संविधान चाहियो, संविधान चाहियो भन्नेहरु धेरै छन्। तर उनीहरु संविधान कसरी बन्दैछ भन्नेमा चाहिँ वास्तै राख्दैनन्। नेताहरुलाई भक्कुमार गाली गर्न अगाडि हुन्छन् उनीहरु। तर संविधान बन्ने प्रक्रिया के भइरहेको छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? किन र कसको कारणले संविधान बन्न अप्ठेरो परिरहेको छ भन्नेमा वास्तै हुँदैन धेरैलाई। बस् संविधान चाहियो। चाहियो भनेपछि चाहियो। भित्र जेसुकै लेख्या होस्, अथवा केही नलेखेको होस्, संविधान चाहियो। नेताहरु पनि उस्तै, कति कुरा मिल्न बाँकी छ, कसरी मिलाउने भन्नेमा वास्ता छैन, भाषण ठोक्दिन पाए पुग्छ- माघ ८ मै संविधान आउँछ।
अहिलेसम्मको चालामाला हेर्दा माघ ८ मा संविधान आउने स्थिति छैन। आउने भए त कार्यतालिका अनुसार यतिबेला संविधानको मस्यौदा राजपत्रमा छापिसकेको हुन्थ्यो जनताको रायप्रतिक्रिया लिन। तर यतिबेलासम्म कति प्रदेश बनाउने लगायत संघीयताको विषय, प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा जाने कि राष्ट्रपतीय लगायतको शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली आदि मुख्य विषयमा सहमति हुनै बाँकी छ। यसमा सहमति जुटाउने म्याद आज अर्थात् असोज ३० सम्म छ। आज दिनभरमा सहमति भए त चमत्कारै मान्नुपर्ला। नभए प्रक्रियामा जानु पर्छ। प्रक्रिया भन्या के हो त ? प्रक्रियामा जाँदैमा सबै कुरा मिल्छ त ?
प्रक्रियाबारे यो समाचार पढ्नुभयो भने धेरै बुझिनेछ।
प्रक्रियामा जाने सहमति भयो भने सबै कुरा आफै मिल्ने हैन रहेछ। त्यसपछि पनि फेरि सहमतिहरु हुनु पर्ने रहेछ।
प्रक्रिया भन्नाले विवाद भएको विषयमा प्रश्नावली तयार गरी बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय गर्ने तरिका हो।
विवाद भएको विषयमा प्रश्नहरु बनाउनु पर्ने रहेछ। त्यसमा पनि सहमति हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि ती प्रश्नमा मतदान गर्दा हुन्छ/हुन्न ध्वनि मतबाट गर्ने कि भोटिङ नै गर्ने भन्ने पनि सहमति हुनुपर्ने रहेछ।
अहिले प्रमुख तीन दल कांग्रेस एमाले र एमाओवादीबीच प्रश्न पनि बनाउँदै गर्ने, सहमतिको प्रयास पनि गर्दै गर्ने सहमति भएको रहेछ।
अहिले कांग्रेस-एमाले प्रक्रियामा जाऔँ प्रक्रियामा जाऔँ भनिरहेका छन्। किनभने उनीहरुसित राप्रपा, माले लगायत सरकारमा सहभागी दलहरुको बहुमत छ।
अघिल्लो संविधान सभामा ठ्याक्कै उल्टो स्थिति थियो। माओवादी र उसको मुद्दामा समर्थन गर्ने दल र सभासदहरुको त्यतिबेला बहुमत थियो। त्यतिबेला उनीहरुले प्रक्रियामा जाऔँ भन्दा कांग्रेस-एमालेले ज्यान जाला मानेका थिएनन्।
ए, हाम्रो बहुमत भएको बेलामा चाहिँ प्रक्रियामा जाउँ भन्दा नमान्ने, अहिले तिमेरुको भएको बेलामा चाहिँ त्यसैमा जाउँ भन्ने ! खालको मानसिकता अघिल्लो पटकको प्रक्रिया समर्थकहरुमा हावी भएका कारण अहिले यो प्रक्रिया विवाद आएको हो।
एमाओवादीले सडकबाट दबाब दिन २२ दलको मोर्चा पनि बनाइसकेको छ। सत्तारुढ गठबन्धनले त्यसलाई बेवास्ता गर्ने भनेका छन्। त्यही गठबन्धनले यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको राजनीतिक समिति नबनाउने निर्णय गरे पनि पछि त्यो तुहाउन बाध्य हुनु परेको थियो।
बिहीबार साँझसम्म सहमति नभएपछि प्रक्रियामा जानु पर्ने हो तर त्यसमा सहमति जुट्न पनि सजिलो छैन। यो भएमा स्वतः कार्यतालिकामा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। कार्यतालिकामा परिवर्तन भनेको माथिको फोटोमा देखिएको हरेक महिनाको मसान्तसम्ममा यो काम गरिसक्ने भनि तोकिएको म्याद थप गर्ने हो। यो थप्दाथप्दा लास्टमा माघ ८ धकेलिन पुग्छ।
अहिलेसम्म देखिएको स्थिति यही हो। एउटा आशा गर्नुपर्ने संभावना चाहिँ यस्तो पनि छ- संविधान बनेन भने यसको दोष आफैमाथि पर्छ कि भनेर दलहरु डराउँछन्। त्यही भएर अलि ढिलोचाँडो संविधान जारी गर्छन्।
जोक पत्याउने बानि छैन हो ,
जनता उल्लु हुन् र भन्या !!!!एस्तो कुरो पत्याउने !!
