अपडेट २ : कम्तिमा तीन वटा लेख नागरिक दैनिकमा अर्कै लेखकले लेखेका लेखहरुबाट हुबहु कपिपेस्ट गरेर छापेको माइसंसारमा खुलासा भएपछि लेखकले यो संयोगमात्रै हो भनेर जग हँसाए पनि पत्रिकाले भने कारबाही गरेको छ। नागरिक दैनिकका विचार पृष्ठका सम्पादक गोविन्द अधिकारीले आज दिउँसो ट्विट गर्दै ‘किरण गिरीको लेखले लाजमर्दो बनाएको’ उल्लेख गर्दै ‘सारेको पत्ता लगाउन नसकी छापेकोमा क्षमा मागेका छन्। नागरिकमा अब उनको लेख नछाप्ने निर्णय गरिएको जानकारी पनि उनले दिएका छन्। यसअघि आजै लेखक गिरीले भने फेसबुकमा स्पष्टिकरण दिँदै सबै लेखे आफैले लेखेको दावी गरेका थिए।
अपडेट १: Nov 4, 2014 @ 11:48
तीन वटा लेख हुबहु कपिपेस्ट गरेर मेरै हो भने ‘महान्’ लेखकले, पत्रिका र सम्पादक लाज पचाउँदै चुप
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहायक प्रवक्ता किरण गिरीको नाममा छापिएका कम्तिमा तीन वटा लेख कान्तिपुर, नेपाल र हिमालबाट हुबहु साभार गरेको खुलासा भइसक्दा पनि लेखकले आज फेसबुकमा स्पष्टिकरण दिँदै आफ्नै भएको दावी गरेका छन्। ‘कहीँ कतै मेल खान गएको भएमा त्यो केवल संयोग मात्र हो’ भन्ने हास्यास्पद टिप्पणी गर्ने गिरीले ‘आफ्नो व्यावसायिक मर्यादा एवं राजनीतिक जिम्मेवारी प्रति समेत सचेत रहेको’ जोक पनि गरेका छन्। संयोग भन्ने शब्द पनि लजाउने गरी उनले नागरिकमा छापिएको लेखमा ‘नेपाल’को लेख हुबहु चोरेका छन्। अर्काको कोटलाई मान्छेको नाम फालेर आफ्नै बनाएका छन् (प्रमाण भित्र हेर्नुस्)।
लेखकले निर्लज्ज भई यस्तो दावी गरे पनि तलको ब्लग र लिङ्कहरुमा क्लिक गरी पाठकले आफै त्यसबारे विचार गर्न सक्नुहुनेछ।
यसअघि कान्तिपुरमा यस्तै शैलिको घटना हुँदा सम्पादकले माफी मागी पत्रिकाले कारबाही समेत गरेको थियो। तर यस पटक भने चोरिएको लेख छापिएको पत्रिका र सम्पादक लाज पचाउँदै अहिलेसम्म चुप रहेका छन्। पाठकप्रतिको न्युनतम जिम्मेवारी पनि पत्रिकाले पूरा गरेको छैन।
सुरुको ब्लग : Published on: Nov 2, 2014 @ 21:38
‘नेपाल’को लेख ‘नागरिक’मा हुबहु
पाँच महिनाअघि कान्तिपुरमा छापिएको एउटा समाचार नागरिकमा पहिल्यै छापिसकेकोबारे एउटा ब्लग लेखिएको थियो। पाँच महिनापछि उल्टो स्थिति आएको छ। नागरिकमा छापिएको एउटा लेख चाहिँ कान्तिपुर पब्लिकेशन्सको म्यागेजिन नेपालबाट हुबहु रहेछ।
नेपालमा असोज ५ गते छापिएको ‘संघीयतामा छिमेकी नजर’ शीर्षकको लेखका कतिपय अंश हुबहु सारेर नागरिकमा ‘संघीयतामा छिमेकी चासो’ शीर्षकमा छापिएको रहेछ राप्रपाका सहप्रवक्ता किरण गिरीको नामबाट।
‘नेपाल’मा कार्यरत ईश्वरी ज्ञवालीले आइतबार हुबहुबारे ट्विट गरेका थिए-
यति गरिसकेपछि साभार पनि भन्दिए हुन्थ्यो नि, किरणीजी ! नेपाल ५ असोज र नागरिक १० असोज pic.twitter.com/LOpM5bLINL
— Ishwori Gyawali (@IshworiGyawali) November 2, 2014
दुवै लेख सँगै पढ्दा थाहा हुन्छ राप्रपाका यी नेताले कति पनि लाज नमानी हुबहु चोरेका रहेछन्। नेपाल म्यागेजिनको लेखमा कसैको भनाई उद्धृत गरिएको छ त्यसलाई कपिपेस्ट गर्दा भनाई उडाएर आफ्नै विचार बनाएर हालिएको छ।
हेर्नुस् यसरी चोरियो हुबहु लाइनका लाइन (इटालिक गरिएका वाक्य हुबहु हुन्)
दुई लेख सँगसँगै हेर्नुस्-

संघीयतामा छिमेकी नजर
यसअघि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङलगायत उच्च अधिकारीहरूसँगको भेटवार्तापछि स्वदेश फर्किने क्रममा ७ वैशाख ०७० मा भनेका थिए, “संघीयता कस्तो होला र यसले नेपाललाई एकीकृत राख्न सक्छ कि सक्दैन ? नेपाल र तिब्बतमा अराजकता फैलाउन खोज्नेलाई सहयोग पुग्ने त होइन ? चीनले यस्ता प्रश्नको सम्बोधन खोजेको छ। सारमा पार्टी र सरकारको संघीयताका कुरामा चीनमा अहिले अलि आशंकाचाहिँ रहेछ।”
नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया, त्यसमा पनि राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा दुवै छिमेकी मुलुकको चासो कुन हदसम्म छ भन्ने प्रस्ट्याउन यी फरक-फरक सन्दर्भमा आएका अभिव्यक्ति पर्याप्त छन्। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, “खासमा भन्दै हिँड्ने कुरा होइन। बाहिर बोल्दा त्यसलाई हस्तक्षेप मानिन्छ। तैपनि, कुनै कुरा लुकेको छैन यहाँ।”
हुन पनि नेपालको संघीयताबारे यति स्पष्ट शब्दमा भारत र चीन दुवै छिमेकी मुलुकको चासो व्यक्त भएको थिएन। उनीहरू स्थिर र समावेशी राज्यको सुनिश्चितता हुने गरी संघीय संविधान बनाउन औपचारकि प्रकृतिको सुझाव दिन्थे। तर, त्यसको अर्थ विभिन्न पक्षले आ-आफ्नै ढंगले लगाउँथे। यस्तै अन्योलका बीच पहिलो संविधानसभा अन्तिम अवस्थामा संघीयताकै विषयमा कुरा नमिलेर संविधानबिना नै विघटन भयो, १४ जेठ ०६९ मा।
भिन्न रणनीतिक साझेदार
