एनआरएन अभियानः चित्त सानो, अपेक्षा ठूलो

-गजेन्द्र बुढाथोकी-

अमेरिका भ्रमणका क्रममा हालैमात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले न्यूयोर्कको मेडिसन स्वायरमा भाषण गरे, मोदीको उक्त भाषण सुन्नका लागि २० हजार अमेरिकी–भारतीयहरू त्यहाँ टिकट काटेर पुगेका थिए।

टिकट नपाउनेहरू टाइम्स स्वायरमा बसेर त्यहाँका विशाल टेलिभिजन स्क्रिनहरूमा ‘लाइभ’ हेरिरहेका थिए। उनले भारतको समृद्धि, भारतीय युवापुस्तामुखी अर्थतन्त्र, आफूले सारेका अभियानलगायतका यावत विषयमा बोले, तर उनको भाषणको अन्त्यतिर गैर आवासीय भारतीय (एनआरआई)हरूलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरिएको थियो। उनले पीआईओ (पिपुल अफ इन्डियन ओरिजन) कार्डधारक एनआरआईहरूलाई आजीवन भिसाको प्रतिबद्धता जाहेर गरे।

उनले भारतीय मूलका मानिसहरूलाई भारत आउँदा हुने बाधाहरूबाट बचाउनका लागि पीआईओ र विदेशी नागरिकता लिने भारतीयहरू (ओसीआई) सम्बन्धी योजना दुवै मिलाएर केही महिनाभित्रै एक नयाँ योजना ल्याउने पनि प्रतिबद्धता जनाए। अमेरिकामा बसेका भारतीय मूलका नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष सम्बोधित गर्दै उनले भने– “मोदी यहाँ आयो, सोच्नु भयो होला पैसा माग्छ। म पैसा माग्दिन, केबल आफूसँग ५ जना अमेरिकीलाई भारत लैजानुस्। पर्यटकका रूपमा भारत घुम्न जाने अमेरिकी नागरिकलाई ‘अनएराइभल’ भिसा दिइने छ।”

अमेरिकामा भारतीय आप्रवासीहरूको संख्या ठूलो रूपमा बढ्दो क्रममा छ। अहिले एनआरआई भनेर चिनिने आप्रवासी भारतीयहरू या त तेस्रो पुस्ताका हुन् या चौथो पुस्ताका । आप्रवासी भारतीयहरूको विश्वव्यापी उपस्थिति बढ्दो छ, अहिले भारतीयहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा परिणत हुने क्रम बढ्दो छ।

भनिन्छ, अमेरिकामा हरेक चौथो व्यक्ति भारतीय नै हुन्छ। प्रविधि क्षेत्रमा भारतीयहरूले उल्लेख्य फड्को मारिसकेका छन्। विश्वका हरेक ठूला प्रविधि कम्पनीका उच्च पदस्थ पाँच मध्ये एक भारतीय हुन्छन् भनिन्छ।

विश्वव्यापी उपस्थितिसँग एनआरआईहरूले भारतीय आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान दिँदै आएका छन्। अहिले भारतभित्रै पनि बहुअर्बपतिहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ।

आप्रवासी भारतीयहरूको अभियानलाई पछ्याउँदै नेपालमा पनि गैर आवासीय अभियान चालिएको हो। फरक के छ भने हाम्रा आप्रवासी नेपालीहरू बढीमा अहिले दोस्रो पुस्तामा मात्र चल्दैछन (यसमा ब्रिटिस लाहुरेका पुस्ता जोडिएको छैन)। तर, केही न केही रूपमा नेपालीहरूको उपस्थिति पनि बाक्लिदै गएको छ।

जतिखेर मोदी अमेरिकामा आप्रवासी भारतीयहरूलाई भारत फर्क, मेक इन इन्डियामा साथ देउ भन्दै थिए। ठीक त्यही समयमा हाम्रा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पनि अमेरिकामै थिए, न्यूयोर्कमै थिए।

