलाई फाइदा हुँदैन। “एउटा भूगोल मात्र उसको पक्षमा देखिएला,” उनी भन्छन्, “एकाध क्षेत्रीय दल उसको पक्षमा होलान्। बाँकी जम्मै विरोधी मानसिकतामा पुगे के हुन्छ ?” सिंगै मुलुक उसको पक्षमा हुने बाटो अहिलेको नेतृत्वले खोजिरहेको उनको बुझाइ छ।

पछिल्ला दिनमा पहाडबाट ओर्लेर तराई झरेको चिनियाँ प्रभाव पनि रोक्नुपरेको छ, भारतलाई। मोदीको नेपाल भ्रमण वरपिरि भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले यही कुरालाई महत्त्वका साथ उठाएका थिए। नेपालका धेरै परियोजनाको निर्माणमा चिनियाँ कम्पनीहरूले हात हालेका छन्। कतिपय लगानी र आर्थिक सहायतासम्बन्धी परियोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनी छन्। पश्चिम सेतीलगायत ठूला जलविद्युत् परियोजनामा पनि चिनियाँ चासो देखिन्छ। यस खालको उसको फैलँदो उपस्थिति र बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न पनि दक्षिणी छिमेकीले उत्तरतर्फ चासो बढाउँदै लगेको स्पष्ट हुन्छ। “त्यसैले पहिलो संविधानसभाको अन्तिम दिनसम्म पनि भारत संघीयता हुनैपर्ने, संघीयता हुँदा तराईमा सकेसम्म एक, नत्र बढीमा दुई प्रदेश मात्र हुनुपर्ने पक्षमा देखिन्थ्यो,” संविधानको अन्तरवस्तुमा अन्तिम अवस्थासम्म छलफलमा जुटेका एक नेता भन्छन्, “अहिले त्यसबाट पछि हटेजस्तो देखिन्छ।

चिनियाँ चासो

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलगत्तै निर्वाचित हिमाली क्षेत्रका सभासद्हरूलाई गत वर्ष मंसिर अन्तिम साता चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्ताईले रात्रिभोज दिए। भर्खर मात्र निर्वाचित संविधानसभाका सदस्यहरूलाई चीनले आफ्नो सीमा क्षेत्रका सभासद्हरूलाई मात्रै स्वागत गर्न किन हतार गर्‍यो भन्ने गाइँगुइँ त्यतिबेलै चलेको थियो। तर, चिनियाँ अधिकारीहरूले उत्तरी क्षेत्रमा पूर्व-पश्चिम शेर्पा प्रदेशको अवधारणाप्रति आशंका प्रकट गरेर नेपालको संविधान निर्माण र संघीयताको स्वरूपमा चीन बेसरोकार छैन भन्ने सन्देश पहिलो संविधानसभामै दिइसकेको थियो।

यसबीचमा दुवै देशका थुप्रै राजनीतिक र अन्य तहका प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल-चीन भ्रमण गरेका छन्। चिनियाँ नेता नेपाल आउँदा होस् या नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चीन जाँदा, हरेकपटकका भेटमा उसको एउटै सन्देश हुने गर्छ, नेपालको स्थिरता। अर्थात्, आफ्नो तिब्बत क्षेत्रमा दक्खल पुग्ने गतिविधि नेपालको भूमिबाट नहोस्। खास गरी पश्चिमा शक्तिहरूले तिब्बत लक्षित गतिविधि नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा गर्न सक्ने आशंका चिनियाँ पक्षमा रहेको छ। चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष रेग्मीका भनाइमा नेपाल विखण्डन भए आफ्नो सुरक्षामा खतरा हुन्छ भन्ने चिनियाँले ठानेका छन्। “त्यसैले नेपाल बलियो राष्ट्र रहिरहनुपर्छ र संघीयताका नाममा हुने विखण्डन, द्वन्द्व वा तनाव उसका लागि स्वीकार्य हुँदैन भन्ने सन्देश पटकपटक दिइरहन्छ,” रेग्मी भन्छन्, “जातीयता र एकल पहिचान नेपालले थेग्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा चिनियाँ मित्रहरू पुगेको देखिन्छ।”