चीनको स्थायी मित्र राजसंस्था आज छैन। माओवादीले कम्युनिस्ट रसायन घोलेर बनाउन खोजेको मित्रता परपिाकमा पुग्न सकेन। कारण, माओवादी आन्तरकि राजनीतिमा कमजोर भयो। फुटको सिकार बन्यो। सबैभन्दा अपि्रय लाग्ने जातीयताको मुद्दा उठायो, जसले नेपालमा अस्थिरता पैदा हुने र त्यसको असरले तिब्बत सुरक्षामा खलल पुग्ने आशंका छ। जुन कुरा चीनले दुवै माओवादीका अध्यक्षलाई एक-एक गरी चीनमै बोलाएर स्मरण गरायो। नेपालका सुरक्षा निकायसँगको चिनियाँ सम्बन्ध तालिम र बन्दोबस्तीका सरसामान सहयोगमै सीमित छ। तर, नेपालमा स्थायी रणनीतिक साझेदार चीनले भेटाइरहेको छैन। फेररिहने शक्ति सन्तुलन र अन्य प्रकारका सामाजिक-राजनीतिक अस्थिरताले ल्याएको यस्तो समस्या अब धेरै झेल्नु नपरोस् भन्ने चिनियाँ आकांक्षा देखिन्छ। “त्यस्तो साझेदार फेला पार्न उसका लागि केन्द्रीय एकाइ जति बलियो भयो, त्यति नै सजिलो हुनेछ। जति कम प्रदेश भयो, त्यति नै सजिलो हुनेछ,” चीन अध्ययन केन्द्र काठमाडौँका अध्यक्ष मदन रेग्मी भन्छन्।
सशस्त्र संघर्षकालदेखि बनेको माओवादी-भारत सम्बन्ध शान्ति प्रक्रियामा सहजीकरणसँगै प्रकट स्वरूपमा देखिन थाल्यो। ०६२/६३ पछिका केही घटनाक्रमले पनि तराईका क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूलाई नयाँदिल्लीको संस्थापनसँग नजिक देखायो। माओ वादी र मधेसवादी दलहरूमार्फत नै कतिपय एजेन्डा राष्ट्रिय राजनीतिमा अघि सारिए। ती दुवै शक्ति नयाँ मात्र थिएनन्, संविधानसभामा उनीहरूको उपस्थिति निर्णायक पनि थियो। तर, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि ती दुवै शक्तिको दायरा खुम्चियो। ने पाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पुनरोदय भयो। त्यो पनि नयाँ सन्दर्भ अर्थात् राजसंस्थाविहीन मुलुकमा। अहिले यिनै दुई शक्ति सत्ता र संविधानसभामा निर्णायक छन्।
संयोग के भने चीन र भारत दुवै मुलुकमा नेतृत्व परविर्तन भएको छ। ती दुवैले छिमेक सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्। खास गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्ना पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह र उनका सुरक्षा सल्लाहकार श्यामशरणभन्दा निकै भिन्दै हिसाबले प्रस्तुत भएका छन्। र, आफ्ना चासोहरूलाई खुला रूपमा अघि सारेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा भन्छन्, “शक्ति सन्तुलन फेरएिसँगै भारतका लागि नेपालका रणनीतिक साझेदार नै फरक भएका छन्। र, तिनका वैचारकि फरकपन पनि स्पष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ।”
बदलिँदो भारत
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको गत साउनमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा राजधानीको होटल हायातमा विभिन्न चरणमा नेपाली नेताहरूलाई भेटे। मधेसवादी दलका नेताहरूलाई त तराई पहाड जोड्ने राजनीति गर्न सुझाए। र, संघीयताका लागि पनि केही टिप्स दिए, ‘हिमाल, पहाड र तराईको भावना जोडेर संघीयताको मोडल बनाउँदा फाइदा हुन्छ। तीन प्रकारको भूगोलको फाइदा लिन सक्ने गरी संघीय संरचना बनाउँदा हित हुन सक्छ।’ त्यसअघि संसद्लाई सम्बोधन गर्दा पनि उनले तराई-पहाड एकतामै जोड दिएका थिए। “संविधानले जोड्छ। कहिल्यै पनि तोड्दैन,” उनले भनेका थिए, “चाहे पहाड होस् वा तराई, संविधानले जोड्ने काम गर्नेछ।”
सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपले जोडिएको तराई-भारत सम्बन्धका पारम्परकि आयाममा कहिलेकाहीँ राजनीतिक/रणनीतिक स्वार्थ हावी हुने गरेको छ। खास गरी श्यामशरण नेपालका लागि भारतीय राजदूत भइसकेपछि तराईमा भारतको राजनीतिक सक्रियता देखिने गरी बढ्यो। त्यसैले मधेसवादी दलहरूका गतिविधि र एक मधेस प्रदेशलगायत नारामा भारतीय पुट त रहेको छैन भन्ने आशंका अन्य पक्षलाई भइरह्यो। गएको संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित सद्भावना पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले समेत आफ्नो हार भारतको पनि हार रहेको बताएका थिए।
मोदीले पहाडको पानी मात्र होइन, कैयन् पुस्ताले भारतीय झन्डा बोकेर, भारतीय राष्ट्रगान गाएर, भारतीय भूमि रक्षाका लागि आफ्नो जवानीसमेत खर्चेको भन्दै भावनात्मक अभिव्यक्ति दिए। त्यसबाट एक त पहाडमा रहेको भारतविरोधी भावना कम गर्न खोजेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो चासो पनि पहाडमै केन्दि्रत रहेको संकेत गरेका छन्।
मधेस राजनीति भारतका लागि पनि प्रतिकूल बन्दै गएको अनुभूति विभिन्न प्रकरणबाट बाहिर आउने गरेको छ। मधेस राजनीतिलाई प्रोत्साहन गर्दा एकातिर नेपालको सिंगो पहाडमा भारतविरोधी भावना बढ्ने, अर्कोतिर आफ्नै मुलुकमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने ठानेको देखिन्छ। मोदीको नेपाल भ्रमणअघि नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत राकेश सुदले द हिन्दुमा ‘नेपालसँग नयाँ थालनी’ शीर्षकमा लेखेका छन्, ‘कतिपय भारतीय नेताले विहार र उत्तर प्रदेशका भारतीयसँग नजिकको नाता रहेका नेपालका मधेसीहरूलाई पनि उक्साउनेछन्। तर, मोदी सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ।’ अर्थात्, मधेस राजनीतिको प्रभावले काठमाडौँ मात्र होइन, विहार र उत्तर प्रदेश पनि प्रभावित छ।