अमेरिकामा नेपाली डायस्पोराको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ। जतिखेर मोदीका भाषण सुन्नका लागि भारतीय डायस्पोरा टिकट काटेर गइरहेका थिए, नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग सुत्न लागेका बेला ‘नाइटी’मा, नुहाएर निस्कनेवित्तीकै टेबलमा फोटो खिचेर फेसबुकमा हाल्ने होड चलिरहेको थियो।

जतिखेर नरेन्द्र मोदीसँग भारतीय–अमेरिकी शिखहरू भारतमा भिसा प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न अनुरोध गरिरहेका थिए, त्यतिखेर हाम्रा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बेल्जियमको कसैका घर पछाडि कुर्सीमाथि उभिएर ‘ब्याकयार्ड प्राइमिनिस्टर’का रूपमा भाषण गर्दै थिए।

गैर आवासीय नेपालीहरूले पनि विगत लामो समयदेखि एनआरआईहरूकै जस्तै कानुनी अधिकारसहितको पीएनओ र एनआरएन कार्डको माग गर्दै आएका छन्, यस सम्बन्धी कानुन र निर्देशिका पनि जारी भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री कोइरालाको अमेरिका भ्रमण आप्रवासी नेपालीहरूको अधिकारका विषयमा छलफल गर्ने महत्वपूर्ण अवसर सावित हुनसक्थ्यो।

अमेरिकासँगको टिफा सम्झौता र त्यसपछिका निर्यात तथा लगानीका विषयमा छलफलमा ल्याउन सकिन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्रीका अवैतनिक परराष्ट्र दूतको पोशाक मर्यादाको बहस अल्झियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो छवि बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्नका लागि देश ठूलो हुनु पर्दैन, मानसिकता ठूलो बनाए पुग्छ। हो, यही साँघुरो मानसिकता नै नेपालको विकासको मुख्य बाधक तत्व हो।

गुनासोमात्रै गर्ने
नेपाली डायस्पोरा सामाजिक सञ्जालहरूमा नेपालमा यो भएन, त्यो भएन भनेर गुनासो गर्छ। नेपालको राजनीति नेतृत्वलाई, यहाँको प्रणालीलाई सदैव दोषी देखाउँछ, तर आफ्नो भूमिका के रहनसक्छ भन्ने कुरालाई सदैव अक्टोबर ११ मा हुने एक दिने बहसमा सीमित बनाउँछ।

नेपालमा गैर आवासीय नेपाली अभियान सुरु भएको पनि एक दशक नाघिसकेको छ। सन् २००३ बाट सुरु भएको गैर आवासीय नेपाली अभियानले यो वर्ष १२ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ। यो दशक लामो अवधिमा के गरियो, के गर्न सकिन्थ्यो भन्ने विषयमा गम्भीर पुनरावलोकन र समीक्षा हुनु जरुरी छ।

इतिहास लामो छैन
गैर आवासीय नेपालीहरूको इतिहास त्यति लामो छैन। पहिलो विश्वयुद्धदेखि नै मलाया भर्तीका रूपमा नेपालीहरू बिदेशिने गरेको इतिहास भेटिए पनि ७० र ८० को दशकपछि मात्र नेपालीहरू सुरुमा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिएका हुन्। कोलम्बो प्लान र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय छात्रवृतिहरूले नेपालीका लागि खोलेको ढोकामा गैर–उदार शासन व्यवस्थाले पनि रोक लगाउन सकेन। तत्कालीन सोभियत संघ, अमेरिका, बेलायत, जापानलगायतका देशहरूमा नेपालीहरू विद्यार्थीका रूपमा पुगे।

सन् १९९०को प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले पासपोर्ट व्यवस्थालाई पनि खुकुलो पार्‍यो र नेपालीहरूका लागि वैदेशिक रोजगारीको ढोकासमेत खोल्यो। १९९० देखि २००० को दशकमा फाट्टफुट्ट रूपमा मासिक केही हजारको संख्यामा मात्र विदेश उड्ने नेपालीहरूको संख्या हाल दैनिक १५ सयदेखि १७ सयसम्म पुगिसकेको छ भने वार्षिक आँकडा ५ लाखभन्दा कटिसकेको छ। नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारका लागि मध्यपूर्वका देशहरू र दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूमा मात्र पुगिरहेका छैनन्; विद्यार्थी भिसामा अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलियासहित युरोपका अन्य देशमा जाने क्रम पनि बढेको छ।

