सरकारी निकायहरु लगायत सामान्यत नेपालमा लेखा पढी हुने प्रमुख भाषा कुन हो ? अंग्रेजी कि नेपाली ? भनेर सोध्ने हो भने बुझेका र पढे लेखेका सबै नेपालीले दिने उत्तर नेपाली नै हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई | तर अब यो उत्तर फेर्नु पर्छ जस्तो छ | अझ गाउँ घर र झन् दुर्गम क्षेत्रहरुमा कुनै कुनै NGO वा INGO हरु बाहेक कुनै पनी सामान्य सरकारी वा गैर सरकारी स्तरमा नेपाली बाहेक अंग्रेजीमा कागज पत्रहरु तयार गर्दैनन् र सम्भब पनी हुँदैन होला | राजधानी र सदरमुकामका एकाध कर्मचारी बाहेक राम्ररी अंग्रेजी जानेका कर्मचारी गाउँ घर र दुर्गम छेत्रमा पाउनु भनेको अचम्म नै हुन्छ धेरैलाई अझै पनी | हामीले येही My Sansar मै कती पल्ट देखेका छौं डाक्टर लगाएतका कार्यक्रममा स्पेलिंग बिग्रेका ब्यानरहरु | झन् गाउँ घर र दुर्गम क्षेत्रका सामान्य अधिकृतहरुको त बिजोक अंग्रेजी छ भने नासु, खरदार, बहिदारहरुको अंग्रेजीको स्तर के होला आफैं अनुमान लगाउन सकिन्छ | अंग्रेजी जान्ने चैं राम्रा र ठुला भन्न खोजेको कतै होइन है फेरी |
हामीलाई आबस्यक पर्ने जन्म दर्ता, बिबाह दर्ता, बसाईं सराइ, मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रहरु दिने निकायहरु गाबिस र नगरपालिकाहरु हुन् | र येस्ता कागजात तयार पार्नेहरु बहिदार, खरदार र नासु हरु नै हुन् | आज सम्म हामीले पाउने पनी नेपालीमै हो र बिशेष ब्यबस्था नगरेसम्म तिनले प्रमाणपत्र र अन्य कागजातहरु दिने भनेको नेपालीमै हो | येदी ति प्रमाणपत्ररु बिदेशमा प्रायोग गर्नु पर्यो भने कम्तिमा अंग्रेजी त अनिबार्य नै हुन्छ | र अंग्रेजी मूल भाषा नभएका देशहरुमा सरकारी मान्यता प्राप्त ट्रांस्लेसन गर्ने एजेन्सीहरुले सम्बन्धित भाषामा उल्था गरे पछी स्वत काम लाग्छन वा आ-आफ्नो कानुन अनुसार कहीं कतै प्रमाणीकता गर्नु पर्ने छ भने गरेर मान्यता प्राप्त गर्छन | तर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकता नगरीएका जन्म दर्ता, बिबाह दर्ता, प्रहरी रिपोर्ट, मृत्यु दर्ता, नाता प्रमाणित लगाएतका कुनै पनी कागजातहरुले यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, खाडी मुलुक, जापान लागायतका विश्वका सबै देशहरुमा मान्यता पाउंदैनन |
नेपालमा नोटरीको ब्यबस्था नहुन्जेल सरकारी निकायले दिने सबै खाले प्रमाण-पत्र र नेपाली कागजात कानुन किताबखानाले अंग्रेजीमा उल्था गरेपछी र परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकता गरेपछी यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, जापान लागायतका विश्वका सबै देशहरुमा मान्यता पाउँथे | तर अब कानुन किताब खानाले उल्था गर्न बन्द गरिसकेछ र त्यो काम नोटरीहरुले गर्ने अरे | तर नोटरीहरुले ट्रांस्लेसन गरेका त्यस्ता कुनैपनी प्रमाण-पत्र र कागजातहरुलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकता नगर्ने अरे |
तर हाँडी गाउँको जात्रा धेरै हुने हाम्रो देशमा तेसो हुँदैन अरे अब| कानुन किताब खानाले ट्रांस्लेसन नगर्ने अरे तर परराष्ट्र मन्त्रालयले चैं उसैले गरेको ट्रांस्लेसनमा मात्रै प्रमाणीकता गर्ने अरे | नेपाल सरकारको स्वीकृत र मान्यता प्राप्त नोटरीहरुले गरेको ट्रांस्लेसनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकता नगर्ने अरे | भने पछी आफैंले मान्यता र स्वीकृती दिएर अफिस खोल्न दिने तर तिनले गरेको कामलाई मान्यता नदिने …. यो कस्तो जात्रा हो ?