काठमाडौँको सत्ताबाहेक नेपालमा भारतको चासो सुरक्षा र जलस्रोत हो। मधेस प्रदेशको एजेन्डा र मधेसवादी दलहरू संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनसँगै कमजोर भएका छन्। पुराना राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू नै मुलुकका प्रमुख र निर्णायक शक्ति बनेका छन्। त्यसैले पनि काठमाडौँका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूसँग सम्बन्धको हात बढाउनुको विकल्प पनि छैन मोदीका लागि। तैपनि, आजको सन्दर्भमा जातीय र क्षेत्रीय शक्तिहरूप्रति निरपेक्ष रही संविधान निर्माण र राज्य पुनःसंरचना गर्न प्रोत्साहित गर्नुले पक्कै पनि केही बदलाव देखाउँछ। विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, “भारतले मधेसलाई पूरै उपेक्षा गरी बिच्काउन त चाहँदैन। तर, अब तिम्रो लागि मै लडिदिन्छु भन्नचाहिँ छाडेजस्तो छ।”
एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीका भनाइमा एक मधेसले पनि भारतलाई फाइदा हुँदैन। “एउटा भूगोल मात्र उसको पक्षमा देखिएला,” उनी भन्छन्, “एकाध क्षेत्रीय दल उसको पक्षमा होलान्। बाँकी जम्मै विरोधी मानसिकतामा पुगे के हुन्छ ?” सिंगै मुलुक उसको पक्षमा हुने बाटो अहिलेको नेतृत्वले खोजिरहेको उनको बुझाइ छ।
पछिल्ला दिनमा पहाडबाट ओर्लेर तराई झरेको चिनियाँ प्रभाव पनि रोक्नुपरेको छ, भारतलाई। मोदीको नेपाल भ्रमण वरपिरि भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले यही कुरालाई महत्त्वका साथ उठाएका थिए। नेपालका धेरै परियोजनाको निर्माणमा चिनियाँ कम्पनीहरूले हात हालेका छन्। कतिपय लगानी र आर्थिक सहायतासम्बन्धी परियोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनी छन्। पश्चिम सेतीलगायत ठूला जलविद्युत् परियोजनामा पनि चिनियाँ चासो देखिन्छ। यस खालको उसको फैलँदो उपस्थिति र बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न पनि दक्षिणी छिमेकीले उत्तरतर्फ चासो बढाउँदै लगेको स्पष्ट हुन्छ। “त्यसैले पहिलो संविधानसभाको अन्तिम दिनसम्म पनि भारत संघीयता हुनैपर्ने, संघीयता हुँदा तराईमा सकेसम्म एक, नत्र बढीमा दुई प्रदेश मात्र हुनुपर्ने पक्षमा देखिन्थ्यो,” संविधानको अन्तरवस्तुमा अन्तिम अवस्थासम्म छलफलमा जुटेका एक नेता भन्छन्, “अहिले त्यसबाट पछि हटेजस्तो देखिन्छ।
चिनियाँ चासो
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलगत्तै निर्वाचित हिमाली क्षेत्रका सभासद्हरूलाई गत वर्ष मंसिर अन्तिम साता चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्ताईले रात्रिभोज दिए। भर्खर मात्र निर्वाचित संविधानसभाका सदस्यहरूलाई चीनले आफ्नो सीमा क्षेत्रका सभासद्हरूलाई मात्रै स्वागत गर्न किन हतार गर्यो भन्ने गाइँगुइँ त्यतिबेलै चलेको थियो। तर, चिनियाँ अधिकारीहरूले उत्तरी क्षेत्रमा पूर्व-पश्चिम शेर्पा प्रदेशको अवधारणाप्रति आशंका प्रकट गरेर नेपालको संविधान निर्माण र संघीयताको स्वरूपमा चीन बेसरोकार छैन भन्ने सन्देश पहिलो संविधानसभामै दिइसकेको थियो।
यसबीचमा दुवै देशका थुप्रै राजनीतिक र अन्य तहका प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल-चीन भ्रमण गरेका छन्। चिनियाँ नेता नेपाल आउँदा होस् या नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चीन जाँदा, हरेकपटकका भेटमा उसको एउटै सन्देश हुने गर्छ, नेपालको स्थिरता। अर्थात्, आफ्नो तिब्बत क्षेत्रमा दक्खल पुग्ने गतिविधि नेपालको भूमिबाट नहोस्। खास गरी पश्चिमा शक्तिहरूले तिब्बत लक्षित गतिविधि नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा गर्न सक्ने आशंका चिनियाँ पक्षमा रहेको छ। चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष रेग्मीका भनाइमा नेपाल विखण्डन भए आफ्नो सुरक्षामा खतरा हुन्छ भन्ने चिनियाँले ठानेका छन्। “त्यसैले नेपाल बलियो राष्ट्र रहिरहनुपर्छ र संघीयताका नाममा हुने विखण्डन, द्वन्द्व वा तनाव उसका लागि स्वीकार्य हुँदैन भन्ने सन्देश पटकपटक दिइरहन्छ,” रेग्मी भन्छन्, “जातीयता र एकल पहिचान नेपालले थेग्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा चिनियाँ मित्रहरू पुगेको देखिन्छ।”
नेपालको सुरक्षामा आफ्नो सुरक्षा देख्ने चिनियाँहरूको पुरानै दृष्टि हो। पछिल्लोपल्ट पश्चिमाहरूको बढ्दो प्रभाव र जातीय राजनीतिमा उनीहरूको पुटप्रति चीन बढी नै सशंकित छ। त्यसैले हुन सक्छ, संविधानसभाबाहिर रहेको नेकपा-माओवादीका मोहन वैद्यदेखि तराईका क्षेत्रीय राजनीतिक दलका नेताहरूसमेत चिनियाँ सम्पर्कमा छन्। र, बारम्बार चीनले उनीहरूलाई भ्रमणको निम्तो दिइरहेको हुन्छ।
भारतीय सेनानिवृत्तलाई निवृत्तिभरण बाँड्ने, सोल्जर बोर्डलगायतका नामबाट पूर्वभारतीय सेनालाई संगठित गर्ने र मुस्ताङमा गएर आर्थिक सहयोग बाँड्ने भारतीय गतिविधिलाई पनि चीनले चासोका रूपमा लिएको छ। खास गरी केन्द्र कमजोर बन्ने र प्रदेश बलियो बन्ने खालको संघीयताले चीनको सुरक्षामा चोट पुर्याउन सक्ने आशंका चिनियाँहरूमा छ। चीन भ्रमणमा गएर फर्केका एक मधेसवादी दलका नेताका अनुसार एकल जातीय आधारमा संघीयता बन्नु भनेको द्वन्द्वको बीउ रोप्नु हो भन्ने चिनियाँ बुझाइ छ। उनकै भनाइमा द्वन्द्व र अस्थिरता भएको प्रदेश त्यसै पनि कमजोर हुने र विभिन्न शक्तिका चलखेल नियन्त्रण गर्न नसक्ने हुन्छ। त्यसैले उत्तरतिर स-साना र पहिचानजनित आधारबाट संघीयताप्रति चीनको कठोर मत रहेको नेताहरूको भनाइ छ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट पहिचानवादी राजनीतिक संगठनहरू कमजोर हुनु र छिमेकी शक्तिहरूले पनि त्यसलाई निरुत्साहित हुने बाटो रोज्नुकै परण्िााम हुनुपर्छ, एकल जातीय पहिचानको मुद्दाबाट एमाओवादी पनि बिस्तारै हात झिक्न खोज्दै छ। मधेसी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिमलगायत जसका लागि नारा लगाइएको थियो, तिनले भोट दिएनन् भन्ने निष्कर्षमा एमाओवादी पुगेको छ। संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईद्वारा संविधानका अन्तरवस्तुमा सुझाव माग्न बोलाइएका एक बुद्धिजीवी भन्छन्, “जसका बारेमा नारा लगायौँ, रोयौँ तिनका आँखामा आँसु छैन। हामी रोएर के काम भन्नेमा बाबुरामजी पनि पुगेको देखिन्छ। त्यसैले कम प्रदेशको संघीय संरचनामा एमाओवादी पनि सहमत हुने सम्भावना देखिएको छ।”