अझ यसलाई अमेरिकी सरकारको डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) कार्यक्रमले पनि मलजल गरिरहेको छ।

के गर्‍यो त एनआरएनले ?
अहिले विश्वका १ सय ९ मुलुकहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरूलाई खुल्ला गरिएका छन्, यद्यपि विश्वका १ सय ६० देशमा करिब ४० लाख नेपालीहरू रहेको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अनुमान छ। जसमध्ये ७० देशमा एनआरएनका राष्ट्रिय समितिहरू गठन भइसकेका छन्।
संगठन विस्तारमात्र महत्वपूर्ण पक्ष होइन, महत्वपूर्ण पक्ष हो– त्यसले के गर्‍यो। एनआरएनका विदेशस्थित राष्ट्रिय संगठनहरू हुन् वा अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आईसीसी), धेरैले एनआरएन भेलालाई प्रवासी नेपालीहरूको पिकनिक वा विदा मनाउने जमघटमात्र मान्ने गरेका छन्; त्यो आरोप नेपाल बस्ने आवासीय नेपालीहरूले हैन, स्वयं एनआरएन समुदायबाटै लाग्ने गरेको छ। आखिर किन त? यसमा गम्भीर समीक्षा हुनु आवश्यक छ।

गफै ठूलो
जब सन् २००३ मा नेपालमा ठूलो तामझामका साथ पहिलो गैर आवासीय नेपाली सम्मेलन भयो, त्यसपछि नेपालले यो समुदायबाट ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको थियो। विशेषतः नेपालमा लगानी प्रबर्द्धनबारे एनआरएनहरूले ठूलो सपना देखाएका थिए, ठूल्ठूला गफहरू गरेका थिए, १०० मिलियन (१० करोड) डलरको लगानी कोषको कुरा गरेका थिए।

एनआरएन अभियानका अभियन्ताहरूले यतिखेर बुझ्नै पर्ने एउटा कुरा के हो भने उनीहरूले नेपालमा गर्ने वा गर्नसक्ने कुराहरूका बारेमा विगतमा बढाइ चढाइ भएकै हो। जसअनुसारका काम नहुँदा निराशा छाउनु स्वभाविक हो।

गैरआवासीय नेपालीहरूले सम्मेलनका बेलामा गर्नै नसक्ने ठूल्ठूला घोषणाहरू गर्ने तर पछि कार्यान्वयनका तहमा पुग्दा भने बिर्सिदिने परम्पराले गर्दा नै नेपालमा विश्वासको कमी हुँदै गएको हो।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले एनआरएन विश्व सम्मेलनहरूलाई केबल माग्ने र मोलमोलाइ (बार्गेनिङ) गर्ने समयका रूपमा मात्र बुझेका छन्। चाहे त्यो दोहोरो नागरिकताको सबाल होस् वा अघिल्लो संविधानसभादेखि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मताधिकार दिनुपर्ने भनेर उठाएको सबाल होस्।

व्यक्तिगत तवरमा केही भए, संस्थागत हुन सकेन
त्यसो त यो ११ वर्षको अवधिमा केही हुँदै नभएको भने होइन, पहिलो विश्व सम्मेलनदेखि चालू वर्षसम्म आइपुग्दा व्यक्तिगत तबरमा दर्जनौं एनआरएनहरूले नेपालको जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, सञ्चार, ब्रुअरी, होटल, रियलस्टेटलगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी गरिसकेका छन्; यसरी गरिएको लगानी १५ देखि २० अर्बको हाराहारीमा रहेको अनुमान गर्ने गरिएको छ। सामाजिक क्षेत्रमा पनि लगानी हुने क्रम बढ्दो छ।