येदी गाबिस र नगरपालिकाबाटै आफ्नै लेटरप्याडमै अंग्रेजीमा लेखिएर आएका प्रमाण-पत्र र कागजातहरुलाई जिल्ला बिकास समितीले प्रमाणित गरेपछी मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने अरे | भनेपछी आफ्नै निकायमा पनी कस्तो विभेद, गा. वि. स. ले दिएको कागजातले पनी जिल्ला बिकास समितिले प्रमाणीकता नगरे सम्म मान्यता नपाउने अरे | यसलाई दुख दिएको नभनेर के भन्ने ?
केही समय अगाडी सम्म प्रहरी हेड क्वार्टर ले दिने पुलिस रिपोर्टमा परराष्ट्र मन्त्रालयले निम्न व्यहोराको छाप लगाउने गरेको थियो:
This is to attest that seal and singnature on this document is that of Ministry of Home, Police Department and singnature of its production/Police Officer. Ministry of Foreign Affairs, Government of Nepal is not responsible for the accuracy of the content of the document.
(गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयको छाप र यो पत्र तयार गर्ने अधिकृतको सही मात्रै प्रमाणीकता गर्न सक्छौं तर यस भित्र लेखिएका कुराहरु साचो हो होइन यो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा छैन)
त्यो छाप लगाएको कुनैपनी कागजातलाई प्रायेश सबै पश्चिमा र बिकसित देशहरुले मान्यता नदिए पछी र धेरै बिरोध भए पछी त्यसलाई सच्याएर सबैतिर काम लाग्ने छाप बनाएको थियो परराष्ट्र मन्त्रालयले | र अहिले अर्को समस्या सृजना गरेको छ | कि अरु काम केहि नभएर एउटा समाधान भएपछी अर्को समस्या सृजना गर्नु नै परराष्ट्रको काम हो कि के हो ?
समाधान नै ननिकाली समस्या मात्रै बिकाश गर्ने यो कस्तो नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय हो ? येसरी समाधान निकाल्न सकिदैनथ्यो होला र ?