दक्षिण तथा मध्य एसिया भ्रमणका क्रममा भारत पुगेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले २ असोजमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग नेपाललगायत सार्क क्षेत्रका छिमेकीसँग सम्बन्ध निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। कतिपय नेपालका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा चीन- भारत समझदारी बनेको पनि पाइन्छ। उनीहरूका साझा चासोका विषय नेपालले टार्न सकेको/खोजेको पनि देखिँदैन। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) र राष्ट्र संघकै शान्ति मिसन (अनमिन)लाई फिर्ता पठाउन दुवै छिमेकीको उत्तिकै दबाब थियो। जातीय राजनीतिमा पनि पश्चिमा शक्तिको भूमिका रहेको दुवै छिमेकीको बुझाइ कतिपय विश्लेषकको छ।
“त्यसै गरी नेपालको स्थिरताको सवालमा अहिले पनि दुवै छिमेकी मुलुकको उस्तै प्रतिबद्धता देखिन्छ,” संविधानसभाका एक पदाधिकारी भन्छन्, “त्यसैले संविधान र राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा सहमति जुटाएर संविधान जारी गर्ने अवसरका रूपमा छिमे कीहरूको सद्भावलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।”

नागरिकको लेख
संघीयतामा छिमेकी चासो
दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)का गृहमन्त्रीहरूको बैठकमा भाग लिन काठमाडौं आइपुगेका भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले केही राजनीतिक भेटघाट पनि गरे। उनले शान्ति, स्थिरता र द्विपक्षीय हितका साथै नेपालको संविधान निर्माणमा पनि चासो राखे। खास गरी राज्यको पुनःसंरचनामा उनले विशेष चासो देखाए।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का नेताहरूसँग ३ असोजको भेटमा सिंहले स्पष्ट शब्दमा जात र धर्मका आधारमा संघीयतामा जान नहुने सुझाव दिए। उक्त सुझाव बारे खबर बाहिर आएपछि भेटमा सहभागी नेता बाबुराम भट्टराईले स्पष्टीकरणका शैलीमा तत्कालै टि्वट गरे- ‘एमाओवादीसँगको भेटमा भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले जातीय र क्षेत्रीय आधारमा होइन, जात र धर्मको आधारमा संघीयता हुन्न भनेका हुन्।’
यसअघि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलगायत उच्च अधिकारीसँगको भेटवार्तापछि स्वदेश फर्किने क्रममा ७ बैशाख २०७० मा भनेका थिए – ‘संघीयता कस्तो होला र यसले नेपाललाई एकीकृत राख्न सक्छ कि सत्तै्कन? नेपाल र तिब्बतमा अराजकता फैलाउन खोज्नेलाई सहयोग पुग्ने त होइन? चीनले यस्ता प्रश्न सम्बोधन खोजेको छ। सारमा पार्टी र सरकारको संघीयताका कुरामा चीनमा अहिले अलि शंका चाहिँ रहेछ।’
नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया, त्यसमा पनि राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा दुवै छिमेकी मुलुकको चासो कुन हदसम्म छ भन्ने प्रस्ट्याउन यी फरकफरक सन्दर्भमा आएका अभिव्यक्ति पर्याप्त छन्। यसले नेपालको संघीयतामा छिमेकी भारत र चीनको चासो समान र गम्भीरूपमा रहेेको देखिन्छ। हुन पनि नेपालको संघीयताबारे यति स्पष्ट शब्दमा भारत र चीन दुवै छिमेकी मुलकबाट चासो व्यक्त भएको थिएन। उनीहरू स्थिर र समावेशी राज्यको सुनिश्चितता हुने गरी संघीय संविधान बनाउन औपचारिक प्रकृतिको सुझाव दिन्थे। तर, त्यसको अर्थ विभिन्न पक्षले आआफ्नै ढंगले लगाउँथे। यस्तै अन्योलका बीच १४ जेठ ०६९ मा अन्तिम अवस्थामा संघीयताकै विषयमा कुरा नमिलेर पहिलो संविधान सभा विघटन भयो।
परिवर्तित रणनीतिक साझेदार
चीनले स्थायी मित्रका रूपमा हेर्दै आएको राजसंस्था नेपाली जनताको आन्दोलनबाट विस्थापित भइसकेको छ। माओवादीले कम्युनिस्ट रसायन घोलेर बनाउन खोजेको मित्रता परिपक्व हुनसकेन। कारण, माओवादी आन्तरिक राजनीतिमा कमजोर भयो। फुटको सिकार बन्यो। सबैभन्दा अप्रिय लाग्ने जातीयताको विषय उठायो जसबाट नेपालमा अस्थिरता पैदा हुने र त्यसको असर तिब्बतको सुरक्षामा पर्ने शंका छ। चीनले यही सन्देह सम्भवतः दुवै माओवादीका अध्यक्षलाई एक एक गरी चीनमै बोलाउँदा स्मरण गरायो पनि। नेपालका सुरक्षा निकायसँगको चिनियाँ सम्बन्ध तालिम र बन्दोबस्तीका सरसामान सहयोगमै सीमित छ। तर, नेपालमा स्थायी रणनीतिक साझेदार चीनले भेटाइरहेको छैन। फेरिइरहने शक्ति सन्तुलन र अन्य प्रकारका सामाजिक राजनीतिक अस्थिरताले ल्याएको यस्तो समस्याको सामना अब धेरै गर्नु नपरोस् भन्ने चिनियाँ आकांक्षा देखिन्छ। ‘त्यस्तो साझेदार फेला पार्न उसका लागि केन्द्रीय एकाइ जति बलियो भयो, त्यति नै सजिलो हुनेछ। जति कम प्रदेश भयो, त्यति नै सजिलो हुनेछ,’ भन्ने चिनियाँ बुझाइ र विश्लेषण रहेको देखिन्छ।