बेला न कुबेला के संबिधान बनाउनु नि ?
यो पनि संबिधान बनाउने बेला हो र ?
पहिलेको संबिधान सभा को कुरो बिर्सनु भो ?
“माघ ८” गते पो चाहिने हो त् त्यो संबिधान भन्ने कुरो त ,
पहिले जस्तै, “माघ ४-५” गते देखि बनाउनु सुरु गरे भै गो नि,
अहिले देखि बेकार किन कच् कच् ?
नया संबिधान नबने पनि देश चलेकै छ | घुस खानेले खाएकै छ | नेताहरु विदेश गएकै छन् | हत्याराले ज्यान मारेकै छन् | चोरले चोरेकै छ | ठगले ठगेकै छ | भत्किने बाटो भत्केकै छ | गरिब जनता विदेश जाने गएकै छन् | मर्ने मारेकै छन् | अहिले जति पनि नराम्रो कुराहरु भैराखेको छन ती सबै नया संबिधान बनि पछि पनि हुनेनै छन् | तसर्थ मलाई चाही नया संबिधान चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन | केहि नराम्रा कानुनहरु समय सापेक्ष परिमार्जित गरेर देश बिकाशमा जोड दिएमा नया संबिधान आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन |
मलाईत यो संबिधान सभाले संबिधान दिन्छ भन्नेमै संका छ हो सालोक्य जी.
आम नेपालीको लागि संबिधान बन्नु र नबन्नु कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात भैसक्यो / चोर फटाह र डाकाको लागि नेपाल पन्चेको पालामा पनि स्वर्ग थियो , बहुदलमा पनि स्वर्ग ,झन् गणतन्त्रमा त महास्वर्ग भएको छ / नेपाल नया संबिधान आउदा पनि चल्ने छ, नहुदा पनि चलेको नै छ /
मेरो बिचार मा अब को बाटो भनेको, २०४७ साल को संबिधान ब्युताउने, अनि राजा ज्ञानेन्द्र सहित सबै बसेर एक एक गर्दै अहिले फुक्न नसकेका गाँठा हरु फुकाउदै जाने. त्यसको लागि नेता हरुले सहमति गरेको कुरा हरु लिपि बद्ध गरेर राजा लाइ दिने, राजाले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिदिने….कुरै खत्तम.
माघ ८ गते भित्र सवंिधान आउछ भनेर भाषण ठोक्ने, आफै गएर ससंद रोक्ने यि नेताको चालले सविंधान बन्ला जस्तो छैन नेपालमा।
माघ महिना मै सम्विधान बन्ने कुरामा झिनो आशा बाँकि नै छ .
यो पुरा भएन भने, सबै भन्दा ठुलो घाटा ठुला दलहरुले नै व्यहोर्नु पर्नेमा शंका छैन.
किनकी, त्यस पछी यी कुन मुखले अरु समय माग्न जनता समक्ष जान सक्ला ?
तसर्थ, व्यर्थको दम्भ पालेर घिरौला जत्रो नाक बनाई बस्ने मुर्खता दलहरुले त्याग्नै पर्छ.
जन आन्दोलनको उपलब्धि र विगतमा गरेको समझदारीलाइ संस्थागत गर्नु मै ठुला र साना दल मात्र होइन , समग्र देश र जनताको मंगल र कल्याणकारी हुनेमा नि:शंक भए हुन्छ.