१. स्वीकृति दिए पछी कि त नोटरीलाई मान्यता दिनु परो होइन भने सार्बजनिक सुचना सहित नोटरीलाइ ट्रांस्लेसनको अख्तियारी बन्द गरिनु परो |
२. यदी नोटरीले गरेका ट्रांस्लेसनलाई मान्यता नदिने हो भने कानुन किताब खानालाई नै ट्रांस्लेसन गर्ने काम लगाउनु परो |
३. सम्बन्धित निकाय बाटै उसैको लेटरप्याडमै अंग्रेजीमा लेखिएर आएका कागजातलाई मात्रै प्रमाणीकता गर्ने हो भने गा.वि.स. लगाएतका सबै निकायलाई अंग्रेजीमा दक्ष जनशक्ती युक्त बनाउनु परो (तर यो असम्भब छ) |
४. कि त अंग्रेजीमा एउटा सिस्टम वा फर्म्याटको बिकास गर्नु परो जो सबै खाले सर्टिफिकेट वा कागजातहरु जसमा नाम, ठेगाना, मितिहरू लगाएत आबस्यक कुराहरु भरे पछी अग्रेजीमा मान्यता हुने खालका सर्टिफिकेटहरु बनिउन | जो सामान्य अंग्रेजी जान्ने सबैले गर्न सक्छन |
५. गा.वी.स.ले बनाएका सर्टिफिकेट वा कागजातहरु जिल्ला बिकास समितीले प्रमाणीकता नगरी नचल्ने हो भने जिल्ला बिकास समीती बाटै तेस्ता कागजातहरु दिने ब्यबस्था गर्नु परो, प्रमाणिकताका नाममा जनतालाई दश तिर झुलाउनु भएन |
६. कि त चर्को सुल्क असुलेर परराष्ट्रले नै ट्रांस्लेसन र प्रमाणीकताको ब्यापार गरोस | (सर्ब साधारणको तेत्रो दुख मर्म बुझेको भएपो निसुल्क वा सस्तो मा गर्थ्यो होला र, घुष भन्दा त चर्को सुल्क नै बेस)
७. बाँकी चैं साथीहरुले नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सदबुद्धी आउने खालको सुझाब दिनु होला |
धन्यबाद |
४. कि त अंग्रेजीमा एउटा सिस्टम वा फर्म्याटको बिकास गर्नु परो जो सबै खाले सर्टिफिकेट वा कागजातहरु जसमा नाम, ठेगाना, मितिहरू लगाएत आबस्यक कुराहरु भरे पछी अग्रेजीमा मान्यता हुने खालका सर्टिफिकेटहरु बनिउन | जो सामान्य अंग्रेजी जान्ने सबैले गर्न सक्छन |
सबै शरणार्थी भयर जाने लाइ एकै दृस्टी ले हेरेर नेपाली पासपोर्ट नदिनु न्योचित होइन | जायज कारणबस सच्चा सरनार्थी भयर जानुपर्ने ब्यध्यता पनि धेरैमा थियो होला | शरणार्थी हुनुपर्ने कारण सम्बन्धित देशमा कसरि दियिअको थियो तेस्को प्रणाम सम्बन्धित देशका निकायबाट ल्याई देखाउने आवदेक नेपाली नागरिक हरुलाई कम्तिमा केश हेरी, उचित अनि सच्चा कारण भयका हरुलाई नेपाली पासपोर्ट दिनु पर्छ |
तपाइंले कुरा हरु त जायज उठाउनु भाको छ तर गाठी कुरा अन्तिम मा आएर मात्र खुल्दो रहेछ. लेखको सिर्शक र पहिलो अनुच्छेद चाही मलाइ सान्दर्भिक लागेन किनभने विदेश जाने अर्थात देशबाट पलायन हुने जनशक्तिलाइ सजिलो हुन्छ भनेर देशको अधिकारिक भाषा नै परिवर्तन गर्नु पर्ने वा अंग्रेजीलाई चाहिने भन्दा बढी जोड दिनुपर्ने जस्तो आसय देखिन्छ तपाइंको लेखको पहिलो अनुच्छेद र शिर्षक बाट.
सम्ब्रिद्द देशको एउटा विशेषता भनेको आफ्नो भासमा अत्मनिर्वर्ता हो; हाम्रो देशमा अहिले कति ठाउमा बाध्यताले अंग्रेजी भास को प्रयोग भैरहेको छ भने अधिकांस ठाउमा स्वाङ्ग र देखासिकीको रुपमा ( उदाहारण प्राइभेट स्कुल को कोर्स, बैंक को फर्म, टेलिभिजन वा रेडियो प्रॊग्रम, सुपरमार्केट, रेस्टुरा को मेनु, पसल को नाम आदि ). अलि राम्रो सफा अत्याधुनिक पसल — मानौ कपाल काट्ने सैलॊन छ भने त्यो होर्दिंग बोर्ड अंग्रेजी मै हुन्छ. किन? के नेपालि लिपि त्यस्तो बिकर्शक छ र? यो अरु केहि हैन भारत को नक्कल हो जो अंग्रेजी भाषामा परनिर्भर. के हाम्ले तेही खोजेको हो ?