सशस्त्र संघर्षकालदेखि बनेको माओवादी–भारत सम्बन्ध शान्ति प्रक्रियामा सहजीकरणसँगै प्रकट स्वरूपमा देखिन थाल्यो। विसं ०६२/६३ पछिका केही घटनाक्रमले पनि तराईका क्षेत्रीय दलहरूलाई नयाँ दिल्लीको संस्थापनसँग नजिक देखायो। माओवादी र मधेसवादी दलमार्फत् नै कतिपय एजेन्डा राष्ट्रिय राजनीतिमा अघि सारिए। ती दुवै शक्ति नयाँमात्र थिएनन् संविधान सभामा उनीहरूको उपस्थिति निर्णायक पनि थियो। तर, दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि ती दुवै शक्तिको दायरा खुम्चियो। नेपाली कांंग्रेस र नेकपा (एमाले)को पुनरोदय भयो। त्यो पनि नयँा सन्दर्भ अर्थात् राजसंस्थाविहीन मुलुकमा। अहिले यी नै दुवै शक्ति सत्ता र संविधान सभामा निर्णायक छन्।
संयोग के भने चीन र भारत दुवै मुलुकमा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। दुवैले छिमेकसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्। खासगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्ना पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह र उनका सुरक्षा सल्लाहकार श्यामशरणभन्दा निकै भिन्दै हिसाबले प्रस्तुत भएका छन् र आफ्ना चासोहरूलाई खुलारूपमा अघिसारेका छन्। शक्ति सन्तुलन फेरिएसँगै भारतका लागि नेपालका रणनीतिक साझेदार पनि फरक भएका छन्। तिनका वैचारिक फरकपन पनि स्पष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ।
मोदीमय भारतको पछिल्लो चिन्ता
भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले गत साउनमा नेपाल भ्रमणका आउँदामा विभिन्न चरणमा नेपाली नेतालाई भेटेका थिए। मधेसवादी दलका नेतालाई त ‘तराई पहाड जोड्ने’ राजनीति गर्न सुझाए। र, संघीयताका लागि पनि केही सल्लाह दिए, – हिमाल, पहाड र तराईको भावना जोडेर संघीयताको प्रारूप बनाउँदा फाइदा हुन्छ। तीन प्रकारको भूगोलको फाइदा लिनसक्ने गरी संघीय संरचना बनाउँदा हित हुनसक्छ। त्यसअघि संसद्लाई सम्बोधन गर्दा पनि उनले तराइ–पहाड एकतामै जोड दिएका थिए। ‘संविधानले जोड्छ। कहिल्यै पनि तोड्दैन,’ उनले भनेका थिए ‘चाहे पहाड होस् वा तराई, संविधानले जोड्ने काम गर्नेछ।’
सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिकरूपले जोडिएको तराई–भारत सम्बन्धका पारस्परिक आयाममा कहिलेकाहीँ राजनीतिक/रणनीतिक स्वार्थको प्रभुत्व हुनेगरेको छ। खासगरी श्यामशरण नेपालका लागि भारतीय राजदूत भइसकेपछि तराईमा भारतको राजनीतिक सक्रियता देखिनेगरी बढ्यो। त्यसैले मधेसवादी दलहरूका गतिविधि र एक मधेस प्रदेशलगायत नारामा भारतीय समर्थन त रहेको छैन भन्ने आशंका अन्य पक्षलाई भइरह्यो। गएको संविधान सभा निर्वाचनमा पराजित सद्भावना पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले त आफ्नो हार भारतको पनि हार रहेको बताएका थिए।
मोदीले पहाडको पानीमात्र होइन कैयौं पुस्ताले भारतीय झन्डा बोकेर, भारतीय राष्ट्रगान गाएर, भारतीय भूमि रक्षाका लागि आफ्नो जवानीसमेत खर्चेको भन्दै भावनात्मक अभिव्यक्ति दिए। त्यसबाट एक त पहाडमा रहेको भारतविरोधी भावना कम गर्न खोजेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो चासो पनि पहाडमै केन्द्रित रहेको संकेेत गरेका छन्।
मधेस राजनीति भारतका लागि पनि प्रतिकूल बन्दै गएको अनुभूति विभिन्न प्रकरणबाट बाहिर आउने गरेको छ। मधेस राजनीतिलाई प्रोत्साहन गर्दा एकातिर नेपालको सिंगो पहाडमा भारतविरोधी भावना बढ्ने, अर्कोतिर आफ्नै मुलुकमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने ठानेको देखिन्छ। मोदीको नेपाल भ्रमणअघि नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत राकेश सुदले ‘द हिन्दु’मा ‘नेपालसँग नयाँ थालनी’ शीर्षकमा लेखेका छन, ‘कतिपय भारतीय नेताले विहार र उत्तर प्रदेशका भारतीयसँग नजिकको नाता रहेका नेपालका मधेसहरुलाई पनि उक्साउने गरेका छन्। तर, मोदी सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्नुपर्नेछ।’ अर्थात् मधेस राजनीतिको प्रभावले काठमाडौंमात्र होइन, विहार र उत्तर प्रदेश पनि प्रभावित छ।
प्रकट चिनियाँ चासो
दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनलगत्तै निर्वाचित हिमाली क्षेत्रका सभासद्लाई गत वर्ष मंसिर अन्तिम साता चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्ताईले रात्रिभोज दिए। चीनले आफ्नो सीमा क्षेत्रका सभासद्लाई मात्रै स्वागत गर्न किन हतार गर्योत भन्ने गाइँगुइँ त्यतिबेलै चलेको थियो। तर, चिनियाँ अधिकारीले उत्तरी क्षेत्रमा पूर्व–पश्चिम शेर्पा प्रदेशका अवधारणाप्रति आशंका प्रकट गरेर नेपालको संविधान निर्माण र संघीयताको स्वरूपमा चीन बेसरोकार छैन भन्ने सन्देश पहिलो संविधान सभामै दिइसकेको थियो।
यसबीचमा दुवै देशका थुप्रै राजनीतिक र अन्य तहका प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल–चीन भ्रमण गरेका छन्। चिनियाँ नेता नेपाल आउँदा होस् या नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चीन जाँदा, हरेक पटकका भेटमा उसको एउटै सन्देश हुने गर्छ, नेपालको स्थिरता। अर्थात्, आफ्नो तीब्बत क्षेत्रमा दख्खल पुग्ने गतिविधि नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा गर्न सक्ने आशंका चिनियाँ पक्षमा रहेको देखिन्छ। नेपाल विखण्डन भए आफ्नो सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन्छ भन्ने चिनियाँ बुझाइ र विश्लेषण रहेको पाइन्छ।