The word “SAHAMATI” was removed out of the INTERIM CONSTITUTION-2063 of NEPAL on the very day of DECLARATION of REPUBLIC i.e.15th Jestha 2063 by the NC and UML. They were always against Consensus of running/ building the nation. Now Maoists and others want this Magic Word reintroduced at least on the final draft of the constitution. And they want that to happen even before the Promulgation of the Constitution. This stance of the renegade Group make some sense to make the NC-UML-Ultra Rightists Group to bow down. SAHAMATI is such a vague word which is quiet impossible in our society where their are so many diversities. Sahamati can be reached only when there are issues such as getting facilities, allowance upgrade, foreign tours etc…
जतिसुकै राम्रो जातको धान रोप्दा पनि राम्रो माटो भएको जमिन, पर्याप्त सिंचाई, खेति अवधि भर राम्रो हावापानी भएपनि जोत्ने, रोप्ने र गोडमेल गर्ने कृषक राम्रो परेन भने धानको बाला पनि लाग्दैन र समयमा धन काट्न पनि सकिन्न !
यो “संवि” जातको “धान”मा पनि त्यस्तै हो ! यो धान रोप्न जनताले राम्रो जमिन दिएकै हुन्, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय जगतबाट भरपुर सिंचाई पनि भएको हो तर के गर्नु यो धान रोपाइमा गएका हली, बाउसे, रोपाहार सबै एकापस मै लडेर बसे, न त राम्रो संग जोते, न राम्रो संगै रोपे, गोडमेल त गर्दै गरेनन, खाली यता तँ यता म भनेर क्षेत्र छुट्टयाउने, एकापस मा रोप्न नदिने गरे, अब के खाएर समयमा धान काट्न सक्लान र? आखिर काटे नै पनि त्यहा बाला लाग्ला र ? ख्वै, जनताले अझै केहि वर्ष यो धानको भात खान पाउलान जस्तो छैन |
माघ ८ हरु धेरै आय गय/ अब पनि धेरै आउछन जान्छन/ नेपालमा संबिधान आउदैन/ दुख पायका सर्बसाधारण जनताहरुले हुन्/ ठुला ठालुहरुको लागि अहिले सधै दशैं छदैछ/ नत्र भने मूल संबिधानमा १० – २० मुख्य बुधाहरु राख्ने हो र अरु सबै पछि संबिधान सभाले मूल सम्बिधानको आधारमा नियम कानुनहरुको निर्माण गर्ने हो/ सहमति सहमति भन्दै यति लामो समय र देशको सम्पति बर्बाद गर्दै देश र जनतालाई बन्धकी बनाउनु कति मान्य कुरा होला? यक दिन जनताले यो कुरा बुज्नेछ्न र एसको उचित सजाय यी ठुलाबडा नेताहरुलाई दिनेछन/ नेताहरु हो, होसियार/
मेरो विचारमा गणतान्त्रिक नेपालको संविधान २०७१ साल माघ ८ गते आउन धेरै गार्हो छ तर असम्भव छैन ।आधुनिक नेपालको केही सत्य इतिहास राख्न अनुमति चाहन्छु ।
(क) २००७ साल पछि आधुनिक नेपालको इतिहासमा कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीले ५ वर्षको कार्यकाल ६४ वर्षमा कहिलेपनि पुरा गर्न पाएनन।
र
(ख) नेपालको संविधानको २००७ राणा पछि २०१७ पंचायत, २०२७ पंचायतमा केही संशोधन, २०३७ जनमत संग्रह पछि, २०४७ संवैधानिक राजतन्त्र र २०६३ को अन्तरिम संविधान गरि सरदर आयु जम्मा १२ वर्ष मुनि रह्यो ।
मेरो विचारमा विश्वको वहुसंख्यक राष्ट्रहरुको प्रगति दिगो संविधान र स्थिर सरकार (कार्यकाल पुरा गर्ने) अवस्थामा मात्र भएको ईतिहास साक्षि छ । तसर्थ हाम्रो नयाँ नेपालको उज्जवल भविष्य दिगो संविधान साथ स्थिर सरकार भई होस् भन्ने कामना गर्द छु ।
डा. सुरज मास्के
There are only few people (like Sushil Koirala, Makune, Prachanda) who are pretending to believe that the constitution will be delivered by 22 January 2014. Now, these people are saying that they need to strike consensus even to voting in the CA – prakriyama jana lai pani sahamati chahine. The reason why the committee is not able to strike consensus is the faulty composition of team members and their assistants or advisors. The assistants or advisors should have been a neutral, professional guys, not party chamchas. These party chamchas (eg. Agni Kharel, Mr Khim Lal Devkota) are nothing more than lekhandas who are used to taking directives from their bosses unquestioningly. The committee members are taking their task as sarkari jagir – therefore, they had an inherent motivation to prolong their tenure. More delays means more money earning opportunities. Got my point.