अत्यन्त महत्वोपूर्ण बिसय हो यो, आजको युगमा पनि हाम्रो प्रशाशन व्यबस्त्था छारिको र भरपर्दो हुन सकेको छैन | सबैभन्दा सरल प्रत्यक किसिमको डकुमेन्ट को लागि एउटा निश्चित किसिमको प्रस्ट तथा सुद्ध फर्म्याट बनाउने (अंग्रेजी र नेपाली दुवै भासामा), र देशभर प्रयोगर्ने गर्नुपर्ने हो | उदाहरंको लागि: जन्म दर्ता प्रमाणपत्र वा बिबाह दर्ता प्रमाणपत्रको लागि देशका प्रत्यक गा. वि. स. तथा नगरपालिकामा फर्म्याट हरु राखेर येस्ता एकै किसिमका व्यहोराका पत्र दिने गरेमा नेपाली वा अंग्रेजी भाषा मा कम दक्ष्य कर्मचारीले पनि छिटो, सुद्ध र सजिलो संग निवेदक को काम गरिदिन सक्नेथिय |
म बिदेस मा बस्दै आए को छु र येही समस्याबाट पिडित छु/ येही प्रस्न दिमागमा बारम्बार आउने गर्थ्यो / लेखकलाइ धेरै धेरै धन्यवाद/ तर यो समस्या को समाधान को लागि कसरि सम्बन्धित निकाय को ध्यान आकर्सन गराउन सकिन्छ होला/ बरु Mysansar ko मार्फत पत्र पत्रिकालाई गुहार्ने होकि ?
यसै लाइ भन्दछन बिबेकहिन राज्य संयन्त्र ,बिबेकसिल राज्यले हमेसा चनाखो भएर नागरिकको सहजता सुबिधा लाइ ध्यान दिएर नीति नियम बनाउने गर्दछन .खुसि र सुखी नागरिकले मात्र राज्य लाइ सहयोग गर्दछ र राज्यले बनाएको नीति नियम लाइ पालना गर्दछ
अहिले परराष्ट्रले स्वदेश मा मात्र होइन बिदेशमा बस्ने नेपाली हरु लाइ समेत अनाहकमा दुख मात्र होइन असम्भब काम समेत गर्न निर्देशन दिएको छ हेर्नुस केहि दुख हरु
१ पहिले यहाँ को दुताबासले वा नेपाल सरकार ले स्थानीय (अमेरिकी कानुंन अनुसार मान्यता पाएको )Notarize लाइ मान्यता दिन्थ्यो र राहदानी नबिकरण लगायत नेपालको लागि घर जग्गा आदि व्यवहार को लागि बनाइने अख्तियारनामा बनाउन हुलाक मार्फत कागज पठाए पुग्थ्यो अहिले सम्बन्धित सबै शारीरिक रुपले दुतावासमा उभिनु पर्ने जंगे उर्दी जारि गरेको छ के परराष्ट्र लाइ थाहा छैन अमेरिकाको पश्चिम तट देखि पुर्बी तट मा रहेको दुताबास पुग्न ६ घण्टा त् प्लेन कै सफर गर्नु पर्छ अनि नेपाल मा हुने एउटा छोरी लाइ वा दाजु भाइ वा बहिनि लाइ व्यवहार मिलाउन अख्तियारी दिन अधिकारवाला सबै पुग्नु पर्छ अब हेर्नुस नेपालको एउटा सानो काम को लागि यदि सबै परिवार यहाँ छन् भने बिसौ हज्जार डलर खर्च गर्नु पर्छ यस्तो अब्यबहरिक नियम हटाउन अमेरिका स्थित दुतावास ,का मु परराष्ट्र सचिब ज्यु लगायत लाइ निबेदन गर्दा कुनै निकाय ले सुनेको छैन
२ हालै परराष्ट्रले अर्को असंबैधानिक नियम बनाएको छ त्यो हो बिदेशमा शरणार्थी को रुपमा अस्थायी बसोबास गरेका लाइ राहदानी नबिकरण नगरी दिने यो कस्तो अविवेकी सोच ?एउटा नागरिक कारण बस बिदेशमा छ उ बिदेशी नागरिकता लिन चाहदैन भने उसले आफ्नो देशको राहदानी समेत न पाउने ?