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनबाट पहिचानवादी राजनीतिक संगठन कमजोर हुनु र छिमेकी शक्तिले पनि त्यसलाई निरुत्साहित हुने बाटो रोज्नुकै परिणाम हुनुपर्छ, एकल जातीय पहिचानको मुद्दाबाट एमाओवादीले पनि बिस्तारै हात झिक्न खोज्दैछ। मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायत जजसका लागि नारा दिइएको थियो, तिनैले भोट दिएनन् भन्ने निष्कर्षमा एमाओवादी पुगेको देखिन्छ। संविधान सभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईद्वारा संविधानका अन्तरवस्तुमा सुझाव माग्न बोलाइएका बुद्धिजीवीको भनाइ थियो। यो पंक्तिकारसमेतको उपस्थित रहेको सो छलफलमा ‘जसका बारेमा नारा लगायौ, रोयौँ तिनका आँखामा आँसु छैन। हामी रोएर के काम?’ भन्नेमा बाबुरामजी पनि पुगेको देखिएको थियो। त्यसैले कम प्रदेशका संघीय संरचानमा एमाओवादी पनि सहमत हुने सम्भावना छ।
नेपालको स्थिरताको सवालमा अहिले पनि दुवै छिमेकी मुलकको उस्तै प्रतिबद्धता देखिन्छ। त्यसैले संघीयता र राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा सहमति जुटाएर संविधान जारी गर्ने अवसरका रूपमा छिमेकीको सद्भावलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने उपयुक्त हुने देखिन्छ। नेपालले जनताको चाहना, मुलुकको स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासलाई ध्यान दिएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्य पुनःसंरचना गर्दा छिमेकीको चासो र चिन्ताको समेत हेक्का राख्नु आवश्यक छ। राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै संकीर्णता र दलीय स्वार्थ त्यागेर संघीयताको निर्माण गरी तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्नु आजका जिम्मेवार दल र दलका नेताको प्रमुख दायित्व हो।

नागरिकको समाचार कान्तिपुरमा हुबहु छापिएको खुलासा भएपछि कान्तिपुरका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले ट्विटबाट ‘गम्भीर गल्ती’प्रति क्षमा माग्दै भोलिपल्टको पत्रिकामा पनि स्पष्ट शब्दमा ‘नागरिक दैनिकबाट सारिएको पाउँदा हामीलाई लज्जाबोध भएको’ लेख्दै गम्भीर गल्तीप्रति सबै पक्षसँग क्षमा मागिएको थियो। अब ‘नेपाल’को हुबहु सार्वजनिक भएपछि नागरिकका प्रधान सम्पादकले के गर्ने हुन्, हेर्न बाँकी छ।
पख्नुस्, अझै सकिएको छैन
गुगल महाराजको शरणमा एकचोटी गएको त यी पात्रका हुबहु चोरीका अरु पनि प्रमाण भेटियो। उदाहरणका लागि केही
प्रमाण नम्बर १
नागरिकमा शुक्रबार छापिएको उत्तर–दक्षिणको संघीयता
हिमालमा छापिएको प्रा. डा. विद्यावीर सिंह कंसाकारको चीन–भारत छुने प्रदेशबाट हुबहु छ
प्रमाण नम्बर २
भदौ २० मा नागरिकमा छापिएको संविधान बन्ने आधार
भदौ ७ मा कान्तिपुरमा छापिएको सरोजराज अधिकारी, कुलचन्द्र न्यौपाने, दुर्गा खनाल, अब्दुल्लाह मियाँको संयुक्त लेख कहिले टुंगिएलान् विवादित मुद्दाहरु ? बाट हुबहु छ
एक कक्षा मा पढ्ने बालकले सम्म बुझ्न सक्ने प्रमाणहरु पेश गरेपछि पनि यी शब्द लेख्यो निर्लज्ज नालायाकले :
“मेरो आफ्नो स्वतन्त्र बुझाई, विश्लेषण र धारणा”
“व्यावसायिक मर्यादा ”
“राजनीतिक जिम्मेवारी ”
“प्रतिबद्ध”
कमसेकम रंगे हात त्यसरी पक्डिए पछि त्यो मुख केहि दिन त चुप राखेको भए हुने / यी मण्डले हरु हामीलाई यति मुर्ख सम्झिन्छन
Thanks for catching plagiarism. This kind of act should be discouraged.
यो के हो, म तपाइ हरुलाई बताउछु मित्रहरु / यो चर्तिकला हो सबै ढाडिन्छु , घिच्छु , अलिकति थोरै हैन सप्पै मलाई नै , र त्यसमाथि सप्पै मलाई चाहिन्छ तर मैले केहि काम , मिहिनेत नगरेर सित्तैमा मैले पाउनु पर्छ भन्ने मण्डले प्रवृत्ति /
यस सन्दर्भमा एउटा याद आउँछ मलाई / म हाइस्कुल मा छदा म प्राय जसो परीक्षा हरुमा सधै राम्रो अंक प्राप्त गर्थें / ठिक काम नगरेको भए पनि म मेरा साथी हरुलाई मेरा उत्तर सार्न दिन्थें / मेरा सबै जसा साथी हरु मेरा केहि उत्तर हरु सार्थे तर सबै सार्दैनथे , र राम्रै अंक ल्याएर पास हुन्थे/
तर मेरा एउटा यस्ता साथी थिए जो हु बहु जस्ता को तस्तै मेरा सबै उत्तर सार्थे / यी मित्रलाई केहि मात्र उत्तर सारेर ठिकै को अंक ल्याएर पास भएर चित्त बुझ्दैनथ्यो / केहि पनि मिहिनेत नगरेर टप अंक पाउनु पर्ने उनलाई / अखिरमा एक दिन एउटा शिक्षक’ ले थाहा पाए र ति मित्र लाई त्यहि परीक्षा फेरी एक्लै लिन लगाए / यी मित्र झेल्ला गरेर सार्न नपाए पछि फेल भए / मलाई अझै सम्झना छ ति मित्र लाई ति शिक्षक ले सबै विध्यार्थी सामु बेइज्जत गरेर गाली गरेको /
पछि यहि मित्र – भुवन पाठक जी पन्चे मण्डले बने र केहि समय चिया विकास मन्त्री पनि बने , र टिभी मा चिया को बारे प्रश्न सोध्दा अवाक भएर प्रश्न को जवाफ दिन सकेनन् , किनकि इनले जीवन भर ठगेर र अर्का को काम सारेर, कपी गरेर टारेका थिए