प्रत्यक्ष लगानीबाहेक ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरणका क्षेत्रमा पनि एनआरएनहरूले विस्तारै हात हाल्न थालेका छन्। गैर आवासीय नेपालीहरूकै पहलमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्रिएको छ भने करिब ६० अर्ब रुपैयाँका लागतमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको तयारी हुँदैछ। यद्यपि संस्थागत लगानीका सन्दर्भमा भने अहिले पनि प्रशस्तै सबालहरू उठ्ने गरेका छन्। चाहे त्यो १० करोड डलरको लगानी कोष होस् या जलविद्युत् लगानी कम्पनी।

वास्तवमा संक्रमणकालीन अवस्थामा मुलुकको आर्थिक समुन्नतिका लागि गैर आवासीय नागरिकहरूको भूमिका उल्लेख्य हुन्छ। चीनले आफ्नो अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तनका लागि ७० र ८० को दशकमा बिदेशिएका आफ्ना नागरिकहरूलाई नै देशमा फर्केर लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्‍यो, तिनका लागि नीतिगत सहुलियतहरू प्रदान गर्‍यो। अहिले मोदी प्रवासी भारतीयहरूको सोही किसिमको अपेक्षा गरिरहेका छन्।

बोलेर हैन; गरेर देखाउने बेला
नेपाल यतिखेर राजनीतिक संक्रमणकालबाट विस्तारै बाहिरिने क्रममा छ। दलहरूका हठ र कहिल्यै सहमतिमा नपुग्ने बाँदरे प्रवृत्तिका कारण यो वर्षको माघ ८ मा नयाँ संविधान जारी नभए पनि आउँदो वर्षसम्म त नयाँ संविधान जारी होला नै। नेपालले सन् २०२२ सम्म अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा जाने सपना देखेको छ, त्यसका लागि वार्षिक ६ सयदेखि ७ सय अर्बको लगानी आवश्यकता पर्छ।

देश संघीयतामा गइसकेपछि क्षेत्रीय/संघीयरूपमा विकासका लागि व्यापक रूपमा लगानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ, किनकी नेपालको पूर्वाधारको अवस्था दक्षिण एसियामै सबैभन्दा गएगुज्रेको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)का हिसाबले पनि हामी पुछारमा छौं।

यस्तो अवस्थामा गैर आवासीय नेपालीहरूले आफ्नो प्रभावकारी भूमिका र उपस्थिति देखाउन सक्नु पर्छ। वैदेशिक रोजगारी अहिले नेपालीहरूका लागि बाध्यकारी भएको छ, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ६ खर्बभन्दा अधिकको विप्रेषणले एकातिर देशको अर्थतन्त्र क्रियाशील बनाउने रक्तसञ्चारको काम गरेको छ, अर्कातिर ३५ लाख नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको दारुण अवस्थाले यसमाथि निर्भरतामै प्रश्न उठाएको छ। सुरक्षित आप्रवासन जहिले पनि एनआरएन सम्मेलनको मुख्य मुद्दा हुने गरेको छ, तर वास्तवमा सम्मेलनपछि त्यस दिशामा पहलकदमी भएका निकै कम उदाहरणहरू छन्।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अवस्था पनि उस्तै दुरुह छ। निर्यात– आयात अनुपात १ : ७.९ रहेको छ, अर्थात १ रुपैयाँको निर्यातमा करिब ८ रुपैयाँको आयात हुन्छ। हाल नेपालको व्यापार घाटा बढेर ६ खर्ब ३१ अर्ब पुगिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हाम्रो निर्यात प्रबर्द्धनका लागि गैर आवासीय नेपालीहरूको सानो पहलकदमीले पनि ठूलै अर्थ राख्न सक्छ, भनिन्छ– हरेक गैर आवासीय नेपालीहरू नेपालका अवैतनिक दूत हुन्। यो व्यवहारमै साबित गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। त्यसैले अब ठूल्ठूला गफ गरेर हैन, बोलेर हैन; गरेर देखाउने बेला भएको छ।

(बुढाथोकी आर्थिक दैनिक ‘कारोबार’का न्युज एडिटर हुन्। उनको फेसबुक। उनको ट्विटरयो ब्लग सोही दैनिकमा ‘एनआरएन अभियानः परिवर्तित भूमिका’ शीर्षकमा छापिएको उनको स्तम्भ ‘बेसलाइन’को विस्तृत रुप हो।)