३ त्यसतै अर्को अविवेकी नियम भर्खरै सुरु गरेको छ पहिले पहिले राहदानी नबिकरण गर्न आफ्नो पुरानो राहदानी ,नागरिकता र बिदेश भएको परिचय पत्र को साथमा Notarise गरेर पठाए पछी नबिकरण भएर आउथ्यो अब त्यो पनि स्वयम् उपस्थित हुनु पर्ने रे यसरि दुख दिने र अब्यबहरिक नीति बनाउने अविवेकी प्रशासक वा राज्य संयन्त्रका पदाधिकारी हरु लाइ NORMS OF STRONG CIVIC SENSE को तालिम को लागि व्यवस्था गर्नु परेको छ स्मरण रहोस मोदी को गुजरात बाट सुरु भएको यस्तो सोच अहिले अन्य १४ राज्यले समेत अनुशरण गरि अमेरिका जापान बेलायत् मा तालिमको लागि पठाउन थालेका छन् कसरि नागरिक लाइ सुबिधा दिने (ढल .सार्बजनिक यातायात सडक सुरक्षा ,आवास व्यवस्था ,नागरिकको सेवा सेवाग्रहि लाइ कार्यालय विभागमा कसरि व्यवहार गर्ने बोल्ने आदि आदि )
तर हाम्रो राज्य संयन्त्र भने झन् झन् उल्टो बाटो हिड्छ कोइ एकाध व्यक्तिले गलत गरेको भए पनि उनि हरु लाइ कार्यबाही हुनु पर्छ न कि त्यसको कारण अरु लाइ दुख कष्ट
भोग्न बाध्य पार्नु ?
Shekhar Dhungel (शेखर ढुंगेल)
सृष्टि कर्ता ले मानिस लाइ दया करुणा सेवा र संबेदनसिल प्राणि वा आफ्नो प्रतिनिधि को रुपमा बनाएको हुन् .तसर्थ जहाँ आबस्यकता देखिन्छ जहिले सम्भावना हुन्छ बिना तर्क बितर्क , बिना आफ्नो पराइ को परिचय बिना फाइदा बेफाइदा को हिसाब ,बिना सुबिधा असुबिधा को बहाना दया भाब देखाई हाल्नु पर्छ सहयोग को हात बढाई हाल्नु पर्छ जहाँ आबस्यकता हुन्छ त्यहाँ आफै लाइ उत्तरदायी वा जिम्मेवार सम्झी सहयोगको हात बढाउनु एक बिबेकसिल आदर्श नागरिक को उदाहरण हुनु हो .
केदार जी,
नेपाल को विभिन्न जिल्ला हरु मा ट्रांस्लेशन को ब्येवस्त सहित को सोफ्त्वारे लागु हुन थालि सक्यो. अब चाडै नै सबै तिर लागु हुन्छ होला. मैले चौतारा गाविस मा सोफ्त्वारे बताई ट्रांस्लेशन हुने सिस्टम देखेको थिए.
हामी नेपाली जनता बिदेश नगए सोदेशमा काम छैन बिदेश मा मान्नेता हुने सबै प्रकारको डकुमेन्त जि वि स बाट अङ्ग्रेजी मा उप्लबद हुनुपर्छ सरकारले जनता को रिमेन्त मात्र खाने सुबिधा केहि न दिने हाम्रो सरकार फेरि बन्द हरिताल गरे मात्र शुन्ने पो होकि तेहि बानी परेको छ नेपाल सरकार