भुवन पाठक बारे google गर्नुस / उनि एक निकम्मा व्यक्ति हुन् / कमल र गणेश थापाका हुक्के हुन् यी
शेरचन जी ले सारै घत लाग्दो कुरा गर्नु भयो / यी विकृत मनास्थिति उपज हुन् / भुवन पाठक लाई त मैले चिनेको छैन तर त्यहि भुवन पाठक प्रवृत्ति का अरु पनि छन / ऋषि धमला, धमलाका गुरु इन्दुकान्त शर्मा जो एक चोर पत्रकार नभई सारालाई गफ हाँकेर पैसा ठग्ने ठग हुन् /
यो लाज शर्म केहि नभएको किरण गिरि भनौदो सारा जग हसाइ भएर बेइज्जत भएपछी पनि “यो संयोग मात्र हो ” भनेर निर्लज्ज बनेर हिडेको छ / ४५ वर्ष उमेरमा आफुलाई “युवा नेता” भन्ने यी लाज शर्म नभएका गोबर का किरा हरु /
१. पत्रकार आफै कत्तिको सुसुचित छन् भन्ने कुरा खुल्दैछ –
प्रधान/सह/सम्पादक, प्रुफ-रिडर अनि पत्रकार कत्तिको अरु पत्रिका, खबरहरुसंग सुचित छन् भन्नेकुरा प्रस्ट देखिदै छ| यदि यी सब्बै जना सुसुचित भएको भए यो अवस्था आउदैनथ्यो, किनकि कसै न कसैको स्मरण शक्तिले यो कुरा ठम्याउथ्यो होला| यो लेख (जहाँ लेखिए पनि) चानचुने बिषयमा लेखिएको हैन| ख्याल पुर्याएन भने यस्ता बिषयले दुइ राष्ट्र बीच बिबादै निम्त्याउन सक्ने हुन्छ|
२. किरण गिरीले स्वाभाविक रुपमा क्षमा माग्नु पर्थ्यो –
जब यो लेखको श्रोत-आधारहरु खुल्दै जानु, अनि यो ब्लगमा पुराना लेखहरुसंग हुबहु-तुलना (by-line comaprision) गरिएको भेटिनुले नै किरण गिरि कस्ता लेखक भन्दा पनि कुन स्तरका लेखक हुन् भन्ने कुरो पाठकहरुले बुझिसकेको अवस्थामा गिरि जीले सहर्ष स्वीकारेर आइन्दा गर्दिन भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो|
३. आधिकारिक श्रोतले माफी माग्नु पर्छ –
ब्यतिगत रुपमा गोबिन्द अधिकारीले ट्वीटगरेर माफी अनि कारबाही गर्ने कुरो जायज छैन| यसले पत्रकार र लेखक बीच आपसी मनमुटाब/तनाब ल्याउला भन्ने डर रहन्छ| जस्तो “मेरो लेखलाई त मुलाले प्रतिबन्ध गर्ने, लौ खा……” भनेर कतै एकान्तमा पत्रकारलाइ शारीरिक सजाय दियो भने के गर्ने? मानौ, यहाँ गिरीले नगरेर, गिरीका हर्ता-कर्ताले नगरेर उनका रिशिवी भएकाले अधिकारीलाइ केहि गरे भने कसले जिम्मेवारी लिने – नागरिक पब्लिकेसनले? गिरीले?
तसर्थ, नागरिकन्युजको आधिकारिक श्रोतले यस्तो कुरो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो|
४. नयाँ-नयाँ प्रविधिको जिज्ञासा –
केहि पाठकहरुले plagiarism चेक गर्ने प्रबिधि (turnitin, grammarly software शिक्षा सम्बन्धि रहेको जस्तो लाग्छ मलाइ) ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरो गर्नु सहि छ| तर सायद यो अंग्रेजीभाषालाइ मात्र मान्य हुन्छ कि नेपालीभाषालाई पनि जान्नु जरुरि हुन्छ, हचुवा भरमा सल्लाह नदिदा राम्रो| अर्को कुरा – यो सफ्टवेरको क्रेय मूल्य कति छ, यो किनेपछि पब्लिकेसन हाउसको खर्च कति बढ्ला, अनि त्यसको मार कसलाई कति बढ्ने हुन्छ विचार गर्नु पर्छ|
अन्त्यमा, किरण गिरीको भनाइ/सोचाई (शायद यस्तो होला)
५. १६ वर्ण, ३६ व्यंजन मात्र छ –
नेपाली वर्णावलीमा जम्मा १६ वर्ण (चलनचल्तिमा मा १३) र ३६ व्यंजन मात्र छ, अनि जाबो ४९ वटालाइ जसरी मिलाएर लेखेपनि कतै न कतै मिलिहाल्छनी किन टाउको दुखाएको होला यो संसारले? चाइनिज जस्तो ५० हजार जस्तो character को हैननि नेपाली
(http://www.bbc.co.uk/languages/chinese/real_chinese/mini_guides/characters/characters_howmany.shtml)| खै कुरो बुझेको, यो पुरापुर संयोग मात्र हो, मलाई निचो देखाइदै छ|
राष्ट्रिय पत्रिकाहरुले त येसो plagiarism सजिलै पट्ट लगाउने सफ्टवेरहरु चलाउने गर्नु नि| धेरै खर्चालु पनि हैन, र यस्तो दिन पनि देखिन्दैन|
मलाई त किरण गिरी भन्दा पनि सम्बन्धित पत्रिकाका सम्पादकको दक्षता र क्षमता देखेर चाँही दयाँ लाग्यो ।
हा हा हा । आइडिया आइगो नि । राप्रपाका सहप्रवक्ता किरण गिरीझैं अरु पत्रिकाबाट दनादन सारिन्छ अनि खत्रा लेखक भइन्छ । कसैले थाहा पाइहालेमा “संयोग” मानिदिनु होला भनिन्छ । कस्तो मज्जा ? एक वर्षसम्म कसैले चाल भएनन् भने त नेपालको खत्रा लेखक बनिसकिन्छ हौ ।
सबै खुलेपछि किरण गिरिले माफी माग्न किन हिच्किचाएका?
धेरैको नानी देखि लागेको बानी| कीर्ते र plagiarism ले व्याप्त| प्रशासन, सेना, प्रहरी र शिक्षामा भर्ना र बढुवाको लागि ककसले कीर्ते प्रमाण पत्र पेश गरेका छन् भनेर खोजी गरियो भने लहरो तान्दा पहरो गर्जिने होला| अवकाश पाएकाहरुका समेत पेन्सन रोक्का गर्न पर्ने स्थिति हुनेछ|
उस् उस् उस् मिस्टर किरण गिरि!!! ३ ठाउमा चोरेको देखिसक्दापनि होइन भन्न सक्ने कस्तो लाज पचेको मान्छे हो यो? हुन त राजनीतिक पार्टीमा भएका धेरैजसो येस्तै माहाढाट हरु छन् / यो माण्ठ्या चै साच्चिनै पानीमुनिको ओभानो हुनसक्ने रै’छ /
आजकाल लुटपाट धन को मात्र हैन , ज्ञान को पनि हुन् थालेछ | धन लुट्ने लाइ प्रहरी ले कारबाही गर्छ , ज्ञान लुट्नेलाई कसले कारबाही गर्ने ? जनता पनि बिना बर्दिका प्रहरी हो भन्थ्यो क्यारे नेपाल प्रहरी ले |
अब चाडै ने किरण गिरि बरिस्ट पत्रकार र सांसद पुत्रीका पति श्री हृशी धमला को ”धमला को हमला ” मा देखा पर्ने होलान |
हाम्रो समाजमा कुनै व्यक्तिमा जब लाज र नैतिकता सकिन्छ त्यो ठुलो नेता बन्छ रे भन्थे …. हो रहेछ . माने गिरि जी को संयोगलाई ..