नेपालको सुरक्षामा आफ्नो सुरक्षा देख्ने चिनियाँहरूको पुरानै दृष्टि हो। पछिल्लोपल्ट पश्चिमाहरूको बढ्दो प्रभाव र जातीय राजनीतिमा उनीहरूको पुटप्रति चीन बढी नै सशंकित छ। त्यसैले हुन सक्छ, संविधानसभाबाहिर रहेको नेकपा-माओवादीका मोहन वैद्यदेखि तराईका क्षेत्रीय राजनीतिक दलका नेताहरूसमेत चिनियाँ सम्पर्कमा छन्। र, बारम्बार चीनले उनीहरूलाई भ्रमणको निम्तो दिइरहेको हुन्छ।

भारतीय सेनानिवृत्तलाई निवृत्तिभरण बाँड्ने, सोल्जर बोर्डलगायतका नामबाट पूर्वभारतीय सेनालाई संगठित गर्ने र मुस्ताङमा गएर आर्थिक सहयोग बाँड्ने भारतीय गतिविधिलाई पनि चीनले चासोका रूपमा लिएको छ। खास गरी केन्द्र कमजोर बन्ने र प्रदेश बलियो बन्ने खालको संघीयताले चीनको सुरक्षामा चोट पुर्‍याउन सक्ने आशंका चिनियाँहरूमा छ। चीन भ्रमणमा गएर फर्केका एक मधेसवादी दलका नेताका अनुसार एकल जातीय आधारमा संघीयता बन्नु भनेको द्वन्द्वको बीउ रोप्नु हो भन्ने चिनियाँ बुझाइ छ। उनकै भनाइमा द्वन्द्व र अस्थिरता भएको प्रदेश त्यसै पनि कमजोर हुने र विभिन्न शक्तिका चलखेल नियन्त्रण गर्न नसक्ने हुन्छ। त्यसैले उत्तरतिर स-साना र पहिचानजनित आधारबाट संघीयताप्रति चीनको कठोर मत रहेको नेताहरूको भनाइ छ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट पहिचानवादी राजनीतिक संगठनहरू कमजोर हुनु र छिमेकी शक्तिहरूले पनि त्यसलाई निरुत्साहित हुने बाटो रोज्नुकै परण्िााम हुनुपर्छ, एकल जातीय पहिचानको मुद्दाबाट एमाओवादी पनि बिस्तारै हात झिक्न खोज्दै छ। मधेसी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिमलगायत जसका लागि नारा लगाइएको थियो, तिनले भोट दिएनन् भन्ने निष्कर्षमा एमाओवादी पुगेको छ। संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईद्वारा संविधानका अन्तरवस्तुमा सुझाव माग्न बोलाइएका एक बुद्धिजीवी भन्छन्, “जसका बारेमा नारा लगायौँ, रोयौँ तिनका आँखामा आँसु छैन। हामी रोएर के काम भन्नेमा बाबुरामजी पनि पुगेको देखिन्छ। त्यसैले कम प्रदेशको संघीय संरचनामा एमाओवादी पनि सहमत हुने सम्भावना देखिएको छ।”

दक्षिण तथा मध्य एसिया भ्रमणका क्रममा भारत पुगेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले २ असोजमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग नेपाललगायत सार्क क्षेत्रका छिमेकीसँग सम्बन्ध निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। कतिपय नेपालका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा चीन- भारत समझदारी बनेको पनि पाइन्छ। उनीहरूका साझा चासोका विषय नेपालले टार्न सकेको/खोजेको पनि देखिँदैन। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) र राष्ट्र संघकै शान्ति मिसन (अनमिन)लाई फिर्ता पठाउन दुवै छिमेकीको उत्तिकै दबाब थियो। जातीय राजनीतिमा पनि पश्चिमा शक्तिको भूमिका रहेको दुवै छिमेकीको बुझाइ कतिपय विश्लेषकको छ।

“त्यसै गरी नेपालको स्थिरताको सवालमा अहिले पनि दुवै छिमेकी मुलुकको उस्तै प्रतिबद्धता देखिन्छ,” संविधानसभाका एक पदाधिकारी भन्छन्, “त्यसैले संविधान र राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा सहमति जुटाएर संविधान जारी गर्ने अवसरका रूपमा छिमे कीहरूको सद्भावलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।”