पहिले छपाउने लेखकको धारणापनि केहि आएको छैन, कतै नेतालाई खुसि पार्न वा पैसो लेयर लेखकले पुराना लेखलाई छेउ टूप्पो हल्का मिलाएर लेखिदिएको पो हो कि,आजकल पैसो को लागि अर्कोको लेख लेखि दिने चलन छ, मुख्ये कुरो चै किरण गिरि नामबाट आएको लेख पहिलै अरु नामबाट पत्रिकामा आइसकेको लेख को हुबहु ७५% मिल्छ …यो चोरी काण्ड नै हो …अब नेपालका लेखक,प्रकासक, छापाले जनता सोजो छ जे लेखेनी हुन्छ कसैले पनि बुज्दैनन भन्ने दिनहरु गयो …….कम्तिमा चोरीएको थाहा पाएपछि सम्पादकले सत्यतत्ये बुजीकन चोरिकान्द्दा बारे जानकारी चै दिनु पर्थेयो…facebook गिरि status जे आए नि केहि हुनेहोइन
यो किरण गिरी भन्ने मानिस साह्रै फटाहा हो । यसले सूर्य बहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेका बेला (२०६१ साल तिर) विदेश पठाइदिन्छु भन्दै पैसा लिँदै ठग्ने गथ्र्यौ । विदेश पठाउनु त कता कता, नपठाएर शक्तिका आडमा थर्काएर धम्काए पैसै फिर्ता दिन्न्थ्यो । यसका काला कर्तूतहरु धेरै छन् । यसका पीडितहरुमा नामी गिरामी सञ्चारकर्मीदेखि लिए, बैंकर्स र पुलिसवालाहरु पनि छन् । सूर्यबहादुरको चाकडी गरेर सहप्रवक्ता समेत भएको छ यो । स्वतन्त्र पत्रकारको आडमा यसले देश विदेश धेरै ठाउँको कार्यक्रममा पत्रकारहरुको कोटा खाइदिएर गएको छ । स्वतन्त्र पत्रकारको कार्ड पनि यसले सूचना विभागबाट आफू सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा प्रेस सल्लाहकार भएका बेला धाँधली गरेर लिएको थियो । यसले त्यतिबेला मनलाग्दी टेलिफोन तोक आदेशका भरमा बाँड्ने गथ्र्यो । पत्रिकामा लेख्ने लेख यसले खेताला लगाए लेख्न लगाउँछ । बिचरा गोविन्द अधिकारी (नागरिकका) राम्ररी हेरेरनन्, अपजस आइलाग्यो । किरण गिरी सोह्रै आना जाली मान्छे हो । सबैलाई चेतना भया ।
यो बिचार भन्दा पनि मान्छेको बैचारिक ध्रुब,पद,नेटबर्क,मित्रता हेरेर छापीदिने मिडियाको कारण त भएको होईन बिचार गर्नु पर्ने छ
हाँस्दा हाँस्दै मर्छु कि क्याहो यो समाचार हेरेर !!!
यी गिरी लाइ दिपक गिरीको “तितो सत्य” मा कलाकार बनाएर अभिनय गराउने र उनको भूमिका लाइ “मेल खान गएमा संयोग मात्र हुनेछ” भनेर सब टाइटल राखेर गाइजात्रे लेखक बनाउदा कस्तो होला?
Excellent Catch!! Kudos to Salokya.
चोर चोर, पुलिसको खोर!
सालोक्य जी, यौटा अनुसंधन्मक लेख थेसिस चोरी को बारे मा मा लेख्नुस न …पछिलो २० वर्ष को कम्ति मा ७० प्रतिशत मास्टर्स डिग्री होल्डर हरु को पत्तासाफ हुन्थ्यो होला भंनेमेरो अनुमान छ…ती मध्ये कति प्राध्यापक भए होलान कति के भए होलान ज्याक को भर मा..राम राम….बिस्वबिध्यलय हरु चोरी गरेको पट्ट लगाउने सामान्य software राख्ने बित्तिकै यसको पर्दाफास हुन्छ….तर यसो गर्न खोज्यो भने बिद्यार्थी संघटन हरु ले बिस्व बिद्यालय नै जलाई दिन्छन हरु तर गर्न त पक्कै दिन्नन होलान…
यो सोसिअल नेटओर्किंगसाइटहरु र उमेशजीको ब्लगिङ्गले दरिलो गरि plagiarism जस्तो जघन्य अपराधको पर्दाफास गरिदिनु भएको छ, नेपाल सरकार र सम्बन्धित मिडियाले केही पाइला चाल्ने हुन् कि होइनन, हेरौ |
थेसिस का थेसिस सार्छ मानिसहरुले, चोर चार गरेर मान्छे प्रोफेस्सोर हुन्छा खोइ के होला र यो देश मा
लेख राजनीतिक दलका नेता, पत्रपत्रिका मा नियमित काम गर्नेले मात्र लेख्न सक्छन भन्ने सोच छ साथै नया को केहि होइन भन्ने पनि छ पुरानो लाई विश्वास गरेर पनि होकी ? सम्पादक ले राम्रै पढेर छाप्प्नुपर्यो, चिनेको, सोर्सफोर्समा पत्रकारिता चल्दैन है साथी हो . चेतना भया /
उमेशजी को सोधाई र गूगल-माहारानी उत्तर
लाज पचेका प्रवक्ता
चनाखा स्रोता
लैजाउ इन्लाई मुस्तांङ्ग जोताउ हालो
यसै मा हुनेछ नेपाली को भलॊ
नाफा कमाउने उद्देश्यले छापिने पत्रिकामा चोरी गरेका लेख प्रकाशित गर्दा प्लेजेरिजमको मुद्दा लगाएर जरिवाना गराउनु पर्दछ, अनि बल्ल यस्ता कुरा निरुत्शाहित हुन्छन | लज्जाबोध र माफी मात्र नभएर पहिलो लेखकको पारिश्रमिक पनि दिनुपर्छ |
~ अरु चोर अँध्यारोमा , लेख चोर उज्यालोमा ! ~
जरूरी बेलामा सापटी र पैंचो लिने नेपाली समाजको चलन नै हो.
आफ्नो दिमागले नभ्याएको कुरो मा जानीफकार संग सल्लाह लिने पनि ठिकै हो .
परन्तु, अरु मान्छेले दिमाग घोटेर लेखेको लेख आफ्नो नाममा छाप्नु निकै फरक काम हुन्.
के नेपाली पार्टीका उत्तरदायी व्यक्तिहरुको मस्तिष्क रित्तो नै भै सकेका हुन् त ?
यसरी अरुको लेख आफ्नो नाममा छाप्नु भनेको अन्यको लालपुर्जामा नकली फोटो राखेर आफ्नो हो भनि धाक लगाउने घटिया र दण्डनीय काम होइन ? यस्तालाइ कुन कानुनले कारवाही गर्नु पर्छ , यो विधानको पनि चरम आवश्यकता महसुस भै रहेको छ , आज .
वा क्याबात ! उपासक उदासजी ,सारै मिठोसंग भन्नुभो , सही कुरा राख्नुभो